'लगानी बोर्डको संरचना हाइब्रिड हो, निजामतीसँग परफर्मेन्स लिंक गर्नुपर्छ, सुशील भट्टको विचार




निश्चय पनि लगानी बोर्ड  छिटो काम गर्ने संस्था हो। पूर्वाधार र लगानीका हिसाबले अन्य मुलुकभन्दा हामी अझै पछि छौं भन्ने विषयमा हामी सजग छौं।

बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयन चरणमा गएका परियोजनाहरु  हुवासिन नारायणी सिमेन्ट, अपर त्रिशूली-१, अरुण-३ जलविद्युत परियोजना, अपर कर्णाली लगायतका नेपालका ठूला परियोजना हुन्। यी परियोजनाहरु धेरै द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका छन् र यिनीहरुलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउँन लगानी बोर्ड कार्यालयले प्रभावकारी रूपले सहजीकरण गरिरहेको छ।

TATA
Safety
TVS

परियोजनामा सहजीकरणको काम हामी अग्रसर भएर प्रोयाक्टिभ्ली गर्छौं, किनकी हामीसँग हरेक व्यक्ति तोकिएको काम गर्ने र गराउने विषयमा जिम्मेवार छन्। लगानीको लागि अनुकूल वातावरण बनाउने, परियोजना विकासकर्ताबाट आएका अनुरोधहरु समयमै सम्बोधन  गर्ने, यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्ने तथा लगानीकर्ताहरुसँगको असल व्यवहार गर्ने लगायत लगानी बोर्ड जिम्मेवार निकाय हो। लगानीकर्ताबाट अनुरोध भएर आएका कुनै संवेदनशील विषयमा अध्ययनका लागि २/४ दिन समय लाग्न सक्छ।

कतिपय विषयमा अन्य निकायको धारणा लिनुपर्दा केही समय बढी लाग्न सक्छ। अब हामी चाँडै नै अटोमेसनमा जाने तयारीमा छौं। लगानी बोर्ड कार्यालय नै अटोमेसनमा गएर यसका आन्तरिक तथा बाह्य कार्यहरु द्रुतगतिमा लैजानु पर्ने आवश्यकता छ र यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौं।

पछिल्लो समय हामीलाई कोभिडले पनि यस सम्बन्धमा  पाठ सिकाएको छ। हामी अहिले इमेलबाट आएको अनुरोध र निवेदनलाई समेत स्वीकार गरेर आवश्यक प्रक्रियाको लागि अघि बढाइरहेका छौं। तर लगानीकर्ताले निश्चित समयभित्र आवश्यक कागजात भने बुझाउनुपर्छ।
हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादनको लागि 'नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल'(केएमपी)को आवश्यकता छ। यसको गृहकार्य पनि सुरु गरिसकेका छौं। कुनै पनि आयोजनाको अवस्था एकै क्लिकमा हेर्न सकिने गरि यो पोर्टल विकास गर्दैछौं। जस्तो, अरुण-३ जलविद्युत परियोजनाका लागि सन् २००८ देखि प्रक्रिया सुरु भएको हो। सन् २०१४ मा पीडीए भयो।

सन् २०१८ मा ग्राउण्ड क्लियरेन्स भयो। २०२० मा वित्तीय व्यवस्थापन भयो। यी कुराहरु एकै क्लिकमा हेर्न मिल्ने गरी केएमपी बनाउँदैछौं। यसलाई पाइलटिङ गरिरहेका छौं। यो सबै डाटाबेस बनाएर राख्छौं। गुणस्तरीय लगानी आकर्षण गर्न हामीले हाम्रा लगानीयोग्य परियोजनाहरुलाई आइबीएन प्रोजेक्ट ब्यांक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमका माध्यमबाट अनलाइन पोर्टलमै राख्ने योजना बनाइरहेका छौं।

हामीसँग जुन परियोजना सूचीमा छन्, ती विभिन्न चरणमा छन् र तिनीहरुलाई परिस्कृत गरेर विकासको चरणमा लैजान्छौं र परिपक्व भएपछि ती सम्पूर्ण परियोजनाहरु लगानीबोर्डको एमआइएसमा रहनेछन् र लगानीकर्ताहरुले संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि ती परियोजनाहरु बारेका जानकारी हेर्न पाउनेछन्।

