काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनको फैसला सुनाएका छन्। लामो समयको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको भन्दै फैसला आएको हो। संविधान प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको फैसलामा उल्लेख छ। साथै, पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै विघटन सम्बन्धि निर्णय अदालतले खारेज गर्न भनेको छ।
*असावधानीवस यसअघि पुस ५ पछिका नियुक्ति समेत खारेज भन्ने वाक्यांंश परेकाले भूल सुधार गरिएको छ। यसबाट पर्न गएको भ्रम प्रति क्षमा चाहन्छौं।- सम्पादक
