तरलता सुनिश्चित गर्न आरबिआईले आवश्यक चाल्ने गभर्नरको भनाई, उद्योगीहरुलाई आश्वस्त पारे

बिजमाण्डू
२०७७ असोज १ गते ११:४१ | Sep 17, 2020

Tata
GBIME
Nepal Life

भारतको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले भारतको आर्थिक बृद्धि तथा तरलता सुनिश्चित गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सबै कदम चाल्ने बताएका छन्।

कोरोनाका कारण थलिएको भारतीय उद्योग जगतलाई आश्वस्त पार्दै गभर्नर शक्तिकान्तले हालै जुन त्रैमासमा जिडिपीमा आएको २३.९ प्रतिशत संकुचनलाई कोरोनाको असरको संकेत भएको भन्दै यसबाट पार पाउन आरबिआईले सबै किसिमका उपाय अपनाउने बताए।

उद्योग जगतलाई आश्वासन दिँदै उनले सरकार, नियामक निकाय तथा उद्योगहरुले संयुक्त रुपमा काम गरेमा हालको अवस्थामा  अर्थव्यवस्थाको कायापलट संभव रहेको पनि बताए। 

उनले भने-'उत्पादन गतिबिधी बढाउनु, निर्यात, पर्यटन तथा खाद्यान्नको बृद्धितर्फ धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ। अर्थव्यवस्था उत्कृष्ट बनाउन जे आवश्यक छ रिजर्भ बैँक त्यसकालागि सदैब तत्पर छ।'

उनले अर्थव्यस्थामा बिस्तारै बिस्तारै रिकभरी आउने बताए। उनले गति धिमा भएपनि अर्थतन्त्र रिकभरी कै बाटोमा क्रमश जाने आशा व्यक्त गरे ।

भारतका प्रमुख अर्थशास्त्रीहरु तथा बैंकहरुले कोरोनाको कारण चालु वर्षमा भारतीय अर्थव्यबस्थामा १० प्रतिशतसम्मको संकुचन आउने अनुमान गरेका छन्।

गभर्नर शक्तिकान्त दासले केही सूचकहरुले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक गतिविधिहरुको स्थिरीकरणतर्फ संकेत गरिरहेको बताए।

उनले भने- 'अर्थव्यवस्थामा सुधार अझैपनि देखिन सकेको छैन। सबै सूचकहरुतर्फ ध्यान दिने हो भने बिस्तारै बिस्तारै रिकभरी हुने संभावना देखिन्छ किनभने कोरोना संक्रमणको बढ्दो तथ्यांकले अर्थव्यवस्था फेरि सहजै खुलाउने दिशामा बाधक बनिरहेको देखिन्छ।'

कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्न लगाइएको कडा लकडाउन भएपनि भारतमा संक्रमितको संख्या ५० लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ। विश्वमा अमेरिकापछि भारतमा नै सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितको संख्या रहेको छ।

गभर्नर शक्तिकान्त दासले ग्लोबल भ्याल्यु चेनमा भारतको अवस्था कैयन विकासशील तथा संभावना बोकेका देशहरुको तुलनामा कम देखिएको भन्दै यसलाई बढाउनकालागि निर्यातजन्य क्षेत्रमा स्थानीय तथा बिदेशी सामाग्रीको सही मिश्रणमा ध्यान दिनु आवश्यक भएको धारणा राखे।

उनले भने- 'आरबिआईको तर्फबाट लगातार बढी मात्रामा नगद उपलब्ध गराउँदा सरकारकालागि सहजै ठूलो मात्रामा रकमको सुनिश्चितता भएको छ।'

गैरबैंक बित्त कम्पनीहरुलाई अझै बढी निगरानी र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि उनले  बताएका छन्।