यो महामारी सकिएको छैन। मलाई त के लाग्छ भने अवस्था अझ बिग्रिएर जाने खतरा पनि उत्तिकै छ। हामी स्वास्थ्य जोखिममा (हेल्थ क्राइसिस) छौं। यससँगै आर्थिक जोखिम (इकोनोमिक क्राइसिस) सुरु भएको छ। आर्थिक वृद्धि लगभग लगभग शून्यमा हुनु भनेको आर्थिक जोखिम सुरु भइसकेको छ भन्ने हो। अब यो बढेर वित्तीय संकट (फाइनान्सियल क्राइसिस) नआओस् भन्ने कुरामा ध्यान जानु जरूरी छ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान रेस्पोन्ड, रिकभर, रिइम्याजिन गर्दै यो संकटबाट पार लगाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। 

—

लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाह कम बोल्छन् तर निकै तौलिएर, विश्लेषण गरेर बोल्छन्। आर्थिक वृद्धि खुम्चिएका बेला पनि कसरी बैंक ऋण आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत हुँदाताकाको हिसाबले बढिरहेको छ भनेर आश्चर्यमा छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट करियर सुरु गरेका उनले आन्तरिक मात्र होइन बाह्य क्षेत्रको सूचकांक हेरेर विश्लेषण गर्नु पर्छ र आफ्नो रणनीति बनाउनु पर्छ भनेर त्यहीँ सिकेका हुन्। उनी १७ वर्षदेखि लक्ष्मी बैकमा छन्। शाह साढे दुई वर्षअघि लक्ष्मीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका हुन्। शाहलाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले सोधे- बैंकहरुले मनपरी लिलामी निकाले भनेर अहिले ठूलो मुद्दा बन्न थालेको छ। पोहोर मनपरी ब्याज बढाए भनेर आन्दोलन नै भएको थियो। बैंकहरुलाई भनिन्छ नि ‘पानी परेपछि छाता खोस्छन्’ त्यस्तै देखियो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
कोभिडको प्रभावका कारण बिग्रिएको ऋण वा यो अवधिमा बिग्रिएको ब्यवसायलाई कुनै पनि बैंकले लिलामीमा निकालेको छ भन्ने मलाइ लाग्दैन। हामी (लक्ष्मी बैंक) ले चाहिँ कोभिडबाट प्रभावित भएकाहरुलाई ऋण तिर्नै पर्छ भनेर ताकेता गरेका छैनौं। 

कतिपय ऋणहरु कोभिडको प्रभाव सुरू हुनुअघिदेखि नै बिग्रिएका छन्। यसमा बैंकले अलिकति समय लिएर रिभाइभ गर्न खोजेको अथवा लिलामीका लागि केही समय पर्खेको समेत हो। वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न समेत यस्ता ऋणहरूलाई असुलीको प्रक्रियामा लग्नै पर्ने हुन्छ। निश्चित समयसम्म नउठेका ऋणहरूलाइ उठाउने प्रक्रियामा जानै पर्ने नियामकीय प्रावधानहरु छन्। ऋण असुल्ने प्रक्रिया पछाडि सार्नका लागि बैंकहरुलाई पनि विकल्प छैन। कोभिडको प्रभाव सुरू हुनु अगाडि बिग्रिएका ऋणहरु असुल्ने प्रक्रियामा हामी पनि गएका छौं। ऋणीले बैंकको सम्पर्कमा आएर ऋण पुनः नियमित गर्ने योजना पेस गरेर पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणका लागि अनुरोध नगरे तयस्ता ऋणहरू असुलीको प्रक्रियामा जानै पर्छ।

यसै पनि राष्ट्र बैंकको मोराटोरियम पुस मसान्तसम्म बाँकी नै थियो। तर चाडबाड सकिएपछि नै बैंकहरुले  तारन्तार ऋण असुली प्रक्रिया थाले। अनि पो बल्ल मान्छेहरु विभिन्न ठाउँमा गुनासो गर्न पुगे। कतिपय आन्दोलित भए। ‘एनी हाउ नाफा बनाउ’ भनेर बैंकहरुले एग्रेसन देखाउँदा यो कुरा भएको हैन र?
अब कुनै  बैंकहरुले गरेको हुनसक्छ। बैंकहरुको आफ्नो छुट्टै नीतिहरु हुन्छन्। सबै बैंकको ‘पोलिसी’ यही छ भनेर त भन्न सकिँदैन। तर, अधिकांश बैंकहरुले खराब नियत छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ऋणीलाई अनावश्यक रूपमा पेल्दा बैंकलाई केही फाइदा हुन्छ र? त्यही समाजमा, त्यही बजारमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आम्दानी तल-माथि होला, तर बैंकिङ क्षेत्रमा एकदमै महत्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको रेपुटेसन र ग्राहकहरूले गर्ने विश्वास नै हो। 

ब्याज तिर्नैका लागि पैसा गएको हो/होइन भन्ने खालको तथ्यांक त अधिकारिक अनुसन्धानले मात्र देखाउला, कि त त्यसरी ऋण दिने सम्बन्धित बैंकले दिन सक्ला। यस्तो बेलामा ऋण बढ्नु नपर्ने भन्ने त पक्कै हो। सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि यति नै ऋण गएको थियो। जीडीपी लगभग शून्यकै हाराहारीमा हुँदा पनि उति नै ऋण गइरहेको छ। ब्यक्तिगत तवरमा भन्दा यसमा म पनि अलिकति ‘सरप्राइज’ नै छु। ऋण बिस्तार भनेको त अर्थतन्त्रको आकारसँग पनि मिल्नु पर्ने हो नि। 

—

पछिल्लो एक दुई वर्षमा जस्ता खालका क्रियाकलापहरु भए, त्यसले बैंकहरुको विश्वासमाथि प्रश्न उठाउन समाजलाई बाध्य बनायो जस्तो लाग्दैन? बैंकरमा ‘इफिसियन्सी’ नहुँदा सर्वसाधारण ऋणी/निक्षेपकर्ता अन्यायमा परेका छन्!
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाइँले एउटा बैंकको उदाहरण दिनु होला वा चार वटा बैंकको उदाहरण दिनु होला। तर, बैंकिङ क्षेत्रले विश्वास गुमाएको छैन। कोभिडका बेलामा त बैंकले अझ बढी विश्वास जोडेको छ। किनभने- महामारीका बेलामा बैंकले गर्ने दुई वटा मुख्य दायित्वबाट पछाडि हटेनन्। 

एउटा ऋणीलाई सहयोग- ऋण गइरहेको छ अहिले पनि। विश्व बजारमा जोखिम देखेर कतिपय देशका बैंकहरुले ऋण दिएका छैनन्। त्यहाँका सरकार र केन्द्रीय बैंकले ‘ऋण लगानी गर’ भन्नु परिरहेको छ। नेपालमा त बजारलाई चाहिने तरलता बैंकहरुले सजिलै प्रवाह गरिरहेका छन्। 

अर्को दायित्व भुक्तानी प्रणाली चुस्त बनाउनु थियो लकडाउनको समयमा पनि। साधारणतया यो कुरा देखिँदैन तर बैंकहरुले पर्दा पछाडिबाट यी काम गरिरहे। हामीले भुक्तानी प्रणालीलाई यति राम्ररी सञ्चालन गर्‍यौं कि कसैको गुनासो नै आएन। एटीएम सञ्चालन भइरहे। कोभिडका बेलामा बैंक बन्द भएन। यसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरुले तलब पाए, आपूर्तिकर्ताहरुले भुक्तानी पाए। अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह भइरह्यो। चेक क्लियरिङ भएकै छ, विदेशबाट रेमिटेन्स पनि आएकै छ, त्यसको भुक्तानी पनि भएकै छ। 

सर्वसाधारणलाई थाहा नहुने अर्को कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि हो। सामान आयात गर्नका लागि बैंकहरुले प्रतीतपत्र (एलसी) खोले। बैंकिङ प्रणाली राम्रोसँग नचलिकन बाह्य क्षेत्रबाट सामान आयात गर्न सकिँदैन। औषधि उपचारका सामान हुन् कि खाद्यान्न, लत्ताकपडा सबै आयात भए। 

तपाइँले इनइफिसियन्ट भन्नु भयो। तर यी पाटो के इनइफिसियन्ट हो र? लकडाउनका बेलामा एक दिन पनि बन्द नगरीकन सबै सेवा उपलब्ध गराउने थोरै क्षेत्रहरूमा बैंकिङ क्षेत्र पर्छ।

यो बीचमा ऋण बढ्यो तपाइँले भन्नु भयो। ब्यापार ब्यवसाय ठप्प भएको थियो। राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा पनि त्यो देखियो। ब्यापार ब्यवसाय बिग्रिरहेको थियो। तैपनि बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढेन। त्यो पैसा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनभन्दा पनि बैंककै ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग भएजस्तो लाग्दैन?
ब्याज तिर्नैका लागि पैसा गएको हो/होइन भन्ने खालको तथ्यांक त अधिकारिक अनुसन्धानले मात्र देखाउला, कि त त्यसरी ऋण दिने सम्बन्धित बैंकले दिन सक्ला। यस्तो बेलामा ऋण बढ्नु नपर्ने भन्ने त पक्कै हो। सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि यति नै ऋण गएको थियो। जीडीपी लगभग शून्यकै हाराहारीमा हुँदा पनि उति नै ऋण गइरहेको छ। ब्यक्तिगत तवरमा भन्दा यसमा म पनि अलिकति ‘सरप्राइज’ नै छु। ऋण बिस्तार भनेको त अर्थतन्त्रको आकारसँग पनि मिल्नुपर्ने हो नि। 

अहिले ऋणको ब्याज घटेको छ। त्यसो हुँदा बैंकबाट लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने इन्सेन्टिभजस्तो पनि भएको छ। बैंकहरूबाट एकल अंक ब्याजमा कर्जा पाइरहेको छ। अहिले अलिकति रियलस्टेट किनबेच बढेको छ। त्यसो हुँदा पैसा त्यता गएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। ब्याज दर कम भएका बेला अन्य सम्पत्तिको भाउ माथि जान्छ। त्यो कुरा सेयर बजारले पनि देखाइरहेको छ। यकिनसाथ भन्न सक्ने अवस्था त छैन तर यस्ता क्षेत्रमा समेत पैसा गएको हुन सक्छ।

अनुत्पादकतिर पनि गयो पक्कै। तर, कतै न कतै ‘एभर ग्रिनिङ’ का लागि पनि प्रयोग भयो भन्ने संकेत तपाइँको?
ऋण तिर्न वा ब्याज तिर्न अर्को नयाँ ऋण गएको छ भने त्यो सरासर गलत कुरा हो। यो प्रुडेन्ट पनि भएन। ऋण भनेको ऋणीले आफ्नो स्रोतबाट तिर्ने हो। कोभिडका कारण आफ्नो स्रोतबाट तिर्न नसके राष्ट्र बैंकले अहिले नतिर्दा हुन्छ भनेको छ। ब्याज पुँजीकरणका कारण ऋण बढेको छ भने त्यसले थप जोखिम निम्त्याउँछ। कोभिडका कारणले गाह्रो परिरहेको बिजनेसलाई यसो गर्दा ब्याजको भार अझ बढ्छ।  

तपाइँले रेट अफ रिटर्नको कुरा गर्नु भयो। अहिले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहुलियत नदिएको भए कहाँबाट रेट अफ रिटर्नको कुरा हुन्थ्यो र? सबै नेगेटिभ हुन्थ्यो नि। मौद्रिक प्रणालीलाई साँच्चै धेरै दबाब छ। रेट अफ इक्विटीको कुरा लक्ष्मी बैंकको हकमा सन्तोषजनक छ।  पोहोर १५ प्रतिशत हो, यसपाली महामारीका बेलामा पनि साढे ११ प्रतिशत हो। यसलाई सन्तोषजनक मान्नु पर्ला। 

—

त्यही भनेको, यस्तो बेलामा पनि बैंकहरुले फाइदा मात्रै सोचे भन्न खोजेको?
राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सहुलियतमा टेकेर मात्र बैंकहरूले ऋण पुर्नसंरचना वा व्याज पुँजीकरण गरेका हुन्छन्। यसबाहेक बैंकहरुले गलत नै गरिरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। 

यो त एक बैंकरले अर्को बैंकरमाथि गरेको गुनासो हो। अभ्यास नभएको भए एक बैंकले अर्को बैंकको बारेमा गुनासो किन गर्नु पर्थ्यो होला र? ऋण खोसाखोस त हामीले देखि नै हाल्यौं।
प्रतिष्पर्धाको बजारमा एक बैंकबाट अर्को बैंकमा ऋण स्वाप हुनु भनेको सैद्धान्तिक रूपमा गलत होइन। तर ऋणीको स्रोतले धान्नेभन्दा बढी ऋण दिने गरी अर्को बैंकले ऋण लग्दा चाहीँ जोखिम बढ्ने डर हुन्छ।

सबै बैंकले यस्तै गरिरहेका छन् भनेर सामान्यीकरण गर्न भने मिल्दैन। सबै बैंकले ब्याज पुँजीकरण गरेर ऋणीलाई मारेको छ, ब्याज भार थुपारेको छ भनेर सबैलाई एउटै आँखाले हेर्न मिल्दैन। हो, यस्तो अभ्यास भइरहेको छ भनेर सुन्न चैं सुनिन्छ। यो केही बैंकले गरे पनि होलान् तर यो बैंकिङ क्षेत्रकै अभ्यास हो भनेर भन्न मिल्दैन। यस्तो भन्दा नगर्नेलाई अन्याय हुन्छ। 

एउटा सामान्य प्रश्न- बैंकको नजरमा ऋणी को हो?
ऋणी भनेको बैंकको ग्राहक तथा व्यापारको स्रोत हो। त्यसभन्दा पछाडि विभिन्न बैंकको आ౼आफ्नै रणनीति बमोजिम फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ, जसलाई सामान्यतया सर्ट टर्म र लङ टर्ममा छुट्याउन सकिन्छ। सर्ट टर्ममा ध्यान दिने बैंकका लागि ग्राहक एक कारोबार वा एकाउन्ट नम्बर मात्र हुन सक्छ। तर लङ टर्म सोच्ने बैंकहरूका लागि ग्राहक एक सम्बन्ध हो। हामी दोस्रो प्रकार (लङ टर्म) मा पर्छौं। हामी आजको ऋणीलाई भोलिका दृष्टिले हेर्छौं। व्यवसाय र बैंक सँगसँगै अगाडि बढ्दै ठूलो हुँदै जाओस भन्ने हाम्रो चाहना हो। आजको सानो ब्यापार भोलि कर्पोरेट बन्ने यात्रामा हाम्रो सहकार्य होस भन्ने हामी सोच्छौं। हाम्रो १८ वर्षको इतिहासमा यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। पुराना बैंकहरुमा अझ धेरै होलान्। 

तर बैंकले ऋणीलाई एकदमै सानो सोचले हेरेजस्तो लाग्दैन? अभ्यास त त्यस्तो देखिन्छ नि पछिल्ला दिनहरुमा?
अहिले त झन् यस्तो ऋण खोसाखोस भएको अवस्थामा बैंकले त्यसरी हेरेको होला र? 

त्यही त यही कुरा सर्ट टर्म भएन र?
सर्ट टर्म भयो तर यसमा मेरो धारणा अलिकति फरक छ। यसमा बैंकको दोष छ भने केही हदसम्म ऋणीको पनि छ। ऋणीले पनि सर्ट टर्म नै हेरेर ब्याज दरका कारणले बैंकहरु धमाधम स्विच गरिरहेका छन्। यो पनि बिचार गर्नुपर्ने कुरा हो। 

म आफू ऋणी भएको भए राम्रो समयमा साथ दिने बैंकहरुभन्दा पनि गाह्रो समयमा साथ दिने बैंकहरु छान्थेँ। हाम्रो बैंकबाट पनि यसरी ऋणीहरु जानु भएको छ। तर बन्दाबन्दैको र सञ्चालनमै नआएको परियोजना अर्को बैंकबाट ‘टेक-ओभर’ भएको छ। यो ब्याजका कारणले भयो होला वा अन्य कुनै मजबुरी थियो होला। तर त्यो परियोजनालाई हामीले जति बुझेका छौं त्यो त अर्को बैंकले बुझेको हुँदैन। मानौं कुनै दिन गाह्रो पर्‍यो भने त्यो बैंकले अब त्यो परियोजनालाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन? गाह्रो भनेको एउटा तरलताको समस्या (थप ऋण वा ब्याज दर आदि पर्छ), अर्को गाह्रो भनेको ऋणको संरचनामा। 

यहाँ जे छ त्यही ठ्याक्कै उठाएर लैजाँदा त्यो परियोजनाको समस्या, कमजोरी आदि अर्कोलाई थाहा हुँदैन, जति हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले यसमा ऋणीहरु पनि सचेत हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले ऋणीको पनि त्यहाँनेर कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तो बैंकहरु सर्ट टर्म छन् भने ऋणीहरु पनि छन्।  प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ लिएका ऋणीहरुले आधा/एक प्रतिशत ब्याजका लागि सम्बन्धित बैंक छाडेर अर्कै बैंक जान्छन् भने दीर्घकालीन फाइदा नहुन सक्छ । 

सर्टटर्म मुभ गर्न त बैंकहरुले नै सिकाएको हो नि, होइन र?
कुरै छैन नि। पक्कै हो। 

ठूला ऋणी मात्र होइन ऋणी त साना धेरै छन् नि। ठूलाले त ब्याज दरको जहिले ‘इन्जोए’ गरिरहेका हुन्छन्। जुन साना/मझौला ऋणी हुन्छन् उनीहरु सुरुमै पनि कसिएका हुन्छन्। तरलता अभाव हुँदाताका त कति हो कति। यस्ता ऋणीको ब्याज बढ्दा चाँडो बढ्छ, घट्दा निकै समय लाग्छ। हो यस्तालाई चाहिँ बैंकहरुले सर्ट टर्म नजरले हेरेका छन् नि होइन र?
अहिलेको जस्तो प्रतिष्पर्धाको बेलामा बैंकहरुलाई साना र मझौला ऋणी त झन् महत्वपूर्ण भएका छन्। अहिले सबै बैंकले हामी एसएमइ फोकस (लघु,साना तथा मझौला उद्यम लक्षित) भनिरहेका छन्। उनीहरुलाई हेप्ने वा पेल्ने बैंकहरुले पक्कै गरेका छैनन्। ऋणको ब्याज दर पनि घट्ने बढ्ने भनेको अब पूर्णरूपमा बैंकको हातमा हुँदैन। ब्याज दर आधार दरसँग मिलान गरिएको छ। आधार दर घटेका बेलामा कसैको घटाउने कसैको नघटाउने चाहिँ बैंकले गर्नु हुँदैन। बढ्दा पनि कसैको बढाउने कसैको नबढाउने गर्नु हुँदैन। आधार दर तल-माथि हुँदा ब्याज तल-माथि हुन्छ। तर प्रिमियम बढाउन पाइँदैन। नियामक प्रावधानहरू बमोजिम पनि सुधार त भइरहेको छ।

हाल निर्देशित लगानीमा राष्ट्र बैंकको नीति सजायमुखी छ। यसलाइ सहुलियतमुखी बनाएर निर्देशित लगानी नपुर्‍याउने बैंकलाई जरिवाना लगाउनु सट्टा पुर्‍याउने बैंकलाई निश्चित सहुलियतहरू प्रदान गरियो भने बैंकहरूलाई हौसला पनि मिल्थ्यो साथै गलत प्रवृत्तिको जोखिम पनि नियन्त्रण हुन्थ्यो।

—

एउटा प्रश्न बिजमाण्डूको पाठकहरुको तर्फबाट। राष्ट्र बैंकले केही पोलिसी ल्यायो र बैंकको थोरै आम्दानी प्रभावित भयो भने सीइओ साबहरुको चर्को विरोध सुनिन्छ। तर ती सीइओ साबहरु पनि कुनै न कुनै वित्तीय संस्थाको ग्राहक त हुन्छन् नि होइन? 
आफ्नो नियामक निकायको चर्को विरोध बैंकहरुले गर्न सक्छन् र? राष्ट्र बैंकको कुनै कुनै नीति ब्यवहारिक नलाग्न सक्ला। अथवा यति मात्र गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होला। तर, यो त चर्को विरोध होइन नि, सामान्य असहमति मात्र हो नि, होइन र?

यस्तो फिडब्याकहरूलाई स्वस्थ प्रणालीको संकेतका रूपमा पनि हेरिनु पर्छ, जहाँ प्रणालीको सुधारका लागि रचनात्मक बहस चलेको हुन्छ। फेरि सीइओहरूले असहमति जनाएकै भरमा मेरिट नभएसम्म राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन बदल्ने हैन।

राष्ट्र बैंकभित्रै पनि कतिपय नीति निर्माण गर्दा बहसहरु भएका हुन्छन्। बहसलाई विरोध भन्नु त भएन नि। २७ वटै बैंकको एशोसिएसनको एउटा धारणा होला, तर २७ वटै बैंकहरुको आ-आफ्नो धारणा पनि त हुन्छ नि। कुनै नीतिले कुनै बैंकलाई बढी असर गर्छ, कुनैलाई कम गर्छ भने कुनैलाई गर्दै गर्दैन। जसलाई बढी प्रभावित गरेको हुन्छ, स्वभाविक रूपमा उसले अलि बढी असन्तुष्टि पोख्ला। 

बैंकहरुले कतिपय कुरामा मनपरी गरिरहेका हुन्छन्। जान्दाजान्दै गलत अभ्यासहरु गरिरहेको देखिन्छ। त्यो मनपरी रोक्न राष्ट्र बैंकले केही एक्सन लिन्छ। त्यसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनेर ब्याख्या हुन्छ। कसरी हेर्नु हुन्छ?
‘सेल्फ रेगुलेसन’ हुनु पर्‍यो। सेल्फ रेगुलेसन भयो भने ‘फ्री मार्केट’ पनि चल्छ। सेल्फ रेगुलेसन पनि भएन, मार्केट बिग्रियो भने इन्टरभेन्सन त हुन्छ हुन्छ। आँफैले बिगार्ने अनि बिग्रिँदै गएपछि राष्ट्र बैंक गुहार्ने पनि भइरहेको छ। यस्तो यस्तो भइरहेको छ यस्तो पोलिसी चाहियो भनेर बैंकहरु नै त पुग्ने हो नि राष्ट्र बैंक। सेल्फ रेगुलेसन छैन भने केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप हुन्छ नै र त्यो चाहिन्छ पनि। 

भनेपछि अहिले बैंकहरु सेल्फ रेगुलेसनमा बस्न छाडेका हुन् भनेर बुझ्दा भो?
सेल्फ रेगुलेसन कत्तिको गुमेको छ र कत्तिको पालना भएको छ भनेर बुझ्न राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको पाना गने हुन्छ। मलाई ब्यक्तिगत रुपमा के लाग्छ भने- राष्ट्र बैंकको त्यो किताब ठूलो ठूलो हुँदै गएको छ भने सेल्फ रेगुलेसन कम हुँदै गएको छ भनेर बुझ्नु पर्छ। जति सेल्फ रेगुलेसन प्रभावशाली हुन्छ त्यो किताब पातलो पातलो हुन्छ। जति मोटो भयो त्यहाँ सेल्फ रेगुलेसन छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ।

बचतको ब्याज धेरै घट्न नदिन राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतको अंकुश लगायो। ब्याज दर स्थिर गरिदियो। तर बैंकहरु त्यो नीति ल्याउनुको उद्देश्य थाहा पाउँदा पाउँदै पनि गलत बाटो समातेको हामी देख्छौं। स्थायित्वको जिम्मा बैंकहरुको चाहिँ होइन र?
राष्ट्र बैंकको त्यो निर्देशनका कारण ब्याज दर घटेको होइन। त्यसअघि नै ब्याजदर घट्ने संकेत आइसकेको थियो। अहिले हाम्रो कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७२ प्रतिशत छ। ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने ठाउँ छ। ब्याज दर माग र आपूर्तिबीचको तालमेलले निर्धारण गर्ने हो। ५ प्रतिशतको सीमाकै कारण ब्याज घटेको होइन। कतिपय बैंकको ब्याज बढेको पनि छ। जस्तो कसैको बचतको ब्याजदर निकै कम थियो उसले मुद्दती निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि बढाएको पनि छ। हामीले पछिल्लो प्रकाशित सबैको ब्याज दर हेरिसक्यौं। ठ्याक्कै त्यही देखियो नि। केही बैंकले ब्याज बढाएका पनि छन्।

राष्ट्र बैंकले ब्याज दर यति हुनु पर्छ उति हुनु पर्छ भनेर भन्दा पनि उसको प्राथमिकता मूल्य स्थायित्वमा हो। ब्याज दरमा उच्च उतारचढाव नहोस् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनमा देखिन्छ। 

विगतमा के भयो भने- मुद्दतीको ब्याज साढे १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यो बेला बचतको ब्याज बढीमा ३/४ प्रतिशत मात्र थियो। यसले त बजार नै अन्योलमा परेको थियो। मानौ कसैले नेपालको बैंकहरुको ब्याज दर कति हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने? चार प्रतिशत भन्ने कि साढे १३ प्रतिशत भन्ने? यो गलत अभ्यास थियो- बचतको ब्याज नबढाउने र मुद्दती निकै माथि राख्ने। यसले बजार नै बिग्रियो। यसले बजार प्यानिक पनि भयो। बैंकको निक्षेपको ब्याज बढ्यो अब ऋणको ब्याज बढ्छ भनेर सबै आतंकित बने। नभन्दै भयो पनि त्यस्तै। ऋणको ब्याज नै बढ्ने गरी मुद्दतीको ब्याज बढाइएको थिएन त्यो बेला। २/३ अर्ब रुपैयाँ उठाउनका लागि त्यो ब्याज दर राखिएको थियो। त्यति पैसा उठेपछि ब्याज दर तल झार्थियो पनि होला। तर, त्यो अभ्यासले बजारलाई प्यानिक बनायो। मूल्य स्थायित्वमा पनि यसले असर गर्‍यो। 

बचतसँग लिंक आवश्यक थियो। हो पाँच प्रतिशतको ठाउँमा ४ हुन सक्थ्यो होला वा ६ प्रतिशत हुन सक्थ्यो होला। तर यो आवश्यक थियो। ब्याज दरको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न आवश्यक थियो। नभए त बचतमा एक प्रतिशत राखेर मुद्दतीमा ११ प्रतिशत हुने खतरा सधैं भइरहन्थ्यो। तर अहिलेको ब्याज घटाइ भने राष्ट्र बैंकको नीतिले होइन। यसको फाइदा २/३ महिनापछि मात्र देखिनेछ। यसले समग्र प्रणालीलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ। 

‘सेल्फ रेगुलेसन’ हुनु पर्‍यो। सेल्फ रेगुलेसन भयो भने ‘फ्री मार्केट’ पनि चल्छ। सेल्फ रेगुलेसन पनि भएन, मार्केट बिग्रियो भने इन्टरभेन्सन त हुन्छ हुन्छ। आँफैले बिगार्ने अनि बिग्रिँदै गएपछि राष्ट्र बैंक गुहार्ने पनि भइरहेको छ। यस्तो यस्तो भइरहेको छ यस्तो पोलिसी चाहियो भनेर बैंकहरु नै त पुग्ने हो नि राष्ट्र बैंक। सेल्फ रेगुलेसन छैन भने केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप हुन्छ नै, र त्यो चाहिन्छ पनि। 

—

निर्देशित लगानीहरुमा केही इस्युहरु अहिले देखिइरहेको छ। खासगरी एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको एसएमइ। 
निर्देशित लगानीका कारणले पनि ऋण खोसखोस भएको देखिन्छ। निर्देशित लगानी नपुर्‍याएर जरिवाना तिर्दा बैंकको पैसा जान्छ र अर्को इमेज पनि जान्छ। बैंकको ठूलो सम्पत्ति भनेको रेपुटेसन हो। राज्यले, राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिलाई बैंकहरुले पालना गर्नै पर्छ। यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं। तर यहाँ कस्तो भयो भने आधार दर कम भएको बैंकले आधार दर बढी भएको बैंकबाट ऋण सजिलै खोस्ने भयो। नेपालका बैंकहरुले नियामकले तोकेको लक्ष्य रिजनेबल समय अवधिमा पूरा गर्न सक्षम छन्। 

हामी त आधार दरमा बीचमा छौं। अलि अलि हाम्रो खोसिएको छ, अलि अलि हामीले ल्याएका छौं। त्यसैले हामीलाई ठूलो असर छैन। तर निर्देशित लगानीमा केही अंकुशहरु हटाउँदा राम्रो हुन्छ। निर्देशित लगानीमा आधार दरभन्दा तल गएर पनि ऋण दिन पाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ, जसले गर्दा सबै बैंकहरूले समानरूपमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकून्। निर्देशित लगानीमा सबैभन्दा सानो बैंकले सबैभन्दा ठूलो बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ। आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिँदा के हुन्छ भने कसैले खोस्न खोस्यो भने उसले पनि ब्याज घटाउँछ र आफ्नो ऋणी आफैंसँग राख्छ। 

मेरो विचारमा रकमको आधारमा साना व्यवसायी कर्जामा टार्गेट तोकिँदा मागभन्दा बढी लगानी भइ ओभर फाइनान्सिङको जोखिम रहन्छ। यसबाट व्यवसायभन्दा बाहिर कर्जाको दुरूपयोग हुन नदिन हामी सचेत रहनुपर्छ। अधिक आपूर्तिको अवस्था सिर्जना नहुने गरी पर्याप्त तरलता प्रदान गर्ने सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने हुन जान्छ।

हाल निर्देशित लगानीमा राष्ट्र बैंकको नीति सजायमुखी छ। यसलाई सहुलियतमुखी बनाएर निर्दिशित लगानी नपुर्‍याउने बैंकलाई जरिवाना लगाउनु सट्टा पुर्‍याउने बैंकलाई निश्चित सहुलियतहरू प्रदान गरियो भने बैंकहरूलाई हौसला पनि मिल्थ्यो, साथै गलत प्रवृत्तिको जोखिम पनि नियन्त्रण हुन्थ्यो।

सहुलियतपूर्ण ऋणमा बैंकहरुलाई केही गाह्रो परिरहेको गुनासाहरु हामीले सुनिरहेका छौं। सस्तोमा ऋण जाने भएकाले बैंकहरुलाई लगानी गर्न अझ सजिलो होइन र?
सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रति शाखा १० वटा दिनै पर्ने भन्ने नियम छ। यो १० वटा भनेर किन भनिएको हो? माग छैन भने पनि सृजना गर भनेर हो नि। माग भए त स्वतः ऋण गइहाल्छ। यसको अर्को पक्ष पनि छ। जुन बैंकले बैंकिङ सुविधा नपुगेका ग्रामीण भेगमा गएर काम गर्छु भनेर शाखा विस्तार गरे, उनीहरुलाई यो नीतिले झन् दवाबमा पार्‍यो। जसले शाखा खोलेन उसलाई चाहिँ दबाब कम पर्‍यो। यो त उल्टो हुनुपर्ने होइन र? 

ल ठीक छ प्रति शाखा १० जनालाई ऋण दिने। तर ज-जसको गाउँपालिकामा शाखा छ उनीहरुलाइ केही छुट दिनु पर्‍यो। गाउँपालिकामा गएर त बैंकले बचत गर्ने अन्य ऋण दिने वा वित्तीय मध्यस्थता गरिरहेकै छन्। त्यो नै ठूलो सेवा हो नि त्यहाँ। त्यसमाथि १० जना खोजेर ऋण देउ भन्दा शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्नेहरुलाई थप दबाब पो भयो कि! माग छ भने त आफैं ऋण गइहाल्छ। किनभने त्यहाँ त्यही एउटै बैंक भएकाले आवश्यक परे ऋण लिन ग्राहकहरू आइहाल्छन्। 

कोभिडको बेलामा राष्ट्र बैंकको पोलिसी कत्तिको प्रभावकारी रह्यो?
बाहिरबाट हेर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई धेरै सघायो, धेरै सहुलियत दियो ऋणीलाई दिएन भनिन्छ त्यो भनेको ‘नेक्स्ट लेभलको क्राइसिस एभोइड’ गरेको हो। हवाई जहाजमा गडबडी हुँदा ‘पुट योर अक्सिजन मास्क फस्ट’ भनिन्छ नि, त्यस्तै बैकहरू पहिला आफू जोगिउन् ताकि अरूलाई जोगाउन सकुन् भनेर त्यस्तो गरिएको हो।

हाम्रा केही सीमितताहरु छन्। हामीले अधिकांश राहत मौद्रिक पक्षबाट गर्‍यौं। विदेशजस्तो हामीसँग आर्थिक राहत दिन सक्ने गरी स्पेस पनि छैन। त्यसो हुँदा यहाँ सबै दवाब मौद्रिक प्रणालीमा पर्न गयो। मौद्रिक सहयोगबाट मात्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्न। मौद्रिक सहयोगले ऋणीलाई मात्र प्रत्यक्ष रूपमा छुन्छ। जो चाहिँ एकदमै प्रुडेन्ट भएर ऋण कम लिएको छ उसले झन् कम राहत पायो। मौद्रिक औजारबाट मात्र अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्छु भन्दा निकै गाह्रो हुन्छ। त्यही कुरा बजेटबाट गर्दा धेरैलाई राहत हुन्छ। जस्तो करको दरमा छुट भयो भने राहत सिधै व्यवसाय र उपभोक्ताको बैंक खातामा जान्छ, जसले गर्दा खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्छ। यसले अन्ततः अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गर्छ।

पहिलो ६ महिना सकियो। अबको छ महिना कस्तो देख्नु हुन्छ?
अहिले कोभिड सकिएको हो र? होइन। हामी अझै पनि मिडिल अफ दी क्राइसिसमा छौं। स्वास्थ्य र आर्थिक क्राइसिस जारी छ। त्यसैले यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था अझै छैन। दुई महिनापछि के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। युरोप फेरि लकडाउनमा छ। अन्य देशहरु पनि लकडाउनमा जान थालेका छन्। लकडाउनमा हामीले जे गर्‍यौं, त्यो फेरि दोहोर्‍याउनुपर्ने हुनसक्छ। अहिले बिस्तारै नर्मल भएको छ तर यो नर्मल नहुन पनि सक्छ नि। 

बैंक अपरेसन निकै महत्वपूर्ण काम छ। लकडाउनमा पेमेन्ट कति महत्वपूर्ण भएर गयो। लकडाउनमा मान्छेको तलब मात्रै बैंकको खातामा पुर्‍याउन नसकेको भए के हुन्थ्यो? यसलाई भोलि अझ अप्ठेरो अवस्था आएपनि निरन्तरता दिनु पर्छ। 

ऋणतिर त्यस्तै छ। अहिल रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङको काम भइरहेको छ। तर उनीहरुको रिपेमेन्ट कहिलेबाट सुरू गर्ने यकिन छैन। होटलको रिपेमेन्ट एक वर्षबाट सुरु गर्ने? वा दुई वर्षपछि? 

मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ नीति निर्देशन लचक हुनु पर्छ। समय सान्दर्भिक हुनु पर्छ। समयले जस्तो माग गर्छ त्यस्तै दिनु पर्छ भन्ने हो। त्यो कुरा भइरहेको पनि छ राष्ट्र बैंकको पक्षबाट। र, सबैको मानसिकता चाहिँ कोभिड सकिएको छैन भन्नेबाट हुनु पर्‍यो। हामी धेरै जना अहिले कोभिड सकियो भन्नेबाट कुरा गर्छौं। यसो गर्दा सबै प्रक्षेपण, अनुमानहरु गलत हुन सक्छ। 

यो महामारी सकिएको छैन। मलाई त के लाग्छ भने अवस्था अझ बिग्रिएर जाने खतरा पनि उत्तिकै छ। हामी स्वास्थ्य जोखिममा (हेल्थ क्राइसिस) छौं। यससँगै आर्थिक जोखिम (इकोनोमिक क्राइसिस) सुरु भएको छ। आर्थिक वृद्धि लगभग लगभग शून्यमा हुनु भनेको आर्थिक जोखिम सुरु भइसकेको छ भन्ने हो। अब यो बढेर वित्तीय संकट (फाइनान्सियल क्राइसिस) नआओस भन्ने कुरामा ध्यान जानु जरूरी छ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान रेस्पोन्ड, रिकभर, रिइम्याजिन गर्दै यो संकटबाट पार लगाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। 

म आफू ऋणी भएको भए राम्रो समयमा साथ दिने बैंकहरुभन्दा पनि गाह्रो समयमा साथ दिने बैंकहरु छान्थेँ। हाम्रो बैंकबाट पनि यसरी ऋणीहरु  जानु भएको छ। तर बन्दाबन्दैको र सञ्चालनमै नआएको परियोजना अर्को बैंकबाट ‘टेकओभर’ भएको छ। यो ब्याजका कारणले भयो होला वा अन्य कुनै मजबुरी थियो होला। तर त्यो परियोजनालाई हामीले जति बुझेका छौं त्यो त अर्को बैंकले बुझेको हुँदैन। मानौं कुनै दिन गाह्रो पर्यो भने त्यो बैंकले अब त्यो परियोजनालाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन? गाह्रो भनेको एउटा तरलताको समस्या (थप ऋण वा ब्याज दर आदि पर्छ), अर्को गाह्रो भनेको ऋणको संरचनामा। 

—

बजारको कुरा छाडौं अब हामी लक्ष्मी बैंकको कुरा गरौं। लक्ष्मी बैंकका सीइओ साबहरु यहीँभित्रैबाट ग्रुम भएको हामी देख्छौं। त्यसैले स्थापनादेखि एउटै गतिमा बैंक हिँडेको छ। प्रतिस्पर्धीहरु धेरै भए। वासलातको आकार पनि बढाए। लक्ष्मी चाहिँ किन पुरानै बाटो अथवा लयमा हिँडेको होला?
हाम्रो आन्तरिक अभ्यास भनेको चाहिँ के हो भने- एग्रेसिभ हुने तर कन्ट्रोल्ड एग्रेसिभ। तपाइँले भनेको ठिकै हो- प्रमुख कार्यकारीहरु यहीँबाट ग्रुम भएको हो। यसलाइ हाम्रो बलियो सक्सेसन प्लानिङको संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। बाहिरबाट आएको भए फ्रेस आइडिया, फ्रेस थिंकिङ आउँथ्यो होला भन्ने पनि हो। तर बाहिरबाट आउँदैमा नयाँ आइडिया आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। म पनि भित्रबाट आएको हुँदा यसमा मेरो धारणा बायस्ड हुन सक्छ।

तर लक्ष्मी बैंकमा सीइओ बाहिरबाट नल्याए पनि हामी हाम्रो आवश्यकता तथा उपलब्ध ट्यालेन्ट पुलकै आधारमा मध्यम र वरिष्ठ तहका व्यवस्थापकहरूबाटै ग्रुम गरेर ल्याएका छौं। उनीहरुसँग फ्रेस आइडिया, विचार र दृष्टिकोणहरु आइरहेको हुन्छ। 

हामी चाहिँ गर्वको रूपमा के भन्छौं भने हाम्रो १४ जनाको कार्यकारी समितिमा सबै जना कम्तीमा १० वर्ष यसै बैंकमा काम गरेको अनुभवीहरू छन्। पुरानाहरु कतिपय बैंकको पहिलो दिनदेखिका छन्। यसको फाइदा बैंकलाई पनि हुन्छ, ग्राहकहरुलाई पनि हुन्छ। एक त यसले इन्सटिच्युसनल मेमोरी स्ट्रङ बनाउँछ र बैंकको भिजन र भ्यालुलाई बुझेर अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। यस्तो खालको स्थायित्व हुँदा ग्राहकले काम गर्न सजिलो हुन्छ। मान्छे त्यही हुन् भनेर उसले ठान्छ र काम गर्ने आत्मविश्वास पनि उसको बढ्छ। 

धेरै वर्ष सँगै काम गरेपछि सबैको सोचाइ एउटै हुँदै जाने (ग्रुप थिंकिङ) खतरा भने हुन्छ। तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा चाहिँ मेरो (प्रमुख कार्यकारीका नाताले) हो।

लगानीकर्ताको पक्षबाट रेट अफ रिटर्न अलिकति बढी खोज्ने पनि होलान्। साधारणसभामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरुले अन्य बैंकसँग पनि तुलना गर्लान्। अरुको ब्यापार देखाउलान्, सञ्जाल देखाउलान्। त्यो बेलामा तपाइँको उत्तर कस्तो हुन्छ?
शाखा सञ्जालको कुरा गर्दा विगत ५౼६ वर्षमा हामीले रणनीतिक रूपमा विस्तार गरेर १२५ वटा पुर्‍याएका छौं र आवश्यकता बमोजिम थप्दै पनि लग्ने छौं। कोभिडका कारणले यो बर्ष सोचेजस्तो वासलात बढाउन सकेनौं। यो वर्ष लक्ष्यभन्दा अलिकति पछाडि परेका छौं। बैंकिङ क्षेत्रको ब्यापार अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ। ब्यक्तिगत रुपमा मलाई यो बढाइसँग आश्चर्य लागेको छ। यो बेलामा ब्यापार नबढ्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। किनभने हाइली रेटेड बिजनेसहरु, लो रिक्स बिजनेसहरुले सबैले अहिले नगदमा कारोबार गर्ने भएकाले ऋणको उपयोग नै कम भएर गएको छ। लिमिट लिएर बसेका छन् तर चलाएका छैनन्।

पहिलो त्रैमासमा हामीले बढी ?