हाम्रो कार्यकाल पनि डेढ वर्षको हाराहारीमा छ। हामीलाई काम गर्न पनि एक आर्थिक वर्ष बाँकी छ। यो अवस्थामा सिईओ बाहिरबाट ल्याउने र उहाँहरुलाई पनि यहाँको अवस्था अध्ययन गर्न समय लाग्ने भएकाले भित्रबाटै नै सिइओ बनाउँ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। फेरि हाम्रो अहिलेको टिमले पनि नसक्ने भन्ने देखिँदैन।

—

कुनै समय वित्तीय रूपमा कठिन अवस्थामा पुगेको यती विकास बैंक अहिले स्वरुप फेरेर महालक्ष्मी विकास बैंकका रूपमा उदाएको छ। यो स्वरूपमा आउनु पहिले बैंकमा सात वटाभन्दा बढी वित्तीय संस्था मर्ज भइसकेका छन्। केही प्यारामिटरहरुमा विकास बैंकको लिडर रहेको महालक्ष्मी विकास बैंक केही प्यारामिटरहरुमा भने केही वाणिज्य बैंकभन्दा समेत राम्रो छ।  बै‌कका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायलाई बिजमाण्डूले सोध्यो- यो टर्न अराउण्ड कसरी सम्भव भयो?
अन्तिम पटक यो बैंक मर्जर गरेको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ। मर्जर अगाडि नै यति डेभलपमेन्ट बैंकमा हुँदा नै हामीले यसको सुधार प्रक्रिया थालेका थियौं। यसमा व्यवस्थापनसँगै हामी केही संचालकहरुले समय दिएर खटेर काम गरेका पनि थियौं। त्यति बेला अर्जुन शर्मा, राजेशबाबु श्रेष्ठ, रामेश्वर थापा मिलेर सुधार गर्न लागेका हौं। 

केही समय सुधारमा बिताएपछि हामीले बैंकबाट ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्‍यौं। त्यसपछि हामी मर्जरमा गयौं। मर्जरको दुई वर्षपछि हामीले १५ र १८ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सकेका थियौं। यो वर्ष पनि हामी २० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने लक्ष्य राखेर काम गरेका थियौं। कोरोना संकटका कारण यो वर्षको लक्ष्यलाई केही अवरोध त होला तर एकदमै खराब हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन।

तर बेहाल भइसकेको संस्थालाई सुधार गर्न त ठूलै मेहनत पर्‍यो होला नि ?
बैंकिङमा त्यस्तो ठूलो कुनै रकेट साइन्स होइन्। यसमा अलिकति अनेस्टी, विषय वस्तुको ज्ञान,  त्यसपछि मुख्य कुरा भनेको सुशासन नै हो। संस्थागत सुशासनमा रहेर पारदर्शी हिसाबले बैंक चलाएपछि धेरै सुधार हुन्छ।  मुख्य कुरा हामीले अपनाएका विषय यिनै हुन्। 

अर्को भनेको कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। राम्रो गर्नेहरुलाई राम्रो र गल्ती गर्नेलाई संस्थाले रोक्न सक्यो भने मात्रै संस्थाको विकास हुने हो। त्यसपछि राम्रो कर्मचारीहरु अगाडि आउँछन् र  ती कर्मचारीको कामले संस्था अगाडि बढ्छ। बोर्ड सदस्यका रुपमा त हामीले यहाँ पूर्णकालीन काम गर्ने पनि होइन। हामी बोर्ड बैठकमा आएर केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने मात्रै हो। 

यहाँ बसेर कर्मचारीले जे देख्छ, त्यस्तो हामीले देख्न सक्दैनौं। त्यसका लागि हामी अडिटरमा निर्भर हुन्छौं। हामी म्यानेजमेन्टमा निर्भर हुन्छौं। राष्ट्र बैंकको अडिट आउँछ। हामीले आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि बाहिर कै व्यवसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमार्फत गराउँछौं। हाम्रो भित्री कर्मचारीबाट गराउँदैनौं। सुधारका लागि हामीले चालेका कदम यिनै हुन्। 

पहिला भित्रकै लेखापरीक्षण स्वतन्त्र होस्, म्यानेजमेन्टको दबाब केही नहोस् भन्ने हाम्रो रणनीति रह्यो। त्यसमा हामीले कम्प्लिमेन्ट पनि गर्‍यौं। हामी स्वंय पनि यो बैंकको मालिक होइनौ। हामी ट्रष्ट्रिज मात्रै हौं। हाम्रो यो बैंकमा चार अर्ब रुपैयाँ छ भने जनताको ३६ अर्ब रुपैयाँ छ। 

३६ अर्बको पूरै निक्षेपमा ब्याज दिनु्पर्‍यो। त्यसलाई डुब्न दिन भएन। त्यसैले सेयर पुँजीलाई भन्दा हामी जनताको निक्षेपलाई पहिला हेर्छौं। यो फिलोसोफीलाई हामीले लिएर हिड्यौं। यही कल्चर, संस्थागत सुशासन, अनेस्टी, इन्नोभेसनलाई टेकेर नै हामी अगाडि बढेका हौं। 

हाम्रो सेयरधनीलाई प्रतिफल राम्रो दिलाउनुनै हाम्रो उद्देश्य हो। आज हामी १८ प्रतिशतको लेभलमा पुगिसकेका छौं। यसलाई हामीले राम्रो कसरी राख्ने भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं। हामीहरु आफैंमा पनि सक्षम छौं। यदि मर्जरका लागि  राम्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ भने हामी जान तयार पनि छौं। राज्यले पनि मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने बजारको अवस्थाले पनि मर्जर आवश्यकता भइसकेको छ।

—

तर यो वर्ष त कोरोनाको महामारीले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि असर गर्‍यो। तपाईंहरुको ग्रोथ पनि प्रभावित भयो होला। अब यसको ग्रोथ कसरी अघि बढ्छ?
अहिले हाम्रो समस्या भनेको ग्रोथको हो। हामी हाम्रो फाइल बिग्रियो भनेर चिन्ता गर्ने लेभलमा छैनौं। प्रतिस्पर्धामा टपमा कसरी आउने भन्ने चिन्तामा मात्रै छौं। अहिले म्यानेजमेन्ट र बोर्डबीच त्यसैमा खिचातानी गर्छौ। पहिला फाइल गलत गयो कि भन्ने हुन्थ्यो। अब त्यो कुरा हुँदैन। अब टार्गेट बढाउने प्रेसर छ।

ग्रोथका लागि आन्तरिक कुराले मात्रै हुँदैन त्यसलाई बजारले समेत निर्धारण गर्छ। कोभिड- १९ पछि सरकारबाट स्टीमुलस र एक्सपान्सनरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने मेरो सोंच हो।

तर यो सरकारमै निर्भर गर्छ। विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएर इकोनोमिक ‘स्टीमुलस’ ल्यायो भने बजार सम्हालिन्छ। एउटा ‘नर्मल ग्रोथ’को ‘कोर्ष’मा खासै फरक नपर्ला। यो वर्ष पर्यटन क्षेत्रको आय धेरै घट्ला। 

तर रेमिटेन्स शून्य हुँदैन। रेमिटेन्स घटे पनि आउने क्रम रोकिने होइन। यो वर्षभरीमा २५ प्रतिशत घट्न सक्छ। त्यो पनि एक्सचेन्ज रेट (डलरको भाउ) मा निर्भर गर्छ। उदाहरणका लागि आज एक डलर बराबर १ सय २० रुपैयाँ छ भने भोलि १ सय २५ भएमा डलरको आम्दानी बढी हुन्छ। त्यसकारण डलरको भाउले समेत रेमिटेन्स आय कस्तो हुने भन्ने निर्भर गर्छ।

अहिलेसम्म हेर्दा र मौद्रिक नीतिमा जे जस्ता विचार सार्वजनिक भएका छन् त्यसलाई हेर्दा अर्थतन्त्र ‘रिजनेवल ग्रोथ’को ‘ट्रयाक’मा रहला। हाम्रो देशमा ‘लक्जरियस’ भन्दा पनि आवश्यकताको बजार ठूलो छ। इँटा, रड, सिमेन्ट, खाद्यान्न आवश्यकताका क्षेत्र हुन्।

होटल पनि हाइइन्डका नभएकाले आवश्यकता भित्रकै हुन्। ल्याण्ड रोभरजस्ता गाडीको बिक्री अवश्य घट्ला तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान कत्रो छ ? बाइकको बजार घट्दैन। यो अझ बढ्छ। भोलिका दिनमा सामाजिक दुरी कायम गर्न सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्भव छैन। ‘मोविलिटी’का लागि बाइक नै चाहियो। त्यसले गर्दा बाइकको बिक्री बढ्ने भयो। यो अर्थतन्त्रको कुरा भयो। 

हाम्रो बैंकको आन्तरिक कुरा गर्दा ‘ब्रान्च नेटवर्क’ हामीले बढाएका छौं। १ सय ३ औं शाखा सिरहामा थपिँदैछ। शाखा संजालबाट आउने ग्रोथको पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौं। यो आर्थिक वर्षमा हामीले करिब २३ प्रतिशतको ग्रोथ टार्गेट राखेका छौं।   

२३ प्रतिशत ग्रोथ पाउन हामी के के गर्छौ? यही बेलामा टप म्यानेजमेन्ट समेत परिवर्तन हुँदैछ?
टप म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि सिइओले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले बैंक छाड्दै हुनुहुन्छ। एउटा सिस्टममा बसेको बैंकलाई त्यसले खासै ठूलो फरक पर्दैन किनभने बैंकमा समय समयमा बोर्ड नै परिवर्तन हुन्छ। सिइओ र कर्मचारीहरु पनि आउने जाने हुन्छ।

एउटा संस्था नै बनिसकेपछि त्यसैले फरक पार्छ भन्ने हुँदैन। हामी बैंकलाई फरक नपर्ने किसिमले अगाडि बढ्छौं। त्यसबाहेक हामी केही ‘इन्नोभेटिभ प्रोडक्ट’ ल्याउने प्रयासमा छौं। त्यसका लागि  अध्ययन गर्दैछौं। आवश्यक परे विज्ञको सुझाव र सल्लाह लिएर पनि काम गर्ने सोचाइमा छौं। मेहनत र गहन छलफलबाट हामीले बैंकलाई अर्को उचाइमा पुर्‍याउने प्रयास गर्नेछौं। 
 
गत आर्थिक वर्ष त्यति राम्रो हुन सकेन। चैतपछि कोभिड नै सुरु भयो। कस्तो पर्ला असर? 
गत वर्षको अन्तिम त्रैमास कोभिड सुरु भएर दुर्भाग्य भयो। एक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि ४० प्रतिशत पैसा असारमा उठ्छ। यसको धक्का अवश्य पर्छ। फेरि त्यहाँ माथि सरकारले पनि सक्नेले तिरे हुन्छ र नसक्नेले नतिरे हुन्छ भन्ने एडिच्युट, राम्रै सोचाइ होला अनावश्यक दबाबमा व्यवसायी नपरुन भन्ने हिसाबले गरिएको छ। त्यसले गर्दा व्यवसायीलाई केही राहत दिन खोजिएको छ। 

त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा आइहाल्छ। तर त्यसको केही राहत मौद्रिक नीतिबाट पाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं। जसरी व्यवसायीले पाए त्यसै गरि बैकिङ क्षेत्रले पनि केही एक्सटेन्सन पायो भने त्यो लजिकल हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको ग्रोथमा ठूलो ड्यामेज आउने सम्भावना थियो त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्छ। 

टप म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि सिइओले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले बैंक छाड्दै हुनुहुन्छ। एउटा सिस्टममा बसेको बैंकलाई त्यसले खासै ठूलो फरक पर्दैन किनभने बैंकमा समय समयमा बोर्ड नै परिवर्तन हुन्छ। सिइओ र कर्मचारीहरु पनि आउने जाने हुन्छ।

—

सिइओले छाड्नुभएको छ। अब भित्रबाटै ‘ग्रो’ गर्नुहुन्छ कि बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ?
अहिले छलफल चल्दैछ। हाम्रो प्राथमिकता भित्रको मान्छेले जसरी बुझेको हुन्छ, वाहिरको मान्छेलाई आएर तत्काल बुझ्न समय लाग्छ भन्ने हो। यो संचालक समितिले पनि यो वर्ष र आगामी वर्षको गरेर अब दुई वटा साधारणसभा गर्ने हो। 

हाम्रो कार्यकाल पनि डेढ वर्षको हाराहारीमा छ। हामीलाई काम गर्न पनि एक आर्थिक वर्ष बाँकी छ। यो अवस्थामा सिईओ बाहिरबाट ल्याउने र उहाँहरुलाई पनि यहाँको अवस्था अध्ययन गर्न समय लाग्ने भएकाले भित्रबाटै नै सिइओ बनाउँ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। फेरि हाम्रो अहिलेको टिमले पनि नसक्ने भन्ने देखिँदैन।

मर्जर अगाडि पनि उहाँहरुले चलाउनुभएकै हो। मर्जरपछि एक ठाउँमा जुटेका छौं। हिजोको भन्दा टिम अझ ठूलो छ। दुई/तीन वर्षको बीचमा सबै जना क्षमतावान पनि भइसक्नुभएको छ। म्यानेजमेन्टको क्षमता अभिवृद्धि भएकै छ। अहिलेको अवस्थामा भित्रबाटै ‘ग्रुम’ गर्न सक्ने अवस्था रहँदा त्यसैलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौं। 

अहिले झण्डै झण्डै विकास बैंकको अस्तित्व नै नामेट हुन लागिसक्यो। कुनै जमानामा यति धेरै विकास बैंकहरु थिए। अब थौरै विकास बैंकमात्रै बाँकी छन्। कतै यो पनि मर्ज भएर अस्तित्व सकिने हो की भन्ने परिस्थिति त छैन नि ? 
बजारमा हरेक चिजका फरक सेग्मेन्टहरु हुन्छन्। गाडी र लु्गा नै हेर्दा पनि फरक छन्। एउटा ‘हाइइन्ड’ को गाडी होला भने अर्को ‘इन्ट्री लेभल’ को मारुती ८०० गाडी पनि छ। ऋणी र निक्षेपकर्ताको पनि ‘सेग्मेन्ट’ हुन्छ। वाणिज्य बैंकले मात्रै सबैतिर गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन।

विकसित मुलुकमा समेत साना वित्तीय संस्थाहरु हुन्छन्। वाणिज्य बैंकबाहेक अरुको अस्तित्व नरहने भन्ने हुँदैन। केन्द्रीय बैंकबाट पनि तपाइँहरु जानुहोस् वा मर्जर गर्नुस् भन्ने कुनै प्रकारको दबाब छैन। 

उहाँहरुले तपाइँहरुको अस्तित्व रहनुपर्छ, बजारलाई आवश्यक पर्छ नै भन्नुभएको छ। बजारकै अध्ययन गर्दा पनि ‘ख’ र ‘ग’ सकिने होइन। यदि बैंक नै राम्रो सुशासनमा चलेको छैन भने त्यो आफैं सकिन्छ।  ‘ग’ वर्गको छ तर त्यहाँ राम्रो सुशासन छ र राम्रोसँग चलाएको छ भने रहनुपर्छ।

उसले आफ्नै वर्गको ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ। हिजो बैंक नभएको ठाउँमा गएर विकास बैंकले सेवा दिएका हुन्। भोलि पनि त्यस्तै स्थिति आउँछ। हामी ‘डिफरेन्ट सेग्मेन्ट’मा बसेर काम गरेपछि त्यो ‘सेग्मेन्ट’ मरेको छैन नेपालमा।  त्यसले गर्दा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गलाई सिध्याएर ‘क’ वर्गले राम्रो गर्छ भन्ने होइन।

‘क’ भन्नेबित्तिकै राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। हामी कति कुरामा ‘क’ भन्दा अगाडि छौं। वाणिज्य बैंकले संस्थागत निक्षेप धेरै लिने र निक्षेपका लागि हारालुछ गर्ने प्रवृत्ति देखियो। तर हामी विकास बैंकले त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेनौं। 

हामी वाणिज्य बैंक भन्दा कतिपय विषयमा अनुशासित छौं। त्यसैले केन्द्रीय बैंक ‘ख’ र ‘ग’ वर्गसँग असन्तुष्ट छ भन्ने मैले पाएको छैन्। जुन संस्था राम्रोसँग चलेको छ, त्यो संस्थालाई उहाँहरुले सहयोग गर्नुभएको छ। जुन संस्था राम्रोसँग चलेको छैन, त्यसलाई त्यसरी नै हेर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। 

मैले त्यो प्रश्न महालक्ष्मी विकास बैंकको भविष्यसँग जोडेर सोधेको थिएँ। अब यो विकास बैंक कसरी अगाडि बढ्छ?
हाम्रो बैंकमा डाइभर्सिफाइड प्रमोटर समूह छन्। एउटै समूहले बनाएको र चलाएको भन्ने छैन। मनकामना हुँदा पनि थिएन। हामी आउँदै एक अर्ब रुपैयाँमा आयौं। एक अर्बमा एउटै समूहले नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन। त्यतिबेला पनि मनकामना ग्रुप, र्‍याडिसन ग्रुप, प्रसाईँ र सुमार्गी  समूह थियो। 

त्यसैले त्यहाँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्णय हुन्थ्यो। त्यसमा एउटा समूहले नियन्त्रण गर्दैन्थ्यो। मर्ज गरेपछि चाचान ग्रुप र भैरहवाबाट पञ्चकन्या ग्रुप र मोर ग्रुप आयो। त्यसपछि बैंकमा राम्रो मिश्रण भयो। संख्या बढेको छ। हाम्रोमा कुनै एउटा समूहले १०/ १२ लाख कित्ताभन्दा बढी कन्ट्रोल नै गर्दैन।

तीन सय ७ करोड कित्ता सेयर भएको बैंकमा  १०/ १२ लाख कित्ता भएको पार्टीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था भएन। र, बैंकको बोर्डसमेत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट चल्ने गरेको छ। निर्वाचन नभए पनि चुनावको महोल बनेर सहमति र छलफलबाट बोर्ड बन्छ। त्यसैले कसैले पनि मेरो नाम राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइ देखाएको छैन। नामलाई भन्दा हामीले कामलाई महत्व दिएका छौं।

हाम्रो सेयरधनीलाई प्रतिफल राम्रो दिलाउनुनै हाम्रो उद्देश्य हो। आज हामी १८ प्रतिशतको लेभलमा पुगिसकेका छौं। यसलाई हामीले राम्रो कसरी राख्ने भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं। हामीहरु आफैंमा पनि सक्षम छौं। यदि मर्जरका लागि  राम्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ भने हामी जान तयार पनि छौं। राज्यले पनि मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने बजारको अवस्थाले पनि मर्जर आवश्यकता भइसकेको छ।

शाखा दोहोरिने लगायतका कारणले कर्मचारी र स्पेसको खर्च आयो। अर्को बैंकमा प्रविधि सम्बन्धि खर्च बढेको पनि छ। इन्टरनेट सेक्युरिटीदेखि अनलाइन कारोबारलाई बढावा दिनका लागि आवश्यक प्रविधि  ल्याउन सानो संस्थाले सक्दैन। संस्था अब ‘ख’ र ‘ग’ भन्दा पनि त्यो गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने मूल प्रश्न समेत आउने देखिएको छ। 

यो गर्न सकेन भने ‘ग’ ले मर्जरमा नगइ टिकिरहन कठिन हुन सक्छ। ‘ग’ भएको कारणले होइन्। ‘ग’ नै ठूलो बन्न सक्यो भने हुन्छ। ‘ख’ मा पनि आवश्यकता चाहिँ ठूलो बन्नुमा छ। हाम्रो भविष्य कसरी हेरेका छौं भने आजै पनि मर्जरलाई अगाडि बढाउन सक्छौं। हामीले २० प्रतिशतको लाभांशको लक्ष्य राखेका थियौं। यदि सेयरको मूल्य राम्रो हुन्छ वा आम्दानी बढ्ने अवस्था आउँछ भने  मर्जरका लागि हामी खुला छौं। 

हामी कोहीसँग ‘सिरियस लेभल’मा अघि बढिसकेको वा हामीले ‘डिल’नै ‘क्लोज’ गर्न लागेको भन्ने होइन्। बजारमा आएका केही सूचनाहरु साँचो होइनन्। हामी  ‘डिल क्लोज’ गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं। हामी केही छलफलमा छौं। तर त्यो आधिकारिक रूपमा ‘म्याचुअर्ड’ हुने तहमा पुगेको छैन। 

सबै जनाले मौद्रिक नीति कुरेर बसिरहेका छन्। एकाध संस्थाबाहेक अरु कुनै पनि संस्था मर्ज गर्दिन भनेर बस्न सम्भव पनि छैन। खर्चको दबाब सबैलाई छ। केन्द्रीय बैंकको नीतिको दबाब सबैलाई आउँछ। मुख्य कुरा स्प्रेडहरु जसरी घटेर गइरहेको छ, त्यो अवस्थामा ‘इफिसियन्सी’ नभइ संस्था अगाडि बढाउन सम्भव नै छैन। 

घरको पैसा ल्याएर हालेर व्यवसाय बढ्दैन। मर्जर आजको दिनमा अधिकांशका लागि स्वभाविक विकल्प हो। हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर जाँदैनौ भन्ने अवस्था छैन। तर हामी सम्झौंता हुने स्तरमा पुगेका छैनौं। मौद्रिक नीति र बजारको आवश्यकता हेरेर मर्जलाई एजेण्डामा राखेका छौं।  

हामी कोहीसँग ‘सिरियस लेभल’मा अघि बढिसकेको वा हामीले ‘डिल’नै ‘क्लोज’ गर्न लागेको भन्ने होइन। बजारमा आएका केही सूचनाहरु साँचो होइनन्। हामी  ‘डिल क्लोज’ गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं। हामी केही छलफलमा छौं। तर त्यो आधिकारिक रूपमा ‘म्याचुअर्ड’ हुने तहमा पुगेको छैन। 

—

कोभिड संकटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले निजी क्षेत्रले भाडा, ब्याज, कर्मचारीको तलब र कर तिर्न सक्दैनौ भनिरहेका छन्। म पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि हो। निजी क्षेत्र भनेको विश्वासमा चल्ने हो। जनता, नियामक निकाय र सरकारको विश्वास जितेर काम गर्ने हो।

हामीले जसरी माग राखिरहेका छौं, त्यसमा मेरा केही असहमति छन्। जस्तो अहिले साना संस्था कम्पनीको अवस्था कठिन छ। किनभने उनीहरुमा क्षमता हुँदैन। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको राय लिने क्षमता हुँदैन। उनीहरुको सीमितता हुन्छ। उनीहरुलाई बढी सहयोगको आवश्यकता छ। 

तर ठूलाको हकमा भने त्यो आवश्यकता देख्दिन। केही कर्पोरेट घराना बैंकभन्दा पनि बढी कमाउँछन्। उहाँहरुले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भएको हुन सक्छ।

उहाँहरुले कमाएको सबै नाफा सेयर बजारमा हाल्दिने वा जग्गामा हालिदिने त होइन नि। सयौ कामदार व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले तरलता व्यवस्थापन गर्न पर्‍यो नी। कोभिड संकट आएको १५ दिनमै तलब दिन  नसक्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। जुन कर्मचारीले २०औ वर्ष काम गर्‍यो, उसलाई संकटमा पर्दा तलब नदिने भन्ने हुन्छ ? 

त्यो विचराले आफ्नो घर कसरी चलाउँछ ? ठूला कम्पनी तरलता व्यवस्थापनमा चुकेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। जसरी बैंकले आफ्नो तरलता व्यवस्थापन गर्छ त्यसैगरि कर्पोरेट घरानाले गर्नुपर्दैन ? बैंकभन्दा ठूलो संस्था हुने तर सामान्य तरलता पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ? 

ब्याज घटाउने कुरा आइरहेको छ। बैंकले निक्षेपकर्तालाई ब्याज नदिने भन्ने हुन्छ ? कर्मचारीलाई तलब नदिएर हुन्छ ? बैंकले घरभाडा र कर तिर्दिन भन्न पाउँछ ? बैंकले कसरी ब्याज छोड्न सक्छ ? बैंक पनि निजी क्षेत्रकै अंग हो। उद्योग पनि निजी क्षेत्रकै अंग हो। 

एउटा निजी क्षेत्रले अर्को निजी क्षेत्रको ‘रेस्क्यु’ गर्ने होइन। ‘रेस्क्यु’ भनेको राज्यले गर्ने हो।  राज्य  नाफाको सहभागी हो। उदाहरणका लागि मेरो सय रुपैयाँ नाफा छ भने बैंकको हकमा ३० रुपैयाँ राज्यले लैजान्छ। 

यो बैंक डुब्न लाग्यो भने राज्यले यहाँ कमाइरहेको थिएँ यसलाई बचाउनुपर्छ भनेर उसैले हेर्ने हो। बैंकले उद्योगलाई जोगाउने वा उद्योगले धेरै नाफा भयो बैंकलाई दिउँ भन्ने हुँदैन। उद्योग र बैंक भनेको एकअर्काको परिपूरक हुन् र एकअर्का मिलेर बाँच्ने हो।

एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर जोगाउनु पनि पर्छ। तर त्यो बाध्यकारीभन्दा पनि एकआपसमा मिलेर समझदारीको सहयोग हुनुपर्छ। बाध्यकारी सहयोग भनेको सरकारले गर्नुपर्छ। 

निजी क्षेत्रले जनताबाट उठाएको भ्याट तिर्नुपर्छ। नाफा गरिसकेपछिको कर पनि तिर्नैपर्‍यो। मैले भुक्तानी गरे भने टिडिएस काटेपछि त्यो कसरी नतिर्ने ? त्यसैले निजी क्षेत्रले आफ्नो विश्वसनीयताको बढी ख्याल गर्नुपर्छ। बैंकहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्दिएको भए समस्यामा पर्थे।

हिजो बैंकहरु पनि तरलता समस्यामा थिए। ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेर बैंकहरु पनि नाफा बढाउन केन्द्रित थिए। जब राष्ट्र बैंकले नियमन गर्‍यो, बैंकहरु पनि अनुशासित भए। 

त्यसो भए निजी क्षेत्रमा कसरी विश्वसनीयता ल्याउन सकिन्छ ?
निजी क्षेत्रका ठूला संस्थाका लागि पनि मैले नियामक निकाय चाहिने देखेको छु। एक प्रकारको नियमन चाहिन्छ। उनीहरु कसरी चलिरहेका छन् ? उनीहरु डुब्दा हजारौंको रोजगारी डुब्छ। राज्यले पनि त्यो शिराबाट हेर्नुपर्‍यो। त्यसबाहेक निश्चित आकार भएका निजी कम्पनी पनि पब्लिक हुनुपर्छ। 

सर्वसाधारणको विश्वास जितेको हुनुपर्‍यो। हामी टाढा जानै पर्दैन भारतमै टाटाहरुको कुनै पनि कम्पनीमा ‘मेजोरिटी’ छैन। उनीहरु सानो सेयर लिन्छन्, आफ्नो ‘ब्राण्ड नेम’ दिन्छन्। व्यवस्थापन गर्छन्। अरुको पैसा व्यवस्थापन गरेर आफू कमाउँछन्। 

निजी क्षेत्र त्यसरी चल्नुपर्छ। सर्वसाधारणमा गएको हरेक कम्पनी चलाउने संस्थापक समूहले हो। सर्वसाधारणलाई १५ देखि २० प्रतिशत लाभांश दिनेबित्तिकै खुशी भइहाल्छ। बैंकलाई १०/१२ प्रतिशत ब्याज तिरेपछि भइहाल्यो।

जनताको पैसाबाट चलेपछि  त्यसमा पारदर्शीता पनि आउँछ। ठूला संस्था पनि पारदर्शी भएर सर्वसाधारणमा गएर व्यवसाय गर्नु जरुरी छ। त्यो भयो भने यस्ता मुद्दाहरु आउँदैनन्। किनभने एउटा परिवारले चलाएको छ, उसलाई लाग्नेबित्तिकै रिजर्भको पैसा झिकेर जग्गामा लगानी गर्छ। त्यो संस्थालाई भोलि अप्ठेरो पर्छ भन्ने कुरा ‘कन्सिडर’ नगर्न सक्छ।

यस्ता कुरालाई नियमनबाट नियन्त्रण गर्नैपर्छ। यसले भोलि बैंकजस्तै गरेर विकास हुने वातावरण बन्छ। यसले लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा पनि बाटो खोलिदिन्छ।  अहिले पुँजी बजारमा ८० प्रतिशत सेयर हिस्सा  बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको मात्र छ। जलविद्युतमा राम्रो नियमन नभएको हुँदा जनताको प्रत्यक्ष र बैंक वित्तीय संस्थाको ठूलो ऋण लगानी रहेको क्षेत्रमा आकर्षण कम भएर गएको छ। यो भनेको डरलाग्दो अवस्था हो। यसमा पनि नियमन आवश्यक छ।

त्यो भनेको पुँजी बजार विकास नभएको हो। किन भएन ? बैक र बीमा ‘रेगुलेटेड’ छन्। ‘रियल सेक्टर’ लाई समेत राम्रो नियमन गरिदियो भने धेरैवटा समस्या समाधान हुन्छ।  

लकडाउनको १५ दिनभित्रै निजी क्षेत्रले कर र तलब खुवाउन सक्दिन भन्ने अवस्था आउनु भएन्। यो निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता गुम्न सक्ने अवस्था हो। लामो गयो भने ठीकै होला तर तत्कालै सक्दिन भन्नुमा अरु पनि समस्या छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।