नाफा देखाउने होडबाजी चल्यो। कसले कति नाफा देखाउन सक्ने भन्ने होडबाजीमा बैंकहरु लागे भन्ने लाग्छ। नियमनकारी निकायका रूपमा राष्ट्र बैंक विभिन्न खालका निर्देशनहरु जारी गरेर बजारलाई एउटा बाटो दिन्छ। तर, यहाँ हामी सीइओहरुले बुझ्नुपर्ने के भने- सेल्फ कम्प्लायन्स (स्व अनुपालन) भन्ने कुरा पनि हुन्छ। 

—

वाणिज्य बैंकहरुमा नियुक्तिका हिसाबले सबैभन्दा कान्छा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् सन्तोष कोइराला। गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंकले उनलाई बढुवा गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको हो। २२ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ अनुभव भएका कोइरालाले लामो समय ऋण लगानीमै काम गरे। भर्खरै बैंकर्स संघको कार्यसमितिमा निर्वाचित पनि भएका छन्। बैंकिङ अभ्यास गलत भइरहेको छ भन्ने लाग्यो भने उनी कुरा नघुमाइ गलत भइरहेको छ भन्न सक्ने प्रमुख कार्यकारीमध्ये पर्छन्। बैंकहरुले दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेपछि बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले कोइरालालाई सोधे- हामीले दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय  विवरणहरु सबै बैंकहरुको हेर्‍यौं। कोभिडले अझै गाँजेकै छ। तैपनि वित्तीय विवरणमा केही बैंकहरुले उत्पात राम्रो गर्ने, केहीको खत्तमै भएको देखियो। तपाइँलाई यसपालीको विवरण अनौठो लागेन?
यसमा खेल प्रोभिजन (ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापन) को छ। प्रोभिजन कति गर्ने भन्ने कुरा हो। राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी जुन निर्देशिका जारी गर्‍यो- त्यसमा बैंकरहरुबीचको बुझाइ नै फरक-फरक पर्‍यो जस्तो लाग्छ मलाई। जुन सहुलियतको कुरा आयो, जहाँ नोक्सानी व्यवस्थापनको कुराहरु आयो, त्यसमा सम्भवतः  नाफा बनाउनुपर्ने दाबबका कारणले बुझाइ फरक पर्‍यो र त्यसैअनुसार दोस्रो त्रैमासिकको नतिजा फरक फरक आयो। 

कसैले चाहिँ एकदमै ‘प्रुडेन्ट’ भएर (गर्नुपर्ने जति प्रोभिजनिङ गरेर) गए। कतिले चाहिँ त्यसैलाई ‘लुप होल’ बनाएर र राइट ब्याक गरेर (पहिले नोक्सानी व्यवस्थापन गरेको पैसा फिर्ता गरेर नाफा देखाउनु) नाफालाई ‘बलुनिङ’ गरे कि भन्ने मेरो बुझाइ हो।

यहाँनेर लुप होल त त्यस्तो केही थिएन। प्रष्टै थियो निर्देशिका। कोभिड प्रभावित ऋणलाई पाँच प्रतिशत मात्रै प्रोभिजनिङ गर भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ?
कोभिड प्रभावित ऋण हामीले केलाई मान्ने? राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेको ऋणलाई हामीले मान्ने हो। राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेको ऋणभन्दा बाहेकका ऋणहरुमा पनि कम प्रोभिजनिङ गरियो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। पोहोरको पुस मसान्त पछाडिको ऋणलाई मात्र राष्ट्र बैंकले प्रभावित भनेको छ। हाम्रो बुझाइ कस्तो भयो भने त्यसअघि बिग्रिएको ऋणलाई पनि हामीले यो वर्गीकरणमा राखेर कम नोक्सानी व्यवस्थापन गर्‍यौं। त्यसअघि नै ऋण बिग्रियो। अब कोभिडले त झनै बिग्रिने भयो नि। त्यसैले यहाँ अलिकति बदमासी भयो जस्तो लाग्छ। त्यसलाई पनि ५ प्रतिशतमा मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन गरियो भन्ने मलाई लाग्छ।

यसमा विश्लेषण फरक पर्‍यो कि नियत ?
मेरो बिचारमा विश्लेषण फरक होइन। यहाँ नाफा देखाउने होडबाजी चल्यो। कसले कति नाफा देखाउन सक्ने भन्ने होडबाजीमा बैंकहरु लागे भन्ने लाग्छ। नियमनकारी निकायका रूपमा राष्ट्र बैंक विभिन्न खालका निर्देशनहरु जारी गरेर बजारलाई एउटा बाटो दिन्छ। तर, यहाँ हामी सीइओहरुले बुझ्नुपर्ने के भने- सेल्फ कम्प्लायन्स (स्व अनुपालन) भन्ने कुरा पनि हुन्छ। 

कतिपय ठाउँमा सेल्फ रेगुलेटेड (स्वयं नियमन) हुन पनि जरुरी छ। जति निर्देशनहरु जारी हुन्छन्, त्यसमा हामीले लुप होल्स (कमजोरी) खोज्दै जाने कि आफ्नो बैंकको अवस्था के हो र हामी कसरी सेल्फ रेगुलेटेड हुँदै जाने भन्ने कुरामा ध्यान दिने? जोखिम व्यवस्थापनदेखि गभर्नेन्ससम्मका कुरामा अथवा भनौं आफ्नो निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने कुरामा सेल्फ रेगुलेटेड हुन जरुरी छ।

मेरो चासो भनेको- यस्तो समयमा, यस्तो बेलामा राइटब्याक गरेरै आम्दानी देखाउनु गलत हो। हामी पनि यही ‘इन्डस्ट्री’ मा छौं। एक-एक हेरर बसेका छौं। यसले त प्रणालीगत जोखिम ल्याउन सक्छ। त्यसैले यो गलत अभ्यास हो। प्रोभिजनिङ त थपिएरै जानु पर्थ्यो। कुनै पनि बैंकमा प्रोभिजन राइटब्याक गरेर नाफा बढ्ने भन्ने अवस्था भनेको अहिलेको बेलामा गाह्रो छ।  जति नै चुस्त व्यवस्थापन किन नहोस्, अथवा एकदमै राम्रो रिकभरी (ऋण उठ्ती)  गरेर वा जोखिम व्यवस्थापनमा अब्बलै भएको बैंकले पनि अहिलेको बेलामा प्रोभिजनिङलाई राइटब्याक गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर, त्यस्तो अभ्यास पनि देखियो। 

—

अहिले व्यापार पनि निकै बढेको छ। व्यापार बढेपछि आम्दानी बढ्नु स्वभाविक हो। आम्दानी बढेको कुरालाई पो देखाएका हुन् कि भनेर पनि त विश्लेषण गर्न सकिएला नि?
बैंकहरुको अहिलेको नाफाको आकार जुन हिसाबले तल-माथि देखिएको छ, त्यसमा शंका गर्ने धेरै ठाउँहरु छन्। कोभिडको असर कायमै छ। लकडाउन हटेपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा अलिकति ऋण बढेको छ। तर त्यो बढाएको ऋणको आम्दानीले त्यत्रो ठूलो असर गर्छ जस्तो लाग्दैन। के हुन्छ भने- यो बेला बढाएको ऋणको प्रभाव पछिल्ला त्रैमासहरुमा अथाव अन्तिम त्रैमासमा, सम्भवतः अर्को वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा ‘रिफ्लेक्सन’ हुन्छ। अहिले बढाएको ऋणले ब्याज तिर्न भ्याइसकेको हुँदैन। बरु बैंकले एक प्रतिशत  प्रोभिजनिङ गरेर खर्च चाहिँ बढाइरहेका हुन्छन्। त्यसले तत्कालै आम्दानी दिएर वित्तीय विवरणमा देखियो भन्ने मलाई लाग्दैन।

भनेपछि प्रुडेन्ट बैंकिङ भन्ने कुरा नै भएन?
मलाई लाग्दैन। केही बैंकहरुले एकदमै प्रुडेन्ट हिसाबले काम गरेका छन्। र, मेजोरिटीमा चाहिँ कसरी नाफा धेरै देखाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो। 

इफिसियन्ट नदेखिएर पनि त उनीहरुको नाफा बढेको हुन सक्छ नि?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दाखेरी अहिले त्यहाँका बैंकहरुले ऋण बढाएको अवस्था छैन। उनीहरुले कोभिडको जुन कहर छ, त्यसले  कस्तो कस्तो असर गर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको अवस्था होला। हाम्रोमा पनि त्यो स्तरको अनुसन्धान भएर ऋण बिस्तार भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तरपनि कतिपय बैंकहरुले उल्लेख्य रूपमा ऋण बिस्तार गरेको पनि देखियो। कुनै बैंकहरुको घटेको पनि देखियो। कतिपय यथास्थितिमा बसेको पनि देखियो।

तपाइँको प्रश्नको उत्तर के हो भने- अहिले पछिल्लो ६ महिनामा गरेको व्यापारका कारणले आम्दानीमा प्रभाव पारेर त्यसले नाफा बढ्यो भन्ने कुरा म मान्दिन।

यस्तो पनि त होला नि- राष्ट्र बैंकले २५/५० प्रतिशतले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने ऋणलाई पनि ५ प्रतिशत गरे हुन्छ भनिदिएको छ। सुविधा दिएको छ!
त्यस्तो भनेको हो जस्तो लाग्दैन। यसमा बुझ्न जरुरी छ। यहाँ बुझाइमा फरक परेको हो। राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत मात्र गर्नू भनेको होइन। राष्ट्र बैंकले के भनेको हो भने- जब कोभिड आयो र पुसपछाडि कोभिडबाट प्रभावित ऋणीबाट समस्या आयो भने त्यसमा तपाइँ (बैंक) हरुले ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणको सुविधा लिएर पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरे हु्न्छ है भनेको हो। यस्तो होइन कि- पुस अगाडि प्रोभिजनिङ गरेर २५/५० प्रतिशत भएका ऋणलाई फेरि पुनर्संरचनामा ल्याएर पाँच प्रतिशत मात्र गर भनेको होइन। 

अन्तिम चरणमा पुगेर, अब चाहिँ मर्जर नै गर्ने हो भनेर वा डीडीए नै गरौं वा स्वापिङमा छलफल गरौं भन्ने हिसाबमा कुराकानी भएको छैन। पोहोर जनता बैंकसँग अलिकति कुराकानी भएको थियो। केही बैंकसँग सघन छलफल नै भएको थियो। केही कुराहरु प्रारम्भिक चरणमा नमिली मर्जर बढाउन पनि गाह्रो हुन्छ। सञ्चालक समितिस्तरका कुराकानी हुन्छन् कतिपय, कतिपय भने व्यवस्थापनस्तरका हुन्छन्। त्यसले गर्दा अहिले नै फाइनल हुन लागेको भन्ने केही पनि छैन। हामी ओपन छौं।

—

पुस पछाडि नै ऋण बिग्रिए। ती ऋणको राष्ट्र बैंकको पुरानो नीतिअनुसार नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दा ५० प्रतिशतसम्म रकम छुट्याउनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले होइन ५ प्रतिशत गर भन्दिएको छ। यसमा केही बैंकले  राष्ट्र बैंकले जे भने पनि ऋण बिग्रियो भने समस्या हुन्छ भनेर ५० प्रतिशत नै प्रोभिजनिङ गरे। केहीले ५ प्रतिशत मात्र गरे। ५ प्रतिशत मात्र गर्नु गलत त होइन नि?
तपाइँले भनेको यो सही कुरा होला। तर, मेरो चाहिँ चासो पाँच प्रतिशत मात्रै गरे वा ५० प्रतिशत गरेनन् भन्ने होइन। यदि प्रुडेन्टली यसरी गरे भने त ठिकै होला। तर मेरो चासो भनेको- यस्तो समयमा, यस्तो बेलामा राइटब्याक गरेरै आम्दानी देखाउनु गलत हो। हामी पनि यही ‘इन्डस्ट्री’ मा छौं। एकेक हेरर बसेका छौं। यसले त प्रणालीगत जोखिम ल्याउन सक्छ। त्यसैले यो गलत अभ्यास हो। प्रोभिजनिङ त थपिएरै जानु पर्थ्यो। कुनै पनि बैंकमा प्रोभिजन राइटब्याक गरेर नाफा बढ्ने भन्ने अवस्था भनेको अहिलेको बेलामा गाह्रो छ।  जति नै चुस्त व्यवस्थापन किन नहोस्, अथवा एकदमै राम्रो रिकभरी (ऋण उठ्ती)  गरेर वा जोखिम व्यवस्थापनमा अब्बलै भएको बैंकले पनि अहिलेको बेलामा प्रोभिजनिङलाई राइटब्याक गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर, त्यस्तो अभ्यास पनि देखियो। 

तपाइँ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा ‘जुनियर सीइओ’। ‘इन्डस्ट्री’ का ‘सिनियर’ हरुलाई तपाइँले हाकाहाकी चुनौती दिइरहनु भएको छ!
होइन, यो चुनौती होइन, ‘फ्याक्ट’ हो। फ्याक्ट त भन्न पाउनु पर्‍यो नि। 

‘सिनियर’ हरुले पनि केही त जानेका थिए होलान् नि? 
पक्का। उहाँहरुले गर्नु भएको होला। राम्रो गरिरहनु भएको छ। अरु बैंकतिर मलाई केही भन्नु छैन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने- सिनारियो (कोभिड) यस्तो छ। हामीले पुसको वित्तीय  विवरण हेरिसकेका छौं। तपाइँहरुले वित्तीय विवरण विश्लेषण पनि गर्नु भएको होला। राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनहरु के के जारी भएका छन् भन्ने पनि तपाइँहरुलाई थाहा छ। कोरोनाले कस्तो क्षति पुर्‍यायो भन्ने पनि तपाइँहरुलाई थाहा छ। आज तपाइँलाई म एउटा प्रतिप्रश्न गर्छु- यस्तो समयमा, ग्राहकलाई एकदमै गाह्रो परेको बेलामा, राइट ब्याक हुन सक्छ? मलाई चाहिँ हुन्छ भन्ने लाग्दैन।

तपाइँको प्रतिप्रश्नलाई सघाउने मेरो अर्को प्रश्न छ। चालु वर्ष ३/४ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुँदैन भन्ने तयजस्तो देखिन्छ। तर, आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुँदा जसरी ऋण बढेको  थियो त्यही हिसाबले अहिले बैंक ऋण बिस्तार भइरहेको छ। यो पैसा गइरहेको छ कहाँ?
सम्भवतः यस्तो हो- मंसिरदेखि अलिकति ऋणको माग बढेको छ। 

यो जेन्युन माग हो?
मेरो बिचारमा मंसिरबाट जान थालेको ऋण जेन्युन होजस्तो लाग्छ। कोभिडले उकुसमुकुस पारेको थियो। चाडबाड पनि सकियो। अब मान्छेलाई व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउनुपर्ने नै थियो। लामो समय खाली बसेको मान्छेले त्यो बेला प्लानिङ गरे पनि होलान्। साना-साना उद्योगहरु पनि खुब आए। व्यापार पनि त्यही हिसाबले बढ्यो। आयात पनि वृद्धि नै भएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरी २/३ महिनायता आएको माग चाहिँ जेन्युन हो जस्तो लाग्छ।

अहिले घटेको भनेको तरलता अधिक भएर यस्तो भएको हो। जब तरलता अभाव हुन्छ अनि कुरा अर्कै हुन्छ। तरलता बढी हुँदा त आधार दर घटाउन पनि प्रतिस्पर्धा चल्यो नि। जसरी हुन्छ  आधार दर घटाएर ऋणको ब्याज कम गर्ने अनि ऋण बढाउने भन्ने न हो नि यो भनेको। 

—

तर, आयातको तथ्यांकले त्यस्तो भन्दैन। पोहोर पुसको तुलनामा यसपालीको पुसमा आयात घटेकै छ। बढेको ऋण कहीँ न कहीँ रिफ्लेक्ट हुनु त पर्‍यो नि। विकास निर्माणको काम पनि अगाडि बढेको छैन। कतै पुरानो ऋण तिर्नलाई नयाँ ऋण सृजना भएको होइन? त्यही कारणले केही बैंकले उत्पात आम्दानी बढाएका पो हुन् कि?
स्वापिङको केसमा अलिकति भ्यालुएसन (मूल्यांकन) बढाइएको हुनसक्छ। मेरो बैंकमा हेर्दा चाहिँ त्यस्तो खालको भएकोजस्तो लाग्दैन। अलिकति सेयर बजारमा पैसाको माग भएको छ। 

ऋण तिर्न नयाँ ऋण सृजना नभएको भए ब्याज आम्दानी बढ्दैनथ्यो होला। राइटब्याक हुँदैनथ्यो होला?
मेरो कुरा नै यही हो। हामीले पाएको सुविधालाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने हो। १० प्रतिशत ब्याज लिएर ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण भन्ने कुरा छ नि, त्यो कस्ता खालका ऋणलाई हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ।

राष्ट्र बैंकले पनि केही ‘एभरग्रिनिङ’ गर्ने सुविधा दिएको छ। तर, त्यसबाहेक पनि बैंकहरुले गरे नि?
मलाई पनि कताकता त्यस्तै हो जस्तो छ। ब्याज आम्दानी राम्रै छ। फी, कमिसन घटेको छ। तर ब्याज आम्दानी एकदमै बढेको हामीले देखेका छौं नि। मैले यहाँ एउट कुरामा अलिक बढी जोड गरेँ- हामीले नियामकले निकालेको निर्देशन, सुविधा वा दिशानिर्देशलाई हुबहु पालना गर्नु त पर्छ नै, कम्तिमा बैंकहरुले ‘लुप होल्स’ खोजेर त्यसमा खेल्नतिर लाग्नु हुँदैन। सेल्फ रेगुलेटेड भएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हो मेरो कुरा।

अहिले प्रभावितको प्रोभिजनिङ पाँच प्रतिशत गरे हुन्छ भन्ने छ। यसलाई बढाएर जानु पर्छ भन्दा पनि अझ २/३ प्रतिशत मात्रै गर्न पाउँ भनेर बैंकरले माग गरेको गभर्नरले नै बताइसक्नु भयो। यस्ता मागहरुले त जोखिम बढाउने होइन र?
सम्भवतः नाफाको दबाबमा रहेकाहरुबाट यस्ता खालको मागहरु उठ्ने हुन्। मलाई व्यक्तिगतरूपमा भन्नु हुन्छ भने- प्रोभिजनिङ कुनै पनि मूल्यमा यस्तो बेलामा (गर्नु पर्नेजति) घट्नु हुँदैन। भोलिको समय कस्तो आउँछ थाहा छैन। हामीले अहिले नै पनि साना तथा मझौला उद्यम (एसएमइ), घर कर्जा, गाडी कर्जा होला- हाम्रा ग्राहकहरुले यसको साँवा-ब्याज एकदमै सहज अवस्था भएर तिरिरहेका होलान् त? त्यसैले म त जोखिम व्यवस्थापन बढाएर जानु पर्छ भन्ने ठान्छु।

मेरो बिचारमा मंसिरबाट जान थालेको ऋण जेन्युन होजस्तो लाग्छ। कोभिडले उकुसमुकुस पारेको थियो। चाडबाड पनि सकियो। अब मान्छेलाई व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउनुपर्ने नै थियो। लामो समय खाली बसेको मान्छेले त्यो बेला प्लानिङ गरे पनि होलान्। साना-साना उद्योगहरु पनि खुब आए। व्यापार पनि त्यही हिसाबले बढ्यो। आयात पनि वृद्धि नै भएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरी २/३ महिनायता आएको माग चाहिँ जेन्युन हो जस्तो लाग्छ।

—

यस्तो बेलामा नाफाको दबाब चाहिँ कसले दिइरहेको छ?
यो प्रतिस्पर्धाको दबाब हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो बैंकले कति निकाल्छ, त्यो बैंकले कति निकाल्छ? र, त्यो बैंकले कहिले निकाल्छ? अनि म निकाल्छु। त्यसको भन्दा एक करोड नै भए पनि माथि मेरो हुनु पर्‍यो भन्ने प्रतिस्पर्धाको दबाब हो जस्तो लाग्छ मलाई। 

सीइओहरु त सञ्चालक समितितिर औंला देखाउँछन् नि?
अरु बैंकको थाहा भएन, मलाई चाहिँ हाम्रो बैंकको सञ्चालक समितिबाट यति नाफा गर्नु पर्छ, फलानो बैंकलाई जित्नु पर्छ भनेर कहिले दबाब आएको छैन। 

सञ्चालक समितिलाई देखाउने तर प्रतिष्पर्धा चाहिँ सीइओ-सीइओबीच रहेछ?
अहिले नै तपाइँले हेर्नु भयो भने केही बैंकहरु प्रतिस्पर्धामा नलागेको देखिन्छ। तर कतिपयबीच भने तीव्र प्रतिष्पर्धा भएको पनि देखियो नि। योभन्दा म के कम भन्ने खालको प्रतिस्पर्धा हामीले प्रत्येक त्रैमासमा देखिइरहेका हुन्छौं। यसको रिफ्लेक्सन वासलातमै देखिन्छ। जुन कुरा तपाइँहरुले अझ राम्रोसँग देखिरहनु भएको छ नि होइन र? कसैलाई बिलियन क्लबमा पुग्नु परेको छ, कसैलाई ‘टु बिलियन क्लब’ मा पुग्नु परेको छ। बैंकहरुलाई यस्तो खालको प्रतिष्पर्धाले अलिक बढी निर्देशित गर्न थाल्यो कि भन्ने देखिन थालेको छ भन्ने फील हामीलाई पनि हुन्छ। पर्फर्मेन्स अलिकति कम भयो भने भोलि मेरो ‘फ्युचर’ के हुन्छ भन्ने दबाबले पो प्रतिष्पर्धा गराएको हो कि!

हामीले अलि बढी बैंकहरुले बदमासी पो गरेकी भनेर कुराकानी गर्‍यौं। अब उनीहरुलाई परेको अप्ठेरोका बारेमा पनि कुरा गरौं- खासगरी निर्देशित लगानी बारे। कृषि, जलविद्युत, एक करोडभन्दा कमको एसएमइ ऋण, यो त टाउको दुखाइ बन्यो है बैंकहरुलाई?
एक करोडभन्दा तलको एसएमइ ऋण तोकिएको सीमाभित्र पुर्‍याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। जलविद्युतमा पनि अलिकति परिवर्तन भएर लिमिट दिइएको छ। यो पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। भोलि देशका लागि सरकारको, राष्ट्र बैंकको नीति के हो भन्ने पनि हो। त्यस हिसाबले यस्तो क्षेत्रमा लगानी बढाउनु ठीक हो। अहिले निर्देशित लगानी ४० प्रतिशत छ। निश्चित क्षेत्रमा लगानी गरेर जीवनस्तर उठ्छ भन्ने खालको अध्ययन भएर आएको हो भने त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन। बैंकहरुले पनि अब गाउँ गाउँमा शाखा पुर्‍याएका छन्। ७५१ हाराहारीमै शाखा पुगिसकेका छन् भने हामीले कृषिमा लगानी नगरी र अलिकति परियोजनाहरुमा लगानी नगरी हुँदैन। हामीले मेहेनत गर्ने हो भने पुर्‍याउनै नसक्ने भन्ने त होइन, तर केही सहजीकरण भइदियो भने हामीलाई सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो। 

प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा यति वटा ऋण दिनै पर्छ भन्ने जुन खालको नीति छ, त्यसले अलिकति गाह्रो चाहिँ भइरहेको हो। तर पनि हामीले पुर्‍याउने कोसिस गर्नुपर्छ। कृषि, जलविद्युतमा निर्देशित लगानी ठिकै हो। नेपाललाई उठाउने भनेकै यही क्षेत्रले हो नि त। त्यसैले निर्देशित लगानी यसमा ठिकै होला। शाखा संख्या धेरै भएकाहरुले तोकिएको समयमा ऋण बिस्तार गर्न सक्लान। तर कम हुनेलाई अलिकति गाह्रो छ। तर मेहेनत गर्दा भनेजति पुग्छ। हिजो ३६ प्रतिशत ब्याजमा साउबाट ऋण लिएर कृषि गरेकाहरुले बैंकबाट १० प्रतिशत ब्याजमा पैसा पाउँदा यता आउँछन्। त्यसैले सम्भावना धेरै छ। राष्ट्र बैंकको नीति मलाई गलत लागेको छैन। तर अलिकति गाह्रो भएमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पर्छ भन्ने मात्र हो। 

सम्भवतः नाफाको दबाबमा रहेकाहरुबाट यस्ता खालको मागहरु उठ्ने हुन्। मलाई व्यक्तिगतरूपमा भन्नु हुन्छ भने- प्रोभिजनिङ कुनै पनि मूल्यमा यस्तो बेलामा (गर्नु पर्नेजति) घट्नु हुँदैन। भोलिको समय कस्तो आउँछ थाहा छैन। हामीले अहिले नै पनि साना तथा मझौला उद्यम (एसएमइ), घर कर्जा, गाडी कर्जा होला- हाम्रा ग्राहकहरुले यसको साँवा-ब्याज एकदमै सहज अवस्था भएर तिरिरहेका होलान् त? त्यसैले म त जोखिम व्यवस्थापन बढाएर जानु पर्छ भन्ने ठान्छु।

—

बैंकहरुले फी कमिसनको विषय उठाइरहेका छन्। अत्यन्तै थोरै भयो भन्ने गुनासो कायमै छ। तर बैंकहरु पनि ठूला भए। अब त भोल्युममा व्यापार हुन्छ। त्यो हिसाबले अहिले थोरै हो र? 
कोरोनाका कारणले गर्दा आम जनमानसलाई दिने सुविधाका रूपमा यो सारा कुराहरु घटाइएको थियो। यो कुराहरु चाहिँ बैंकहरुलाई निर्देशित नगरेर खुला छाड्दिँदा पनि फरक पर्दैन। बैंकहरुले आफ्नो हिसाबले शुल्क निर्धारण गर्छन्। तर, यहाँनेर पनि स्वनियमनको कुरा आउँछ। हामी नियमनभित्र बस्दा यस्तो कुरा आउँदैन थियो होला। एउटा ‘प्यारामिटर’ निर्धारण गरेर योभन्दा माथि चाहिँ बैंकहरु जान नसक्ने भन्ने गरिदिँदा राम्रो हुन्छ। 

भनेपछि अहिले तोकिएको असाध्यै थोरै हो?
मेरो बिचारमा जुन डिजिटलाइज्ड गर्ने, डिजिटल नेपाल बनाउने, डिजिटलमा फोकस गर्ने भन्ने कुरामा जाँदा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा यो क्षेत्रमा अलिकति सहजीकरण गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले अलिकति ‘लस मेकिङ डिल’ भइरहेको छ। एटीएम शुल्क निःशुल्क हुँदा हिजो जसको धेरै एटीएम काउन्टर थियो, उसलाई धेरै घाटा भयो। कम एटीएम हुनेलाई कम भयो। ग्राहकलाई सेवा दिनु पर्छ भनेर एटीएम बिस्तार गर्दा हामीलाई घाटा भयो। गाउँ गाउँमा शाखा बिस्तार गरियो। शाखा बढाउनेहरुको सञ्चालन खर्च धेरै भयो। माछापुच्छ्रे बैंककै कुरा गरौं न- अपि हिमालमा हामीले शाखा खोल्यौं। तर त्यहाँ ६ महिना शाखा खोल्न सकिन्छ ६ महिना सकिँदैन, बन्द गर्न मिल्दैन। सबै पूर्वाधार पुर्‍याउनै पर्‍यो। कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नै पर्‍यो। त्यो लागत त पर्छ नि। 

यसले बचतको बिस्तार भने राम्रो भयो। हामीसँग १६० वटा शाखा छ। यसले गर्दा बचत खाताको आधार बढेर गएको छ। १५/२० करोड पनि निक्षेप नउठ्ला भनेर खोलेको शाखामा ८० करोडसम्म उठेको पनि छ। शाखा पुग्दा वित्तीय साक्षरता बढ्ने रहेछ। त्यहाँ पुगेपछि खाता खोल्न प्रोत्साहित गर्नै पर्छ। यसले उनीहरुको सचेतना बढ्ने रहेछ। यो चाहिँ राम्रो हो। 

स्प्रेडको कुरा पनि बैंकहरुले उठाइरहन्छन्। ४.४ प्रतिशतभन्दा तल राख्नु भनिएको छ। प्रतिस्पर्धाले गर्दा धेरैको ४ प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको छ। तर पनि माग किन राखिराख्नु परेको?
अहिले घटेको भनेको तरलता अधिक भएर यस्तो भएको हो। जब तरलता अभाव हुन्छ अनि कुरा अर्कै हुन्छ। तरलता बढी हुँदा त आधार दर घटाउन पनि प्रतिस्पर्धा चल्यो नि। जसरी हुन्छ  आधार दर घटाएर ऋणको ब्याज कम गर्ने अनि ऋण बढाउने भन्ने न हो नि यो भनेको। 

हिजो अत्यन्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो। गलत अभ्यासहरु हावी भयो भनेर स्प्रेड दर निर्धारण गरिएको हो। ब्याज कहिले पनि घटेन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशतमा ल्याएको हो। यही बेला तरलता बढ्यो र ४.४ प्रतिशतभन्दा तल स्प्रेड आयो। तर, यो सधैं हुनेवाला छैन। तरलता अभाव हुन थालेपछि स्प्रेडमा पनि दबाब पर्छ। 

राष्ट्र बैंकले के भनेको हो भने- जब कोभिड आयो र पुसपछाडि कोभिडबाट प्रभावित ऋणीबाट समस्या आयो भने त्यसमा तपाइँ (बैंक) हरुले ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणको सुविधा लिएर पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरे हु्न्छ है भनेको हो। यस्तो होइन कि- पुस अगाडि प्रोभिजनिङ गरेर २५/५० प्रतिशत भएका ऋणलाई फेरि पुनर्संरचनामा ल्याएर पाँच प्रतिशत मात्र गर भनेको होइन। 

—

अलिकति माछापुच्छ्रेको कुरा। कोभिडले अलिकति आक्रमक दबाब दिन राष्ट्र बैंकलाई रोकिराखेको छ। तर ऊ बिग मर्जरको पक्षमा छ। तपाइँहरु केही गर्दै हुनु हुन्छ कि राष्ट्र बैंकलाई हेरिरहनु भएको छ?
हाम्रो यहाँ मर्जर समिति छ। एक जना सञ्चालकको नेतृत्वमा। मर्जर गर्ने भन्ने हिसाबले नै समिति बनाएको हो। बेलाबेलामा राष्ट्र बैंकले सोधिरहेको हुन्छ। हामीले विकास बैंकसँग गर्ने कि भनेर धेरै वटासँग कुराकानी पनि भयो। प्रमुख कार्यकारीको तहसम्म आइपुग्दा कतिपयमा मैले पनि छलफल गरेको छु। वाणिज्य बैंकहरुसँग पनि कुराकानी भइरहेका छन्। 

तर, अन्तिम चरणमा पुगेर, अब चाहिँ मर्जर नै गर्ने हो भनेर वा डीडीए नै गरौं वा स्वापिङमा छलफल गरौं भन्ने हिसाबमा कुराकानी भएको छैन। पोहोर जनता बैंकसँग अलिकति कुराकानी भएको थियो। केही बैंकसँग सघन छलफल नै भएको थियो। केही कुराहरु प्रारम्भिक चरणमा नमिली मर्जर बढाउन पनि गाह्रो हुन्छ। सञ्चालक समितिस्तरका कुराकानी हुन्छन् कतिपय, कतिपय भने ब्यवस्थापनस्तरका हुन्छन्। त्यसले गर्दा अहिले नै फाइनल हुन लागेको भन्ने केही पनि छैन। हामी ओपन छौं।

यो त ओपनका लागि ओपनजस्तो कुरा भयो?
यसको उत्तर सीइओले दिन सक्दैन। किनभने मर्जरको प्रक्रियामा सीइओको भूमिका अलिक कम हुन्छ। आफू अगाडि बढेर कुरा गरेर लिइहालौं भन्ने अवस्था चाहिँ भएको छैन। तर, कुराकानी निरन्तर छ, धेरै जनासँग छ। तर मर्जरमा जाँदा फाइदा बैंकहरुलाई छ।

पछिल्लो समय माछापुच्छ्रेको बिस्तारकारी अभियानमा छ। खासगरी लकडाउनअघि। शाखा सञ्चालन १६० पुर्‍यायो, एटीएम संख्या बढायो। कर्मचारी त्यही अनुसार नियुक्त गर्‍यो। तर कोभिडले व्यापार बढाउन दिएन। खर्च मात्रै बढ्यो। अहिले आएर हेर्दा बिस्तारकारी नीति गलत थियो जस्तो लाग्दैन?
त्यस्तो लाग्दैन। यो हामीले एकदमै समझदारीपूर्ण, धेरै नै विश्लेषण गरेर हामीले शाखा थपेका थियौं। दुर्भाग्यवश सबै शाखा सञ्चालनमा आएपछि कोरोना आयो। लकडाउन भयो। यसले गर्दा नौ महिना कसैले कामै गर्न सकेनन्। तर, पछिल्लो जति पनि हाम्रो ग्रोथ देखिरहनु भएको छ, त्यो सबै शाखाबाट भएको ग्रोथ हो। यो महिना मात्रै हाम्रो ३ अर्ब ऋण बिस्तार भएको छ। त्यसमा कर्पोरेट लोन छैन। सबै शाखाबाट आएको ऋण हो। 

हामीलाई सञ्चालन खर्च आइहाल्यो, कर्मचारी खर्च आइहाल्यो। त्यो अनुसारको बिजनेस गर्न नसकेको हिसाबले अलिकति पछि परियो की जस्तो लागेको थियो। तर मलाई के लाग्छ भने असारसम्म हामी त्यो सबै रिकभर गरिसक्छौं। हामीले पछिल्लो समय ऋण बढाएका छौं र निक्षेप पनि बढाएका छौं, ती सबै रिटेल छ। यसले बैंकलाई बलियो बनाएको छ। त्यसैले त्यो गलत निर्णय थिएन। नौ महिना अलिकति सकस भयो तर अब हामी त्यसबाट बाहिर आइसक्यौं। 

माछापुच्छ्रेको केही वर्षको ‘हिस्ट्री’ हेर्ने हो भने प्रमुख कार्यकारीहरुले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्। बीचमै राजीनामा दिएर हिँडेका छन्। तपाइँले चार वर्ष खानु हुन्छ?
एकदमै कठिन प्रश्न हो यो। कुनै पनि प्रमुख कार्यकारीले म पूर्ण कार्यकाल खान्न त कसरी भन्छ होला र? सम्भवतः मलाई के लाग्छ भने- एक वर्ष त मैले बिताइ नै सकेँ।  जुन स्तरको कन्सिस्टेन्स परफर्मेन्स माछापुच्छ्रे बैंकले देखाइरहेको छ, र मलाई के लाग्छ भने- अघि कान्छो सीइओ पनि भन्नुभयो र बजारले पनि हेरिरहेको छ- सबै कुरा विश्लेषण गर्दा कार्यकाल पूरा हुन्छ।

२२ वर्षको अनुभव छ मेरो बैंकिङमा। माछापुच्छ्रेलाई एउटा हाइटमा पुर्‍याउँछु भन्ने  आत्मविश्वास पनि छ। त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका पनि छौं। डिजिटलाइजेसनमा माछापुच्छ्रेलाई धेरै माथिल्लो स्तरमा पुर्‍याएका छौं। हामी नीति निर्देशनको राम्रो अनुपालनमा छौं। व्यापार राम्रो छ। सबै इन्डिकेटर राम्रो छ। सबै वाणिज्य बैंकसँग तुलना गर्दा बैंकको व्यापार वृद्धि ५-६-७ भित्र छ। यस हिसाबले बाँकी तीन वर्ष मैले यहाँ काम गर्न पाउँछु भन्ने लाग्छ।