काठमाडौं। हिमालयन बैंकसँग मर्जरका लागि हस्ताक्षर गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेलाई अधिकार दिएको छ।

हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले मर्जरको औपचारिक निर्णय नगरे पनि 'केही बुँदा' मिलाउँदै राष्ट्र बैंकबाट थप 'फेवर' पाएपछि मर्जरमा जाने समझदारी गरेको छ। अस्ति शुक्रबार बसेको हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले कुन कुन बुँदामा सहमति गर्ने भनेर इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गरेको निर्णयको 'माइन्युट' माग गरेको छ।

मर्जरका लागि सहमति गर्नु अगाडि गरिएको सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वको प्रारम्भिक मूल्यांकन (डीडीए) मा हिमालयनको प्रति सेयर मूल्य १०२ रुपैयाँ ५० पैसा हुँदा इन्भेष्टमेन्टको १०० रुपैयाँ आएको छ। 

'यसैलाई आधार मानेर एक बराबर एकको अनुपातमा मर्जरमा जाने भन्ने प्रारम्भिक सहमति हो,' एक सञ्चालकले भने, 'अब बिस्तृत डीडीए हुन्छ। त्यसका आधारमा पछि सेयर आदानप्रदान अनुपात निर्धारण हुन्छ।' उनका अनुसार, अहिलेसम्म भने १० प्रतिशत तल-माथि हुँदा पनि एक बराबर एकको अनुपातमा मर्जरमा जाने भन्ने नै छ। यसअघि टीआर उपाध्यायको सीए फर्मले डीडीए गरेको थियो।

दुवै बैंकबीच अहिलेसम्म भएको सहमति अनुसार, मर्जर पूर्व लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आधा आधा ब्यहोर गरिने छ। हिमालयन बैंकको कर्मचारी नियमावलीलाई नै अवलम्बन गरिने छ। यसो हुँदा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीको आधारभूत तलब बढ्ने छ।

'आवश्यकता अनुसार मर्जरअघि नै दुवै बैंकले कर्मचारी कटौतीका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने सहमति भएको छ,' अर्का एक सञ्चालकले भने, 'नाम र उच्च व्यवस्थापन पनि टुंगो लागेको छ।'

अहिले हिमालयनमा हजार जना जति कर्मचारी छन् भने इन्भेष्टमेन्टमा १५ सय जना हाराहारी कर्मचारी छन्। इन्भेष्टमेन्टले करारमा पनि कर्मचारी राखेको छ। उनीहरुका बारेमा इन्भेष्टमेन्टले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

मर्जरपछि प्रमुख कार्यकारी हिमालयनका अशोक राणा हुने छन् भने डेपुटी प्रमुख कार्यकारी इन्भेष्टमेन्टबाट ज्योति पाण्डे हुने छन्। ज्योति पाण्डेलाई केही स्पष्ट अधिकारसहित डेपुटी प्रमुख कार्यकारी बनाइने छ।

अध्यक्ष इन्भेष्टमेन्ट बैंकका पृथ्वीबहादुर पाँडे हुने छन्। त्यसपछि सेयर संरचनाका हिसाबले बाँकी सञ्चालक छानिने छन्। यसमा आधा हिमालयन र आधा इन्भेष्टमेन्टबाट ल्याउने प्रयास हुने छ। मर्जरपछि नाम 'हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक' हुने छ। 

ज्योतिलाई मनाउन कांग्रेसको उदाहरण
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणालाई बनाउने निश्चित भएपनि ज्योति पाण्डेको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा द्वीविधा थियो। अशोकलाई मुख्य सीइओ र पाण्डेलाई सीइओ बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसम्म यसबारेमा कुरा पुगेको थियो। अधिकारीले नभएको व्यवस्था गर्न नसकिने भन्दै प्रस्ताव खारेज गरिदिएका थिए।

यसपछि पाण्डेलाई मनाउन सुनिलबहादुर थापा अघि सरे। थापा हिमालयन बैंकका सञ्चालक तथा मर्जर समितिका संयोजक हुन्। 

पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीसमेत रहेका थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को महामन्त्री पद त्यागेर नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री बनेका छन्।

'म पनि सानो दलको महामन्त्री त्यागेर ठूलो दलको सहमहामन्त्री बनेको हुँ,' उनले ज्योतिलाई उदाहारण दिँदै भनेका थिए, 'अहिले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सीइओभन्दा हिमालयनसँग मर्जरपछि बन्ने बैंकको डेपुटी सीइओ ठूलो हुन्छ।' स्रोतका अनुसार, राष्ट्र बैंक र थापाले सम्झाएपछि ज्योति अधिकारसहित डेपुटी प्रमुख कार्यकारी बन्न तयार भएका हुन्।

हबिबको कुरा मिलाउन समय
हिमालयन बैंक स्रोतका अनुसार, मर्जरको मुख्य विषयहरु मिलिसकेको छ। अब सामान्य केही बाहेक हबिबको कुरा मिलाउन बाँकी छ।

सामान्यतर्फ, करको विषय मिलाउन बाँकी छ। करको बिषय सबै बैंकको भएकाले यो मिलाउन समस्या नरहेको हिमालयन स्रोतले बतायो। कर्मचारी समायोजन राष्ट्र बैंकको मर्जर विनियमावली अनुसार हुने भएकाले त्यसमा पनि खासै समस्या छैन। 

अब मिलाउन बाँकी हबिब बैंकसँग सम्बन्धित विषय छ। हिमालयनमा २० प्रतिशत लगानी पाकिस्तानको बैंक हबिबको लगानी छ। हबिब दुई वर्षदेखि हिमालयन बैंकबाट बाहिरिन खोजिरहेको छ।

मर्जरपछि हिमालयन बैंकको सेयर कारोबार रोक्का हुन्छ। त्यसो हुँदा हबिबले सेयर बेच्न पाउँदैन। त्यो सेयर एकीकृत कारोबारलगत्तै नामसारी हुने गरी बिक्री गर्न स्वीकृति माग्दै हिमालयनको बोर्ड राष्ट्र बैंक जाँदै छ। 

'यसमा राष्ट्र बैंकले कस्तो निकास दिन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्र बैंकको ग्रीन सिग्नल र केही बुँदा मिलानपछि मर्जरको औपचारिक निर्णय हुने छ। त्यसपछि दुवै बैंकका अध्यक्षले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ।'

हबिबको सेयर हिमालयनका संस्थापकहरुले नै खरिद गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। हिमालयनमा अहिले चार वटा समूह छ। अशोक राणा (यसमा शशिकान्त अग्रवाललगायत पर्छन्), पीपी खेतान, प्रचण्डमान श्रेष्ठ (मनोजबहादुर श्रेष्ठ समूह) र कर्मचारी सञ्चय कोष समूह।

सञ्चय कोषबाहेक तीन वटा समूहले सेयर खरिद गर्ने छन्। अनि बाँकी रहेको सेयर सञ्चय कोषले लिने छ। हबिबले आफ्नो सेयर आंशिक रूपमा नबेच्ने निर्णय गरिसकेको छ। 'यो सेयरको कारोबार मर्जरकै बीचमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बेलैमा लिन खोजिएको हो,' स्रोतको दाबी, 'उहाँहरुले स्वीकृति दिने बित्तिकै केही विषय मिलाएर हामी सहमति गर्छौं।'

हबिबले २८२ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो डीडीएबाट आएको मूल्य हो। खरिदकर्ता चार समूहले मूल्य अलिकति घटाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। 'यो कुरा पनि मिलिहाल्छ,' स्रोतले भन्यो।