काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लकडाउनका कारण नउठेको ऋणको ५ प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्‍यो। तर निर्देशन केही फरक हिसाबले जारी भएपछि बैंकहरुले असजिलो महसुस गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार प्रोभिजनिङ गर्दा बैंकको आकार अनुसार ३० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी घट्ने छ। यो पैसा नोक्सानी ब्यवस्थापनका लागि छुट्याउनु पर्छ। 

पुससम्म असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र पुसपछि प्रवाह भएका कर्जालाई बैंकहरुले असल कर्जामा राखेर एक प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गरे हुन्छ। यो नयाँ ब्यवस्था हो। यससँगै राष्ट्र बैंकले अर्को ब्यवस्था पनि गरिदिएको छ।

असल वर्गमा भएका तर भाका नाघेको अवधिको आधारमा तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरुको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने छ।

बैंकहरुको अधिकांश ऋण असल वर्गको हुन्छ। यसको अर्थ अब एक प्रतिशतको ऋणको पनि ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। असार मसान्तसम्म तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने ऋणहरु पनि ५ प्रतिशतमा कायम गरे हुन्छ।

यसले बैंकहरुलाई राहत दिन खोजेजस्तो देखिए पनि अर्को एउटा ब्यवस्थाले बीचमा नउठेका सबै ऋणलाई प्रोभिजनिङ गर्दै लैजानुपर्ने भनेको छ। नयाँ थप गरिएको अर्को ब्यवस्थाले नउठेको ऋणको नोक्सानी ब्यवस्थापन बढाउँदै लैजान भनेको छ।

'लकडाउन सुरु भएपछि हामीलाई ऋण तिर्न दबाब नदिन भनियो। हामीले पनि दबाब दिएनौं। कतिपयले तिरेर पनि पछि फिर्ता मागे,' एक बैंकरले भने, 'तर अहिले ती कर्जाहरुको तल्लो तहमा नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्न भनिएको छ।'

बैंकहरुले असल ऋणको हकमा एक प्रतिशत गर्नुपर्छ। सुक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० र खराबमा १०० प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ। कसैले तिर्न तीन महिना नघाए २५ प्रतिशत गर्नु पर्छ। यसैगरी शतप्रतिशतसम्म बढाउँदै लैजानु पर्ने ब्यवस्था छ।

'सुक्ष्म वा असल वर्गमा रहेका ऋणहरु यो बीचमा उठेनन्। कतिपयले तिरेनन्। अब अहिले ती ऋणहरु पनि २५ प्रतिशत गर भनिदिएपछि हामीलाई गाह्रो परेको छ,' ती बैंकरले भने। 

राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङको ब्यवस्था ब्याख्या गरेपछि बैंकरबीच छलफल सुरु भएको छ। उनीहरुले बैंकर्स संघमार्फत निर्देशनलाई केही पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरुले कम्तिमा अर्को तीन महिना नउठे मात्र अहिलेको ब्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन्।

'तीन महिनासम्म नउठाउन भनियो। अहिले आएर नोक्सानी ब्यवस्थापन गर भन्दा गाह्रो हुन्छ,' अर्का एक बैंकरले भने, 'त्यसैले उठाउन नदिइएको तीन महिना हामीलाई समय चाहिन्छ। त्यो बीचमा पनि उठेन भने बल्ल प्रोभिजनिङ गर भन्न सुहाउँछ।'

कतिपय बैंकर भने राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ गर्न लगाएर ठिकै गरेको बताउँछन्। प्रोभिजनिङ गर्नु भनेको एउटा गोजीको पैसा अर्को गोजीम राख्नु जस्तै भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको ब्यवस्था पालना गरेर जानु नै उचित हुने उनीहरूको बैंकरको भनाइ छ।