काठमाडौं। सरकारका तर्फबाट अध्ययन गरेर विद्युत विकास विभागले बास्केटमा राखेको आकर्षक जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चौधरी ग्रुपले चासो देखाएको छ।

प्रति मेगावाट २० करोडभन्दा कम लागत पर्ने परियोजनामा निर्माणमा चौधरी समूहको कम्पनीले इच्छा देखाएको हो। सोलुखुम्बुमा निर्माण हुने परियोजनाका लागि अध्ययन भइसकेको छ। ११० मेगावाटको दूधकोसी-५ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ग्रुपले अध्ययन अनुमति मागेको छ। 

विभागका अनुसार पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले यो आयोजना निर्माण थाल्न जिम्मा पाउने कम्पनीको प्रारम्भिक खर्च जोगिने अवस्था छ।

सीजी ग्रुप अन्तर्गतको इन्डिपेन्डेन्ट पावर कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन अनुमति माग्दै विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको हो। बेलायती कम्पनीसँगको प्राविधिक साझेदारीमा स्थापना भएको चौधरीको कम्पनीको उद्देश्य नेपालमा जलविद्युत उत्पादन, प्रसारणलाइन निर्माण, सवस्टेसन निर्माण र फ्रेन्चाइज वितरण प्रणालीमा समेत काम गर्ने भन्ने छ।

विभागले अध्ययन गरेर बास्केटमा राखेको उक्त आयोजनाको २०७५ असोजमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत सम्पन्न भइसकेको छ। सोलुखुम्बुको माप्य दूधकोसी गाउँपालिकाको टकासिन्धु, जइबुङ, बाकु र बसामा आयोजनाको ड्याम, सुरुङमार्गदेखि विद्युतगृहसम्म रहनेछन्। 

विभागले आयोजनाको इआइए गर्दा १९ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने र कुनै पनि बस्ती विस्थापित नहुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

१९ मिटर अग्लो र ५५ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरेर ६ हजार १०७ मिटर लामो मुख्य सुरुङमार्ग र ३५० मिटर लामो पेनस्टक पाइपबाट पानी खसाएर ११० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

११० मेगावाटको आयोजना भए पनि कुनै पनि बस्ती विस्थापित नहुने र प्रति मेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँभन्दा कम हुने भएकाले आयोजनालाई आकर्षक मानिएको छ।

सीजीले निवेदन दिएपछि विभागले छलफल थालेको छ। आयोजनाहरू निर्माणमा इच्छुक कम्पनी र समूहले ठाउँ छनोट गरेपछि आफैं प्रारम्भिक अध्ययन गर्दै आएका छन्। विभागले अध्ययन गरेर सम्भाव्य मान्दै बास्केटमा राखेका आयोजना जिम्मा दिँदा लगानीकर्ता कम्पनीलाई काम थाल्न सजिलो हुन्छ।

अधिकांश आयोजना निर्माणका काम थाल्दा बस्ती सार्नुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिनैपर्ने प्रक्रियाले लागत थपिने गरेको छ। त्यसैले लगानीकर्ताले झन्झटरहित सम्भाव्य आयोजना छनोट गर्न खोज्छन्। सीजीले यही बाटो पछ्याएको हो। 

२१५ मेगावाटका ९ आयोजनालाई निर्माण अनुमति
सरकारले लकडाउन सहज भएपछि २१५ मेगावाट क्षमताका ९ वटा जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण अनुमति दिएको छ।

२१.३ मेगावाटको ठूलो खोला, ७ मेगावाटको चेपे खोला, १४.५ मेगावाटको अपर इरखुवा, ९७.२ मेगावाटको इसुवा खोला, १७.८ मेगावाटको अपर मइवा, २४ मेगावाटको मदमे खोला, २० मेगावाटको तल्लो बलेफी र ५ मेगावाटको राउजे खोला जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण अनुमति दिइएको छ।