नीतिगत कदमबाट हस्तक्षेप गरी बन्छ पुँजीबजार चलायमान, बिष्णुप्रसाद वस्यालको लेख 



संसारभर नै पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ। यसैले यो निरन्तर चलायमान हुनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । यही मान्यताका कारण कोरोना महामारीले संसारकै अर्थव्यवस्था जटिल समस्याबीच हुँदा पनि विश्वका प्रायः मुलुकले आफ्नो पुँजीबजार खुला राखेको देखिन्छ । 

पूर्णस्वचालित एकीकृत प्रणालीका कारण ट्रेडिङ,  सेटलमेन्ट र पे–इन तथा पे–आउट सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया बिना कुनै अवरोध संचालन गरेर ती देशहरुले आफ्नो बजारलाई चलायमान बनाउन सकेका हुन् । तर यतिबेला नेपालमा भने नियामक निकायको दूरदृष्टिको अभाव र प्राविधिक असक्षमताले गर्दा नेपाली पुँजीबजार भने बन्द छ ।

लामो समयको लकडाउनबीच बजार खुलाउने प्रयास दुई दिनभन्दा उता टिक्न सकेन । चरम डरको वातावरणमा बजारको प्रतिक्रिया सामान्यतया तलतिर झर्ने तथा बिक्री चापसमेत बढ्ने हुन्छ । कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी पुँजीबजारको प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै थियो । तर, नेपाली पुँजी बजारले बिक्री चापका साथसाथ एउटा अर्को बिकराल समस्याको पनि सामना गर्नुपर्‍यो, त्यो हो – तरलता अभाव ।

Sipradee
Sanima Bank
Riddisiddi Cement

विश्वभरिका नियामक निकायहरुको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता, जिम्मेवारपन र जवाफदेहिताका कारण बजारमा आएको ठूलो गिरावटपछि रिकभरी देखिएको छ। नेपालमा भने बजारमा देखिएको अप्राकृतिक र गैरव्यवसायिक अभ्यासका साथसाथै तरलता अभावले गर्दा प्रणालीगत जोखिमको सम्भावना देखिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नियामक निकायहरुले तुरुन्तै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने पुँजीबजारप्रतिको आम विश्वास गुम्न सक्ने परिस्थिति देखिन्छ।

तसर्थ, नेपालका विभिन्न नियामकहरुले तुरुन्त हस्तक्षेप हुनेगरी निम्न कदमहरु यथाशीघ्र चाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छः 

१. नयाँ तथा पुराना लगानीकर्तालाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधाः बजारमा तत्काल तरलता प्रवाह गर्न धितोपत्र दलालहरुमार्फत् मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा लागू गर्न सकिन्छ। हाल मार्जिन ट्रेडिङ सुविधासम्बन्धी नीति नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)  र धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयार गरिसकेका छन् । तर, उचित दिशानिर्देशको अभावले दलाल (ब्रोकर) ले आफ्ना ग्राहकलाई यो सुविधा दिन सकेका छैनन् । 

हालको मार्जिन ट्रेडिङसम्बन्धी नीतिअनुसार लगानीकर्ताले ब्रोकर खातामा निश्चित प्रतिशत मार्जिन बराबरको पैसा जम्मा गरेर नयाँ सेयर किन्न सक्छ । तर, यसले पहिलादेखि नै भएको डिम्याट खाताको सेयरलाई धितो राखेर नयाँ सेयर किन्न सक्ने कुरा गर्दैन। 

यस्तै, ब्याजदर सम्बन्धी कुनै नीति स्पष्ट छैन, जुन दलालहरूद्वारा लागू गर्न सकिन्छ । साथै, मार्जिन ट्रेडिङ सहज पार्न कोष तथा स्रोतसाधन जोहो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले सम्बोधन गरेको देखिँदैन।

क) मार्जिन ट्रेडिङ सुविधालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधाका लागि मात्र सीमित उपयोगको प्रयोजन हुनेगरी गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) अनुमतिपत्र साथ जारी गर्नुपर्छ,  ताकि दलालहरूले ती संस्थाले तोकेको दरमा अन्य वित्तीय संस्थाबाट पैसा लिन र ऋण दिन सक्नेछ।

ख) धितोपत्र दलालहरूलाई आफ्ना ग्राहकका तर्फबाट सेयर किन्न र उनीहरूले किनेको सेयरको सबै रकम नतिरेसम्म ब्रोकरको 'पूल खाता' मा  सेयर राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 
ब्रोकरहरूले आफ्ना ग्राहकका लागि छुट्टै मार्जिन खाता खोल्नुपर्छ । र, एउटा छुट्टै बही खाता कायम गर्न सकिन्छ जसमा ग्राहकले मार्जिनका रूपमा खरिद गरेका तथा अन्य सेयरको समेत विवरण खुलाउनु जरूरी हुन्छ। साथै, त्यसमा ग्राहकको ब्रोकरले धितो राखेको सेयरको ब्याज तथा सेयर सम्पत्ति घटबढको विवरणसमेत दैनिक आधारमा खुलाउनुपर्नेछ।

ग) धितोपत्र दलालले प्रारम्भिक मार्जिनको माग नेप्से र सेबोनले तोकेअनुसार आफ्नो ग्राहकबाट सुरुमै माग्नुपर्नेछ । यदि सम्पूर्ण पोर्टफोलियोको मूल्य तोकिएको सीमाभन्दा तल झर्छ भने प्रारम्भिक मार्जिनलाई दुरुस्त गर्न 'मार्जिन मेन्टिनेन्स कल' गर्न पाउनेछ। पोर्टफोलियोको मूल्य गणना 'रियल टाइम' का आधारमा दैनिक रूपमा गरिनुपर्दछ, ताकि कुनै पनि ब्रोकर वित्तीय तथा प्रणालीगत जोखिममा जाने सम्भावना न्यून होस्। 

घ) धितोपत्र दलालहरूलाई मार्जिन तथा राफसाफका लागि आवश्यक पर्ने कोषको परिपूर्तिका साथै दलालले ग्राहकको सेयर अन्य वित्तीय संस्थासँग दोहोरो धितो गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। 

ङ) ब्रोकरको पूल खातामा धितो रहेको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने स्थितिमा सीडीएसले ब्रोकरलाई आफैं राफसाफ गर्न पाउने अनुमति दिनुपर्दछ । सोका लागि उनीहरूलाई ग्राहकबाट कुनै प्रमाणीकरणको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।  

च) यदि कुनै ग्राहकले आफ्नो वर्तमान पोर्टफोलियोमा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा लिन चाहन्छ भने ब्रोकरले ग्राहकको 'डिमटेरियलाइज्ड' सेयरहरू आफ्नै डिपीमा हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गर्न सक्दछ । र, पूर्वनिर्धारित सम्झौताअनुसार धितो रहेको सेयर बेच्न पावर अफ अटर्नी (पीओए) मा हस्ताक्षर गर्न अनुरोध गर्न सक्दछ। 

साथै वर्तमान पोर्टफोलियोको मार्जिन फन्डिङलाई सहज पार्न अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग दोहोरो धितो राख्न पाउनेगरी आफ्नो ग्राहकसँग सम्झौता गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसका लागि ब्रोकरले आफ्ना ग्राहक र अन्य वित्तीय संस्थासँग छुट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नसक्ने अधिकार दिइनुपर्छ।  

छ) नेप्से र सेबोनले कुनै पनि सेयरको प्रारम्भिक मार्जिनको गणना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार भ्यालु ए्याट रिस्क (भीएआर) सूत्रका आधारमा गणना गर्ने र नेप्सेले दैनिकरूपमा हरेक सेयरको प्रारम्भिक मार्जिनको प्रतिशत सूचीकृत गर्नुपर्नेछ। 

प्रारम्भिक मार्जिनका साथै आवश्यक परे छुट्टै एक्सपोजर मार्जिनको व्यवस्था पनि गर्न सक्नेछ। दैनिक उतारचढाव र धितोपत्र (स्टक) को तरलता गणना गरेर मार्जिन प्रतिशत व्यक्तिगत सेयरहरूमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। 

विद्यमान पोर्टफोलियोमा भने मार्जिन प्रतिशतका आधारमा 'हेयरकट' (धितोपत्रको बजार मूल्य र त्यसलाई धितो राख्दाको मूल्यांकन बीचको अन्तर प्रतिशत) कायम गरी नयाँ सेयर खरिदका लागि कति रकम उपलब्ध छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नपर्छ। प्रारम्भिक मार्जिन प्रतिशतको गणना सेबोनको परामर्शमा नेप्सेले निर्धारण गर्नुपर्छ।

ज) धितोपत्र दलालहरुलाई मर्जिन खातामा राखिएका सेयरहरूको 'नेटिङ' (दुईभन्दा बढी पक्ष बीचको धितो सम्झौतामा धितोपत्रबाट आउने प्रतिफलको भोगाधिकार कसको हुने भन्ने पूर्वनिर्धारण) गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ, ताकि भोलि गएर कुनै पनि वित्तीय जोखिमको सम्भावना न्यून गर्न सकियोस्।  

झ) व्यापार व्यवस्थापन प्रणाली (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम), जोखिम प्रबन्धन प्रणाली (रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम) र ब्रोकर ब्याक अफिस (बिबिओ) को सम्बन्धमा सबै प्रणाली एकीकरण उचित परिणाम र अनलाइन निगरानीका लागि गरिनु पर्छ।

२) सेबोनको सक्रियता र तत्काल संकट व्यवस्थापनः पुँजीबजारको स्थिरतामा विश्वास पुनर्स्थापना गर्न सेबोनको सक्रिय र तत्काल संकट व्यवस्थापन भूमिका नभए नेपाली पुँजीबजार वास्तवमै गम्भीर संकटमा जान सक्ने देखिएको छ। सेबोनले सबै लगानीकर्ताको अभिभावकका रूपमा काम गरेर पुँजीबजार सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। 

पुँजीबजारको स्थिरता र तरलता वृद्धिका लागि अहिले सेबोनले धितोपत्र दलाल, नेप्से, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायत बजारका सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर नेपाली पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ। 

उनीहरुसँग समन्वय गरी बजार पुनः खोल्नुअघि तत्काल धितोपत्र दलालहरुमार्फत माथि उल्लेखित सुझावसहितको मार्जिन ट्रेडिङ व्यवस्थापन नगरे नेपाली पुँजीबजारमा गम्भीर वित्तीय संकट आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। 

त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि सेबोनले निम्न काम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छः  
 
क) धितोपत्र दलाल तथा नेप्सेका लागि मार्जिन ट्रेडिङ र फाइनान्सिङ सम्बन्धी दिशानिर्देश तत्काल जारी गर्न जरुरी छ । सेबोनले मार्जिन ट्रेडिङ लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मार्जिन गणना भीएआर विधिबाट गरी प्रत्येक सेयरमा उसको तरलताका आधारमा प्रारम्भिक मार्जिन प्रतिशत निर्धारण गर्नु आवश्यकता छ। सेबोनले अव्यवस्थित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रारम्भिक मार्जिनको प्रतिशत दर घटबढ गर्न पनि सक्छ।    

ख) सेबोनले राष्ट्र बैंकलाई दलालहरूका लागि सीमित प्रकृतिका एनबीएफसी इजाजतपत्र द्रुत गतिमा दिन अनुरोध गर्न सक्छ । ताकि, जब बजार पुनः खुल्छ तब धितोपत्र दलालले आफ्ना ग्राहकलाई मार्जिन ट्रेडिङको सुविधा तुरुन्त दिन सम्भव होस्। 

यहीबेला राष्ट्र बैंकले मार्जिन ट्रेडिङ सुविधाका लागि धितोपत्र दलालहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङपछि राफसाफका लागि चाहिने कोषको व्यवस्था गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई दिशानिर्देश जारी गर्न लगाउन सक्छ। सो कोषको व्यवस्था गर्दा धितोपत्रको दोहोरो धितो राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आवश्यक छ।  

ग) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्णस्वचालित एकीकृत अनलाइन ट्रेडिङ प्लेटफर्म निर्माणको पहल गर्न जरुरी छ। किनकि अहिलेको अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेयर अन्य सबै प्रणालीहरूसँग एकीकृत गर्न असक्षम छ।

घ) बजारमा पर्याप्त मात्रामा तरलता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेगरी स्टक डिलर र मार्केट मेकरका लागि नियमहरू बनाउनु आवश्यक छ।

न) देशभरि पुँजीबजारको आक्रामक विस्तार गर्न उप-दलालहरूको नियुक्तिका लागि दिशानिर्देश र नीतिहरू निर्माण गर्नु जरुरी छ।

च) धितोपत्र दलालहरूका लागि 'प्रायोरिटी ट्रेडिङ' गर्न नियम र दिशानिर्देशहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ। 

छ) एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भएका सूचीकृत कम्पनीलाई सेयर विभाजन गर्न लगाउने, जसले सो कम्पनीका सेयरमा तरलता बढाउन मद्दत पुग्नेछ।

ज) मर्जर र अधिग्रहणका लागि जाने कम्पनीहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई जारी राख्न स्टक एक्सचेन्जलाई आदेश तथा अनुमति दिने, ताकि लामो समयसम्म ती कम्पनीको कारोबार रोकिँदा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुने परिस्थिति सिर्जना नहोस्। 

यदि केही दिनका लागि कारोबार रोक्नुपर्ने बाध्यता भए पनि स्वाप रेसियो तोकेपछि रेकर्ड दिने व्यवस्था गरी बढीमा १५ दिनभन्दा बढी कारोबार रोक्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।  

झ) निरन्तर बजार सुधार तथा विकासका लागि सुझाव दिनसक्ने विशेषज्ञ सल्लाहकार टोली वा समितिको गठन गरेर सो समितिलाई अन्य सरोकार निकायहरुसँग समन्वय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ ।    

३) नयाँ वित्तीय उपकरणहरु बनाउन नेप्सेले निम्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछः 
क) धितोपत्र दलालहरुमार्फत् मार्जिन ट्रेडिङको सुविधा प्रदान गर्ने। भीएआर विधिमार्फत हरेक सेयरको प्रारम्भिक मार्जिन गणना गरी हरेक दिन त्यसको प्रतिसेयर मार्जिन तथा 'हेयरकट' को सूची प्रकाशित गर्ने।

ख) इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ संचालनका साथै टिक आकारमा परिवर्तन गरी बजारमा अझै बढी तरलता तथा दैनिक कारोबार रकम बढाउने प्रयास गर्ने। 

ग) खराब डेलिभरीका लागि लिलामी अनलाइन बजारको तुरुन्तै विकास गर्ने।

घ) लगभग ८० प्रतिशत बजार पुँजीकरणको विभिन्न क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व हुनेगरी नयाँ बजार सूचकांक विकास गरेर लागू गर्ने ।

ङ) लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नो पोर्टफोलियो हेज गर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्न इक्विटी डेरिभेटिभ्स बजार शीघ्र विकास गर्ने । 

च) तत्काल लागु हुनेगरी धितोपत्र दलालहरुमार्फत बहुग्राहक आइडी प्रदान गर्ने । यसबाट ब्रोकरले मर्चेन्ट बैंकर र म्युचुअल फन्डहरूलाई बहुग्राहक आइडी दिन सक्नेछन्। यसबाट मर्चेन्ट बैंकरहरू र म्युचुअल फन्डहरूलाई आफ्ना ग्राहकका लागि स्वयम् कारोबार गर्ने गर्ने सुविधा प्राप्त हुनेछ। 
 
छ) नयाँ डाटाबेस प्रणाली शीघ्र निर्माण गर्नुपर्छ ताकि लगानीकर्ता र अन्य सबै बजार सहभागीहरूलाई नेप्सेको वेबसाइटमार्फत सबै बजारसम्बन्धी सूचनामा सहज पहुँच होस्।   

ज) नेप्सेको म्याच इन्जिन, टिएमएस सफ्टवेयरका साथै डाटाबेस र हार्डवेयर अनुकूलताका लागि सिस्टम अडिटरको नियुक्ति तुरुन्तै गरिनुपर्छ।  

झ) बल्क र ब्लक ट्रेडिङका लागि छुट्टै प्लेटफर्म निर्माण गरिनुपर्छ ताकि संस्थागत ठूला लगानीकर्ता तथा स्टक डिलरका लागि ओभर द काउन्टर कारोबार गर्न सजिलो होस्।  

ञ) सर्ट–टर्म लेन्डिङ र बरोइङ प्रणालीको तुरुन्तै विकास गरियोस् ताकि लगानीकर्ताले गल्तीले आफूसँग नभएको सेयर बेच्यो भने केही समयका लागि सेयर सापटी लिएर राफसाफ गर्न सक्ने अवस्था होस्। 

साथै, यदि कुनै सेयरको मूल्य केही समयका लागि निकै उच्च छ जस्तो लागेमा लगानीकर्ताले केही समयका लागि अरुसँग सेयर सापटी लिएर बेच्न सक्ने स्थिति रहोस्।

यो प्रणालीले बजारमा सेयरको असल मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुर्‍याउने छ। यस्तो अवस्थामा यदि कुनै समुहले कुनै सेयरको भाउमा अप्रत्याशित वृद्धि गर्न खोजेमा अर्को समुहले त्यो सेयरको मूल्यलाई सन्तुलन गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ।

ट) नेप्सेको वेबसाइटमा कर्पोरेट घटना र कम्पनीहरूद्वारा गरिएका अन्य घोषणा प्रत्यक्ष अपलोड गर्ने व्यवस्था गरियोस्।  

ठ) निरन्तर बजार सुधार र विकासका लागि सुझाव दिन सक्ने विशेषज्ञ सल्लाहकार टोली वा समितिको गठन गर्न आवश्यक छ, जसलाई विभिन्न अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरियोस्।    

४) ब्रोकर ब्याक अफिस र आरएमएस प्रणाली विकासः धितोपत्र ब्रोकेरले मार्जिन कोषका लागि एक बलियो ब्याक अफिस र आरएमएस प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ, ताकि सबैले प्रणालीमा एकअर्कासँग पूर्ण स्वचालितरूपमा संवाद गर्न सकुन्। यदि कुनै नयाँ नीति तथा वित्तीय उपकरणमा परिवर्तन भयो भने उनीहरूले उक्त प्रणालीका आधारमा चाँडै कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। 

धितोपत्र ब्रोकेरले ग्राहकका लागि आफ्नो ब्याक अफिस प्रणालीमा अनलाइन पहुँच दिनुपर्छ जसले गर्दा हरेक ग्राहकले कुनै पनि बेला उनीहरूको पोर्टफोलियो र खाताको विवरणको सही स्थिति हेर्न सक्दछ। 

ब्रोकरले जहिले पनि उनीहरूको पूल खातामा ग्राहकका तर्फबाट सेयर खरिद गर्दछ । उक्त ग्राहकको धितो राखिएको सेयरसहित अन्य बक्यौता आफ्नो लेजर स्टेटमेन्ट र होल्डिङ स्टेटमेन्टसहितको विवरण खुल्ने गरी जानकारी गराउनुपर्नेछ। यसरी होल्डिङ स्टेटमेन्ट देखाउँदा डेलिभरी पुष्टि भएको र हुन बाँकी भनेर समेत उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।

यसबाहेक, मार्जिन ट्रेडिङका लागि उनीहरूले ग्राहकको मार्जिन खातामा रकमसहित धितो राखिएको र धितो नराखिएको दुवै सेयर ब्रोकर पूल खातामा राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यससँगै, बैंकमा दोहोरो धितो राखिएको सेयरको विवरण बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्था र ब्रोकरको ब्याक अफिस प्रणालीसँग एकीकरण गरिनुपर्छ । यसबाट वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो सेयरबारे रियल टाइममा जानकारी पाउन सक्नेछन् । 

ब्रोकरहरुले पनि रियल टाइम पूर्णस्वचालित अनलाइन आरएमएस प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ताकि राफसाफ र मार्जिन कल आवश्यकतासँग सम्बन्धित कुनै पनि जोखिम कम गर्न सहज होस्।

५) सीडीएसको भूमिकाः प्राविधिक मोर्चामा सीडीएसले हालसम्म उल्लेख्य काम गरिसकेको छ। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट सेयर स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया सजिलो हुनुपर्दछ। डिपी संचालन गर्ने ब्रोकरहरूका लागि छुट्टै विन्डो प्रदान गर्न सकिन्छ, जसमा ब्रोकरहरूको पूल खातामा रहेको तथा धितो रोक्का कायम गरिएका सेयरहरू व्यवस्थित गर्न ब्रोकरको ब्याक अफिस र सीडीएसको डिपी एकीकरण गरिनुपर्छ । यसले कुनै पनि राफसाफ प्रक्रिया स्वचालित रूपमा नै हुन् सम्भव हुनेछ । 

पारिवारिक स्थानान्तरणका लागि पनि प्रक्रिया सजिलो बनाउन आवश्यक छ । सर्ट टर्म लेन्डिङ र बरोइङ प्रणाली विकास भएको अवस्थामा व्यक्तिगत तथा संस्थागत धितोपत्र हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि सजिलै गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

६) अर्थ मन्त्रालयको भूमिकाः अर्थ मन्त्रालयले तत्काल नेप्सेमा भएको आफ्नो नेप्सेमा सेयर संस्थागत लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदारहरुलाई बेच्न लगाउनु अत्यावश्यक छ। यसले नेप्सेलाई अझ सक्षम र नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको प्रविधि विकासमा सहयोग पुग्नेछ।  
पुँजीगत लाभकर हरेक सेयरको लाभमा नभएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पोर्टफोलियोस्तरको लाभमा गणना गर्नुपर्छ। सबै दोस्रो बजार लगानीकर्ताहरूका लागि आयकर विवरण भर्नुपर्ने नियम अनिवार्य गर्न सकिन्छ । यसबाट कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले पुँजीगत लाभमा कर बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन् । 

यदि कर विभागले अग्रिम कर संकलनको नीति हटाउन सक्दैन भने यसले आयकर फिर्ता भर्ने व्यक्ति तथा संस्थालार्ई तीन महिनाको अवधिमा संकलन गरिएको अतिरिक्त रकम सोझै लाभग्राहीको खातामा फिर्ता गर्नुपर्छ। 

यस्तै, लाभकरलाई अन्तिम कर बनाइनु पर्छ र यो कुनै अन्य आय वा घाटामा खप्टिनु (क्लब हुनु) हुँदैन। साथै, अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजारको उतारचढावलाई नजिकबाट हेर्नु आवश्यक छ। यदि पुँजीबजारमा गम्भीर संकट देखिएको छ भने यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु जरूरी छ।  पुँजीबजारलाई पनि एउटा वित्तीय उद्योगको संज्ञा दिएर त्यससम्बन्धी नीति नियमलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell