'१५औं योजनामा कुल लगानीको १२% मात्रै सरकारको हुनेछ,' उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलको बिचार




औद्योगिकरणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। कोभिड-१९ ले कम विकसित मुलुक मात्रै होइन धेरै विकसित मुलुकहरु प्रभावित भए। तुलनात्मकरूपमा हामीलाई निकै कम असर पर्‍यो। किनभने हामीसँग त्यति धेरै ठूला उद्योग थिएनन्।

हामीलाई असर त पर्‍यो तर गाँस नै काटिने अवस्था भने आएन। हाम्रो आफ्नोपनको पनि केही असर देखियो। हिजो हामीकहाँ नै मास्क, सेनिटाइजरका उद्योग खोलौंन भन्दा कहाँ सकिन्छ भन्ने थियो तर आज त्यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्। सेनिटाइजर उद्योगहरु प्रतिस्पर्धामा नै सञ्चालन भइरहेका छन्। यो चुनौतीले ल्याएको अवसर हो।
 
उदाहरणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरुले नेपालमै भेन्टिलेटरमा मेसिनले गर्ने श्वासप्रस्वास सामाग्री नेपालमै बनाउन सफल भए। यसरी हेर्दा काम गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो। हामीले कसरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयको ध्यान छ। यसरी हेर्दा व्यवसायिक वातावरण बनाउनका लाग ४ वटा विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

TATA
Safety
TVS

१. व्यवसायीमैत्री कानुन
हामीले कानुन र पोलिसीको सहजता दियौं भने उद्योगधन्दा करकारखानाहरु स्थापना हुनेछन्। हामीले १५ औं योजनाको गरिने कुल लगानीको सरकारले १२ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्छ। यो मन्त्रालयको पहिलो महत्त्वपूर्ण काम भने नीतिगत व्यवस्थापन नै हो। यस्तै सरकार आफैंले व्यापार गर्दैन।

सरकारले व्यवसायमैत्री कानुन निर्माण गर्ने हो। जसमा हामीले नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेका छौं। 

२. जग्गा व्यवस्थापन 
नेपालमा जग्गाको भाउ जहाँतहीँ बढेर गएको छ। उद्योगलाई थोरै जग्गाले पुग्ने अवस्था छैन। त्यसैले उद्योगलाई जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउने काम सुरु गरेको छ। देशमा हाल रहेका औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरी बढाउने तयारी गरकेा छौं। यसका लागि हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माण गरेका छौं। 

यस्तै क्षेत्रीय आर्थिक जोनको निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएका छौं। मेरो पछिल्लो अनुभवमा निर्यातजन्य वस्तुको लागि सेज जस्तै विशिष्टिकृत योजनाहरु आवश्यक छ। उदाहरणका लागि गलैंचा, पश्मिना र ह्यान्डीक्राफ्टका लागि एउटा क्षेत्र छुट्याउने काम गर्नुपर्छ। यसले व्यवसायीको लागत कम पर्न गई गुणस्तरीय सामाग्रीको उत्पादनमा सहयोग पुग्न जान्छ। यस्तै बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न जान्छ। 

निजी क्षेत्रले गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा एउटा व्यवसायीले गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सरकारले गर्ने मूल्यांकनमा धेरै फरक पर्न आउँछ। स्थानीय समस्याहरु धेरै पर्न जान्छ। हामीले निकासी प्रर्वद्धनका लागि नीतिगतरूपमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छौं। हामीले वान स्टप सपिङको अवधारणा पनि अघि सारिरहेका छौं। 

उद्योग विभागबाट एकद्धार प्रणालीबाट काम गर्ने गरी अघि बढे‍का छौं। यसलाई सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं। उद्योगीलाई सरकारले जसरी पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जति हामीले उद्योगीलाई सस्तोमा जग्गा दिन सक्छौं, त्यति नै उद्योगले पनि सस्तो र प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन गर्न सक्छन्।

एउटा उद्योगले उत्पादन गरेको एक सामाग्री अर्को उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ।  यसले समग्र उद्योगको विकासमा टेवा पुर्या उँछ। रोजगारी सृजना हुन्छ। सप्लाई चेनमा ठूलो असर पुर्यासउँछ। यसरी उद्योगी व्यवसायी तथा उपभोक्ताको स्तरमा सुधार आई कृषिमा आधारित सामाग्री उत्पादन गर्ने कृषकले समेत लाभ पाउन सक्छन्। यस्तै राज्यले पनि करको माध्यमबाट सहयोग प्राप्त गर्छन्।

आयकरको अवस्थामा आएको सुधारले कुनै पनि देशको विकासको आधार तय हुन्छ। यसरी व्यक्तिको आयमा सुधार गर्नुपर्छ। स्वदेशी आयकरमा वृद्धि भयो भने रोजगारीको अवसरमा पनि वृद्धि हुन्छ। 

ती क्षेत्रबाट कच्चा पदार्थको प्राप्त हुन्छन् । खनिज, वन क्षेत्र र कृषि क्षेत्र । यसैले हामीले यी क्षेत्रलाई पहिचान गर्दै जानुपर्छ। यसरी आपूर्ति कसरी सहज हुन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनु पर्छ। सबैभन्दा पहिले हामीले स्वदेशमै प्राप्त कच्चा पदार्थको पहिचान गर्नुपर्छ। यदि नेपालमा ती सामाग्रीको प्राप्त नभएमा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा पाइने कच्चा पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। 

उद्योगका लागि औद्योगिकमैत्री वातावरण बनाउन सकिनु पर्छ। अब हामी विद्युतीय उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर बन्दै जाने अवस्था छ। यो उद्योगका लागि सबैभन्दा स्वर्णिम समय हो। उद्योगका लागि विद्युतको नियमित आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तै सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी नियमित छलफलमा छौं। यो छिटै टुंगोमा पुग्ने क्रममा छ। 

३. फाइनान्सिङ
एउटा उद्योगमा लाग्ने युवाले सरल रूपमा कसरी ऋण पाउन सक्छ ? यसका लागि हामीले जोड दिने गरेका छौं। सरल रूपमा पुँजीको प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्छ। स्टार्टअप, प्राइभेट सेक्टर लगायतलाई सरल ऋणको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सरलरूपमा एउटा उद्योग गर्ने व्यवसायीले सजिलै ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले सरल रूपमा कर्जाको प्राप्ति गर्नेको संख्या बढ्दै गए पनि पर्याप्त भइसकेको छैन। यसको आवश्यक कानुन परिमार्जन गरी लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउनु पर्छ। 

४. जनशक्ति
हामी उद्योगमा तीन किसिमका जनशक्ति प्रयोग गर्ने गरेका छौं। दक्ष, अर्द्ध-दक्ष र अदक्ष। अदक्ष जनशक्ति उद्योग आफैंले लिन सक्छ। तर दक्ष जनशक्ति सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई राज्यले कसरी व्यावस्थापन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सोच बनाइरहेको छ। यसमा अध्यक्ष जनशक्तिलाई अर्द्ध-दक्ष बनाउने, अर्द्ध-दक्ष जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने गरी काम अघि बढाइएको छ।

स्वदेशी उद्योगमै काम गर्ने वातावरण  बनाउने तयारीमा छौं। यसरी जनशक्ति सप्लाई चेनमा दिगोपना आउँछ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यी चार पूर्वाधारमा हामीले दियौं भने हाम्रो उद्योगले अनुकूलरूपमा काम गर्न सक्छ। 

१२ प्रतिशत लगानी सरकारले गर्ने र ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई वातावरण बनाइदिने हो। सरकारले रकम नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने होइन। रकम नै खर्च नगरी नीतिगत तहमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ। हिजोको परम्परागत रूपमा बजेट नभइ काम हुँदैन भन्ने कुरा भन्दा हामी अघि बढिसकेका छौं।

अर्को क्षेत्र भनेको कृषिमा व्यवसायिकता भयो भने उद्योगले फड्को मार्न सक्छ। उदाहरणका लागि दूध उत्पादन बढ्दा धेरै उद्योगहरु सञ्चालन भएका छन्। धेरै सामाग्रीहरु उत्पादन हुँदै गएका छन्। यसकारण कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ। 

यदि कसैले ठूलो संख्यामा चौरीपालन गर्छ भने छुर्पी उद्योग आफैं खुल्छ। हामीले अहिले युनिभर्सिटीमा औद्योगिक अध्ययन पनि सुरु गरेका छौं। पोखरा विश्वविद्यालयमा औद्योगिक अध्ययनको सुरुआत गरका छौं। विश्वविद्यलयसँग एमओयु गरेर काम अघि बढाएका छौं। यो डिप्लोमा तहमा पढाइ हुनेछ। यस्तै 'हाम्रो कर हाम्रै लागि' भन्ने नाराका साथ अघि बढेका छौं। 

हामी यो पटकबाट हामी जे बोल्छौ त्यो गर्छौ। गर्न नसक्ने काम बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पार्ने छैनौं। हामीलाई प्राप्त सिलिङ राखेर बजेट बनाइरहेका छौं। तर त्यो हामीलाई पुग्ने अवस्थामा छैन। हामीले धेरै औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिसकेका छौं। यसका लागि वैदेशिक स्रोतमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। अब जुन औद्योगिक क्षेत्रमा जति उद्योग आउँछ, सोही अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दै जानेछौं। 

अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु उद्योगभन्दा व्यापारमा आकर्षित बन्दै गएका छन्। तर हामीले यस्तै औद्योगिक वातावरण दिन्छौं कि व्यापारभन्दा उद्योगमा व्यवसायीहरुलाई आकर्षित बनाउँछौं। अर्को कुरा हाम्रो देशमा करको दरको कारण व्यवसायका लागि अनुकूल र प्रतिकूल वातावरण सृजना गरेको छैन। हामीले लगाएको शुल्ककै कारण कसैलाई केही असर परेको भए हामी छलफल गर्न तयार छौं। 

वैदेशिक लगानी 
वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता धेरै छ तर लगानी आएको कम छ। पछिल्लो समय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी किन आवश्यक अनुसार आइरहेका छैनन्। यो अध्ययन को विषय हो। नीतिगतरूपमा रहेका समस्याको समाधान गर्दै प्रयास गरिरहेका छौं। यद्यपि हामीमा अनुभवको कमी छ। यो विषयमा नेपालले सिक्दै अघि बढ्दै छ। वैदेशिक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई कुन मोडेलमा लगानी अनुमति दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।  


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell