लकडाउनपछि ह्वात्तै बढ्यो इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत, आइएसपी भन्छन् 'क्यासिङ' नहुँदा समस्या'


काठमाडौं। गत चैत दोस्रो सातादेखि लकडाउन भएयता नेपालमा इन्टरनेटको ब्याण्डविथ खपत ह्वात्तै बढेको छ। घरायसी सामानको किनमेल, भुक्तानी, सभा-छलफल, स्कुल, कलेजका कक्षा सञ्चालन र बिभिन्न कारोबारका लागि इन्टरनेट माथिको निर्भरता थपिएसँगै खपत दिनदिनै बढेको हो। 

यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आइएसपी) को व्यापार त बढाएको छ नै, धेरै युजर र सीमित क्षमताका कारण स्तरीय सेवा दिन चुनौती थपिएको छ। इन्टरनेट युजरको ट्राफिक फीड व्यवस्थापनमा आइएसपीको टाउको दुखाइ बढेको छ। कोभिड- १९ को प्रत्यक्ष प्रभाव परेपछि यसबाट जोगिन सामाजिक एवं भौतिक दूरीको सबैभन्दा राम्रो विकल्प विद्युतीय माध्यम बनेको हो। कार्यालयका काम घरबाटै (वर्क फ्रम होम) का साथै विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाका अधिकांश कक्षा र परीक्षासमेत अनलाइन भइरहेका छन्। 

बैठक, अन्तरक्रिया, छलफल लगायतका जमघट र भेला हुने सबै कार्य अहिले भर्चुअल्ली हुँदै आएका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव, आगामी रणनीतिका साथै अपनाउनु पर्ने कार्य लगायतका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार वेबिनार आयोजना गरेको छ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार रोयले संकटको घडिमा दूरसञ्चार सेवा उपयोगी हुने बताए। कोभिड-१९ का कारण उपभोक्ताको उपयोग शैली नै परिवर्तन भएको उनले बताए। 'उपभोक्ताको खपत शैली भ्वाइसबाट डेटा तर्फ मोडिएको छ,' रोयले भने। 

लकडाउनपछि ब्यान्डविथ खपत ५० प्रतिशत बढ्यो: आइस्पान
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो सक्रिय केस फेला परेपछि सरकारले चैत ११ गतेबाट देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो।

TaTa
TVS

लकडाउन अघि नेपालमा कुल ब्यान्डविथ खपत ४ सय जिबिपिएस रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए। लकडाउन पछि ब्यान्डविथ खपत २५ प्रतिशतले बढेर ५ सय जिबिपिएस पुगेको उनले बताए। 

यस्तै, पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको मोबाइल एप टिकटकको प्रयोगले ब्यान्डविथ खपत थप २५ प्रतिशत बढेर करिब ७ सय जिबिपिएसको हाराहारी पुगेको भट्टले बताए। 'निकै डर लाग्दो हिसाबले ब्यान्डविथको डिमान्ड बढेको छ, यस्तो चाप हामीले कहिल्यै भोग्नु परेको थिएन। अरु बेला साँझको समयमा बढी डिमान्ड हुन्थ्यो तर, लकडाउन पछि त बिहान १० बजेबाटै पिक आवर सुरु हुन्छ,' भट्टले भने। 

आइस्पानले गरेको एक सर्भेले शहरी क्षेत्रका हरेक घरमा औसत ५ वटा उपकरणबाट इन्टरनेट प्रयोग हुने गरेको भट्टले जानकारी दिए। ब्यान्डविथको माग बढ्नु चुनौतीपूर्ण भएपनि इन्टरनेट जडान गर्न नयाँ ग्राहक पनि बढिरहेकाले आइएसपी कम्पनीहरुका लागि सुखद पक्ष रहेको भट्टले बताए। दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने लकडाउन पछि आइएसपी कम्पनीअनुसार ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्यान्डविथको माग बढेको जनाएको छ। बढ्दो मागअनुसार नै आइएसपीहरुले ब्यान्डविथ आयात गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

आइएसपीका समस्या 
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कोभिड-१९ को प्रभावले मुख्यगरी ३ समस्या भोगिरहेको बताएका छन्। ब्यान्डविथमा भएको अस्वभाविक वृद्धिले आइएसपीहरुको खर्च उकालो लागेको भट्टले दाबी गरे।

ग्राहक संख्या भने नबढ्ने तर, खपत एक्कासी बढ्नाले आइएसपीहरुले उही मूल्यमा ब्यान्डविथ खरिद गर्दा थप आर्थिक भार बढाउने भट्टले बताए।   

देशव्यापी लकडाउनका साथै विभिन्न जिल्लाको निषेधाज्ञाका कारण उपभोक्ताहरुबाट सहज रुपमा नवीकरण शुल्क उठाउन नसक्दा आइएसपीहरुको क्यास फ्लोमै समस्या परेको भट्टले जिकिर गरे। विद्युती माध्यमबाट इन्टरनेटको भुक्तानी बढेपनि सबैमा पहुँच नपुगेकाले क्यास फ्लोमा प्रभाव परेको उनले बताए।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउनको समयमा इन्टरनेट सेवा नवीकरण नगरे वा भुक्तानी गर्ने स्थिति नभए कुनैपनि उपभोक्ताको लाइन काट्न वा सेवा अवरुद्ध नगर्न आइएपीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, प्राधिकरणको सो निर्देशन विपरित आइएसपीहरुले लाइन काटेका थिए। 

यस्तै, टिकटकलगायतका मोबाइल एप जस्को 'क्यासिङ' नेपालमा नहुँदा ब्यान्डविथ खपत बढेर इन्टरनेट स्लो हुने र यसको गालसमेत आइएसपीहरुले खानु परेको गुनासो भट्टले गरे। भट्टका अनुसार सधैं आइएसपीकै कारण इन्टरनेटमा समस्या नआउने भएकाले  एकपक्षीय रुपमा आइएसपीलाई गाली नगर्न उपभोक्तसँग अनुरोध गरेका छन्। 

 प्राधिकरण पनि आइएसपीहरुको भनाइमा सहमत झैं देखिन्छ। 'प्राधिकरणमा आइएसपीहरुको सेवाबारे गुनासो वा उजुरी धेरै आएको छैन', प्राधिकरणका निर्देशक रोयले भने, 'साच्चैं नेपाली आइएसपीहरुले राम्रो इन्टरनेट सेवा नदिएका भए उजुरीका चाङ प्राधिकरणमा हुन्थे होला तर, अवस्था त्यस्तो छैन।'

नियामकको भूमिकाप्रति आइएसपीहरु सन्तुष्ट
कोरोना महाव्याधीको समयमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले उल्लेख्य भूमिका खेलेको भन्दै आइएसपीहरु दंग छन्।

भदौ १२ गते बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा समयमै रकम नबुझाए लाग्ने जरिवाना २ सय प्रतिशतबाट घटाएर २४ प्रतिशतमा झार्नुलाई आइएसपीहरुले स्वागतयोग्य काम भनेका छन्। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावलीमा संशोधन गर्दै प्राधिकरणले जरिवाना उल्लेख रुपमा घटाएको हो।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell