विराटनगर। नेपाल-भारत बीचको वैधानिक व्यापारलाई खल्बल्याउने गरि सुपारीको कोटा निर्धारण गरेको सरकारले मिलेमतोमा पाँच जना व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगड (पूर्व वाणिज्य राज्यमन्त्री- जो भट्टकै सेकेन्ड म्यान थिए) को संलग्नतामा ती व्यापारीलाई आयात अनुमति दिइएको हो।

एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषदबाट परिमाणात्मक बन्देज लगाएर सुपारी आयातको कोटा तोक्दै आयातका लागि व्यवसायिक फर्मलाई आवेदन दिन उपभोक्ताहित संरक्षण विभागले सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। तर सुपारीको कोटा तोक्नुअघि नै ती व्यापारीलाई आयात गर्न दिने सहमति भइसकेको स्रोत बताउँछ। 

त्यही आधारमा केही व्यापारीले एलसी (प्रतीतपत्र) समेत खोलिसकेका थिए। बिजमाण्डूलाई प्राप्त कागजात अनुसार, झापाको तान्वी ट्रेडर्स र श्यामजी सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सले कोटा निर्धारण गर्नु अघि नै एलसी खोलिसकेको देखिन्छ। कोलकाता बन्दरगाहले सार्वजनिक गरेको सामानको म्यानिफेस्टोमा तान्वी र श्यामजीले ल्याउन लागेको सुपारीको सूची देखिन्छ। विभागमा सबैभन्दा पहिला आवेदन हाल्ने कम्पनी तान्वी र श्यामजी नै छन्। 

तान्वीले चार हजार र श्यामजीले ६ हजार टन सुपारी आयात गर्नका लागि आवेदन हालेका छन्। दुवै कम्पनी गोविन्द सरियाको हो। उनी प्रधानमन्त्रीका गृह जिल्ला झापाका व्यापारी हुन्।

औपचारिकता निभाउन मात्रै यी कम्पनीले आवेदन हालेको तर निर्णय भने पहिले नै भइसकेको स्रोतको दाबी छ।

'विभागले औपचारिकता निभाउन मात्रै आवेदनको नाटक गरेको हो। कोटा निर्धारण पहिले नै गरेर परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो। त्यही कारण वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले पनि केही भेउ पाउन सकेनन्,’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल-भारतबीचको भन्सार दर फरकको फाइदा देखेपछि व्यवसायीहरु आयातका लागि आतुर थिए। त्यही भएर उच्च राजनीतिक तहमा डिल भएर परिमाणात्मक बन्देज लगाएर आयात अनुमति दिइएको हो।’

ती अधिकारीका अनुसार आयात अनुमति दिएको विषय पनि अत्यन्तै गोप्य राखिएको छ। विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल र विभागकै निर्देशक डमरुप्रसाद निरौलालाई मात्रै कोटा निर्धारणको बारेमा जानकार छन्। तर पौडेल र निरौला पनि निर्णयको साक्षी मात्रै बनाइएको हो।

‘उहाँहरु प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्णयमा साक्षी बस्नुभएको हो। उहाँहरुले पनि मन्त्री लगायतबाट आएको सूची हेरेर थाहा पाउनुभएको हो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। तर मन्त्री भट्ट भने विभागले कोटा निर्धारण गरेको र आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँछन्। 

‘मैले त नियम अनुसार गर्नु भनेर निर्देशन दिएको मात्रै हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘खेलको कुरा के हो मलाई थाहा भएन।’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार दुगडले समेत सुपारी कोटा वितरणमा आफू संलग्न नभएको दाबी गरे। 

‘भन्नेको मुख थुन्न सकिँदैन। भन्नेले त जे पनि भन्छन्,’ उनले भने, ‘कोटा वितरण मैले होइन वाणिज्य मन्त्रालयले हेर्ने हो। म राज्यमन्त्रीको पदबाट मुक्त भइसकेको छु। मन्त्रीजी आफ्नो काम गर्न पूर्ण स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।’

कसले कति पाए?
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यस वर्षको २५ हजार टन सुपारी कोटामध्ये सबैभन्दा बढी झापा बिर्तामोडका प्रदीप मित्तलले १० हजार टन पाएका छन्।

सरियाले ५ हजार टन पाएका छन्। विराटनगरमा प्रदीपकुमार मुरारका र दिनेश राठीले २ हजार ५ सय टनका दरले पाएका छन्। मित्तल, सरिया, मुरारका र राठी झापाका सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेल समूहका हुन्। कोटाको २५ हजारमध्ये २० हजार टन पोखरेलको समूहले मात्र पाएको छ।

विगतमा सौर्य एअरलाइन्सका समेत सञ्चालक रहेको दीपक पोखरेल समूहले इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट पैठारी गरिएको सुपारीलाई नेपालमा उत्पादित भन्ने कागजात र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाएर भारततर्फ निर्यात गर्थ्यो।

बाँकी ५ हजार टन कोटा सुभाष संघइ सञ्चालक रहेको त्रिवेणी समूहले पाएको छ।

व्यवसायी दिनेशले आफूले मागेभन्दा कम मात्र सुपारीको कोटा पाएको भन्ने उत्तर दिँदै कोटा पाएको तथ्य पुष्टि गरे। 

सरकारले कपटपूर्ण तरिकाले सुपारीको कोटा वितरण गरेको व्यवसायी विजय अग्रवालको आरोप छ। विजयले भने, ‘सरकारले देशभरिका व्यवसायीलाई झुक्याएर ५ पैठारीकर्तालाई मात्र कोटा वितरण गरेको छ। यसले विभिन्न आशंका उत्पन्न गरेको छ।’ सुपारीको कोटा वितरण विवादित भएपछि संसदीय समितिले वाणिज्य मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ। 

भन्सारमै छ खेलोफड्को
हाल इन्डोनेसियाका व्यवसायीले नेपालका आयातकर्तालाई सुपारी निर्यात गर्दा कोलकाता बन्दरगाहसम्मको भाडा र इन्स्योरेन्ससहित प्रति टन २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर लिइरहेका छन्।

भारतमा सुपारी आयात गर्दा त्यहाँको भन्सार मूल्य प्रति टन २ हजार ६ सय डलर तोकिएको छ। भारतीय भन्सार कार्यालयले प्रति टन २ हजार ६ सय अमेरिकी डलरका हिसाबले भन्सार महसुल १ सय ११ प्रतिशत र जीएसटी २८ प्रतिशत असुल्दै आएको छ। तर नेपाल सरकारले भन्सार मूल्य प्रति टन १ हजार ५० डलर मात्रै तोकेको छ।

 भन्सार राजस्वको यही मुनाफा देखेर सुपारी आयातमा व्यवसायीको आकर्षण देखिएको हो। त्यही भएर सरकारले मुलुकभित्रको आवश्यकता भन्दा बढी आयातको कोटा तोकेको देखिन्छ।

सरकारले चार महिनाका लागि सरकारले २ करोड २७ लाख किलो सुपारी आयातको कोटा तोकेको छ। जवकी आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा २९ लाख ६२ हजार किलो मात्रै सुपारी आयात भएको छ। अझ आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा करिब ११ लाख २८ हजार ३ सय ११ किलो मात्रै सुपारी आयात भएको छ।

भन्सार नबढाए सरकारलाई घाटा
सुपारी भन्सार मूल्यांकन कम हुँदा सरकारले यस वर्षमात्र पाँच अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने दाबी व्यवसायीले गरेका छन्।

विराटनगरका आयातकर्ता हेमकरण दुगडले भन्सार विभागले सुपारी भन्सार मूल्यांकन आधाभन्दा कम तोकेका कारण ठूलो मात्रामा राजस्व गुम्ने दाबी गरेका हुन्।

व्यवसायी दुगडका अनुसार हाल इन्डोनेसियाका व्यवसायीले नेपालका आयातकर्ता सुपारी निर्यात गर्दा कोलकाता बन्दरगाहसम्मको भाडा र इन्स्योरेन्ससहित प्रति टन २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर लिइरहेका छन्। 

‘तर नेपाल सरकारले सुपाडीको भन्सार मूल्य प्रति टन १ हजार ५० अमेरिकी डलर मात्र तोकेको छ,’ दुगडले भने, ‘यसका कारण चालु वर्षको कोटा २ हजार ५ सय टन पैठारी गर्दा सरकारलाई ५ सय करोडको घाटा देखिन्छ।’

यसरी हुन्थ्यो सुपारी तस्करी
८ वर्षअघि ५० हजार टन हाराहारीमा सुपारी इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको थियो। भारतमा सुपारी आयातमा बढी भन्सार लगाएकाले दुई देशबीचको भन्सार अन्तरको मुनाफा खोज्ने व्यापारीले तस्करी गरेका थिए।

भारतमा सुपारीमा ८० प्रतिशत भन्सार थियो। तेस्रो मुलुकबाट सुपारी ल्याउँदा कागजी प्रक्रियामा ५ प्रतिशत कटाउँदा ४५ प्रतिशत सोझै मुनाफा थियो। नेपालमा सुपारी आयातमा २५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था थियो।

यही मुनाफाका कारण सुपारी कारोबारीले राजनीतिक दल, प्रहरी र प्रशासनलाई काबुमा राखेर अवैध रुपमा भारत निकासी गरिरहेका थिए। यिनी कारोबारीले नेपालमा सुपारी उत्पादनको तथ्यांक बढाएर तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई नेपाली बनाएर भारत निकासी गर्न दबाब दिँदै आएका थिए। यही दबाबले सुपारी खेती नबढे पनि कागजमा उत्पादनको तथ्यांक बढ्ने गरेको थियो।

त्यही बेलामा पछिल्ला केही वर्षमा सुपारीको खपत एकाएक बढेर नौ हजार टन हाराहारी पुर्‍याइएको थियो। कृषि मन्त्रालयले सुपारी उत्पादनको तथ्यांक दिएपछि वाणिज्यले सदर गर्ने र त्यही आधारमा स्वदेशी सुपारी भन्दै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था थियो। 

तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी नेपालबाट अवैध रुपमा भारत निकासी भएको विषय नेपाल–भारत व्यापार वार्तामा भारतीय अधिकारीले गम्भीर रूपमा उठाउँदै आए। यस्तो संवेदनशील विषयलाई समेत आफ्नो व्यक्तिगत नाफा हेरेर दुई देशको सम्बन्धलाई समेत धुमिल बनाउने प्रयास अहिले भएको वाणिज्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। ‘पैसा कमाउन देशको छबि धमिल्याउने प्रयास भएको छ। यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने।