ऋण तिर्ने समय थपिँदा जोखिमको आकलन भएन, कसरी गर्ने तयारी? कुमार लम्सालको विश्लेषण


कोभिड-१९ ले ल्याएको मन्दी, अर्थतन्त्र र बैंकिङ दुवैमा आफ्ना असरहरु छाडेर, कुनै न कुनै दिन टुंगिने र आर्थिक वृद्धिको सिलसिला फेरि शुरु हुने जति निश्चित छ, फेरि अर्को मन्दी आउने पनि त्यति नै निश्चित छ। खाली कति पछि र के कारणले भन्ने मात्रै हो। भनाइ नै छ  'लाइक डेथ एण्ड ट्याक्सेस, रिसेसन आर अ सर्टेन्टी।' 

---

अर्थतन्त्रमा कोभिड -१९ को असर लामै समय रहने कुरामा अब विवाद रहेन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरे पनि विश्व बैंकको प्रक्षेपण २ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै रहने अनुमान छ। 

लकडाउन खुल्दा नै पनि बढ्दो संक्रमणको भय, खस्केको उपभोक्ताको भरोसा, घट्ने सम्भावना रहेको विप्रेषण, प्रभावकारी सरकारी प्रोत्साहनको (स्टिमुलस) अभाव, सरकारी राजस्वमा आउन सक्ने कमि, पुँजीगत खर्चमा हुने कमि वा ढिलासुस्ती, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खल्बलिएको आपूर्ति प्रणाली आदिले  निकट भविष्यमै आर्थिक गतिविधिहरु पुरानै लयमा फर्किहाल्लान् भन्ने अवस्था छैन। यी कारणहरुले  विश्व बैंककै प्रक्षेपण भन्दा पनि तल आर्थिक वृद्धिदर नजाला अथवा अर्थतन्त्र नै नखुम्चेला भन्न सकिने अवस्था भने छैन। 

लगातार घट्दो आर्थिक वृद्धिदर अथवा केही समयसम्म रहने आर्थिक मन्दी,  दुवै अवस्थामा ब्यवसाय तथा व्यक्ति दुवैको आम्दानीमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने हुनाले धेरै कर्जाहरु एकै पटक डिफल्ट (खराब अवस्थामा परिवर्तन) भइ बैंकहरुको कर्जा भुक्तानीमा असामान्य समस्या आउन  सक्छ। आउँदा दिनहरुमा विश्वका धेरै अर्थतन्त्रहरु मन्दीमा जाने प्रक्षेपण भइरहेको सन्दर्भमा नेपालका बैंकहरुले पनि मन्दीको अवस्थामा बैंकमा पर्न सक्ने असरहरुको ब्यवस्थापनको तयारी छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

Sipradee
Sanima Bank
Riddisiddi Cement

छोटो समयमा धेरै कर्जाहरु नतिरिने अवस्थामा बैंकहरु घाटामा जान सक्ने र अवस्था बढी नै खराब भएमा पुँजीकोष नै घटेर राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पर्याप्ततामा विचलन समेत आउन सक्छ। त्यसैले भविष्यको व्यवसायमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने कुरामा बेलैमा सचेत रहनु उचित देखिन्छ। कर्जा तथा त्यसमा पाकेको ब्याज नउठ्दा एकातिर पुँजीकोष नपुगेर थप ब्यवसाय विस्तार गर्न नसकिने हुन्छ भने अर्कोतिर तरलताको अभावले ब्यवसाय बिस्तारको त  कुरै  भएन, निक्षेपकर्ताहरुको माग पूर्ति गर्न नै  समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। 

कोभिड -१९ का कारण बैदेशिक रोजगारी गुमाएर वा छाडेर कामदारहरु फर्कदा घट्ने विप्रेषणले तरलता, कर्जा भुक्तानी तथा वस्तु तथा सेवाको समग्र मागमा ल्याउने कमीले स्थितिलाई अझ जटिल बनाउन सक्ने देखिन्छ। आर्थिक मन्दीले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर बुझ्नलाई अमेरिका र यूरोप को सन् २००८/०९ को अवस्था र नाइजेरिया को २०१६ को अवस्था अध्ययन गर्न सकिन्छ।  

हुन त आर्थिक मन्दीको अवस्था कुनै पनि बेला आउन सक्ने र त्यसले बैंकका कर्जाहरुमा व्यापक रुपमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने आकलन गरेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई समग्र जोखिम ब्यवस्थापनका लागि बासेल कमिटिको मार्गदर्शन अनुरुपको निर्देशन/मार्गदर्शन अगाडि नै दिइसकेको अवस्था छ। 

यस अनुरुप बैंकहरुले कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका लागि लागु गर्नुपर्ने कर्जा दिने प्रक्रिया, रिस्क रेटिङ (जोखिम सूचक), रिस्क एपेटाइट (जोखिम वहन क्षमता) र लिमिट, स्ट्रेस टेस्टिङ, अधिकेन्द्रित कर्जा जोखिम, आइकाप (इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसिसमेन्ट प्रोसेस तथा बफर क्यापिटलको व्यवस्था आदि छन्। 

तर पुँजीको ब्यवस्थापन बाहेक जोखिम न्यूनीकरणका लागि दिइएका अन्य मार्गदर्शनहरु बैंकहरुले प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको 'वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन २०१९' मा देख्न सकिन्छ। तर यो प्रतिवेदनले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई  समेटेको हुनाले सबै बैंकहरुको अवस्था यहि नै हो भन्ने होइन। प्रणालीभित्र प्रभावकारी रूपमा जोखिम ब्यबस्थापन गरिरहेका बैंकहरु पनि अवश्य छन्। हरेक बैंकको अवस्था सम्बन्धित बैंकको निरीक्षण  प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुन्छ नै। आर्थिक मन्दीले ती बैंकहरुलाई बढी असर गर्नेछ जसको जोखिम ब्यबस्थापनको धरातल कमजोर रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तमा तिर्नु पर्ने साँवा ब्याज असार मसान्तसम्म तिर्न मिल्ने सुविधा प्रदान गरेकाले आर्थिक गतिविधि बन्द भएको करिब तीन महिना बितिसकेको अवस्थामा समेत बैंकहरुले बद्लिएको परिस्थितिमा आफ्नो कर्जा जोखिमको आकलन गर्न सकेका छैनन्। तिर्ने समय फेरि पनि थपियो भने ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको जानकारी बैंकहरुलाई लामो समयसम्म थाह नहुन सक्छ। तिर्ने समय नथपिएको अवस्थामा पनि ऋणीहरुले खप्टिएको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने वा नतिर्ने सम्भावना छँदैछ। यस परिस्थितिमा बैंकहरुले जोखिम ब्यवस्थापनका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ। 

अहिलेको समयमा बैंकहरुले गर्नु पर्ने अर्को तयारी भनेको समस्याग्रस्त कर्जाहरुको ब्यवस्थापनका लागि हो। मन्दीको अवस्थामा छोटो समय अन्तरालमा धेरै कर्जाहरु समस्याग्रस्त हुनसक्ने र समस्या समाधानको प्रकृतिसमेत सामान्यतया फरक हुन्छ। त्यसैले सामान्य अवस्थाका लागि स्थापित समस्याग्रस्त कर्जाहरुको ब्यबस्थापनको पूर्वाधार यस्तो समयमा अपर्याप्त हुन्छ। यस्तो समयमा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा समस्याग्रस्त कर्जाको चाप बढ्ने र धेरै धितोहरु बिक्रीमा आउने तर  ठीक यसै समयमा सम्भावित खरिदकर्तामा सम्पत्ति किन्ने आकर्षण कम हुन्छ। साथै सम्पत्ति किन्न ऋण प्राप्त हुने सम्भावना समेत कम हुने भएकाले धितो बिक्रीबाट कर्जा असुल हुने सम्भावना न्यून हुन जान्छ। 

---

कसरी वर्गीकरण गर्ने?
के कुरा मननीय छ भने आर्थिक मन्दीले समेत सबै किसिमका व्यापार ब्यवसायहरुलाई एकै किसिमले नकारात्मक असर गर्दैन। कुनै ब्यवसायलाई धेरै, कुनैलाई आंशिक, कुनैलाई केही फरक नपर्ने समेत हुन्छ। यस्तोमा बैंकहरुले सर्वप्रथम आफ्ना विभिन्न पोर्टफोलियोहरुलाई हाल देखिएको जोखिमका आधारमा पुनर्वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ता की जोखिमका आधारमा ती कर्जाहरुको अनुगमन गर्न सकियोस्। 

उदाहरणका  लागि पर्यटन उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, सार्वजनिक यातायात, पार्टी प्यालेस, घरजग्गा कारोबार, सेयर कारोबार आदिमा गएको कर्जा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानीले तिरिने कर्जाहरुलाई बढी जोखिमयुक्त कर्जामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी खाद्यान्न ब्यवसाय, औषधि ब्यवसाय, जलविद्युत (टेक अर पे), टेलिकम, इन्टरनेट आदि क्षेत्रमा गएका कर्जाहरुलाई तुलनात्मक रूपले कम जोखिम भएका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। 

सबै किसिमका साना तथा मझौला उद्यम ( एक करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा भएका) तथा रिटेल कर्जाहरु (सार्वजनिक यातायातमा गएको बाहेक) र अन्य उद्योग ब्यवसायहरु जस्तै ट्रेडिङ (ब्यापारिक), निर्माण सम्बन्धि उद्योग, शिक्षण संस्थाहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु, जलविद्युत (टेक एण्ड पे), कृषि आदिमा गएको कर्जालाई आंशिक जोखिममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यो वर्गीकरण उदाहरणको रूपमा दिइएको मात्र हो, बैंकहरुले आफ्नै 'एक्सपर्ट क्रेडिट जजमेन्ट' प्रयोग गरेर सबै क्षेत्रका कर्जाहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र, यस्तो वर्गीकरण तीनवटा समुहमा मात्र सीमित गर्नु पर्छ भन्ने पनि होइन। परिस्थिति परिवर्तन हुदै जाँदा परिवर्तन हुने जोखिमलाई  हेरेर पोर्टफोलियोहरुलाई पुनर्वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 

वर्गीकरणपछिको मूल्यांकन
यसरी वर्गीकरण गरेपछि कस्ता ग्राहकहरुसँग कसरी व्यवहार गर्ने, कुन क्षेत्रमा नयाँ कर्जाहरु दिने, कसलाई थप कर्जा दिने, कसलाई नदिने, उपयोग नभएको लिमिट रद्द गर्ने वा नगर्ने, कुन ग्राहकसँग थप कस्ता जानकारीहरु लिने, कसलाई कसरी अनुगमन गर्ने आदि  कुराहरुमा निर्णय गर्न सहज हुन्छ। 

योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, यसरी जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरेपछि विभिन्न जोखिम समुहमा रहेका पोर्टफोलियोहरुको आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै वा समुहमा दबाब परीक्षण गरेर तत् तत् पोर्टफोलियोमा आगामी वर्ष वा त्योभन्दा पछाडि हुन सक्ने सम्भावित अधिकतम घाटा आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि गर्नु पर्ने प्रोभिजन वा त्यो घाटाले  बैंकको पुँजी पर्याप्ततामा र तरलतामा पुर्‍याउने असर आकलन गरि त्यसका  लागि आवश्यक रणनीति बनाउन सहज हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान बोर्ड र  बासेल कमिटि दुवैले स्वीकार गरेको तथ्य के हो भने- २००८/९ को अमेरिका र युरोपमा आएको वित्तीय संकटले देखाएको बैंकहरुको प्रमुख कमजोरी नै बेलैमा प्रोभिजन नगर्नु र चाहिने भन्दा कम (टु लिटिल टु लेट) प्रोभिजन गर्नु थियो। यही अनुभवका आधारमा दुवै संस्थाहरुले संभावित ऋण जोखिम (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस) मोडलमा प्रोभिजन गर्नु पर्ने नयाँ प्रावधान स्वीकृत गरेका हुन्। जसअनुसार भविष्यको अवस्थालाई आजै विश्लेषण गरि आवश्यक प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

हाल नेपालमा समानान्तर दुइ मोडल, 'इन्कर्ड लस मोडेल' अर्थात एनएएस ३९ र कर्जाले भाखा नाघेको अवधिका आधारमा गरिने प्रोभिजन लागू छन्। दुवै मोडलमा भविष्यको अवस्थाको मूल्यांकन गरिन्न। तसर्थ बैंकहरुले यस आर्थिक वर्षमा भविष्यको विश्लेषण गरेर प्रोभिजन गरे भने आउँदा दिनहरु तुलनात्मक रूपले सहज हुने छ। तर यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि सहमति भने आवश्यक हुने छ।

अबको तयारी
अहिलेको समयमा बैंकहरुले गर्नु पर्ने अर्को तयारी भनेको समस्याग्रस्त कर्जाहरुको ब्यवस्थापनका लागि हो। मन्दीको अवस्थामा छोटो समय अन्तरालमा धेरै कर्जाहरु समस्याग्रस्त हुनसक्ने र समस्या समाधानको प्रकृति समेत सामान्यतया फरक हुन्छ। त्यसैले सामान्य अवस्थाका लागि स्थापित समस्याग्रस्त कर्जाहरुको ब्यबस्थापनको पूर्वाधार यस्तो समयमा अपर्याप्त हुन्छ। यस्तो समयमा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा समस्याग्रस्त कर्जाको चाप बढ्ने र धेरै धितोहरु बिक्रीमा आउने तर  ठीक यसै समयमा सम्भावित खरिदकर्तामा सम्पत्ति किन्ने आकर्षण कम हुन्छ। साथै सम्पत्ति किन्न ऋण प्राप्त हुने सम्भावना समेत कम हुने भएकाले धितो बिक्रीबाट कर्जा असुल हुने सम्भावना न्यून हुन जान्छ। 

अर्कोतर्फ बाह्य कारणले कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा सम्पत्ति लिलाम गर्न खोज्ने बैंकप्रति ऋणीहरुको नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ, जुन बैंकको हितमा हुँदैन। तसर्थ बढीभन्दा बढी समस्याग्रस्त कर्जाहरु ब्यवसाय पुनर्स्थापना तथा कर्जा पुनर्संरचनाको  माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। बैंकहरुमा ब्यवसाय पुर्स्थापना र कर्जा पुनर्संरचनाको बारेमा अनुभव वा ज्ञान भएका जति कर्मचारीहरु छन्, त्यतिले नपुग्ने सम्भावना भएकाले बैंकहरुले बेलैमा आबश्यक संख्यामा थप कर्मचारीहरुको  दक्षता अभिवृद्धि गरि तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो दक्षता अभिवृद्धि असुली विभागका कर्मचारीको मात्र नभई शाखा प्रबन्धक/रिलेसनशिप म्यानेजर आदिको समेत गर्नु आवश्यक हुन्छ। बैंकमा ब्यवसाय पुनर्स्थापना  र कर्जा पुनर्संरचना सम्बन्धि नीति/मार्गदर्शनहरु भएमा आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुनेछ।

तर पुँजीको ब्यबस्थापन बाहेक जोखिम न्यूनीकरणका लागि दिइएका अन्य मार्गदर्शनहरु बैंकहरुले प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको 'वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन २०१९' मा देख्न सकिन्छ। तर यो प्रतिवेदनले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई  समेटेको हुनाले सबै बैंकहरुको अवस्था यहि नै हो भन्ने होइन। प्रणालीभित्र प्रभावकारी रूपमा जोखिम ब्यवस्थापन गरिरहेका बैंकहरु पनि अवश्य छन्। हरेक बैंकको अवस्था सम्बन्धित बैंकको निरीक्षण  प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुन्छ नै। आर्थिक मन्दीले ती बैंकहरुलाई बढी असर गर्नेछ जसको जोखिम ब्यवस्थापनको धरातल कमजोर रहेको छ।

---

मन्दीको समयमा कर्जाको ब्याज सामान्यभन्दा कम उठ्ने भएकाले बैंकहरुको संचालन आम्दानी घटेर जाने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा खर्च कटौतीले केही राहत प्रदान गर्दछ। बजेटमा राखिएका खर्चहरूलाई हरेक शीर्षकको विश्लेषण गरि अत्यावश्यक, रणनैतिक र रोक्न मिल्ने समुहमा बिभाजन गरि रोक्न मिल्ने खर्चहरु नगर्ने, रणनैतिक खर्चहरुको पुरावलोकन गरि सोही अनुरूप निर्णय लिन सकिन्छ। 

मन्दीको समयमा अधिकेन्द्रित जोखिम (कन्सन्ट्रेसन रिस्क) बढी भएका बैंकहरु बढी आहत हुन सक्छन्। छोटो समयमा पोर्टफोलियोलाई विविधिकरण गरि अधिकेन्द्रित जोखिम कम गर्न मर्जर राम्रो विकल्प हुन सक्छ। मर्जरले एकातिर यस्तो जोखिमबाट पुँजी पर्याप्ततामा पर्ने दबाबलाई घटाइ दिन्छ भने अर्कोतर्फ आउँदा दिनहरुका लागि खर्च घटाउने, बढेको आकारका कारणले बढी प्रतिस्पर्धी हुने तथा व्यवसायका नयाँ क्षेत्रहरुमा पहुँच पुग्ने भइ बैंकको स्थायित्वमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यो समय कम जोखिममा रहेका बलिया बैंकहरुलाई समेत सस्तोमा बैंकहरु प्राप्ति गर्ने अवसर हुन सक्छ। तसर्थ बैंकहरुले आ-आफ्नो अवस्थाको मूल्यांकन गरि मर्जरका  लागि उपयुक्त साझेदारको खोजीनिती यसै बेला गर्न सक्छन्।

मन्दीको समयमा कर्जा दिने राम्रा अवसरहरु कम हुने र तरलताको समेत अभाव हुनसक्ने भएकाले थप नयाँ कर्जाहरु आवश्यकता अनुरूप दिन नसकिने र अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मात्रामा थप कर्जा प्रवाह नहुँदा मन्दी झनै गहिरिने दोहोरो चेपुवामा बैंकहरु रहन्छन। यसका लागि विद्यमान कर्जा रणनीतिलाई पुनरावलोकन गरि अधिकेन्द्रित जोखिम नबढ्ने हिसाबले कर्जा दिन सकिने उत्पादनशील क्षेत्रहरुको पहिचान गरि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तरलताको अभाव हुन नदिन समेत आवश्यक रणनीति बनाइ साना तथा स्थायी प्रकृतिका निक्षेप संकलनमा जोड दिनु पर्नेछ। 

सम्भावित मन्दीले बैंकहरुलाई कुन हदसम्म प्रभाव पार्न सक्ला भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन। मन्दीको स्तर कमजोर किसिमको मात्र रह्यो भने माथि उल्लेखित तयारीहरु पछि गएर अनावश्यक पनि लाग्न सक्छन। तर विगतमा भएका अन्यत्रका अनुभव हेर्दा मन्दीले बैंकहरु उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगी बन्द (लिक्विडेसन) भएका उदाहरण पनि धेरै छन्। तसर्थ खराब अवस्थाको अनुमान गरेर तयारी गर्नु हितकर हुन्छ।

कोभिड-१९ ले ल्याएको मन्दी अर्थतन्त्र र बैंकिङ दुवैमा आफ्ना असरहरु छाडेर, कुनै न कुनै दिन टुंगिने र आर्थिक वृद्धिको सिलसिला फेरि शुरु हुने जति निश्चित छ, फेरि अर्को मन्दी आउने पनि त्यति नै निश्चित छ। खाली कति पछि र के कारणले भन्ने मात्रै हो। भनाइ नै छ 'लाइक डेथ एण्ड ट्याक्सेस, रिसेसन आर अ सर्टेन्टी।” 

आर्थिक वृद्धि र मन्दी चक्रीय रूपमा चलिरहने हुनाले बैंकहरु हर समय त्यसको तयारीमा बस्नु जरुरी हुन्छा। यसका लागि बैंकहरुले कर्जा जोखिम ब्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु सम्भव भएसम्म लागू गर्न ढिलो गर्नु हुन्न। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना निर्देशन/मार्गदर्शनहरु दिइसकेको छ। तर तिनलाई अनुपालन (कम्प्लायन्स) को दृष्टिबाट मात्र हेर्ने होइन कि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ। 

जोखिम ब्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण बैंकहरुमा जोखिम ब्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कस्तो कस्तो कस्तो किसिमको  ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धिको आवश्यकता छ। त्यसको विश्लेषण गरि आवश्यक तालिम प्रदान गर्नु पर्छ। अर्को मन्दीको तयारीका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई हरेक प्रकारका कर्जा विश्लेषणमा पारङ्गत बनाउनु पर्छ। सँगसँगै पोर्टफोलियो लेभलमा जोखिम ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। कर्जा जोखिम ब्यवस्थापन ऋणीको स्तरमा र पोर्टफोलियो स्तरमा प्रभावकारी ढंगले गरेर मात्र मन्दीसँग जुध्न सहज हुन्छ।

(लम्साल नेशनल बैंकिङ इन्स्टिट्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। उनी सानिमा, प्रभु, जनता बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत हुन्। उनीसँग बैंकिङ सम्बन्धि दुई दशक लामो अनुभव छ।)


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell