काठमाडौं। एनआइसी एसियालगायत केही बैंकले आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियममा मनपरी गरेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राष्ट्र बैंकले ऋणको ब्याज दर निर्धारणका लागि आधार दरको सूत्र तयार गरिदिएको छ। यो सूत्रबाट निस्किएको आधार दरमा केही प्रिमियम थप गरेर ऋणीको ब्याज निर्धारण हुन्छ।
जस्तो कुनै बैंकको आधार दर ८ प्रतिशत कायम भयो भने यसमा बैंकहरुले ग्राहक र जोखिम हेरेर शून्यदेखि माथि प्रिमियम लिन पाउँछन्। पाँच प्रतिशत प्रिमियम लिँदा ब्याज १३ प्रतिशत पुग्छ। ऋणीले यो तिर्नु पर्छ।
तर प्रिमियम कतिसम्म लिने भन्ने ऋणीलाई सुरुमै जानकारी गराउनु पर्छ। जस्तो तीन प्रतिशत प्रिमियम लिने हो भने आधार दर ८ बाट सातमा झर्यो भने ब्याज १० प्रतिशतमा आउँछ भने आधार दर ९ प्रतिशत पुग्यो पुग्यो भने ब्याज १२ प्रतिशत हुन्छ। बीचमा प्रिमियम बढाउनु परेमा ऋणीको स्वीकृति लिनै पर्छ।
एनआइसी एसिया लगायत केही बैंकले प्रिमियम ३ प्रतिशत लिने भनेर समझदारी पत्रमा लेखेका हुँदैनन्। उनीहरुले अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म लिन सकिने छ भनेर लेखेका हुन्छन्। सुरुमा ऋण दिँदा प्रिमियम ३ प्रतिशत मात्र लिने र पछि ८ प्रतिशतसम्मको अस्त्र चलाएर ब्याज ह्वात्तै बढाएका छन्।
यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रिमियम ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। 'अहिले मोटामोटी ५ प्रतिशत भन्ने छलफलमा छ,' राष्ट्र बैंक नियमन विभागका एक अधिकारीले भने, 'अन्तिम टुंगो केही भएको छैन। यसमा सामान्य तलमाथि हुन सक्छ।'
अहिले राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानको ऋणमा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाइने निर्देशन जारी गरेको छ। अन्य ऋणमा बैंकहरु स्वतन्त्र छन्। बैंकर्स संघमा भने प्रिमियम समान राख्नका लागि पहल भएको थियो। त्यहाँ ६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम नराख्न सहमति भएको थियो।
राष्ट्र बैंकले प्रिमियम तोक्ने चाल पाएपछि बैंकर्स संघले अनौपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंकलाई सम्बन्धित बैंकलाई कारवाही गर्न भनेको छ। 'सबैलाई नियम ल्याउनु जरुरी छैन। जसले बदमासी गर्छ उसैलाई मात्र कारवाही गर्यो भने अरुले पनि गल्ति गर्दैनन्,' एक बैंकरले भने, 'त्यसैले प्रिमियम तोक्न भन्दा कारवाही गर्नतिर लाग्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो।'