खर्च घटाउन 'भीआरएस' योजनामा काम गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाबिजमाण्डू

काठमाडौं। खर्च कटाउनु पर्ने दबाबका कारण बैंकहरुले स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) मा काम गर्न थालेका छन्। कोभिड-१९ का कारण गरिएको लकडाउनले आम्दानी घट्न थालेपछि बैंकहरुले खर्च घटाउन भीआरएस योजना ल्याउने भएका हुन्।

असारसम्मको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर बैंकहरुले साउनदेखि भीआरएस योजना ल्याउने तयारी गरेका छन्। 

यस बारेमा औपचारिक रुपमा बैंकर्स संघमा पनि कुराकानी भइरहेको छ। सञ्चालक समितिले खर्च कटौतीका लागि दबाब दिन थालेपछि बैंकहरुले भीआरएसका बारेमा छलफल थालेका हुन्।

लकडाउनका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण असुली गर्न सकिरहेका छैनन्। निक्षेपको ब्याज भने भुक्तानी गरिरहनु परेको छ। अन्य प्रशासनिक खर्च पनि निरन्तर भइरहेको छ।

'खर्च कटौतीका लागि भीआरएस एउटा माध्यम हो' संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बिजमाण्डूसँग भने, 'असारसम्मको अवस्था हेरेर साउन/भदौतिर भीआरएस स्किम ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ।'

केही समयअघि कुमारी बैंकले भीआरएस ल्याएको थियो। लगत्तै ग्लोबल आइएमइ बैंकले ल्याएको थियो। दुबैं बैंकले मर्जरबाट बढि भएका कर्मचारी कटौतीका लागि स्किम ल्याएका थिए। अब भने लकडाउनका कारण घटेको आम्दानीले गर्दा भीआरएस स्किम ल्याउने तयारीमा बैंकहरु लागेका हुन्। 

'अहिले आगामी बर्षको बजेट बन्न थालेको छ। सञ्चालक समितिहरुले ब्यापक रुपम खर्च कटौति गर्न दबाब बनाइरहेका छन्' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'कर्मचारी, प्रशासनिक तथा कार्यालयलगायतका खर्च कटौति गर्न निर्देशन दिइएको छ।' यसबाहेक पाइपलाइनमा रहेका शाखा बिस्तार पनि एक बर्षलाई रोक्ने निर्णय भएको छ।

'आन्तरिक रुपमा खर्च घटाउनु पर्ने दबाब त छँदैछ, अबको एक/डेढ बर्ष बैंक वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी खुल्दैनन्। अति आवश्यक वाहेक सञ्जाल बिस्तार पनि हुँदैन' ती प्रमुख कार्यकारीले भने, 'आन्तरिक प्रणाली बलियो बनाउन गर्नु पर्ने लगानी पनि कटौती हुने छ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहिलो चरणमा अनावश्यक भत्ता तथा सुविधाहरु कटौतीको काम भने सुरु भइसकेको छ। कतिपय बैंकहरुले लतब बाहेकका सुविधाहरु कटौती गरिसकेका छन्। 

जस्तो टेलरमा पहिले तीन जना बस्थे। अहिले दुई जना मात्र बस्छन् भने उसले पाउने अलाउन्स कटौति भइसकेको छ। काम अनुसार दिइने यस्तो खालका सबै भत्ताहरु बैंकहरुले कटौती गर्न थालेका छन्।

'अहिले धेरैले ग्रस (कुल) तलब मात्र भुक्तानी गरिरहेका छन्' संघका एक सदस्यले भने, 'अब तलबसँगै जोडिएर आउने अन्य अलाउन्स पनि काटिने छ।'

खर्च कटौतिका लागि केही बैंकले कर्मचारीलाई दिइने घर/गाडीलगायत अन्य ऋण सुविधा पनि अहिलेलाई स्थगित गरेका छन्। खर्च घटाउन केही बैंकले आफ्नो शाखा रहेको घरधनीलाई भाडा छुटका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। केही बैंकले भने छुट पनि पाएका छन्। आगामी आर्थिक बर्षबाट भाडा बढ्ने अवस्था रहेको कतिपय शाखाले घरधनीलाई दुई बर्ष नबढाइ दिन आग्रह गर्न थालिसकेका छन्। 

'बैंक हेरेर २५ देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म बार्षिक खर्च घटाउने निर्देशन सञ्चालक समितिहरुले दिएका छन्' एक प्रमुख कार्यकारीले भने, 'त्यसैले अहले जहाँबाट सकिन्छ त्यहाँबाट खर्च कटौति गर्ने योजना अनुसार बैंकहरुले काम गर्न थालेका छन्।'