प्रोजेक्ट कसैलाई राम्रो लागेमा सूचीमा राख्ने र नराम्रो लागेमा हटाइदिने भन्ने हुन्न। त्यसका लागि पब्लिक डोमेनमा राखेर गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दानै सतही रूपमा हेर्नु भएन। जोखिम अनुमान सुरुमै गर्नुपर्छ। कुनै पनि प्रोजेक्टलाई अघि बढाउनु अघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा धेरै समय खर्च गरिएमा मात्र परियोजना लगानीयोग्य सुनिश्चित हुन्छ।

हामी लगानी बोर्ड स्थापनाको दशौं वर्षको अवसरमा विभिन्न परिणाममुखी क्रियाकलाप गर्ने तयारी गर्दैछौं। भदौ २१ गते बोर्डको १० औं वार्षिकोत्सवमा अहिलेसम्म भएका र आगामी दिनमा गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नेछौं। हाम्रा हरेक क्रियाकलाप र निर्णयहरु  निजी क्षेत्रमैत्री हुनैपर्छ। त्यही आधारमा बोर्डका काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

तुलनात्मक लाभ भएका सम्भावनाका क्षेत्र पनि उजागर गरिदिनुपर्छ। त्यही भएर हामीले व्यवसायीक  योजनासहितको लगानी बोर्डको रणनितिक योजना तर्जुमा गरिरहेका छौ। यी योजनाले लगानी बोर्डको गन्तव्यलाई सुनिश्चित गर्नेछन् र लगानी बोर्ड नेपालमा गुणस्तरीय  लगानी भित्र्याउन थप सशक्त र प्रभावकारी निकायको रूपमा विकास हुनेछ।

'हामी परिणाममुखी छौं'
म लगानी बोर्डमा निश्चित समयको लागि अनुबन्धित छु। म रिजल्ट खोज्छु। रिजल्टका लागि म केही कुरासँग पनि सम्झौता गर्दिन। कर्मचारीतन्त्रले नीति, नियम र ऐन कानून विधिको सवालमा मार्ग निर्देश गर्नुहुन्छ।

सम्बन्धित सबै पक्षबाट  पूर्णरुपमा सहयोग पनि पाइरहेको छु। हामीले खोजेको रिजल्ट पाउन कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर कर्मचारीलाई  पनि परफर्मेन्समा लिंक गर्न आवश्यक छ। बोर्ड कार्यालयको संरचना पनि हाइब्रिड किसिमको छ। यहाँ निजामती कर्मचारी र बेलायत सरकारको सहयोगमा परामर्शदाताहरुको क्लस्टर छ। दुवैको सहकार्य र समन्वयले लगानी बोर्ड कार्यालय फाष्ट ट्रयाक एजेन्सीको रूपमा अघि बढ्न सकेको छ।  

लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग समयमै प्रदान गर्न सकियोस् भनेर हामी अब वेबमा आधारित एकलबिन्दु सेवा को व्यवस्था गर्न गइरहेका छौं। वेबमा आधारित भन्नुको मतलब पहिला हामी यही अफिसमै सीमित प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने हो। प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनेछौं।यसले नेपालको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

अन्तर निकायमा समन्वय अझ चुस्त बनाउनुपर्छ
लगानीको लागि अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य असाध्यै प्रभावकारी र चुस्त बनाउनु पर्छ । यदि यस्तो समन्वय र सहकार्य राम्रो हुन सकेन भने अन्ततः लगानीकर्ताले दुःख पाउँछन्।

हरेक लगानीकर्ताले थप अरु लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छन् । यस हिसाबले हरेक लगानीकर्ता हाम्रो लागि लगानी राजदूत हो। त्यसैले हामीले हाम्रा तौरतरिकालाई असल बनाउनुपर्छ र लगानीकर्तालाई सधैं राम्रो लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ।

लगानी बोर्ड कार्यालयको अन्य निकायसँगको सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ। हामीले सबै सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौं। जस्तै, अरुण-३ परियोजनालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न भर्खरै सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरुसहित एउटा टोली संखुवासभास्थित परियोजनास्थल  अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि गयो। यसले के देखाउछ भने हामीले परियोजना विकासकर्तालाई अन्तरनिकाय समन्वय र सहयोग उच्च स्तरको छ भन्ने विश्वास दिलाएको स्पष्ट हुन्छ।

आगामी जेठपछि हाम्रो बिजुली बचत (सरप्लस) हुनेछ। खपतका लागि बल्क कन्जुमर लगानी बोर्डले खोजिदिएको छ। १५ मेगावाट हुवासिन र  होङ्सीले ५० मेगावाट मागेको छ। तत्काल कति विद्युत माग छ भनेर हामीले तथ्यांक पनि संकलन गरिरहेका छौं। विद्युतका लागि होङ्सीको बर्दघाटदेखि सर्दीसम्म प्रसारणलाइन बनाउनु पर्नेछ। हुवासिनको पनि मलेखुदेखि साइटसम्म १४ किलोमिटर प्रसारणलाइनको निर्माण कार्य चाँडै नै सम्पन्न हुन गइरहेको छ र यसका लागि लगानी बोर्ड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ।

आयोजनाले ल्याउने परिवर्तन
लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका परियोजना दुई चरणमा छन्। कोही निर्माण चरण उन्मुख छन्। २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली-१ परियोजना वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणतर्फ उन्मुख छ।

उसको वित्तीय व्यवस्थापनमा बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको कर्न्सोटियम छ। उनीहरुलाई अन्य परियोजनामा पनि जोड्न सकिन्छ। उनीहरुमार्फत् अरु लगानीकर्ता आउने सम्भावना पनि छ। लगानीमा यस्तै धेरै चेन इफेक्ट हुन्छन्। केही समस्या भने प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ (परियोजना लगानी) मा छ। लगानीकर्ताले परियोजना फाइनान्सिङको अधिकार खोज्छ। ती समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेछ। अर्को, सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचामा समेत स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ।

उद्योग विकासको लागि आधारभूत पूर्वाधारहरु जस्तै पहुँचमार्ग, प्रसारणलाइन लगायतका कुराहरुको विकास हुँदै गइरहेको छ। सिमेन्ट उद्योग एक ठाउँमा भए पनि त्यसको सम्बन्ध अर्को ठाउँमा पनि जोडिएको हुन्छ। उसको उद्योग एक ठाउँमा हुन्छ भने खानी अर्को ठाउँमा हुन्छ।

जलविद्युत आयोजनाको हकमा पनि बाँध एक ठाउँमा हुन्छ भने विद्युत गृह अर्को ठाउँमा हुन्छ। यसले दुई गाउँ, दुई जिल्ला र दुई प्रदेश पनि जोड्छ। संखुवासभादेखि ७ जिल्ला पार गरेर २१७ किलोमिटर प्रसारणलाइन ढल्केबर हुँदै बथनाहाबाट भारतको सीतामढीमा जोडिन्छ। त्यो आफैंमा ठूलो पूर्वाधार हो। अरुण तेस्रो परियोजना त ठूलो परियोजना हो नै, त्यो प्रसारणलाइन पनि झन ठूलो परियोजना हो।

त्यो पनि अरुण तेस्रो बनाउने लगानीकर्ताले निर्माण गर्दैछ। २५ वर्षपछि त त्यो प्रसारणलाइन पनि नेपालकै सम्पत्ति हो। उक्त परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, स्थानीय बुद्धिजीवी सबैको सहयोगको पाइरहेका छौं। हरेक परियोजना विकास हुँदा अन्य धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।

अरुण तेस्रो को निर्माण भइरहँदा  त्यहाँका स्थानीयले रोजगारी र व्यवसायबाट मासिक ३५/४० हजार रुपैयाँ कमाइरहेका छन्।  खाँदबारीमा ठूला ठूला होटलहरु चलेका छन्। स्थानीय अर्थतन्त्र विस्तार र गतिशील भएको छ। नगरपालिकाको त आफ्नै आयस्रोत हुन्छ तर गाउँपालिकाको त आयस्रोत केही हुँदैन। सबै अनुदानकै भर हुन्छ। तर हाइड्रोपावरले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्ममा ठूलो योगदान दिएको छ।

अरुण तेस्रोबाट नेपालले करिब २०० मेगावाट विद्युत निःशुल्क पाउँदा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ। पेट्रोलियम पदार्थको  आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। यसले उपभोक्तालाई पनि विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहित गर्छ।

भविष्यमा आउने परियोजनाहरु र तिनका लगानीकर्तासँग जोडिने सवालमा अलिकति वकालत गर्नुपर्ने छ। माथिल्लो कर्णालीको विकासकर्ताले बजारको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ। बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको कम्पनी(अफटेकर)ले ९०० मेगावाट लिनसक्ने अवस्था छैन।

लिएको भए अहिले सम्म माथिल्लो कर्णाली पनि कार्यान्वयनमा गइसक्थ्यो। पश्चिम सेती २६ वर्ष सम्म बनेन। तर अब त्यही लगानी मोडलमा आयोजना बन्दैन। नयाँ मोडलमा बनाउने गरी यो परियोजनालाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने छौं। हामी त्यसका लागि पनि गहन अध्ययन र छलफलमा छौं। (भट्ट लगानी बोर्डका सिइओ हुन्।)


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell