हामीकहाँ ‘आर्ट अफ जनरलाइजेशन’ गर्ने संस्कार छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु – ‘नाफामूलक शब्द नराम्रो होइन।’ हामी नाफामूलक भएनौं भने किन लगानी गर्छौं?  किन जोखिम उठाउँछौं? हामी नाफामूलक भएनौं भने कसरी राजस्व उठ्छ? हामी नाफामूलक भएनौं भने रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ? देशमा मूल्य अभिवृद्धि कसरी हुन्छ? अर्थतन्त्र कसरी चल्छ? तर, हामीकहाँ मनोवैज्ञानिक र सामाजिकरुपमा ‘नाफा’ भन्ने  शब्द नकारात्मकताको प्रतीक भएको छ। मैले सबै साथीहरुलाई नाफालाई नकारात्मक शब्द नसम्झिनुस् भनिरहेको छु।

—

पुस्तैनी उद्यम र व्यापारलाई नेपालमा नयाँ पुस्ताका थोरै उद्यमीले मात्रै नयाँ धार दिन सफल भएका छन्,त्यसमध्ये एक हुन्, शेखर गोल्छा। शताब्दी पुरानो व्यवसायिक विरासतलाई हाँकिरहेका उनी आगामी केही दिनमा देशभरिका उद्योगी र व्यापारीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बन्दैछन्। गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखरले उद्योगमा मात्रै होइन् व्यापारमा पनि विविधिकरण गरेका छन्। र, हरेक विषयमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण पनि दिन्छन् । 

शेखरलाई बिजमाण्डूका ओम थापा र विज्ञान अधिकारीले प्रश्न गरे,  लामो लकडाउन खुकुलो भयो। हामीले गुमाउनुपर्ने सबै गुमाइसक्यौं। अब हामी के के पाउन सक्छौं, त्यो कसरी कमाउन सक्छौं? 
हामीले सुरुदेखि  नै लकडाउनको उद्देश्य के हो? भनेर प्रश्न गरेका थियौ। यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन। लकडाउनले यो रोगलाई निदान गर्छ भन्ने वुहान शहरको एउटा उदाहरणबाट धेरै देश अगाडि बढेको देखियो। वास्तवमा भन्ने हो भने लकडाउन क्वारेन्टाइन सेन्टरदेखि स्वास्थ्य क्षमता बढाउनलाई मात्रै थियो। लकडाउनबाट रोग नै निदान हुन्छ भन्ने सोंच गलत थियो। त्यो विस्तारै प्रमाणित पनि हुँदैछ।

त्यसैले लकडाउन एक महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैनथ्यो। अलिअलि संक्रमण देखिँदै जान थालेपछि हामीले लकडाउनलाई बढाउँदै लिएर गयौं। तर लकडाउनको बेला हामीले जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भने गरेनौं। हाम्रा क्वारेन्टाइन र भारतबाट आएका कामदारलाई गरिएको व्यवहारलाई देखेपछि हामी धेरै चुकेको स्पष्ट हुन्छ। 

अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणको जुन संख्या छ, त्यसबाट आत्तिइहाल्नुपर्ने पनि केही कारण छैन। मैले एउटा कुरा पहिला पनि भनेको थिएँ, हामीलाई तुलनात्मक जोखिम के हो? लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्रमा के/के जोखिम छ?  नगर्दा स्वास्थ्यमा के/के जोखिम छ? यसलाई तुलना गरेर हेर्नुपर्‍यो। त्यो हामीले गर्यौं कि गरेनौं भन्ने कुरामा गहन चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अर्थतन्त्रको कुरामा उदाहरणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई हेर्दा हाम्रो दैनिक कारोबार १० अर्ब रुपैयाँको छ। लकडाउनका बेला ९० प्रतिशत व्यापार व्यवसाय बन्द थियो। यो आधारमा लकडाउनको समयमा २ खर्ब ७० अर्ब जति कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नोक्सानी भएको छ। केही व्यापारले ‘रिकभर’ पनि गर्छ तर धेरै व्यापार ‘रिकभर’ हुँदैन। त्यो एकपटक गएपछि सकियो। उदाहरणका लागि ताजा तरकारी एकपटक उपभोग भएन भने त्यो सिद्धियो। होटल, रेष्टुरेन्ट र हवाई जहाजलगायत धेरै व्यवसाय छन्, जुन एकपटक गएपछि ‘रिकभर’ गर्दैनन्। तर केही व्यवसाय ‘रिकभर’ पनि गर्छन्।

यो आर्थिक वर्षमा एक महिना मात्रै बाँकी छ। ‘रिकभर’मा गए पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ‘नेगेटिभ’मा जान्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छ। नभए पनि हामी शून्यतिर रहन्छौं होला। लकडाउनको एउटा ‘कस्ट’ यो हो भने अर्को झण्डै १५ लाख नेपालीको श्रम व्यवस्थापनको हो। 

मलेसिया र खाडी मुलुकबाट पाँच लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार स्वदेश फर्किने देखिएको छ। उनीहरु फेरि विदेश गए भने पनि केही समय यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर हरेक वर्ष पाँच लाख जना श्रम बजारमा आउँछन्। कोरोनाका कारण नेपालभित्रै रहेका पाँच लाख जनाले रोजगारी गुमाउँछन्। मुख्यगरी होटल, रेष्टुरेन्ट  लगायत केही उद्योगबाट रोजगारी गुम्ने देखिएको छ।

एउटा त लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा ९० प्रतिशत नोक्सानी भइरहेको थियो, त्यसमा रोजगारीको अवस्था पनि जोडियो। योभन्दा पनि ठूलो मानसिक रोगमा जाने देखिएको छ। हामी एकदमै नकारात्मक ‘फ्रेम अफ माइन्ड’ मा गइसक्यौं। धेरै साथीहरुसँग कुरा गर्दा जे हुन्छ त्यो हेरौंला भन्ने ‘माइन्ड सेट’ देखिन्छ।

हाम्रो निर्भरता एउटा चिजमा मात्रै आधारित थियो। जुन युवाहरु बाहिर जान्थे, उनीहरुले रेमिटेन्स पठाउँथे। रेमिटेन्सले उपभोग बढाउथ्यो। उपभोगले गर्दा राजस्व आउथ्यो। राजस्वले गर्दा हाम्रो साधारण खर्च र विकास खर्च दुवै चलेको थियो। यो सूत्र हाम्रा लागि ‘कन्भिनियन्ट’ थियो। हरेक वर्ष हाम्रो राजस्व एकदमै बढेको थियो। हाम्रो जीडीपीको वृद्धिदरभन्दा राजस्वको वृद्धिदर लगभग दोब्बर थियो। हामीलाई यही ‘वर्केवल फर्मूला’ दीगो छ भनेर धेरै वर्ष बाँच्यौ। नेपालमा निजी क्षेत्रले सधैं भन्यो- ‘उद्योगको जीडीपीको योगदान घट्दैछ। उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। तर, राज्यले त्यसमा प्रशस्त ध्यान दिएन।

—

तर हाम्रो ‘माइन्ट सेट’ एकदमै छिटो ‘बाउन्स ब्याक’ हुने पनि छ नि?
त्यो चाँही पक्कै पनि हो। म मान्छु। तर अहिले ‘बाउन्स ब्याक’ ‘सर्टेन लेभल’ (निश्चित स्तर) मा हुनसक्छ। एउटा गरिब मान्छे भए पनि स्वाभिमानले जीवन चलाइरहेको थियो। तर, सरकारले खुवाउँछु भनेर खान दियो भने उसको स्वाभिमान त फिर्ता पाउँदैन नि ! यो हुँदा ऊ माग्ने बन्यो। यसले मानसिक प्रभाव एउटा जनसंख्यामा त भएको छ। त्यसले गर्दा यसको ‘कस्ट’ ठूलो छ।

स्वास्थ्यकै कुरा गर्दा आत्महत्याको तथ्यांक हेर्दा हुन्छ। यो बेलामा दुई सय प्रतिशत बढी छ। डब्लुएचओकै तथ्यांक हेर्ने हो भने बाल मृत्युदर दुई सयदेखि तीन सय प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, यातायात र स्वास्थ्य केन्द्रहरु बन्द हुँदा दीर्घरोगीहरुले स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा दीर्घरोगीहरुको मृत्युदर पनि बढी भयो। यो पनि एउटा ठूलो ‘कस्ट’ ब्योहोरेका छौ।

र, लकडाउनबाट हामीले के पायौं? लकडाउन खुलेकोमा हामी खुशी छौं। यो विभिन्न चरणमा खुल्नेछ। हामीले पहिलादेखि नै भनेका थियौं – केही सावधानी (प्रिकसन) राखौं र धेरै भीडभाड हुने क्षेत्रलाई बन्द गरेर व्यापार व्यवसाय खोल्नुको विकल्प छैन। अहिले आएर सरकारले खोलेको छ। यो निर्णयबाट हामी सन्तुष्ट छौं।

एउटा कुनै घटनापछि चाँदीको घेरा (सिल्भर लाइनिङ) भेटिन्छ भन्ने छ।  हामीले अहिलेसम्म केही प्राप्त गर्न सकेनौं। तर, भविष्यमा यसले केही अवसरहरु ल्याउला नि?
जसरी तपाईंले भन्नुभयो, हामी नेपालीको सकारात्मक चिन्तन गर्ने र ‘बाउन्स ब्याक’ हुने प्रवृत्ति छ। भूकम्प आउँदा पनि यस्ता कुराहरु भएका थिए। अझ नाकाबन्दीमा हामी एकदमै निराशा (फस्ट्रेसन) मा गइसकेका थियौं। देशमा व्यापार व्यवसाय ठप्प हुन्छ भन्ने थियो। 

योभन्दा पहिला पनि विभिन्न चरणको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा समेत एकदमै ठूला समस्या भएका थिए। श्रम सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। त्यो बेलामा पनि धेरै उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा व्यवसाय गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा मानसिक अवस्था आएको थियो। तर, त्यसबाट हामी तुरुन्तै पार पनि भयौं। हामीले सकारात्मक रूपमा सोच्यौं। अहिले पनि अरु देशको तुलनामा हामी छिटो ‘रिकभर’ पनि गर्छौं। त्यसको चार–पाँचवटा कारण मैले देखेको छु।

एक, हाम्रो अर्थतन्त्र ‘स्ट्रेस्ड’ छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ऋणको अनुपात विश्वमा सबैभन्दा कममध्ये छ। अर्थमन्त्रीले आन्तरिक र  विदेशी ऋण बढी लिएर भए पनि विकास खर्च गर्छु भन्ने सोचका साथ बजेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं। त्यस्तो ‘स्ट्रेच’ चाहिँ बजेटमा देखिएन। आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण एकदमै स्ट्रेच गरेर विकास खर्च बढायौं भने अर्थतन्त्र छिटै पुनरुउत्थान हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा बजेट आउँछ भन्ने थियो। त्यो भएको छैन। तर, बजेट ‘स्ट्रेच’ नभएकाले त्यहाँ ‘हेड रुम’ भने अझै पनि छ। यो एउटा ‘एडभान्टेज’ हामीसँग छ। 

दोस्रो, हाम्रो जनसंख्याको ‘मिन एज’ कम हुनु पनि हो। राष्ट्र निर्माणमा औसत आयु कम हुँदा सकारात्मक विचारले काम गर्छ।

तेस्रो, हाम्रो बाह्य परनिर्भरता एकदमै कम छ। हाम्रो निकासी एकदमै सानो छ। हाम्रो जीडीपीको योगदान हेर्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको ६ प्रतिशतभन्दा बढी छैन। पर्यटन र पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै जोड्ने हो भने ८–९ प्रतिशत छ। यो क्षेत्र अलिकति दबाबमा रहन्छ। धेरैजसो उद्योग ट्रयाकमा आउँछ होला। कृषि क्षेत्रमा कुनै समस्या म देख्दिन। जुन हाम्रो ‘अर्गानिक ग्रोथ’ छ, त्यो हाम्रो रहन्छ। सेवा पनि ‘रिकभर’ गर्छ। अरु देशको तुलनामा हामी छिटो ‘रिकभर’ गर्छौं। 

वित्तीय तथ्यांकबाट हेर्ने हो भने पनि हामी स्वस्थ छौं। उदाहरणका लागि हाम्रो शोधानान्तर बचत दक्षिण एशियामै धेरैमध्ये छ। मुद्रास्फीति एकदमै नियन्त्रणमा छ। भारतबाट आयातमा निर्भरता धेरै छ। भारतमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउँदा यहाँ पनि नियन्त्रणमा आउँछ। अरु देशमा यस्तो बेलामा मुद्रास्फीति धेरै माथि जान्छ। 

यो बीचमा हामीले निजी क्षेत्रको राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व पनि राम्रोसँग हेर्न पायौं। लकडाउनको अवस्थामा पनि आपूर्ति व्यवस्था एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थापन भयो। कुनै पनि वस्तुको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको पनि छैन। आयातित दाल लगायतका केही वस्तुको मूल्य पनि सामान्य रूपमा मात्रै बढेका थिए। अर्को, दसैंतिहारको सिजन पनि आउँदैछ। सामान्यतया हाम्रो ‘माइन्ड’को ‘रिसेट’ दसैं–तिहारमा हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो ‘रिकभरी’ अरु देशको भन्दा चाँडै हुनेछ। 

पहिलापहिला शून्यमा झरेको आर्थिक वृद्धिदर अर्को वर्ष साढे ८ प्रतिशतसम्म पुग्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ नहोला। हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर  यो वर्ष शून्यतिर रहला र अर्को वर्ष तीन प्रतिशत हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। योभन्दा बढी सोच्नु पनि हुँदैन।

हाम्रो देशको सीमितता रहेकोमा हामीलाई पनि कुनै शंका छैन। बजेटमा पनि खर्च गर्ने सीमितता छ। तर, अरु देशले पनि तुलना गर्ने हो भने यो समयमा खर्चलाई ‘स्ट्रेच’ गरेका छन्। उनीहरुले हामीले जस्तो राजस्वमा ‘स्ट्रेच’ गरेका होइनन्। अरु देशले बरोइङ (ऋण) मा ‘स्ट्रेच’ गरेका छन्। आन्तरिक रुपमा पैसा छापेर वा वाह्य ऋण लिएर ‘स्ट्रेच’ गरेका छन्। हामीसँग त त्यस्तो ‘स्ट्रेच’ गर्नका लागि ‘हेड रुम’ पनि थियो। त्यहाँ हामीले स्ट्रेच गरेको भए र यो ‘स्टिमुलस’हरु ल्याएको भए हाम्रो अर्थतन्त्रले अझ चाँडै ‘रिकभर’ गर्थ्यो। 

—

एउटा उद्योगी व्यवसायीले भविष्यलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण जस्तो पहिला जोखिम बढी लिन्थ्यौं, के यो क्राइसिसपछि हामीले त्यसरी काम गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन आउला?
हरेक ठूलो घटनाले कुनै न कुनै रूपमा हामीलाई सिकाउँछ। यो प्राकृतिक सिद्धान्त पनि हो। हामीले सधैं के भनेका थियौं भने हाम्रो परनिर्भरता रेमिट्यान्समा धेरै भयो। अर्थशास्त्रमा हुने ‘डच सिन्ड्रोम’ यहाँ देखिने खतरा थियो। परनिर्भरता एउटा क्षेत्रमा एकदमै बढ्यो र त्यो क्षेत्रमा कुनै हिसाबले अवरोध भएमा हाम्रो पूरै अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ। साउदी अरेबिया इन्धनमा निर्भर अर्थतन्त्र हो। जब इन्धनको मूल्य घट्यो मुलुक नै ‘बैंकरप्सी’ (टाट उल्टिने) अवस्थातिर आउला कि भन्ने भयो। 

हरेक देशले आफ्नो जोखिम व्यवसायमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। हामीले त्यो कहिल्यै पनि गरेनौं। हाम्रो निर्भरता एउटा चिजमा मात्रै आधारित थियो। जुन युवाहरु बाहिर जान्थे, उनीहरुले रेमिटेन्स पठाउँथे। रेमिटेन्सले उपभोग बढाउँथ्यो। उपभोगले गर्दा राजस्व आउँथ्यो। राजस्वले गर्दा हाम्रो साधारण खर्च र विकास खर्च दुवै चलेको थियो। यो सुत्र हाम्रा लागि ‘कन्भिनियन्ट’ थियो। हरेक वर्ष हाम्रो राजस्व एकदमै बढेको थियो। हाम्रो जीडीपीको वृद्धिदरभन्दा राजस्वको वृद्धिदर लगभग दोब्बर थियो। हामीलाई यही ‘वर्केवल फर्मुला’ दिगो छ भनेर धेरै वर्ष बाँच्यौ। नेपालमा निजी क्षेत्रले सधैं भन्यो- ‘उद्योगको जीडीपीको योगदान घट्दैछ। उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। तर, राज्यले त्यसमा प्रशस्त ध्यान दिएन।

हामीले हेर्दा उद्योगमा ६–७ वटा समस्या छन्। त्यसलाई पहिचान गरेर समाधान गर्न सकियो भने यहाँ नै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। हाम्रो जोखिम बाँडिन्छ। हाम्रो जोखिम बाँडियो भने भोलि कुनै समस्या आएमा त्यसले हामीलाई ‘हिट’ गर्दैन। 

राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर ‘पब्लिक रेटोरिक’ समेत भएको हो। तर, हाम्रो सोच जहिले पनि राजस्वमुखी भयो। किनभने हाम्रो ‘कन्भिनियन्ट’ त्यहाँ थियो। सार्वजनिक रूपमा आवाज उठे पनि राजस्व बढी उठाउने नाममा हामीले कहिल्यै त्यसमा ध्यान दिएनौं। हामीले त्यसमा काम नै गरेनौं।

अहिले सिक्नुपर्ने एउटा पाठ भनेको देशमा रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने? कसरी देशमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्ने? कसरी हाम्रो परनिर्भरता कम गर्ने? पहिलो पाठ मैले यो देखेको छु। अर्को पाठ मैले के देखेको छु भने- हाम्रो ‘सप्लाइ चेन (आपूर्ति श्रृंखला) र कोल्ड चेन (शीत भण्डार सञ्जाल) व्यवस्थापन एकदमै कमजोर रहेछ। ‘लकडाउनको बेलामा भारतबाट आयात गरेर तरकारी ल्याउन सहज हुने तर हाम्रो खेतबाट ल्याउन भने गाह्रो थियो। हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था कमजोर भएका कारण तरकारी कुहिने वा बारीमा खेर जाने अवस्था आयो। त्यसैले आगामी दिनमा हामीले आपूर्ति व्यवस्था र शीतभण्डार सृदृढ बनाउन जरुरी छ। 

तेस्रो, अब आउने दिनमा व्यवसाय कतातिर जान्छ? त्यो ‘ट्रेन्ड’ स्पष्ट रूपमा देखियो। उदाहरणका लागि, नगदरहित भुक्तानी (क्यासलेस पेमेन्ट) अब बढ्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। अहिले मेरै साथीहरुले नोट निकाल्दा पनि छोइएला जस्तो गरेर निकाल्छन्। कोरोना अघिसम्म पैसा बोक्दा वा दिँदा त्यस्तो गरिँदैनथ्यो। 

अर्को, इन्टरनेटमा आधारित डेलिभरीको सम्भावना पनि देखिएको छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो व्यवसायिक योजना (बिजनेस प्लान) मा त्यतातर्फ केन्द्रित गरेर धेरै परिवर्तन गरेको छु। सबैलाई थाहा भइसक्यो अब ‘ब्रिक एण्ड मोर्टार सप’ होइन। अब भनेको डेलिभरी नै हो। अमेजन र अलिबाबाका कथाहरु हामीले देखेका छौं। यो अबको व्यवसायको भविष्य हो।

जस्तो, मैले एउटा रिटेलमा लगानी पनि गरेको थिएँ। पहिले मैले त्यहाँ एउटा जोखिम मूल्यांकन (रिक्स एस्सेसमेन्ट) गरेको थिएँ। त्यो भनेको डेलिभरी प्रभावकारी हुन चारदेखि पाँच वर्ष लाग्छ। तर, मैले सोचेकोभन्दा धेरै चाँडै डेलिभरी लगायतका व्यवस्थामा परिवर्तन आउने देखिएको छ। 

अर्को, जनताले अब स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गर्नेछन्। मध्यम वर्गले पनि स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गर्छ। स्यानिटाइज र सफा गर्ने वस्तुको उत्पादन र प्रयोग दुवै बढ्छ। कोरोनाको समस्यापछि सफासुग्घरका लागि उत्पादन हुने वस्तुको बजार ३०/४० प्रतिशत बढ्छ भन्ने मेरो अनुमान छ।

तपाईंले भनेको रेमिट्यान्सवाला ‘कन्भिनियन्स’ बाट बाहिर जानका लागि हामीले ‘आउट अफ बक्स’ सोच्नुपर्थ्यो। बजेटमा त्यो अपेक्षा पनि गरेका थियौं?
यत्रो ठूलो संकटपछि आउने बजेट भिन्न प्रकारको हुन्छ भनेर मैले मात्रै होइन अधिकांशले सोचेका थियौं। बजेटको ‘मेन कम्पोनेन्ट’ ‘स्टिमुलस’ हुन्छ भन्ने थियो। बजेटमा पक्कै पनि कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसबाट बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो स्वागतयोग्य नै हो। 

तर, कोभिड -१९ भनेको स्वास्थ्यको मात्रै मुद्दा होइन। यो अर्थतन्त्रको मु्द्दा पनि हो। अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको ‘स्टिमुलस’ आउनुपर्ने थियो त्यो हामीले देखेनौं। हामीले जीडीपीको पाँच प्रतिशत ‘स्टिमुलस’ प्याकेज ल्याउन भनेका थियौं। हाम्रो दिमागमा निम्नवर्गलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत दिइनेछ भन्ने थियो।

हामीले उनीहरुलाई नि:शुल्क राहतको कुरा गरेका थियौं। हामीले तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ भनेका थियौं। नगद राहतको कुरा हामीले गरेका थियौं। हामीले बिजुली नि:शुल्क होस् भनेका थियौं। त्यसपछि हामीले भाडा नि:शुल्क होस् भनेका थियौं। निम्नवर्गलाई यस्तो किसिमको स्टिमुलस’ दिइयो भने त्यसले मागलाई बढाउँछ। माग बढायो भने अर्थतन्त्र सही बाटोमा आउँछ। यो सरकारले ऋण लिएर भए पनि ‘पेआउट’ गरौं भन्ने हाम्रो भनाई थियो। 

तर, बजेटमा पाँच प्रतिशतको सट्टा चार प्रतिशतको ‘स्टिमुलस’ आयो। त्यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले ६० बाट एक खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको पुनर्कर्जालाई पनि जोड्नुभयो। त्यसपछि विश्व बैंकसँग मिलेर तीन महिनाको तलबलाई शून्य प्रतिशतमा दिएर एक वर्षमा तिर्ने विषयलाई पनि जोड्नुभयो। त्यो ‘स्टिमुलस’ होइन। 

करमा सहुलियत, जहाजको पार्किङ तथा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ समेत जोड्नुभयो। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगारको अतिरिक्त थियो, त्यो पनि अर्थमन्त्रीज्यूले यसमै जोड्नुभयो।  चलिरहेका कार्यक्रमबाहेक पाँच प्रतिशतको ‘स्टिमुलस’ आउनुपर्ने थियो, त्यो चाँही नभएर ‘स्टिमुलस’ प्याकेजको नाममा रिब्राण्डिङ गरेर सबै जोड्नुभयो। बिजुली नि:शुल्क भनेको ‘स्टिमुलस’ नै भयो।

हाम्रो देशको सीमितता रहेकोमा हामीलाई पनि कुनै शंका छैन। बजेटमा पनि खर्च गर्ने सीमितता छ। तर, अरु देशले पनि तुलना गर्ने हो भने यो समयमा खर्चलाई ‘स्ट्रेच’ गरेका छन्। उनीहरुले हामीले जस्तो राजस्वमा ‘स्ट्रेच’ गरेका होइनन्। अरु देशले बरोइङ (ऋण) मा ‘स्ट्रेच’ गरेका छन्। आन्तरिक रूपमा पैसा छापेर वा बाह्य ऋण लिएर ‘स्ट्रेच’ गरेका छन्। हामीसँग त त्यस्तो ‘स्ट्रेच’ गर्नका लागि ‘हेड रुम’ पनि थियो। त्यहाँ हामीले स्ट्रेच गरेको भए र यो ‘स्टिमुलस’हरु ल्याएको भए हाम्रो अर्थतन्त्रले अझ चाँडै ‘रिकभर’ गर्थ्यो। 

यो नहुनु बजेटको निराशाजनक पाटो हो। बजेटमा केही सकारात्मक कुराहरु पनि आएका छन्।

आठ खर्ब नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिन्छ भने चार खर्ब सात/आठ लाख विदेशीले काम गरेको आधारमा लैजान्छन्। त्यति धेरै पैसा कसरी लैजान्छन्? के काम गर्छन्? जुन हामी गर्न सक्दैनौ। नेपालमा ७५ हजार कपाल काट्ने भारतीयहरु छन्। उनीहरुले औसतमा मासिक ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ कमाउँछन्। 

—

सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई कहिल्यै पनि साझेदारको रूपमा बुझेन। निजी क्षेत्रबाट पैसा तान्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा सधैं सरकार रह्यो। सरकारको त्यो सोचले पनि समस्या बढाइरहेको छ ?
यो कुनै नयाँ सोच पक्कै पनि होइन। मैले व्यवसाय गरेको ३० वर्षभन्दा बढी भयो। यो अवधिमा एउटा सानो समयबाहेक निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिइएको छैन। ९० को दशकमा निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिइन्थ्यो। त्यसपछि हामीले निजी क्षेत्र सम्मानित भएको समय देखेका छैनौं। सरकारमा हुनेहरुको सोच के देखिन्छ भने- ‘निजी क्षेत्रसँग नजिक बस्यो भने शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। यिनीहरुको कुरा सुन्यो भने हामीले पैसा खायो भन्छन्।’

तर, विश्वव्यापीरूपमा जुन जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिएको छ, त्यो त्यो ठाउँमा ‘ग्रोथ सस्टेनेबल’ छ र बढेको छ। हामीमा भएका समस्याको म केही उदाहरणहरु दिन चाहन्छु- ‘नेपाल त्यस्तो देश हो जसमा अनुगमनको कुनै आचारसंहिता स्पष्ट छैन। यहाँ राजनीतिक कारणले अनुगमन हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्न विभिन्न तहको एउटै काम गर्ने संस्थाहरु छन्।’  

आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अब त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पनि लाग्ने कुरा आएको छ। निजी क्षेत्रलाई जति धेरै कडाइ गरिन्छ, त्यति नै व्यापार व्यवसाय संकुचित भएर जान्छ। 

तपाईंले आफ्नो सन्तानलाई सधैंभरि शंकाको दृष्टिकोणले हेर्‍यो भने ऊ ठूलो भएपछि कस्तो बन्छ? स्वभाविकरूपमा विद्रोही बन्छ। हामीले सरकारको ६० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेर दिएका छौं। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र जोड्ने हो भने झण्डै ६० देखि ७० प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं। यो सबै कुरा भन्छौं तर त्यो सम्मान हामीले कहिल्यै पनि पाएनौं।

त्यो विश्वास हामीले कहिल्यै पनि पाएनौं। एक जनाले गलत गर्दा सबै निजी क्षेत्रलाई मुछ्ने काम हुन्छ। र, भनिन्छ नेपालको निजी क्षेत्र यस्तै हो। गल्ती त सरकारमा बस्ने वा राजनीतिज्ञले पनि गर्ला। एकजना राजनीतिज्ञले गल्ती गर्‍यो भने सबै राजनीतिज्ञ चोर हुन्छन् त?  

हामीकहाँ ‘आर्ट अफ जनरलाइजेसन’ गर्ने संस्कार छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु – ‘नाफामूलक शब्द नराम्रो होइन।’ हामी नाफामूलक भएनौं भने किन लगानी गर्छौं?  किन जोखिम उठाउँछौं? हामी नाफामूलक भएनौं भने कसरी राजस्व उठ्छ? हामी नाफामूलक भएनौं भने रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ? देशमा मूल्य अभिवृद्धि कसरी हुन्छ? अर्थतन्त्र कसरी चल्छ? तर, हामीकहाँ मनोवैज्ञानिक र सामाजिकरूपमा ‘नाफा’ भन्ने  शब्द नकारात्मकताको प्रतीक भएको छ। मैले सबै साथीहरुलाई नाफालाई नकारात्मक शब्द नसम्झिनुस् भनिरहेको छु। 
नाफा नगरी सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मात्रै हेरेर त्यो व्यवसाय कति दिन चल्छ? सामाजिक उत्तरदायित्व पनि जरुरी छ। देशको कानूनको दायरामा रहेर काम गर्न पनि जरुरी छ। र, मर्यादामा बस्न पनि जरुरी छ। तर, नाफा कुनै नराम्रो शब्द होइन। 

हामीसँग एउटा अवसर थियो बजेट। अब हामीसँग त्यतिकै महत्त्वपूर्ण त होइन तर ‘इन्सेटिभाइज’ गर्ने मौद्रिक नीति बाँकी नै छ। त्यो करिब–करिब मस्यौदाको चरणमा छ। हामीले त्यहाँबाट के अपेक्षा गर्न सक्छौं?
अहिलेको अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तरलता व्यवस्थापन नै हो। यो धेरै कुरा मौद्रिक नीतिसँग जोडिएको छ। केही कुराहरु भएको छ, जसलाई हामीले प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि सरकारले बजेटभन्दा पहिला नै सीधारूपमा दुई प्रतिशत ब्याजदर घटाएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो राष्ट्र बैंकले गरेको ‘अनप्रिसिडेन्टेड’ निर्णय हो। 

किनभने केन्द्रीय बैंकले ‘प्यारामिटर्स’मा खेल्छ। सीआरआर घटाउने–बढाउनेदेखि लिएर ९–१० वटा ‘प्यारामिटर्स’ छ, त्यसलाई खेल्छ। त्यसमा खेल्नासाथ त्यसको नतिजा बेस रेट कम्ती वा बढी हुन्छ। त्यसपछि ब्याजदर कम्ती वा बढी हुन्छ। किनभने राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर तोक्छ। तर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सिधै घटाउनु ‘अनप्रिसिडेन्टेड’ छ। यो अवस्थालाई बुझेर गरिएको हो। यो निर्णयलाई हामी सलाम गर्छौं। यही समयमा पुनर्कर्जा पनि बढाइयो। त्यो पनि गज्जब निर्णय थियो। अब पुनर्कर्जामा खास गरेर  साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई पनि समेट्ने हिसाबले नयाँ नियमावली बन्दैछ। 

त्यो नयाँ नियमावलीको पहिलो मस्यौदा पनि आइसकेको छ। हामीसँग सुझाव पनि मागिएको छ। आशा गरौं यो मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई पनि समावेश गरिन्छ।  मौद्रिक नीतिमा कर्जा पुनर्संरचनाको कुरा आउनुपर्छ। किनभने अहिले नेपालको खराब कर्जा (एनपीए) चार प्रतिशतको हाराहारीमा छ। विश्वव्यापी मापदण्डका आधारमा हेर्ने हो भने यो एनपीए धेरै राम्रो छ। 

तर, अहिलेको स्थितिमा कर्जाको पुनर्संरचना नगर्ने हो भने एनपीए ८ देखि १० प्रतिशतसम्म जाने सम्भावना छ। १० प्रतिशत एनपीए आएमा बैंकहरुको ‘पर्फर्मेन्स’ स्वाट्टै तल जान्छ। हाम्रो व्यवसायको स्वास्थ्य पनि कमजोर भएर जान्छ। पुनर्संरचना गर्दा ब्याजलाई पुँजीकरण (क्यापिटलाइज) पनि गर्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि प्रोभिजन गर्नु नपर्ने र बैंकसँग छलफल गरेर पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। बैंकहरुले पनि अतिरिक्त धितो माग्न नपाउने गरी एक वर्षका लागि यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

अर्थतन्त्रको कुरामा उदाहरणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई हेर्दा हाम्रो दैनिक कारोबार १० अर्ब रुपैयाँको छ। लकडाउनका बेला ९० प्रतिशत व्यापार व्यवसाय बन्द थियो। यो आधारमा लकडाउनको समयमा २ खर्ब ७० अर्ब जति कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नोक्सानी भएको छ। केही व्यापारले ‘रिकभर’ पनि गर्छ तर धेरै व्यापार ‘रिकभर’ हुँदैन्। त्यो एकपटक गएपछि सकियो। उदाहरणका लागि ताजा तरकारी एकपटक उपभोग भएन भने त्यो सिद्धियो। होटल, रेष्टुरेन्ट र हवाई जहाजलगायत धेरै व्यवसाय छन्, जुन एकपटक गएपछि ‘रिकभर’ गर्दैनन्। तर केही व्यवसाय ‘रिकभर’ पनि गर्छन्।

—

बैंकर तथा कतिपय उद्योगीले दुई प्रतिशत ब्याज घटाउने भन्दा नीतिगतरूपमा सम्बोधन गरेको भए  राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विचारसमेत आएका छन्। र, यो अहिलेका लागि मात्रै होइन भविष्यका लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो? 
पक्कै पनि असार मसान्तसम्मका लागि यो उपयोगी भयो। कुनै पनि मौद्रिक ‘प्यारामिटर्स’ परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको ‘रिफ्लेक्सन’ अर्को त्रैमासबाट हुन्छ। हामीलाई अहिले नै राहत चाहिएको थियो। अहिले जुन भएको छ,  त्यो स्वागतयोग्य छ। 

तर, अब विभिन्न ‘प्यारामिटर’हरुलाई परिवर्तन गरेर कसरी बैंकको आधारदर (बेस रेट) घटाउने? बेस रेट घटाएर ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ? कसरी स्प्रेड घटाउन सकिन्छ? कसरी बैंकहरुलाई दीर्घकालीन नीतिअनुसार मर्जर गराएर उनीहरुको अनावश्यक खर्च घटाउन सकिन्छ? यो सबै नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकार आक्रामकरूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

त्यो गर्दा निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घट्ने सम्भावना पनि छ। त्यसले ल्याउने जोखिम पनि धेरै छ होइन ?
ब्याजदर निर्धारण गर्दा भारतसँग पनि तुलना गर्नुपर्छ। किनभने पुँजी पलायन (क्यापिटल फ्लाइट) को ठूलो सम्भावना पनि रहन्छ। हामीले नेपालमा आगामी दुई वर्ष ६ देखि सात प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्छ भन्ने जुन अपेक्षा गरिरहेका छौं, त्यसमा ‘स्ट्रेच’ गरेर भए पनि सात प्रतिशतभित्रै राख्न सक्नुपर्छ। यो भारतसँग पनि तुलना गरेर भनेका हौं। यो ब्याजदरमा पुँजी पलायन पनि हुँदैन। 

तपाइँले अघि पनि भन्नुभयो, हाम्रो प्राथमिकता भनेको रोजगारी बढाउने र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने।  त्यो हामीले कुन क्षेत्रमा कुन ठाउँमा कसरी पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं?
यो एकदमै महत्वपूर्ण विषय रहेको छ। हामी सधैं ‘हाइ कस्ट इकोनोमी’ रहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अध्ययन हेर्ने हो भने हाम्रो उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ। हाम्रो बिजुली महँगो छ। हाम्रो ब्याजदर औसतमा महँगो छ। जग्गाको मू्ल्य एकदमै महँगो छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रका अवरोधहरु धेरै र समय लाग्ने छन्। त्यसपछि हामीसँग कच्चा पदार्थ धेरै कम छ। हामीले सबै कुरा भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले तुलना गर्ने हो भने ‘लजिस्टिक कस्ट’ एकदमै महँगो छ। 

हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तुलनात्मक अध्ययन पनि धेरैपटक सरकारलाई बुझाइसकेका छौं। यसले गर्दा हाम्रो ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ बढी भएकाले हाम्रो उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी छैनन्।

उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने? दुई–तीनवटा उपायहरु छन्। पहिलो विषय, करबाट संरक्षण गरेर हाम्रो लागत बढी भए पनि स्वदेशी उद्योगलाई अघि बढाउन सकिन्छ। 

उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। उद्योगको लागत घटाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ। उदाहरणका लागि बिजुलीको महसुल घटाउन सकिन्छ। हामीसँग बढी बिजुली हुने भएकाले महसुल घटाउन सकिन्छ। श्रम उत्पादकत्व बढाउन श्रम ऐनमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। उत्पादकत्वमा आधारित तलबको नयाँ नियम आउने हो भने त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। 

उद्योगका लागि पुनर्कर्जाबाट ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। त्यसबाहेक जग्गाका लागि पनि भाडासम्बन्धी नीति ल्याउन सकिन्छ। सरकारले एउटा नीति पनि बनाएको छ– हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने। तर, पूर्वाधार भएका औद्योगिक क्षेत्र अहिलेसम्म पनि संचालनमा आएका छैनन्। 

लजिस्टिक कस्ट घटाउनका लागि आइसिपी (एकीकृत जाँच चौकी) हरु निर्माण भएका छन्। वीरगंजको आइसिपीको क्षमता झण्डै पूरा भइसकेको छ। विराटनगर भर्खरै सुरु भएको छ। भैरहवाको काम सुरु हुन लागेको छ। तर, आइसिपीहरु अझै विकास हुनु पर्‍यो। 

कच्चा पदार्थ ल्याउन निजी कम्पनीका रेलहरुलाई पनि अनुमति दिनु पर्‍यो। यी विषयमा युद्धस्तरमा काम हुनुपर्छ। किनभने हामी अहिले पनि ‘रिल्याक्स्ड’ रूपमा हेरिरहेका छौ‌ं। अहिले पनि यो विषयमा भारतसँग हामीले वार्ता गर्न सकेका छैनौं। फ्रेटका लागि कन्कोर मात्रै छ। तर निजी फ्रेटलाई नेपालभित्रसम्म सामान ल्याउन दिने हिसाबले भारतसँग वार्ता गर्न सकिएको छैन। 

एउटा–एउटा लागतलाई घटाउनेतिर हामी लाग्नुपर्छ। कूटनीतिक माध्यम वा पूर्वाधार निर्माण गरेर लागत घटाउन सकिन्छ। हामीले राजस्व मात्रै सोच्छौं भने उद्योगको लागत घटाउने विषय महत्वपूर्ण विषय नै रहेन। राजस्व भन्सारमा लिने हो, त्यसमा लागत जति बढी भयो त्यति राम्रो हो। अब हाम्रो सोचाइ उल्टो हुनु पर्‍यो। कसरी लागत घटाउने? ती लागत घटाउने उपाय पनि छ। 

हामी भारतलाई बिजुली बेच्नुभन्दा आफ्नै उद्योगलाई किन बिजुली बेच्न सक्दैनौं? उद्योगलाई बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरौं। बजेटमा ‘अफ पिक’मा ५० प्रतिशत बिजुलीमा छुट दिने निर्णय भयो। तर ‘अफ पिक’मा फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने उद्योगलाई दिउँ। फेरि प्रश्न आउला उद्योगले बढी नाफा गर्छ। नाफा बढी गर्छ भने कर पनि बढी तिर्छ। प्रतिस्पर्धी भयो भने अझै लगानी गर्छ। अझ रोजगारी सिर्जना गर्छ। 
हामीले सानो