खतिवडाको 'अव्यवहारिक' निर्णय उल्ट्याउँदा ढुवानी व्यवसायीलाई 'साइड इफेक्ट': 'पुरानो दायित्व तिर'




काठमाडौं। डा. युवराज खतिवडाको नीतिका कारण अप्ठेरोमा परेका ढुवानी व्यवसायीलाई राहत दिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुरानो व्यवस्था खारेज गरिदिएका छन्। 

तर, पुरानो व्यवस्था अन्तर्गत कायम भएको हरहिसाब भने फरफारक गर्नुपर्ने विषय यथावत हुँदा उनीहरु झन् ठूलो मर्कामा परेका छन्। 

TATA
Safety
Riddhi siddhi Cement

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमार्फत ढुवानी व्यवसायीहरु अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। यसको खुबै विरोध पनि भएको थियो।

तर, खतिवडाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि अधिकांश व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भएका थिए। नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेल आएपछि उनले खतिवडाको गरेको व्यवस्था उल्ट्याइ दिए- बिना कुनै अध्ययन।

यसले ढुवानी व्यवसायी झन् ठूलो आर्थिक भारमा परेका छन्। 

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत, भ्याटमा दर्ता भएका व्यवसायीलाई बाहिर निस्कन भनेको छ। तर उनीहरुले यसअघिको व्यवस्था अन्तर्गत कायम भएको हरहिसाब भने राफसाफ गर्नु पर्छ, त्यो पनि नगदमा।

जस्तो, ढुवानी व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता भएपछि ५० लाखका दरले ५ वटा गाडी किन्यो। यसको कुल लागत साढे २ करोड हुन्छ। आजको दिनमा यसको बजार मूल्यांकन २ करोड रुपैयाँ कायम भयो। भ्याटबाट बाहिर निस्कनका लागि उसले २ करोडको १३ प्रतिशत अर्थात २६ लाख रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ। यदि बुझाएन भने ब्याज र जरिवाना थपिँदै जाने छ।

'ढुवानीमा भ्याट खारेज गरिएको छ तर लागू भएको समयको कर भने अनिवार्य तिर्नु पर्नेछ,' आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेले भने, 'लागू भएको समयको कर नतिर्ने कम्पनीलाई बाँकी कर बक्यौता अनुसार जरिवाना र ब्याज थपिँदै जान्छ।' 

ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विश्व खनालले भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने व्यवस्था राम्रो भएको बताए। तर, भ्याटबाट अनिवार्य रूपमा निस्किनु पर्दा अगाडि कायम भएक हरहिसाब तिर्नुपर्ने विषयले भने अलिकति समस्या भएको बताए।

खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट ढुवानी व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। यो नीतिको खुबै विरोध भएको थियो। सुरुमा विरोध गरे पनि अन्तत: व्यवसायीहरु गत पुसबाट यो लागू गर्न राजी भएका थिए।

अहिले भीसीटीएसम चार लाखभन्दा बढी गाडी दर्ता छन्। अध्यक्ष खनालका अनुसार, पुसबाट लागू भएपछि ९० प्रतिशत व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भइसकेका छन्। ट्रक व्यवसायी भने दर्ता भएनन्। उनीहरुको संख्या करिब ७० हजार छ।

ढुवानी व्यवसायीका बारेमा राजस्व परामर्श समितिको सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालका अनुसार, जो व्यवसायी राज्यको कानुन मानेर दर्ता भए उनीहरुलाई अप्ठेरो पारिएको छ।

'भ्याटबाट बाहिर निस्किनका लागि व्यवसायीहरुले पहिले कायम भएको भ्याट सबै तिर्नु पर्छ,' उनले भने, 'सरकार अगाडि बढेर फेरि ब्याक हुनु भनेको करदाता मार्नु सरह हो।' 

यसअघि स्वास्थ क्षेत्रमा पनि यस्तै भएको थियो। सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य गर्‍यो। उनीहरु दर्ता भए। बिरामीलाई उपचार महँगो पर्‍यो भनेर खतिवडाले स्वास्थ्य संस्थलाई भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था गरिदिए।

तर, भ्याटबाट बाहिर निस्किन उनीहरुले ठूलो पैसा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भयो। मेडिसिटी र ग्रान्डीजस्ता ठूला ठूला अस्पतालहरु पनि भ्याटबाट निस्किन नसक्ने अवस्था आयो। एउटै संस्थाले भ्याटबापत ३० करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था भएपछि अधिकांश बाहिर निस्किन सकेनन्।

उनीहरुलाई राहत दिन अर्थमन्त्री पौडेलले जरिवाना र ब्याज तिर्न नपर्ने, पुरानो भ्याट रकम मात्र तिरे पुग्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमार्फत ल्याएका छन्। यति हुँदा पनि स्वास्थ्य संस्थााहरु भ्याटबाट बाहिर निस्कने अवस्था नरहेको उनीहरु बताउँछन्।

ढुवानी व्यवसायीहरुले भ्याटबाट बाहिर निस्किँदा कति तिर्नु पर्छ भन्ने यकिन छैन। किनभने उनीहरुले भ्याटमा दर्ता भएपछि जेजति कारोबार गरेर त्यसको दाबी गरेका छन् त्यही आधारमा रकम निर्धारण हुन्छ। 

'व्यवसायीहरु भ्याटमा दर्ता भएपछि गाडीहरु किनेका छन्। अन्य आवश्यक सम्पत्ति खरिद गरेका छन्,' महासंघ अध्यक्ष खनालले भने, 'अब बाहिर निस्कँदा यो तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामी छलफल गरिरहेका छौं।'

कर कानुनका विज्ञसमेत रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहालका अनुसार, दर्ता भइसकेका व्यवसायीहरु भ्याटमै बस्छु भन्न अब पाउँदैनन्। 

'यहाँ विकल्प दिइएन। बस्नेलाई बस्न दिने र जानेलाई जान दिने गर्नुपर्ने थियो। त्यो गरेको भए समस्या समाधान हुन्थ्यो,' उनले भने, 'विकल्प नदिएका कारण सरकारको नियम-कानुन मानेर गएकाहरु झन् पीडित भए। नमान्नेलाई केही पनि भएन।'


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell