हाम्रा शहर चिनाउने ठेगाना प्रणाली: यसरी बदलियो काठमाडौंको ठेगाना प्रणाली, किशोर थापाको लेख




‘मेट्रिक’ मापन एकाइमा आधारित भएकाले यो वैज्ञानिक छ, जसमा सडक पहिचान गरेर उक्त सडकबाट घरको गेटको बीचसम्मको दूरी नापेर जति मीटर हुन आउँछ त्यति नै ‘घर नम्बर’ दिइन्छ। 

---

 

शहरी व्यवस्थापनका विभिन्न तत्त्वहरूमध्ये ठेगाना प्रणाली एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसलाई आम रूपमा ‘घर नम्बर’ भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यसले शहरवासीलाई सरकारका निकायहरू र अन्य विभिन्न सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज बनाउनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। सेवाप्रदायक र उपभोक्ता (घर परिवार) दुवै पक्षलाई यसले सेवा प्रदान तथा ग्रहण प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ। 

हामीकहाँ पनि दुई दशकयता ‘मेट्रिक एड्रेसिङ सिस्टम’ (मेट्रिक ठेगाना प्रणाली) लागू छ । काठमाडौंबाट शुरू गरिएको यो ठेगाना प्रणाली अहिले उपत्यकाबाहिर पनि विभिन्न शहरहरूमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यद्यपि, असाध्यै वैज्ञानिकसमेत रहेको यो ठेगाना प्रणालीबारे अधिकांश नागरिकलाई थाहा छैन । घर नम्बर टाँसिएका परिवारहरूले समेत उक्त नम्बर किन वा कसरी राखिएको हो र त्यसको उपयोगिता के हुन सक्छ भन्नेसमेत बुझेका छैनन् । 

TaTa
TVS

यस विषयमा चर्चा गर्नुअघि हामीकहाँ ठेगाना प्रणाली कसरी शुरू भयो भन्ने विगतमा फर्किएर हेरौं ।

पञ्चायतकालको ब्लक नम्बर
काठमाडौंमा घरहरूलाई ‘ब्लक नम्बर’ दिने चलन पञ्चायतकालमा नै शुरू भएको थियो । त्यसअघि भने घरको ठेगाना निर्देशित गर्ने कुनै व्यवस्थित पद्धति थिएन । चिठीपत्र पुर्‍याउनुपर्दा मान्छेको नामबाट ठेगाना सोध्दैसोध्दै जानुपर्थ्यो । त्यसबेलासम्म सञ्चारको माध्यम भनेकै चिठीपत्र र त्यसको आदान–प्रदान संयन्त्र (हुलाक वा डाक सेवा) थियो । 

परापूर्वकालदेखि खबर आदान–प्रदानका लागि चिठीपत्र नै माध्यम रहँदै आएको छ । यसरी खबर आदान–प्रदान गर्न पहिलेपहिले विभिन्न पशु–पंछी प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने किंवदन्तीहरू पाइन्छन् । संस्थागत रूपमा भने नेपालमा हुलाकमार्फत चिठीपत्रको अभ्यास राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको पाला (विसं १९३५) मा शुरू भयो, ‘हुलाक घर’ स्थापना भएपछि । त्यसको एक सय वर्षपछि (२०३१ सालमा) विश्व हुलाक संघको सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपाल संचारका लागि विश्वमञ्चमा जोडिन पुग्यो । 

त्यसपछि देशबाट बाहिर र विदेशबाट देशभित्र चिठीपत्र लैजान–ल्याउन त सहज भयो तर देशभित्रै भने उल्लिखित ठेगानामा पत्र पुर्‍याउन कुनै पनि किसिमको व्यवस्थित ठेगाना प्रणाली थिएन, पञ्चायतकालसम्म । त्यतिन्जेल चिठीपत्र पुर्‍याउनुपर्दा खाममा ठेगानासँगै टोल, चोक, गल्लीलगायतसँगै नजिकै वा आसपास भएका कुनै मठ–मन्दिर, पसल, कार्यालय इत्यादि पनि उल्लेख गर्ने चलन थियो । ब्राकेटभित्र फलानो मःमः पसलको पछाडि, मन्दिरको अगाडि जस्ता वाक्य ठेगानासँगै लेखिन्थ्यो । शहरीकरण त्यति साह्रो भइनसकेकाले वरिपरि बस्ने व्यक्तिहरूलाई मान्छेले तिनको घरसहित नामैले सहजै चिन्दथे । यसैले त्यसरी नै पनि हुलाक सेवा चलिरहेकै थियो ।

शहरीकरण बढ्दै गएपछि भने यस्तो परम्परागत पद्धतिको भरमा मात्र हुलाक सेवाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न गाह्रो हुन थाल्यो । त्यससँगै, विश्वमञ्चसँग जोडिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर तथा कार्गो सेवाका निजी कम्पनीहरू (देशी–विदेशी) पनि नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तारका लागि अगाडि आउन थाले । यससँगै टेलिफोन, विद्युत्, खानेपानीलगायतको पनि ग्राहक सेवा चुस्त हुन व्यवस्थित र वैज्ञानिक ठेगाना प्रणालीको आवश्यकता थियो । देशमा सुशासनमा सुधार हुँदै गएपछि पञ्चायतकालमा ब्लक नम्बर दिने अभ्यास त शुरू भयो तर त्यसले वैज्ञानिक ठेगाना प्रणालीको आवश्यकता सम्बोधन गरेन । 

जस्तै, पहिले मेरो बल्खुको घरमा ब्लक नम्बर ‘क–१–१००, काठमाडौं–४’ भन्ने टाँसिएको थियो । त्यो के कस्तो ठेगाना प्रणाली भन्ने कसैले पनि बुझेको थिएन । यद्यपि, काठमाडौं महानगरलाई ब्लक–ब्लकमा बाँडेर त्यसरी नाम दिइएको थियो सायद । ‘क’ ब्लकको १ ‘सब–ब्लक’ भित्रको सय नम्बरको घर भन्ने हिसाबले त्यसरी घर नम्बर दिइएको हुन सक्ने मेरो अनुमान हो ।

कुनै क्षेत्रलाई ब्लक–ब्लकमा विभाजन गरी त्यसभित्र सब–ब्लकमा खण्डीकरण गरेर घरलाई नम्बर दिने पनि एउटा ठेगाना प्रणाली हो । तर, त्यस्तो नम्बर हेरेर कुनै पनि सेवा–सुविधा सम्बन्धित घरसम्म पुग्न सक्दैन थियो । किनभने घरसम्म पुग्ने सडक वा बाटोसँग उक्त ब्लक नम्बरको कुनै सम्बन्ध थिएन । सेवाप्रदायकले पहिला बाटो पत्ता लगाएर घरसम्म पुग्न सहज हुनेगरी ठेगाना प्रणाली ‘बाटोमा आधारित’ हुनुपर्छ । यसैले ‘ब्लक नम्बर’ घरको ‘परिचय’ त भयो तर ‘ठेगाना’ भएन । यद्यपि, पञ्चायतकालबाट शुरू भएर बहुदल आइसकेपछि पनि अर्को एक दशकभन्दा बढी काठमाडौंमा यही ‘ब्लक नम्बर’ नै चलाइयो । 

हामीकहाँ पनि दुई दशकयता ‘मेट्रिक एड्रेसिङ सिस्टम’ (मेट्रिक ठेगाना प्रणाली) लागू छ । काठमाडौंबाट शुरू गरिएको यो ठेगाना प्रणाली अहिले उपत्यकाबाहिर पनि विभिन्न शहरहरूमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यद्यपि, असाध्यै वैज्ञानिकसमेत रहेको यो ठेगाना प्रणालीबारे अधिकांश नागरिकलाई थाहा छैन । घर नम्बर टाँसिएका परिवारहरूले समेत उक्त नम्बर किन वा कसरी राखिएको हो र त्यसको उपयोगिता के हुन सक्छ भन्नेसमेत बुझेका छैनन् । 

---

ब्रिटिस प्रणालीको व्यापकता 
केशव स्थापित मेयर हुँदा २०५७ सालमा ‘काठमाडौं उपत्यका म्यापिङ प्रोग्राम’ परियोजना सञ्चालन भएको थियो । युरोपेली युनियनको अनुदान सहयोगमा काठमाडौं महानगरपालिकाले अघि बढाएको यस परियोजनाअन्तर्गत एउटा काम ठेगाना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि थियो । त्यसैअन्तर्गत उपयुक्त वैज्ञानिक ठेगाना प्रणालीहरूको अध्ययनका क्रममा मेट्रिक ठेगाना प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारियो । 

त्यसबेला ब्लक नम्बरसँगै ब्रिटिस ठेगाना प्रणाली चल्तीमा थियो । हामीकहाँ ब्लक नम्बर अपनाइएको भए पनि ब्रिटिस कोलोनी भएका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा भने ब्रिटिस ठेगाना प्रणाली नै लागू थियो । जर्मनी, अस्ट्रेलिया, क्यानडादेखि अमेरिकामा पनि ब्रिटिस प्रणाली नै चलाइएको थियो । संसारका धेरैजसो मुलुकमा यही ठेगाना प्रणाली नै चलेका थिए ।

यो प्रणालीमा सडकको नामसहित दाहिनेतर्फ पर्ने कित्तालाई जोर र देब्रेतर्फ विजोर नम्बर दिने गरिन्छ । यसमा दाहिने–देब्रे कुनलाई मान्ने भनेर छुट्याउन सडकको दिशालाई लिइन्छ । सडक उत्तर–दक्षिण छ भने उत्तरतिर फर्किने र पूर्व–पश्चिम सडकमा पश्चिमतर्फ फर्किंदा दायाँ वा बायाँ हातलाई यसको आधार बनाइएको हुन्छ । जस्तै, बेलायतमा ‘१० डाउनिङ स्ट्रिट’ त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको ठेगाना हो । यसले त्यहाँको डाउनिङ स्ट्रिट सडकको दाहिने किनारतर्फको १० नम्बर कित्ता बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय/आवास भन्ने बुझाउँछ ।

सडक सञ्जाल र प्लटिङ व्यवस्थित भएका योजनाबद्ध शहरहरूमा ब्रिटिस ठेगाना प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । तर अन्यत्रका लागि भने यो त्यति वैज्ञानिक छैन । किनकि, मानौं– यस प्रणालीबमोजिम बाटोको दाहिनेतर्फ २, ४, ६ नम्बर दिइएका कित्तामध्ये २ ले कित्ताकाट गर्‍यो भने त्यहाँ २ ‘ए’ र २ ‘बी’ नाम दिन सकिएला तर २ ‘ए’ वा ‘बी’ ले पनि पुनः कित्ता टुक्र्याए र एवम् प्रकारले त्यसमा पनि खण्डीकरण हुँदै गए नामकरण गर्दै जान जटिल छ । 

विकसित मुलुकहरूका व्यवस्थित शहरमा कुनै प्लटको न्यूनतम आकार शुरूमै निर्धारण गरी सोहीअनुसार छुट्याएर थप कित्ताकाटमा रोक लगाइएको हुन्छ । ब्रिटिस प्रणालीमा पहिले नै तय भएका प्लटलाई शुरूमै नम्बर दिइएको हुन्छ, घर नबनाए पनि । शहरीकरण व्यवस्थित भएका विकसित मुलुकहरूमा यसले समस्या उत्पन्न हुँदैन किनकि त्यहाँ खाली प्लटमा कतिवटा घर बन्ने भन्ने पहिले नै निर्धारण गरिन्छ । यसकारण ती स्थानमा ब्रिटिस ठेगाना प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । 

तर हाम्रोजस्तो देशमा खाली रहेको प्लटमा भोलि कतिवटा घर बन्ने हो भन्ने कसैले भन्न सक्दैन, जग्गाको खण्डीकरण कहिले र कतिपटक हुने हो भन्ने कुनै टुंगो हुन्न । यस्ता कारणले पनि हाम्रा लागि ब्रिटिस प्रणाली व्यावहारिक र त्यति वैज्ञानिक भएन ।
भारतका शहरहरूमा अहिले पनि ब्रिटिस प्रणाली नै लागू छ । त्यहाँ सरकारले धेरै कुरा नियन्त्रण गरेको छ भने शहरीकरण तुलनात्मक रूपमा हाम्रोभन्दा धेरै व्यवस्थित भएकाले उनीहरूले जेनतेन यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । तर आमरूपमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि यो ठेगाना प्रणाली उपयुक्त छैन । 

सरल र वैज्ञानिक मेट्रिक प्रणाली
काठमाडौंको ठेगाना प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि उपयुक्त प्रणाली अध्ययन गर्दै जाँदा हाम्रा लागि व्यावहारिक देखिएको मेट्रिक ठेगाना प्रणालीको थालनी फ्रान्सले गरेको हो । त्यसक्रममा यो प्रणाली फ्रेन्च कोलोनी रहेका इन्डो¬–चाइना (कम्बोडिया, भियतनाम इत्यादि), अफ्रिकाका केही देशहरूलगायतमा पनि अवलम्बन गरेको पाइयो । ‘मेट्रिक’ मापन (मेजरमेन्ट) मा आधारित भएकाले यो वैज्ञानिक छ जसमा सडक पहिचान गरेर उक्त सडकबाट घरको गेटको बीचसम्मको दूरी नापेर जति मीटर हुन आउँछ त्यति नै ‘घर नम्बर’ दिइन्छ । 

यसमा पनि दायाँ–बायाँ क्रमशः जोर–विजोर नम्बर दिने गरिन्छ । बाटोको आमुन्ने–सामुन्ने वा दुईतर्फ पर्ने घर बराबर दूरीमा भए दायाँतिर जोडी नम्बर र बायाँतिर विजोर नम्बर दिइन्छ । जस्तैः मेरो घर नम्बर ‘८३ कोपिला मार्ग’ हो । यसको अर्थ कोपिला मार्गको शुरू विन्दुबाट ८३ मीटर दूरीमा बायाँतर्फ (विजोर नम्बर भएकाले) यो घर पर्छ । मेरो घरको ठीकअगाडि भएको घर पनि ८३ मीटरकै दूरीमा परे पनि उसले कि ८२ वा ८४ नम्बर राखिन्छ, दायाँतर्फ पर्ने हुनाले । घर पत्ता लगाउन सजिलो होस् भनेर दायाँ–बायाँ छुट्याउनका लागि मात्र एक मीटर तल–माथि गरिएको हो ।

यस्तै, ‘डेड–एन्ड’ मा भएको अर्थात् निकास नभएको बाटोमा रहेको घरलाई ‘अब्लिक’ प्रयोग गरेर नम्बर दिइन्छ । जस्तै, मानौं कि कसैको घर नम्बर ‘८५/११ कोपिला मार्ग’ छ भने कोपिला मार्गको शुरू विन्दुबाट ८५ मीटरमा पुगेपछि एउटा टर्निङ आउँछ र त्यहाँबाट ११ मीटरको ‘डेड–एन्ड’ मा उक्त घर छ भन्ने बुझाउँछ । 

यस प्रणालीमा एउटै कित्ता (प्लट) मा अगाडिपट्टि एउटा र त्यसको पछाडि अरू घर पनि छन् भने नगरपालिकाले गेटबाट भित्र छिर्नेबित्तिकैको पहिलो घरका लागि भनेर गेटमा एउटा नम्बर दिन्छ, बाँकीले पहिलो घरको नम्बरकै आधारमा आफैंले क, ख, ग गरेर राख्न सक्छन् । यस प्रणालीको अर्को राम्रो पक्ष भनेको यसमा खाली प्लटलाई नम्बर दिइँदैन । यस्तै, कुनै प्लट टुक्र्याएर त्यसमा दुई वा त्योभन्दा बढी घर बनाए पनि हरेक घरले युनिक नम्बर पाउनेछन्, सडकबाट गेटको केन्द्रसम्म फित्ता लाएरै नापेर दूरीबराबरको घर नम्बर दिइने हुनाले । 

यसमा सडक र दूरीलाई आधार मानिएकाले घर नम्बर कसरी दिइएको हुन्छ भन्ने बुझ्ने जो कोही पनि बाटोको नामका आधारमा कसैको पनि घरमा नसोधी सरासर पुग्न सक्छ । मेरो घर आउने जो कोहीले कोपिला मार्गको प्रवेश विन्दुबाट ८३ कदम गनेर आउँदा ठ्याक्कै आइपुग्छ, सोध्नै पर्दैन । सामान्यतया एक मीटर भनेको एउटा परिपक्व व्यक्तिको एक कदमको हाराहारीमा हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यसैले यसका आधारमा ‘लेहम्यान’ ले पनि कदम गनेरै सहजै घर पहिल्याउन सक्छ यो प्रणालीमा । यसकारण कुनै पनि सेवाप्रदायकका लागि वस्तु वा सेवा ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउने यो सबैभन्दा सजिलो आधार हो । 

ब्रिटिस प्रणालीमा सडकको नामसहित दाहिनेतर्फ पर्ने कित्तालाई जोर र देब्रेतर्फ विजोर नम्बर दिने गरिन्छ । यसमा दाहिने–देब्रे कुनलाई मान्ने भनेर छुट्याउन सडकको दिशालाई लिइन्छ । सडक उत्तर–दक्षिण छ भने उत्तरतिर फर्किने र पूर्व–पश्चिम सडकमा पश्चिमतर्फ फर्किंदा दायाँ वा बायाँ हातलाई यसको आधार बनाइएको हुन्छ । जस्तै, बेलायतमा ‘१० डाउनिङ स्ट्रिट’ त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको ठेगाना हो । यसले त्यहाँको डाउनिङ स्ट्रिट सडकको दाहिने किनारतर्फको १० नम्बर कित्ता बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय/आवास भन्ने बुझाउँछ ।

---

यसरी बदलियो काठमाडौंको ठेगाना प्रणाली
काठमाडौंको ठेगाना प्रणाली सुधार परियोजनामा म र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. पुष्कर प्रधान परामर्शदाताका रूपमा थियौं, जम्मा १० जनाको हाम्रो कोर–टिम बनाइएको थियो । हामीले विश्वमा त्यसबेला प्रचलनमा भएका ठेगाना प्रणालीहरू र ती कुन देश वा शहरमा कस्तो सन्दर्भमा लागू गरिएको छ भन्ने तत्कालीन र ऐतिहासिक परिदृश्यहरूको समेत अध्ययन गर्‍यौं । त्यसक्रममा हाम्रोजस्तो अव्यवस्थित, शहरीकरण बढ्दो क्रममा रहेको र चोकैचोक तथा बहालहरू भएका पूराना शहरका लागि मेट्रिक ठेगाना प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखियो ।

त्यसबेला जर्मन सरकारको सहयोगमा अघि बढाइएको ‘अर्बन डेभलपमेन्ट थ्रु लोकल एफर्ट (यूडीएलई)’ भन्ने एउटा परियोजना थियो जसले साना नगरपालिकाहरूमा ब्रिटिस प्रणालीबाट घर नम्बरिङ गर्न खोजिरहेको थियो । जर्मनीमा पनि यही प्रणाली पछ्याइएकाले उसको रुचि यसमा थियो । तर काठमाडौंको जटिल शहरी समीकरण हेरेर त्यस परियोजनाले यहाँ त्यो लागू गर्नेतर्फ आँट गर्न सकेको थिएन । उक्त परियोजनामा पनि डा. पुष्कर प्रधान र म परामर्शदाताका रूपमा केही समय जोडिएका थियौं । 

हामीले शुरूमा एउटा अवधारणापत्र तयार गर्यौं जसमा अहिले भएका र हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त हुने भनेर विभिन्न ठेगाना प्रणालीहरूबारे उल्लेख गरियो । त्यसबारे छलफल गर्दा यूडीएलईका साथीहरूले भने त्यसको विरोध गर्नुभयो । संसारका धेरैजसो देशमा ब्रिटिस प्रणाली नै भएकाले र उक्त परियोजनाले त्यसकै तयारी गरेकाले पनि हाम्रो अवधारणामा उहाँहरू सहमत हुनुभएको थिएन । तर, हाम्रो अध्ययनले ब्रिटिस प्रणाली हाम्रा लागि व्यावहारिक देखिएन, मेट्रिक प्रणाली यहाँका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठहर्‍याएको थियो । 

यस प्रणाली हामीलाई सबैभन्दा उपयुक्त छ भन्नेमा सहमत गराउन त्यसबेला सहज थिएन । सबैले सुनेको, बुझेको, देखेको ब्रिटिस प्रणाली नै थियो । यसैले हामीले शुरूमा अवधारणापत्र बनाइसकेपछि तत्कालीन मेयर केशव स्थापितलाई यसबारे ब्रिफिङ गर्‍यौं । तर सहमत गराउन सकिएको थिएन । यसमा काम गर्न खोजेको हाम्रो टीमका लागि समेत यो प्रणाली नयाँ भएकाले साँच्चै भन्ने हो भने हामी आफैं पनि यो प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएनौं । 

यस प्रणालीको प्रमुख पाटो शहरका सडकहरूको पहिचान र त्यसको वर्गीकरण हो, जसमा प्रत्येक सडकको नामकरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । काठमाडौं आफैंमा पुरानो र घना बस्ती भएको जटिल शहर भएकाले पनि यहाँका सडक पहिचान र वर्गीकरणको काम सहज थिएन । यसैले परीक्षणका लागि वडा नं २० को भीमसेनथान र वडा नं ५ को हाँडीगाउँ क्षेत्रमा मेट्रिक प्रणाली पाइलटिङ गरेर हेर्ने र यस प्रणालीको विस्तृत म्यानुअल पनि विकास गर्ने प्रस्ताव गर्‍यौं । त्यसमा सहमति भयो । 

वडा ५ को हाँडीगाउँमा पुराना चोकहरूका साथै नयाँ बस्तीहरू धेरै भएकाले त्यसलाई लिइएको थियो भने २० नम्बर चोकैचोक, बहालैबहाल, गल्ली–गल्ली, कुनाहरू भएको मल्कालीन बस्ती थियो । यी दुईवटा क्षेत्रमा यो ठेगाना प्रणालीले काम गर्ने प्रमाणित गर्न सके काठमाडौंका कुनै पनि ठाउँका लागि यो उपयुक्त छ भन्नेमा सबैलाई सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो ।

यी दुई क्षेत्रको शहरी बनोट आधारमा हामीले कुन अवस्थामा के गर्ने, कसरी नामकरण र नम्बरिङ गर्ने भन्ने सघन अध्ययन गरेर निष्कर्षहरू निकाल्यौं । छ महिना लगाएर हामीले शुरूमा म्यानुअल बनायौं । सबैभन्दा पहिले काठमाडौं (महानगर) का बाटाहरूलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक थियो । किनकि ठेगाना व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन त्यसलाई बाटोसँग जोड्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले काम बाटोबाट शुरू गर्‍यौं । 

बाटोहरूको वर्गीकरणका लागि आधार बनाइएको थियो जसअनुसार चार वर्गमा छुट्याएर त्यसलाई के भन्ने भनेर निर्धारण गरियो— पथ, सडक, मार्ग र गल्ली । त्यसरी वर्गीकरण गरिएकामा करीब ६० प्रतिशत मार्ग, २० प्रतिशत गल्ली, १२ प्रतिशत जति सडक र बाँकी मात्रै पथ थिए।

हरेक घरधनीलाई अपनत्वसहितको आफ्नो पहिचान दिने यो ठेगाना प्रणालीले सेवाप्रवाह, राजस्व संकलन, सामाजिक सम्पर्क इत्यादिलाई सहज बनाउँछ । तर उपभोक्ताले यसको भरपूर फाइदा उठाउन सकेका छैनन्, मात्र नगरपालिकाले घर नम्बर टाँस्न ल्यायो भन्ने मात्र छ । जबकि, यसको सिद्धान्तमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै प्रयोग बढाउँदै जानुपर्नेमा गुमनाम बनाएर यसको महत्त्व नै ओझेलमा पारिएको छ ।
---

फुटपाथसहितका चार लेनका बाटाहरूलाई ‘पथ’ भन्यौं । सोही क्रममा राखिएका नाम हुन्— भद्रकालीदेखि सिंहदरबारसम्म पृथ्वी पथ, सोल्टीमोडदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म गणेशमान पथ इत्यादि । यस्तै, रामशाह पथ, कान्ति पथ, मदनभण्डारी पथ । फुटपाथसहितका दुई लेनका बाटालाई ‘सडक’ मा वर्गीकरण गर्‍यौं । 

जस्तैः कृष्ण पाउरोटीदेखि गौशालासम्मको बाटोलाई पशुपति सडक भनियो (त्यसबेला दुई लेन मात्र थियो) । चारदेखि छ मीटरसम्मका अधिकांश भित्री बाटाहरू (फुटपाथबाहेकका) लाई ‘मार्ग’ निर्धारण भनियो । यसकारण ‘मार्ग’ जोडिएका बाटोमा एकतर्फी गाडी छिरे पनि दोहोरो आउ–जाउ गर्न सक्दैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः मेरो घर भएको कोपिला मार्गमा दोहोरो मोटर छिर्दैन । र, अर्को वर्गीकरण गरिएको बाटो ‘गल्ली’ हो । 

मोटर नछिर्ने अर्थात् मोटरसाइकल मात्र छिर्न सक्ने आकारका बाटाहरूलाई ‘गल्ली’ का रूपमा वर्गीकरण गरियो । जस्तैः ‘गौमती गल्ली’ मा कसैको घर छ भने त्यहाँ जाँदा मोटरसाइकल मात्र छिर्ने रहेछ भनेर अगाडि नै बुझ्न सकिन्छ । एउटा गल्लीबाट अर्को गल्लीमा जाँदा बहाल भेटिन्छ भने त्यहाँ बहालकै नाम दिइयो । जस्तैः टेबहाल ।

यी वर्गीकरणहरूका बीच काठमाडौंमा एउटा अपवाद छ— दरबार मार्ग । हाम्रो परिभाषाअनुसार त्यो ‘दरबार पथ’ हुनुपर्थ्यो/छ । पहिले नै राखिसकिएको उक्त नाम अलिक जोडबल गर्दा ‘पथ’ मा रूपान्तर गर्न सकिन्थ्यो पनि, तर त्यसबेला (राजसंस्था कायम रहेकाले) त्यो झन्झट लिन कसैले चाहेन । यसैले ‘दरबार मार्ग’ लाई त्यसै छोडियो । 

यसरी त्यसबेला (२०५७ सालमा) बाटोहरूको नामकरण गर्दा वर्ग छुट्याउने मापदण्ड निर्धारण गरियो । यस्तै, नाम राख्ने सवालमा विवाद वा कसैको स्वार्थ नजोडियोस् भनेर यसका लागि पनि अर्को मापदण्ड बनाइयो । बाटोको कुनै ऐतिहासिक चलनचल्तीको नाम छ भने स्वतः त्यही कायम गर्ने, सकभर रैथाने नामहरूलाई नै प्राथमिकता दिने भनियो । नाम छैन भने टोलवासीहरूको सामूहिक सहमतिमा वडामा प्रस्ताव गर्ने, वडाले सिफारिस गर्ने र महानगरपालिको बोर्डले पास गर्ने व्यवस्था गरियो । 

त्यसभित्र पनि नामकरण गर्दा गाइडलाइन तोकिएको थियो— जिउँदा र विवादास्पद व्यक्तिको नामबाट नराख्ने, चाहे जोसुुकै होस् । त्यस्तै, धार्मिक समुदाय वा सम्प्रदायलाई मात्र पक्षपोषण वा प्रवर्द्धन गरेर उक्त क्षेत्रमा बस्ने अर्को समुदायलाई उपेक्षा गर्ने गरी पनि बाटोको नाम नतोक्ने । बरु चरा, हिमाल, फूल इत्यादिका वा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नाम राख्ने भनेर तय गरियो । कतिपय ठाउँमा उस्तै–उस्तै नाम आउन सक्छ भनेर त्यसका लागि पनि सिद्धान्त बनाइयो— सेक्टर अनुसार छुट्टिनेगरी । 

वर्गीकरण र नामकरणसँगै कुन क्षेत्रको भनेर चिनाउन र दीर्घकालीन डाटाबेसका लागि पनि बाटोहरूलाई पनि कोड नम्बर दिन आवश्यक थियो । यसका लागि काठमाडौं महानगरलाई ६ सेक्टरमा छुट्याइयो । न्यूरोडलाई केन्द्र मानेर त्यसको उत्तरपट्टि एक, दक्षिणपट्टि दुई, बागबजारतिर तीन गर्दै १ देखि ६ सम्म सेक्टर विभाजन गरियो । सेक्टरअनुसार काठमाडौं महानगरभित्रका सबै ठाउँका बाटाहरूसहितको नक्सा तयार परियो।

सडकको दिशा छुट्याउन जोर–विजोर नम्बर दिइयो, पूर्व–पश्चिम सडकलाई जोर र उत्तर दक्षिण सडकलाई विजोर । जस्तै, सडकको कोड नम्बर १–०३५ छ भने ‘१’ ले सेक्टर र ३५ ले उत्तर–दक्षिण सडक अर्थात्, समग्रमा एक नम्बर सेक्टरको उत्तर–दक्षिण सडक हो भनेर जनाउँछ ।

यस्तै, चोकमा घरको नम्बरिङ कसरी गर्ने, दुईतिर बाटो पर्‍यो भने के गर्नेलगायतका लागि पनि सिद्धान्त बनाइयो । चोकमा घडीको सुइँको घुमाइको दिशा (बायाँबाट दायाँतिर अर्थात् क्लक–वाइज) तर बाटोबाट नापेर दूरीका आधारमा नै घर नम्बर हुने तय गरियो । भित्री शहरहरूका लागि यसरी मिलाइयो । केही फराकिलो बाटो भएका नयाँ बस्तीहरूमा खासै समस्या थिएन ।

यी प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै गर्दा हामीले हुलाक, टेलिकम, प्रहरी, कर कार्यालय, स्थानीय निकाय, मालपोत, नापीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू राखेर थुप्रै चरणमा छलफल गर्‍यौं । पाइलटिङ गरिएको क्षेत्रका बाटोहरू अध्ययन गर्न हरेक क्षेत्रका जमीनको कित्ता पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसका लागि मालपोत तथा नापीबाट शुरूमा उक्त दुईवटा वडाका नक्सा ल्याएर त्यसमा काम गरियो । 

यी प्रक्रियाहरू अपनाउँदै म्यानुअल तयार गरेपछि त्यो कत्तिको व्यावाहरिक छ भन्ने निर्क्योल गर्न वडा ५ र २० मा त्यसको स्थलगत परीक्षण गर्‍यौं । त्यो सफल देखिएपछि अब यसलाई सबैतिर लागू गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त भयौं । सोपछि सम्पूर्ण शहरका नक्साहरू ल्याएर ६ वटा सेक्टर र ३५ वडाकै बाटा–घाटा पहिचान गरेर त्यो कहाँबाट कहाँसम्म हो भन्ने पनि परिभाषित गरियो । 

बाटाको नामकरण प्रक्रिया वडा कार्यालयहरूलाई सर्कुलर भयो । स्थानीयले प्रस्ताव गरेको नाम वडा हुँदै नगरपालिका बोर्डले पारित गरेपछि ती नामहरू नक्सामा राखियो । सोपछि परियोजनाका प्राविधिक र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूसहतिको टोली परिचालन गरी हरेक वडामा गएर नापीको नक्साबमोजिम त्यहाँका कित्ताहरूमा भएका घरहरूको तथ्यांक संकलन गरियो । त्यसबेला काठमाडौंका प्रत्येक घर पहिचान गरिएको थियो । सम्बन्धित बाटोबाट घरको दूरीसमेत नापियो, त्यसैका आधारमा घर नम्बर दिइने भएकाले । 

घरलाई नम्बर दिएर गेटमा राखिने प्लेटको डिजाइनको पनि मापदण्ड निर्धारण भयो— आकार, प्रकार, रंग, लिपि, त्यसमा के राख्ने, के नराख्ने इत्यादिसहित । शुरूमा त्यसमा पनि धेरै विवाद भएको थियो । कतिले वडा नम्बर राख्नुपर्छ भने, कतिले ठाउँको नाम चाहिन्छ भने । ठाउँको नाम, वडा, नगरपालिका क्षेत्र अमूर्त कुरा हुन्, भोलि परिवर्तन हुन सक्छन् भनेर हामीले ती राख्नुहुन्न भन्यौं । त्यसबेला ३५ वटा रहेका वडा संख्या अहिले २२ मा झर्नुले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । 

नम्बर प्लेट तयार गरेर वितरण गर्नुअघि पुनः प्रहरी, दूरसञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, कर कार्यालय, हुलाकलगायतका विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको थियो । यस्तै एउटा छलफल पर्यटन बोर्डमा हुँदाको एउटा रोचक प्रसंग छ । त्यहाँ उपस्थित एकजनाले प्रश्न उठाउनुभयो— ‘मान्छेका घरलाई चाहिँ नम्बर दिने अनि काठमाडौंमा भएका यत्तिका देउताका घरलाई चाहिँ दिनु पर्दैन’ भनेर । त्यसले मलाई झल्याँस्स बनायो । यसमाथि पनि हामीले छलफल गर्‍यौं। किनकि, उक्त प्रश्न यो अर्थमा जायज थियो कि देउतालाई कसैको चिठी नआउने भए पनि त्यहाँ बस्ने पुजारीलाई त विभिन्न सेवा चाहिन्छ ! यसैले हामीले ‘पुजारी बस्ने घरसहित भएका’ मन्दिर, मस्जिद, बिहार इत्यादि सबैलाई नम्बर दिने सिद्धान्त तय गर्‍यौं  । 

हामीले शुरूमा एउटा अवधारणापत्र तयार गर्यौं जसमा अहिले भएका र हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त हुने भनेर विभिन्न ठेगाना प्रणालीहरूबारे उल्लेख गरियो । त्यसबारे छलफल गर्दा यूडीएलईका साथीहरूले भने त्यसको विरोध गर्नुभयो । संसारका धेरैजसो देशमा ब्रिटिस प्रणाली नै भएकाले र उक्त परियोजनाले त्यसकै तयारी गरेकाले पनि हाम्रो अवधारणामा उहाँहरू सहमत हुनुभएको थिएन । तर, हाम्रो अध्ययनले ब्रिटिस प्रणाली हाम्रा लागि व्यावहारिक देखिएन, मेट्रिक प्रणाली यहाँका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठहर्‍याएको थियो । 

---

यसरी बाटो पहिचान हुँदै घर नम्बर प्लेट वितरणसम्मका काम सम्पन्न गरेर नेपालमा नै पहिलोपटक काठमाडौंमा मेट्रिक ठेगाना प्रणाली कार्यान्वयनमा आयो । यस प्रणालीको पहिलो नम्बर प्लेट नारायणहिटी दरबारको गेटमा ठोकिएको थियो । नगरपालिकाले सबैलाई उस्तै आकार प्रकारको नम्बर प्लेट त्यसपछि अन्य सर्वसाधारणलाई दिइयो ।

तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले वडादेखि नगरको बोर्ड तहसम्मबाट गरिनुपर्ने विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा अत्यन्तै राम्रो नेतृत्व लिइदिएकाले त्यसबेला यो ठेगाना प्रणाली काठमाडौंमा लागू गर्न सकियो । हाम्रो सोच काठमाडौं र ललितपुर दुवैलाई एउटै शहर मानेर मेट्रिक ठेगाना प्रणाली एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने थियो । तर त्यसबेला ललितपुरका मेयर बुद्धिराज बज्राचार्यले यसमा रुचि देखाएनन्, उनी र स्थापितबीच यस विषयमा एक किसिमको राजनीतिक द्वन्द्व भयो । 

काठमाडौं महानगरमा २०५७ बाट शुरू गरिएको ठेगाना प्रणाली विकासको यो काम पूरा गर्न तीन वर्ष लाग्यो । यस कार्यका लागि करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर नगरपालिका वा वडाहरूले घर नम्बरको प्लेट वितरणबाट नै डेढ करोड रुपैयाँ उठाएका थिए— प्रत्येक घरधनीबाट एक सय रुपैयाँको दरले । यस हिसाबले काठमाडौंमा त्यसबेला करीब डेढ लाख घर थिए भन्न सकिन्छ । 

त्यसलगत्तै एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित शहरी विकास योजनाअन्तर्गत काठमाडौं वरिपरिका बनेपा, धुलिखेल, पनौती, कमलामाई, रत्ननगर, भरतपुर, हेटौंडा र विदुर गरी आठवटा नगरमा पनि मेट्रिक ठेगाना प्रणाली कार्यान्वयन गरियो, विसं २०६० देखि २०६५ सम्ममा । सोपछि शहरी विकास तथा भवन विभागले यसलाई अघि बढायो । 

अहिले भैरहवा, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगरलगायत करीब २५ शहरहरूमा अहिले मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू भइसकेको छ । काठमाडौंसँगै एकीकृत रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको ललितपुरले आज बल्ल यो ठेगाना प्रणालीको महत्त्व महसुस गरेर पछिल्लो एक वर्षयता लागू गर्दै छ । यस मामलामा ललितपुर २० वर्ष पछाडि पर्‍यो ।

हामीले त्यसबेला मेट्रिक ठेगाना प्रणालीका लागि एक हजारको हाराहारीमा कागजी नक्सा अध्ययन गरेर गृहकार्य गरेका थियौं, त्यसैका आधारमा म्यानुअल तयार पारिएको थियो । अहिले जीआईएस, जीपीएसलगायत म्यापिङका प्रविधिहरू भएकाले यो ठेगाना प्रणाली लागू गर्न झन् सहज हुँदै गएको छ । म्यानुअल हामीले त्यतिबेलै बनाएकै छौं । त्यसैले अहिले नेपालका अरू थुप्रै शहर यसको कार्यान्वयन योजनामा छन्।

सापेक्षिक सुधार आवश्यक
काठमाडौंको मेट्रिक ठेगानाको सम्पूर्ण डिजिटल स्केल नक्सा नै तयार पारिएकाले यो हामीले छलफलमा सामेल गरेका सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई असाध्यै उपयोगी बन्यो । त्यसबेला ती सबै निकायले उक्त नक्सा लिएर गए । 

हुलाकलाई सेवा प्रवाह सहज बनाउन त हामीले तयार पारेको नक्सा क्रान्तिकारी नै साबित भयो । दूरसञ्चारलाई त्यसबेला ल्यान्डलाइन टेलिफोन जोड्न जाँदा ग्राहकको घरसम्म सहजै पुग्न यो नक्साले धेरै सजिलो बनायो । विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानीलगायतका निकायलाई पनि यसले ग्राहक सेवामा सघायो । प्रहरीलाई आवश्यक पर्दा व्यक्तिको घरमा पुग्न सजिलो भयो । बिस्तारै कर कार्यालय, निजी कुरियर कम्पनीहरू, केनल क्लब, फोहोरमैला संकलनलगायतका लागि पनि यो नक्सा असाध्यै उपयोगी बन्यो । 

अहिले प्रविधिको प्रयोग झन् बढेकाले प्रविधिमा आधारित आधुनिक सेवाहरूसँग यो ठेगाना प्रणालीलाई जोड्ने हो भने सेवाप्रवाह ज्यादै सजिलो हुनेछ । जस्तैः अनलाइन प्लेटफर्मबाट विभिन्न सामानदेखि खानासम्म अर्डर (खरिद) गर्न सकिन्छ अहिले । त्यसको होम डेलिभरी गर्दा यो घर नम्बरलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्ने हो भने सेवाप्रदायक सरासर व्यक्तिको घरसम्म सहजै पुग्न सक्छ । यस्तै, ट्याक्सी सेवा लिने दिने दुवैका लागि यो ठेगाना प्रणाली अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ।

घरधनीलाई पनि यसको महत्त्वबारे बुझ्न सजिलो होस् भनेर शुरूआतमै वडामार्फत घर नम्बरको प्लेट दिँदा नै बाटोका नामहरूसहितको विवरण नेपालीमा लेखिएको स्केल नक्सा दिइएको थियो । यस्तै, हरेक बाटोको शुरूआती विन्दुमा त्यसको नाम, कोड नम्बर इत्यादिसहितको बोर्ड राखिएको थियो । 

काठमाडौंको ठेगाना प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि उपयुक्त प्रणाली अध्ययन गर्दै जाँदा हाम्रा लागि व्यावहारिक देखिएको मेट्रिक ठेगाना प्रणालीको थालनी फ्रान्सले गरेको हो । त्यसक्रममा यो प्रणाली फ्रेन्च कोलोनी रहेका इन्डो¬–चाइना (कम्बोडिया, भियतनाम इत्यादि), अफ्रिकाका केही देशहरूलगायतमा पनि अवलम्बन गरेको पाइयो । ‘मेट्रिक’ मापन (मेजरमेन्ट) मा आधारित भएकाले यो वैज्ञानिक छ जसमा सडक पहिचान गरेर उक्त सडकबाट घरको गेटको बीचसम्मको दूरी नापेर जति मीटर हुन आउँछ त्यति नै ‘घर नम्बर’ दिइन्छ । 

---

त्यसबेला प्लेट टाँस्न जाने वडाका प्रतिनिधिले नै घरधनीलाई उक्त प्लेटमा लेखिएका विवरणको अर्थ र महत्त्व बुझाइदिनुपर्ने भनिएको थियो । शायद उनीहरूले यो काम राम्ररी नगरिदिएकाले नागरिकले यस ठेगाना प्रणालीको महत्त्व बुझ्न र यसलाई उपयोग गर्न अझै जानेका छैनन् । धेरैलाई त आफ्नो घर नम्बरसमेत थाहा छैन । 

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नगरपालिका स्वयम्ले आफैंले दिएको घर नम्बरको प्रयोग त्यति गरेको छैन । नगरवासीले राज्यबाट लिइरहेको सेवा, सुविधा, सम्बन्धित घरजग्गा इत्यादिको विवरण घरनम्बरसँगै जोडेर त्यसको डिजिटल रेकर्ड वडा तथा नगरपालिकाले राख्ने हो विविध सेवा प्रवाहदेखि राजस्व संकलनसम्म अहिलेको भन्दा धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ । यसबाहेक अन्य निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकले पनि ग्राहकसँग उसको घर नम्बर मागेर सेवाप्रवाह गर्ने अभ्यास बसाल्ने हो भने यसको उपयोगिता बढेर जानेछ ।

यो ठेगाना प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार पनि गर्दै लैजानु आवश्यक छ । बदलिँदो शहरीकरणअनुसार छुटेका कुराहरूलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । जस्तैः त्यसबेला (२०५७ सालमा) नेपालमा व्यावसायिक हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट कोलोनीहरू बन्न शुरू भएका थिएनन् । यसैले मेट्रिक ठेगाना प्रणालीले त्यसबेला ‘गेटेड कोलोनी’ भित्रका घरलाई कसरी नम्बरिङ गर्ने भन्ने कुरा समेट्न सकेन, त्यसको आवश्यकता नै सोचिएन । 

तर अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र–बाहिर विभिन्न शहरमा यस्ता हाउजिङ कोलोनीहरू विकास भएका छन् र यो अझ विस्तार हुँदै जाने निश्चित छ । जस्तैः मूलपानीमा रहेको ग्रीनहिल सिटी हाउजिङ कोलोनी पूरा हुँदा त्यहाँ आठ सय घर हुनेछन् । त्यो भनेको एउटा गाउँ नै हो । उक्त कोलोनीको गेटका लागि दिइने एउटा मेट्रिक नम्बरले त्यहाँका आठ सय बासिन्दाको ‘ठेगाना’ को आवश्यकता सम्बोधन गर्दैन । 

यसैले बसोबासको यो आधुनिक पद्धतिलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी मेट्रिक ठेगाना प्रणालीको म्यानुअलमा समयसापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका विद्यमान म्यानुअलले हाउजिङ कोलोनीभित्रका बाटा तथा त्यहाँका घरहरूलाई चिन्दैन र पहिचान दिन सक्दैन । जसले गर्दा विभिन्न आधुनिक सेवा–सुविधा ग्रहण वा डेलिभरीमा त्यहाँका घरधनी तथा सेवाप्रदायकलाई असहज हुन थालेको देखिन्छ ।

हरेक घरधनीलाई अपनत्वसहितको आफ्नो पहिचान दिने यो ठेगाना प्रणालीले सेवाप्रवाह, राजस्व संकलन, सामाजिक सम्पर्क इत्यादिलाई सहज बनाउँछ । तर उपभोक्ताले यसको भरपूर फाइदा उठाउन सकेका छैनन्, मात्र नगरपालिकाले घर नम्बर टाँस्न ल्यायो भन्ने मात्र छ । जबकि, यसको सिद्धान्तमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै प्रयोग बढाउँदै जानुपर्नेमा गुमनाम बनाएर यसको महत्त्व नै ओझेलमा पारिएको छ ।
(इ. किशोर थापा सरकारका पूर्वसचिव हुन्।)


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell