काठमाडौं। तीनवटा ठूला व्यवसायिक संस्थाले निजी क्षेत्रसँग परामर्श नगरी कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरी एकतर्फीरूपमा खुला गरिएकोमा असन्तुष्टी जनाएको हो।  

मन्त्रिपरिषद्को तीन साताअघि बसेको बैठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै कम्तीमा ७५ प्रतिशत वस्तु निकासी गर्ने विदेशी कम्पनीले कृषिमा लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।

कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपंछीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णयसँगै कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगी विरोधमा उत्रिएका थिए। संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक छ। योसँग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य रूपमा छलफल गर्न जोडदार माग गर्दछौं।'

ती संस्थाले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेरमात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

कृषिजस्तो सर्वसाधारणको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने तर्क रहेको बताउँदै तर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न एवं उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक रहेको विषय पनि उठेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘उच्चतम प्रविधि भित्राउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनु पर्छ।'