भूमि बैंक पुँजीपतिलाई पोस्नका लागि ल्याइएको अवधारणा होइनः भूमि मन्त्री अर्याल





काठमाडौं। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि बैंकको अवधारणा पुँजीपतिलाई पोस्नका लागि नभइ आम मानिसको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि ल्याएको बताएकी छन्।

स्याङ्जाको वालिङस्थित मालपोत कार्यालयलाई शुक्रबार नमुना मालपोत कार्यालय घोषणा गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन्।

बेरोजगारलाई स्वरोजगारमा परिणत गर्न भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको पनि उनले बताइन। खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाई भूमि बैंकमार्फत प्रयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरिने उनले बताइन।

TaTa
Kumari Bank
TVS

अर्यालले देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री र सेवामैत्री बनाउने पनि घोषणा गरेकी छन्।

मन्त्रालयको देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालय प्रविधिमैत्री, सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अभियान अन्तर्गत शुक्रबार मालपोत कार्यालय वालिङलाई पनि नमुना कार्यालय घोषणा गरिएको हो। 

मालपोत र नापी कार्यालयको बिग्रीएको छवि बदल्नका लागि मन्त्रालयले सफलता हात पारिरहेको भन्दै नमुना कार्यलयहरुबाट प्रवाह हुने सेवाबाट त्यो कुरा पुष्टि भएको अर्यलले दाबी गरिन्। 

सुशासन कायम गर्ने कुरा गाली गरेर मात्र प्राप्त नहुने भन्दै उनले त्यसका निम्ती नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नयाँ सिस्टमको विकास गरेर सुशासन कायम गर्न सकिने बताइन्।

‘सिस्टमबाट नै सुशासन कायम गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गरेर नै सेवाग्राहीलाई खुसी बनाउने काम प्रमुख ठानेर हामी यो अभियानमा लागेका छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हिजो २/३ दिन बसेर गर्नुपर्ने कामहरु अहिले एकैदिनमा गर्न सकिनेगरी सर्वसुलभ र छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने सिस्टम विकास गरेर जनतालाई सुविधा दिएका छौं।’

नमुना कार्यालयभन्दा सेवाग्राहीले २/४ ठाउँमा मात्रै सुधार गर्ने भन्ने बुझ्न सक्ने भन्दै उनले देशभरका १३१ वटा मालपोत र सबै नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीमैत्री र प्रविधीमैत्री सेवा पुर्‍याउने दाबी गरिन्।


दक्ष जनशक्ति नहुँदा ढिलाई
 सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भनिए पनि यसका निम्ति दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा अभियान प्रभावित भएको अर्यालले बताइन्। 

‘हामीले जुन प्रविधिको प्रयोग गर्न खोज्यौं त्यसका निम्ती दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यो कुरामा हामीलाई दक्ष जनशक्तिको कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरामा चुनौती छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हिजो एक ढंगले कर्मचारीहरुको नियुक्ति भएका छन्। हामी अर्को हिसाबले हिड्न खोजेका छौं। नयाँ खालको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको संख्या हामीसँग निकै कम छ। यो कुरा चुनौतीपूर्ण त छ, तर विज्ञताको वृद्धि गर्दै कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।’ 

कार्यसम्पादनका लागि विभिन्न कानूनी झन्झटहरु रहेको भन्दै उनले त्यसलाई संशोधन गर्दै स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गरिने बताइन्। 
कार्यक्रममा बोल्दै भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले यो अभियानलाई देशैभर फैलाउन सरकार लागिरहेको भन्दै यस अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे। 


Share this Story

   

Manoj Pradhan[ 2020-11-22 01:14:32 ]
बिष्णुलाई पोस्ने होला नि ?


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell