कोरोना महामारीले धेरै क्षेत्रलाई धरासायी बनाए पनि कारोबार वृद्धिको अवसर पाउनेमा इन्टरनेट सेवा अगाडि छ। लकडाउन, निषेधाज्ञाका साथै सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएपछि पछिल्लो समय शैक्षिक, संस्थागतदेखि कार्यक्रमलगायतका गतिविधिहरु भर्चुअल्ली नै भइरहेका छन्। यसले  इन्टरनेटको बजार अनपेक्षितरूपमा ह्वात्तै बढायो। 

ग्राहक थपिएसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई (आइएसपी) बजार विस्तारका लागि सेवाको गुणस्तर र क्षेत्र विस्तारको चुनौती छ। आइएसपीहरु  थुप्रै छन्। तिनले लिने शुल्क र त्यसअनुसार दिने सेवाको गुणस्तर लाई लिएर ग्राहकले गर्ने गुनासो घटेका छैनन्। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसियसन अफ नेपाल र सुबिसु केबलनेट प्रालि का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीलाई बिजमाण्डूका उन्नत सापकोटाले सोधे- इन्टरनेटको प्रयोग बढेको छ। ब्यान्डविथ खपत ३० प्रतिशतले  बढेको छ। ग्राहकले लिने औसत इन्टरनेट स्पिड पनि बढ्दै गएको छ। तर इन्टरनेटको गुणस्तरमा भने गुनासै गुनासा छन्। गुणस्तर किन खस्कियो?

इन्टरनेट प्रयोगकर्ता पनि बढेका छन्, प्रयोग पनि बढेको छ।  प्रयोग किन बढ्यो भने यो बीचमा लकडाउनमा घरमा बसेर काम गर्ने (वर्क फ्रम होम), अनलाइन शैक्षिक गतिविधबाहेक पनि यसको सुरुआती दिनहरुमा बाहिर पाइला निकाल्न नपाइने भएपछि घर भित्रै टिभी हेर्ने, फेसबुक, युट्युब वा अन्य अनलाइन स्ट्रमिङ माध्यमहरुबाट फिल्म हेर्नेलगायत मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापले इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेर गयो। ३०-४० प्रतिशत नै ब्यान्डविथ खपत बढेकै हो।

प्रयोगकर्ता त बढी हुने नै भए किनभने जसलाई पहिला इन्टरनेटको आवश्यकता थिएन अब अफिसको कामले होस् या बालबच्चाको अनलाइन शैक्षिक गतिविधिको सवालले होस् वा तेस्रोमा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिले प्रयोगकर्ता बढाएको छ। समष्टिगत रुपमा भन्दा इन्टरनेटको प्रयोग राम्रैसँग बढेको छ। घरमा ८-९ जना छन् र एकै समय हेबी कन्टेटहरु चलाइरहेका छन् भने ४० एमबीपीएस पुग्ला तर, एउटा घरमा चार जनासम्मलाई साधारण तरिकाले इन्टरनेट चलाउन ८-१० एमबीपीएसले पर्याप्त पुग्छ। सबैजनाले डाउनलोड गरेरै बस्ने होइन, ब्राउज गरेरै चलाउने हो भने यति स्पिडले पुग्छ। 

गुणस्तरको कुरा गर्दा संसारभरी नै इन्टरनेट कसैको कन्ट्रोल नभएको चिज हो। कन्ट्रोलिङ मेकानिज्म छैन, इन्टरनेटको अनर कोही पनि छैन। यो सर्भरको सञ्जाल हो र यसको क्वालिटी अफ सर्भिस सुनिश्चित गर्न  हाम्रीसँग पनि कन्ट्रोल छैन। केही दिनअघिको उदाहरण दिन्छु, संसारभरी नै गुगल सर्च इन्जिनबाहेक उसका अरु सेवाहरु डाउन भए। त्यो बेलामा ग्राहकहरुले फोन गरेर हामीलाई गाली गर्नु भयो। युट्युब पनि चल्दैन तिमीहरुको, गुगल मिट पनि चलेन बर्बाद भो भन्दै उजुरीहरु आए। तर, त्यो हाम्रो हातमा हैन नि, हाम्रो कन्ट्रोलमा हैन नि त ! हाम्रो कन्ट्रोलमा भएको सर्भर भए पनि जिम्मा लिनु हुन्थ्यो तर, त्यो गुगलको कन्ट्रोलमा छ। कहिले फेसबुक डाउन हुन्छ त्यो हाम्रो हातमा हुँदैन। 

अर्को कुरा हामी नेपालमा इन्टरनेटको कुरा गर्दा भारतीय दुई वटा कम्पनीको डुओपोली (एकाधिकार) छ। एउटा टाटा, एउटा एयरटेलले विभिन्न नाका हुँदै  हामीलाई फाइबरमार्फत् इन्टरनेट दिइरहेका छन्। उदाहरणका लागि हाम्रो ब्यान्डविथ आवश्यकता ८० जी भए १० प्रतिशत ब्याकअपका रूपमा ९० जी वा १०० जी जहिले पनि किनेर राखेका हुन्छौं। ताकी हाम्रा ग्राहकहरुलाई कुनै पनि समस्या नहोस्।

धेरै चिज हाम्रो हातमा छैन तर, जुन चिज हाम्रो हातमा छ त्यही प्रयोग गर्दै हामीले ब्यान्डविथ अतिरिक्त राखेका हौं। ग्राहकहरुलाई असुविधा नहोस् भनेरै अतिरिक्त ब्यान्डविथ जहिल्यै मेन्टेन गर्छौं। 

यति गर्दा गर्दै पनि कहिले ३० जीको एउटा इन्टरनेसनल सर्किट डाउन भयो भने अतिरिक्त राखिएको १० जीले ब्यान्डविथ डिमान्ड धान्न सक्दैन। २० जीको ग्यापलाई जगेडा राखिएको ब्यान्डविथले धान्दैन। यस्तो समयमा भने ग्राहकहरुको इन्टरनेट स्लो हुने समस्या हुन्छ। 

गुनासो आउने अर्को कारण भनेको पूर्वाधारले गर्दा हो। हामीले दिने इन्टरनेट यही गुजुल्टो तारबाटै हो। विद्युत प्राधिकरणले पोल स्थानान्तरण गर्ने भन्छ हामीलाई खबर गर्दैन, झ्याप्प काट्दिन्छ। त्योबेला बच्चाबच्ची पढिरहेका हुन्छन्, मान्छेहरु वर्क फ्रम होम गरिरहेका हुन्छन्। हामीले कति चोटी भनिसक्यौं त्यसो नगर्देउ, इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता भइसक्यो अब त। कहिलेकाँही ट्रक वा अन्य सवारीसाधनले पोल हानेर भाँच्चिएका हुन्छन्, आगलागी भइरहेका हुन्छन्। यस्ता विविध कारणहरुले इन्टनरनेटमा समस्या आइरहेका हुन्छन्।    

हामीले ग्राहकहरुलाई १:१ रेसियोमा इन्टरनेट दिनै सक्दैनौं। अन्तिममा कुरा ग्राहकले कति पैसा तिरेका छन् भन्ने कुरा आउँछ।आइएसपीहरुबीच कटथ्रोट प्रतिस्पर्धाका कारण नाफाको मार्जिन एकदमै कम छ। एउटा इन्टरनेसनल सर्किट डाउन भएको समयमा अर्को सर्किटबाट राम्रो इन्टरनेट चलोस् भनेर ग्राहकहरुले अहिले तिरिरहेको पैसामा प्रोभिजनिङ गर्न सक्दैनौं। 

ग्राहकले इन्टरनेट महँगो भो महँगो भो भन्नुहुन्छ, सरकारले पनि कसरी सस्तो बनाउने भन्नुहुन्छ, तर आजको दिनमा ठूला आइएसपीका ग्राहकहरुले वार्षिक रुपमा पैसा तिर्नुहुन्छ भने २० एमबीपीएस प्याकेजको ९ सय रुपैयाँ जति परिराछ। यो करिब ७.५ डलर हो। गत वर्षको तथ्यांकअनुसार संसारको सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट युक्रेनमा रहेको भन्दै विभिन्न तथ्यहरु प्रकाशित भएका छन्। त्यहाँ इन्टरनेटको मूल्य करिब ८ डलर छ। हामी ७.५ डलरमा दिइराछौं। अहिलेको डेटा हेर्ने हो भने हामी संसारकै सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट दिने मुलुकमा छौं। तर, संसारकै सबैभन्दा महँगो इन्पुट (टाटा र एयरटेल) बाट हामीले इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेका छौं। औषत ६ डलरमा ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेका छौं जस्तो लाग्छ मलाई। 

तर, ग्राहकले त ब्यान्डविथको पैसा मात्रै तिर्दैनन् नि, तपाईंहरुले इन्टरनेटको बिलमा अनेक शीर्षक राखेर पैसा लिइरहनु भएको छ?
साधारणतया इन्टरनेटमा के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ छ, त्यो ३३ प्रतिशत कस्ट लाग्छ, ३३ प्रतिशत मेन्टिनेन्स एन्ड सपोर्टको कस्ट हो र अर्को ३३ प्रतिशत एड्मिन एन्ड अपरेसन कस्ट हो के हाम्रो। हाम्रो शुल्कको संरचना त्यसरी छ। एक त इन्पुट कस्टले पनि ठूलो असर पार्छ त्यसमा किनकी इन्पुट कस्टकै आधारमा अरु शुल्क तय हुन्छ।

बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा कटथ्रोट प्रतिस्पर्धाका कारण मार्जिन नै छैन। त्यो भाका भएर चाहेर पनि आफ्नो नेटवर्कलाई अपग्रेड गरेर नयाँ नयाँ प्रविधि ल्याउन एकदम हम्मे हम्मे नै परिरहेको छ। आजै अपग्रेड गर्नुपर्ने कुनै काम छ भने ६ महिना एक वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो मगाउनलाई पैसै छैन भनुम् न।  

कोभिडपछि हामी जस्तो अल्पविकसित मुलुक पनि अनलाइन युगमा प्रवेश गर्दैछौं। अनलाइन क्लास, भर्चुअल मिटिङ तथा सभा सम्मेलन, अनलाइन सपिङको प्रयोग बढेको छ। यसले स्वभाविक रुपमा तपाईँहरुको बिजनेसको होराइजन परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ। तर आइएसपीले त्यो बजार विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारका लागि भने लगानी गर्न चाहिरहेको देखिएको छैन। किन?

जुन ठाउँमा राज्यले पुर्‍याउनुपर्ने सडक नपुगेको ठाउँमा वा भर्खर भर्खर एक डेढ वर्ष भयो सडक पुग्या छ, ती स्थानहरुमा हामीले इन्टरनेट पुर्‍याएर सेवा दिइरहेका छौं। एउटा उदाहरण दिन्छु, कालिञ्चोकको कुरी। त्यहाँ सडक पुगेको कत्ति नै भो र आज फाइबर इन्टरनेट चलिरहेको छ। काठमाडौंबाट दोलखा जाने बाटोको हालत हामी सबैलाई थाहै छ। हामीले त्यस्तो अवस्थामा पनि दोलखामा पछिल्लो पाँच वर्षभित्रै अप्टिकल फाइबर पुर्‍याएर चरिकोटमै इन्टरनेट दिइरहेका छौं।

फेरि तपाईंले भन्नुहोला नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वा सरकारले अनुदान दिएर गराएको, त्यो होइन। त्योबाहेक नै हामीले दूरदराजमा इन्टरनेट पुर्‍याइरहेका छौं। फिदिममा इन्टरनेट विस्तारको सर्भे गर्न जाँदा एउटा गतिलो होटल वा लजसम्म थिएन। त्यहाँ इन्टरनेट सुरु मैले नै गराएर आएको हो। 

हामीले पूर्वाधार विस्तारमा लगानी गरेन वा बढाएर भन्ने गुनासो एवम् आरोप होला तर, हाम्रो गुनासो के छ भने राज्यसँग भाको (मुख्य गरी नेपाल टेलिकम) पूर्वाधारको सह-प्रयोग गर्न पाउँ भन्दै १० वर्षदेखि फाइट गरिरहेका छौं। जुन समयमा एडीएसएल आयो त्यो समयदेखि एडीएसएलको पोइन्ट हामीले पनि चलाउन पाउनु पर्‍यो भन्ने हो। त्यो राज्यको सम्पत्ति त हामीलाई सह-प्रयोग गर्न दिएको छैन भने हामी निजी सेवाप्रदायकसँग पूर्वाधार विस्तारको के आशा गर्ने ? सह-प्रयोग गर्न नपाउँदा चार गुणासम्म एउटै नेटवर्कका लागि लगानी भइरहेको छ। फाइबर पहिले नै लगिसकेको ठाउँमा डबल फाइबर तान्नु परिरा’छ। 

इन्टरनेटको बढ्दो खपतसँगै गुणस्तरमा सुधार नभएपछि विकल्पको खोजी सुरु हुन्छ। अहिले मोबाइल सेवा प्रदायकले डेटा सस्तो नबनाउँदा तपाईँहरुसँग ग्राहकहरु आकर्षित भएका छन्। कुनै दिन मोबाइल डेटा सस्तो हुनेवित्तिकै ग्राहक सिफ्ट हुँदा आइएसपीको व्यापारमा धक्का पर्ने सोच्नु भएको छैन?
मोबाइलमा जाओस्, फाइबरमा जाओस् अन्तमा कुरा भनेको पूर्वाधार नै होइन। जस्तै, एनसेल आउने बेलाका नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न दिएको भए नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको गुणस्तरमा अर्को फड्को मार्थ्यो कि? हामीलाई टेलिकमको पूर्वाधार नै प्रयोग गर्न दिने हो भने फड्को मार्थ्य‌ौ कि। सरकारले सहप्रयोग गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट नीति नियम छ त तर, खै त प्रयोग गर्न पाएको? 

टेलिकम अपरेटरहरुको फोन त काटिरहन्छ भने डेटामा कसरी भरोसा गर्नु! कुनै एउटा कम्पनीले लगानी गर्दैमा ग्राहक सिफ्ट हुने होइन वा गुणस्तर सुधार हुँदै जाने होइन। देश भित्र इन्टरनेट विस्तार गर्न महँगो मूल्यमा भित्र्याइएका उपकरणहरुको सह-प्रयोग गर्न दिएर त्यसको सही उपयोग गर्न नदिएसम्म केही परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले राज्यले सहप्रयोग गर्न नदिने कम्पनीहरु माथि कडा कदम चाल्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले आफ्नै तरिकाले पूर्वाधारमा लगानी गरिरहन्छ, सरकारले पनि त्यही काम दोहोर्‍याउँछ, समस्या यसैमा छ।   

तपाईँहरुलाई एउटा आरोप पनि छ, नियामक निकाय कमजोर भएको फाइदा तपाईँहरुले उठाइरहनुभएको छ?
जुन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) छ त्यसबाट एनटीएले गाउँगाउँसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार पुर्‍याइरहेको छ। १० किलोमिटर तार तान्यो भने दुई जना ग्राहक पनि भेट्न मुश्किल पर्छ। एनटीएले  प्रयास गरिरहेको छ, लगानी गरिरहेको छ। हामीले प्रदेश दुईका ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा पायौं, सम्झौतामा जुन ठाउँमा पूर्वाधार छ त्यसको सहप्रयोग गर्दा तार तानेको मानिनेछ भन्ने प्रावधान थियो। हामीले नेपाल टेलिकमसँग फाइबर माग्न गयौं, उसले दिँदै दिएन।

सह-प्रयोग गर्न नपाउँदा हामीले २२ करोड रुपैयाँको अन्डरग्राउन्ड गर्नुपर्‍यो। यदि नियामकले राम्रो भूमिका खेल्दिएको भए त्यो पैसा हामीले गुणस्तर वृद्धि वा अर्को क्षेत्रको इन्टरनेट विस्तारमा लगानी गर्न सक्थ्यौं। नियामक कमजोर हुँदा हामीलाई फाइदा होइन बेफाइदा भइरहेको छ। 

अर्को आरोप के छ भने, तपाईंहरु हरेक ग्राहकको ब्यान्डविथ ट्राफिक नियमित अध्ययन गर्नुहुन्छ। ग्राहकको प्रयोग शैलीलाई आधार बनाएर उसले कम्पनीसँग किनेको प्याकेजभन्दा कम खपत गर्छ भने उसको बाँकी रहेको ब्यान्डवीथ अर्को ग्राहकमा डाइभर्ट गरिदिनु हुन्छ?
यसमा दुई वटा मुद्दा छन्। १२ सय रुपैयाँमा ३० एमबीपीएस तपाईंले महिनाभरी बिहानदेखि बेलुकासम्म २४ सै घण्टा चलाउन पाउने हो भने इन्टरनेटको मूल्य कति पर्छ? मैले अगाडि पनि इन्पुट कस्ट करिब ६ डलर बारे भनेको छु। १ एमबीपीएसको मूल्य करिब ७ सय रुपैयाँ पर्छ। ७ सय इन्टु ३० गर्नुस् कति भो। २१ हजार रुपैयाँको चिज हो त्यो ३० एमबीपीएस। जुन हामी करिब १२ सय ६५ रुपैयाँ हाराहारीमै दिइरहेका छौं।

तपाईंले करिब आश गर्नु हुन्छ कि कम्पनीले ३० एमबीपीएस २४ सैं घण्टा दिन्छ भनेर- ‘इन्टरनेट रिसेलिङ इज अल्वेज टाइम सिफ्टिङ’। उदाहरणको लागि मैले बिजमाण्डू कै वेबसाइट हेरेँ। दुई पेज वा एक सय शब्दको समाचार डाउनलोड हुन्छ। त्यो समाचार पढ्न केही नभए पनि एक मिनेट त लाग्छ। त्यो एक मिनेट त इन्टरनेट प्रयोग हुँदैन। त्यो एक मिनेट त अर्को कुनै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्छ। त्यही भएर त तपाईंले त्यति महँगो इन्टरनेट सस्तोमा पाइरहनु भएको छ। ग्राहकहरुले यही कुरा बुझ्नु भएको छैन। 

अर्को कुरा, ग्राहकरुले सस्तो छ भन्दैमा नयाँ इन्टरनेट जोड्न दौडेर जानु हुन्छ। तर, सम्झौता पढ्दिनु हुँदैन। हामीले त इन्टरनेट दिँदा प्याकेजिङ गरेर दिने गर्छौं। प्रतिस्पर्धी र खुला बजारमा विभिन्न आइएसपीहरुले अफरहरु ल्याइरहन्छन्। सम्झौतापत्रमा फेयर युसेज पोलिसी (एफयूपी) राखिएको हुन्छ। एफयूपीसम्म ३० एमबीपीएस चल्छ र एफयूपी सकिएपछि २ एमबीपीएसमा इन्टरनेट चल्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको हुन्छ। जब ग्राहकको ३० एमबीपीएस सकिन्छ तब इन्टरनेटको गति २ एमबीपीएसमा झर्छ। अनि इन्टरनेट स्लो भयो भन्दै सबैतिर गएर आइएसपीविरुद्ध आलोचना गर्नुहुन्छ। 

त्यसैगरी, कटथ्रोट प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय आइएसपीहरुले कसरी ग्राहकसँग धुतौ वा छक्याउ भनेर कन्टेन्सन रेसियो भन्ने सम्झौता पत्रमै राखेका हुन्छन्। जस्तै, कन्टेन्सन रेसियो १:८ राखेका हुन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ ३० एमबीपीएसको एउटा प्याकेज बनायो। अनि त्यो प्याकेजमा आठ जना कस्टमर राख्यो। ३० एमबीपीएसको प्याकेज त अब आठ सय रुपैयाँमा बेच्दिन्छन् नि।

आठ जनामा जसले इन्टरनेट चलाएको छैन, उसको ब्यान्डविथ अन्यले चलाउँछन्। सम्झौतापत्र नहेरी इन्टरनेट खरिद गर्नु हुन्छ र स्लो चल्यो भनेर हामीलाई नै गाली गर्नुहुन्छ। तर, सुबिसुले कन्टेन्सन रेसियो बेच्या छैन। सुरुमा सुबिसुको इन्टरनेट ५ सय जीबीमा ३० एमबीपीएस इन्टरनेट चल्छ, त्यो सकिएपछि इन्टरनेटको गति २ एमबीपीएस अनलिमिटेडमा चल्छ। रिचार्ज गर्दा फेरि यही प्रक्रिया दोहोरिन्छ। ग्राहकहरुले हामीलाई नै फोन गरेर प्रश्न गरे भयो नि सामाजिक सञ्जालमा जानै पर्दैन।

हामी पनि २४ सै घण्टा मान्छे राखेर रातदिन नभनी सेवा दिइरहेका छौं। त्यसरी दु:ख गरेर गाली खानु पर्दा चित्त दुख्ने रहेछ। 

एकै कम्पनीले दिने एउटै प्याकेजको इन्टरनेट सेवा स्थानअनुसार फरक/फरक चल्ने गरेको अनुभव छ। किन यस्तो हुन्छ? बढी ग्राहक भएको स्थानलाई प्राथमिकता दिएर हो?
होल एरिया नै नराम्रो भन्ने हुँदैन। जुन हाम्रो वितरण पोइन्टबाट ग्राहकको घरमा तार जान्छ नि, हामी डिस्ट्रिब्युसन बक्स (डीबी बक्स्) भन्छौं। बक्सबाट घरसम्म जति तार गएको छ, त्यो कतै बेन्ड भएको छ कि, कुच्चेको छ कि यसले गर्दा असर पर्न सक्छ। तर, होल एरिया जस्तै, बानेश्वरमा राम्रो चल्ने बालुवाटारमा राम्रो नचल्ने भन्ने कुरा प्राविधिक रुपमा सम्भव छैन। यो असम्भव कुरा हो। 

सरकारले क्लिन फिड लागू गर्‍यो। यो कार्यान्वयनमा आउने कुरा एक वर्ष अगाडि नै थाहा थियो। तर तपाइँहरुले कुनै तयारी गर्नु भएन। सरकारले क्लिन फिड कार्यान्वयन गरेपछि टेलिभिजन च्यानल नै बन्द गरिदिनुभयो। ग्राहकसँग च्यानल अनुसार पैसा उठाउने तर ती च्यानल बन्द गरिदिने गैरजिम्मेवार काम भयो नि?
विदेशी च्यानलमा विज्ञापन माथि बन्देज लगाउने विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनको प्रावधानले कसलाई हानेको? यो पूरा गर्ने कर्तव्य कसको? विदेशी च्यानलको मालिक म हुँ? म त पुन: प्रसारक हुँ नि त। विदेशी प्रसारकले विज्ञापनरहित कन्टेन्ट बनाएर मलाई दिनु पर्‍यो नि। हाम्रो त यसमा केही हात छैन। उसले विज्ञापनरहित कन्टेन्ट दियो भने मात्रै हामीले प्रसारण गर्ने हो। हामीसँग उनीहरुको कन्टेन्टको अधिकार छैन। सरकारले यही कुरा बुझेको छैन। खाली दोष मात्रै हामीलाई। ऐन बनाउनेले त्यसको आशय बुझेनन् जस्तो लाग्छ।

हामीले विदेशी प्रसारकलाई आग्रह गर्ने हो। ल है अब नयाँ ऐनअनुसार विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्छ भन्ने हो।अब कि त विदेशी प्रसारकहरुले हात उठाएर सक्दिन भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो कि त कानून पालना गरी प्रसारण गर्नुपर्‍यो। गत वर्ष कात्तिकमा जारी भएको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनले एक वर्षभित्र क्लिनफिड लागू गर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो। चैतपछि कोरोना महामारीका कारण लकडाउनसँगै निषेधाज्ञाका कारण आवश्यक तयारी गर्न नपाउँदा केही समय प्रसारण रोकिन पुगेको हो। तर, उनीहरुले काम त गरेको देखियो नि। रोकिएका च्यानलहरु क्रमिक रुपमा सुचारु हुँदै गएका छन्।   

क्लिनफिड कार्यान्वयन भएको पाँच दिनको दिनमा एयरपोर्टमा आएर सामानहरु थन्किए। सरकारी निकायहरुबीच समन्वय छैन। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा उपकरणहरु होल्ड हुने परिस्थिति सिर्जना भयो। स्टार नेटवर्कका ३२ वटा च्यानल प्रसारण गर्न उसले आफैं निःशुल्क रूपमा उपकरणहरु नेपाल पठायो। तर, ‘निःशुल्क रुपमा कसरी उपकरणहरु आए?’ भन्दै उपकरण भन्सारले रोक्यो। जसका कारण स्टारका च्यानलहरु समयमै प्रसारण हुन सकेन। सरकारले लागू मात्रै गर्ने हो र समस्या आउँदा सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ।  

क्लिनफिड लागू भएपछि हाम्रो पनि कस्ट बढेको छ। अब च्यानल नआएको समयको क्षतिपूर्ति ग्राहकलाई दिने कि हाम्रो सेटअप बक्स रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरु घटेकोमा सरकारले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिने। अब हामी यसमा फाइट गर्छौं। सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गर्दा कोर‍ोनाको समयमा काम गर्न पाएनौं। क्लिनफिड कार्यान्वयनको म्याद थप्देउ भन्दा नथप्दिनाले हाम्रो व्यापार ३० प्रतिशतले घटेको छ त आजको दिनमा। यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? क्लिनफिड लागू भएपछि च्यानलको भाउ बढेको छ। यसको क्षतिपूर्ति कोसँग लिने? त्यही ग्राहकसँग लिने त हो नि सरकारले दिँदैन। सरकारले त खाली नीति बनाइदिने, कर लिने अनि छोड्दिने हो। क्लिनफिडले रोकिएका सबै च्यानलहरु फिर्ता भएपछि सरकारसँग हामी बस्छौं। 

अझ क्लिनफिड लागू भएपछि केबल तथा सेटलाइट अपरेटर र आइपी टिभीबीच विवाद बढेको देखिन्छ, आइपी टिभीमा जोडिने सेटअप बक्स एन्ड्रोइड बक्स भएको र क्लिनफिड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने आरोप लाग्दै आएको छ नि?

यसलाई म प्रविधि नबुझेको भन्छु। आइपी टिभी र भिडियो ओटीटी (ओभर द टप) बीच प्राविधिक रूपमा खासै भिन्नतै छैन। यसको एउटा विरोधमा भने म पनि साथ दिन्छु। विदेशी च्यानलहरुमा विज्ञापनरहित हुनुपर्ने भन्ने नियम छ तर, सहजै चलिरहेका विदेशी ओटीटीहरुमा भने विज्ञापन निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ। यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले के गरिरहेको छ त?  

आइपी टिभीको बक्समा ओटीटी राख्ने नपाउने, बाँड्नै नपाउने भन्ने हुँदैन। विदेशी एपको साटो नेपाली एपलाई प्रोत्साहन गरौं। राख्नै नपाउने भन्नु त गलत हो। कुनै सेवा बन्द हुँदा त्यसको विकल्प पनि तयार गर्नुपर्छ नभए ग्राहकहरु खोजी खोजी पुग्नु हुन्छ। जुन ओटीटी एपमा विदेशी विज्ञापन आउँछ वा नेपालमा अवैधानिक छन् त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। प्रविधिलाई रोकेर रोक्न सकिँदैन नियमन गर्दै लैजानुपर्छ।       

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच पोल भाडासम्बन्धी विवाद कहाँ पुग्यो, कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ?
यो विषय विद्युत प्राधिकरणको बोर्डमा पुगेको भन्ने मात्रै जानकारी पाएको छु। अन्य केही अपडेट पाइसकेको छैन। सरकारले डिजिटल नेपालको नीतिअनुसार चर्को पोल भाडा लिने यसअघिको निर्णय गल्ती भएको भन्दै सच्याउने बाटोमा लागेको सुनेको छु। मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयको पर्खाइमा रहेको जानकारी पाएको छु। आधिकारिक रूपमा के भइरहेको भन्ने बारे जानकारी आएको भने छैन।

अहिले आइएसपीमा चार वटा कम्पनीको प्रतिस्पर्धा छ। वर्ल्डलिंक, सुबिसु, क्लासिक टेक, भायोनेटबीच सेवा विस्तारमा प्रतिस्पर्धा छ। परम्परागतसँगै डिसहोमले पनि इन्टरनेट विस्तार गरिरहेको छ। एनसेल पनि वायरलेसमा आइरहेको छ। इन्टरनेटमा अब प्रतिस्पर्धा टफ हुन्छ जस्तो लाग्दैन?
म के भन्छु भने ठूल्ठूलो संस्थाले ठूलो लगानी गरेर बजारमा आएपछि उनीहरु स्वतन्त्र रूपले काम पनि गर्छन् र इमान्दार भएर काम गर्छन्। यसरी आएपछि उसले प्रतिफल हेर्‍या हुन्छ, त्यसको रेट अफ रिटर्न हेर्‍या हुन्छ। त्यो अनुसारको प्राइसिङ संरचना हुन्छ, वैध तरिकाले भ्याट बिल काटेर सेवा दिन्छन् र सरकारलाई त्योअनुसार कर पनि तिर्छन्। यसरी आउने संस्थादेखि हामी स्थापित कम्पनीहरु डराउनु पर्ने अवस्था छैन।

यसरी आउने कम्पनीहरुले रेस्पोन्सिबल भएर बिजनेस गर्नुहुन्छ। अब अहिलेको समस्या के छ भने ठूलाभन्दा साना रिसेलरहरुले गाउँगाउँमा जस्तै कलैया (बारा) मा ३-४ वटा नेटवर्क छन्। भ्याट बिल केही काट्दैनन् र महिनाको आठ सय रुपैयाँ दिनुस् न त भन्दै गोजीमा पैसा हाल्दै लुकुछिपी अवैध सेवा दिइरहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर भएको क्षेत्र दूरसञ्चार सेवा हो। 

फ्रिक्वेन्सीलगायत अन्य उपकरण खरिदका लागि विदेश पैसा पठाउँदा १० प्रतिशत, एउटा नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टेनट सेवा प्रदायकलाई बेच्दा १० प्रतिशत, भ्याट, टीएससी, मुनाफामा ३५ प्रतिशत (अरु क्षेत्रमा करिब २५ प्रतिशत) करलगायत गरी करिब करिब ३६ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाइरहेका छौं। यसरी कुनै कम्पनीले ३६ प्रतिशत कर छलेर सेवा दिन सक्यो भने हाम्रो मार्केट खाइदिन्छ। म चाहिँ हजार रुपैयाँमा बेच्ने त्यही प्रडक्ट कुनै कम्पनीले अवैध तरिकाले ६ सय रुपैयाँमा बेच्यो भने म कसरी टिक्ने त? त्यसैले ठुला आइएसपी आउँदा त हामी खुसी छौं। 

यो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई बचाउन पनि सेवादेखि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ला। सुबिसुले आफ्नो व्यवसाय जोगाउन कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेको छ?
हामीले इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको करिब करिब १५ वर्ष भयो। टिभीको कुरा गर्दा ठ्याक्कै २० वर्ष भयो। अहिले कै कुरा गर्ने हो भने ग्राहकहरु हामीसँग औसतमा १० वर्ष टिकेको अवस्था छ। एउटा ग्राहक हामीले बनाइसके पछि १० वर्षसम्म हाम्रो सेवासँग अडिनु भएको छ। यो भनेको ट्रस्ट हो। होला सेवामा हामी कहिले तल पुगियो होला कहिले माथि पुगियो होला।

पाँच वर्ष अगाडि केही उपकरणहरुको कमीले, बिग्रिएर र हामीले समस्या समयमै पहिचान गर्न नसकेर हाम्रो इन्टरनेट सेवा निकै खराबै स्थितिमा पुगेको थियो। निकै गाली पनि खाइयो। तर, जुन किसिमले हामीले इम्प्रुभमेन्ट गरेर गइरहेका छौं, सेवा र गुणस्तरमा सुधार गरेका छौं, बाहिर गाली गरिरहनु भएको छ, खत्तम छ यो भन्नुहुन्छ तर, एट द एन्ड अफ द डे हाम्रै सेवा लिनु हुन्छ। प्रतिस्पर्धा धेरै छ तर, सुबिसुलाई भरोसा गर्नुहुन्छ। आफूलाई मन परेकै र माया गर्ने मान्छेलाई नै बढ्ता गाली गर्नुहुन्छ। 

मुख्यगरी हामीले ग्राहकको सन्तुष्टिमै ध्यान दिइरहेका छौं। त्यसैले हामीले सेवा विस्तारलाई धेरै गर्‍या छैनौं। जुन ठाउँमा विस्तार भइसकेको छ त्यही स्थानहरुमा अपग्रेड गर्ने र गुणस्तर सुधार गर्न लगानी गरिरहेका छौं। हामीसँग जति ग्राहक छन् उनीहरुलाई खुसी पार्ने हो। हामीलाई ४-५ लाख ग्राहक चाहिएन अहिले भएका डेढ लाख सुबिसु इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई नै खुसी पार्ने हो। १०-१२ करोडको वार्षिक विज्ञापनलाई यही डेढ लाख ग्राहकको सेवा गुणस्तरमा लगानी गर्ने र उनीहरुबाटै माउथ टु माउथ मार्केटिङको रणनीति अपनाउने निधो गरेका छौं।

बरु नेटवर्कमा ट्राफिक बढ्दै गए त्यसमा लगानी गर्ने, इन्टरनेशनल ब्रोडब्यान्डमा टाटा र एयरटेलको विकल्प खोज्ने बारे काम गरिरहेका छौं। हामीले टाटा र एयरटेलबाहेक ‘सिफ्फी’ नामक भारतीय कम्पनीको ब्रोडब्यान्ड ढल्केवरबाट दुई वर्ष अघिबाटै ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छौं। 

फेसबुकको क्यासिङका लागि सुबिसुले सिफ्फीकै १४ जी ब्यान्डविथ फिडिङ गरिरहेको छ। जस्तै, भर्खरै सिंगल ब्यान्ड राउटरको विकल्पको रुपमा डुअल ब्यान्ड राउटरको प्रयोग सुरु गरेका छौं। यसले राउटरको नेटवर्क ओभरल्यापिङमा कमी ल्याएर इन्टरनेटको गुणस्तर बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं। अर्को नयाँ कुरा भनेको ग्राहकहरुलाई हामीले दिने अप्टिकल नेटवर्क युनिट (ओएनयू) सँगै अब छुट्टै ट्रेसिङ उपकरण जडान गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।

यसले राउटरको प्रभावकारिता के छ भन्ने बारे सुबिसुकै कार्यालयबाट हेर्न मिल्ने र समस्या समाधान गर्न सहज हुने अवस्था आउँछ। ग्राहकले गुनासो गर्ने बित्तिकै हामी अब वहाँहरुको राउटर कार्यालयबाटै हेर्न सक्छौं। अबको रणनीति भनेको ग्राहक बटुल्ने होइन भएकालाई राम्रो सेवा दिने हो।