कोरोनाले श्रम क्षेत्रमा स्ट्रेस: ३२ लाख प्रत्यक्ष प्रभावित, मासिक १२ अर्बको राहत प्याकेज चाहिने


काठमाडौं। कोरोना संक्रमणपछि अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ३२ लाख जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। ती प्रभावितलाई तत्कालै राहतको खाँचो छ।

तर सरकार भने लकडाउन गरेर केही किलो चामल बाँडेर हात बाँधेर बसेको छ। लकडाउनको सुरुवातमा स्थानीय तहमार्फत प्रतिपरिवार अधिकतम १० किलो चामल, एक किलो दाल, एक लिटर तेल र एक पोका नुन बाँडेको थियो। लकडाउनको ५८ दिनसम्म अरु राहत प्याकेज केही पनि छैन।

TaTa
Riddisiddi Cement
Nepal life

अर्थविद डा. शंकर शर्माले कोरोनाका कारण रोजगारीको क्षेत्रमा परेको असरको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ६० प्रतिशत बेरोजगार बनेको बताएका छन्। ‘हाम्रो श्रम सर्वेक्षणमा ४४ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको तथ्यांक छ। ती मध्ये ६० प्रतिशत बेरोजगार भइसकेका छन्,’ नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको भर्चुअल छलफलमा उनले भने, ‘यो आधारमा २० लाख मान्छेलाई तत्कालै राहत आवश्यक देखिएको छ।’

उनका अनुसार २० लाख व्यक्तिलाई खाद्यान्न वा नगद दिनका लागि महिनाकै ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। शर्माले ती वर्गलाई राहत दिन नागरिक समाजलाई समेत राखेर समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै त्यसबाट राहतको दुरुपयोगको सम्भावना समेत कम हुने जिकिर गरे। उनले कोरोनाका कारण औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर पनि समस्यामा परेको बताउँदै त्यो क्षेत्रमा कार्यरत ५० प्रतिशत प्रभावित भइसकेको जानकारी दिए। ‘उद्योग व्यवसायमा लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने २५ लाख जना छन्। त्यो आधारमा १२ लाख प्रभावित भइसकेका छन्। उनीहरुलाई पनि राहत चाहिने अवस्था भइसकेको छ,’ शर्माले भने।

उनले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेकालाई राहत दिन सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्ने बताए। शर्माले सबै उद्योग व्यवसायलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन लगाउने बताउँदै ती उद्योग व्यवसायलाई  २५ प्रतिशत सरकारले नै अनुदान दिनुपर्ने धारणा राखे।

‘औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको औसत पारिश्रमिक २० हजार रुपैयाँ हाराहारी छ। उनीहरुको २५ प्रतिशत सरकारले ब्योहोर्दा साढे ६ अर्बको हाराहारीमा सरकारलाई अतिरिक्त भार पर्छ,’ उनले भने, ‘तर अर्थतन्त्र बचाउनका लागि यो राहत तत्कालै दिनुपर्छ।’

उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई कूटनीतिक पहल गरेर त्यहीँ रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताए। उनले अहिले सबै नेपाली फर्किँदा देशले पनि नधान्ने भएकाले त्यहीँ प्रबन्धको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे।

शर्माले फर्किएकालाई समेत स्वरोजगारका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बताउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले खेतीका लागि जमिन भाडामा लिएर गर्ने कानुन तत्कालै ल्याएर कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसमा रोजगारी समेत सिर्जना गर्न सकिने बताए।

उनले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए। उनले आगामी बजेट स्वास्थ्य संकट समाधान र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हिसाबको आउनुपर्ने बताए।

‘अहिले विकासका केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छैन्। कुनै परियोजना दुई वर्षमा सकिँदैन भने बजेट विनियोजन समेत गर्नुहुँदैन्,’ शर्माले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको संकटबाट समाधान र अर्थतन्त्रको पुनरूउत्थानका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ।’ शर्माले साना तथा घरेलु उद्योगका लागि ब्याजमा तीन प्रतिशत अनुदान दिन सकेमा बाँच्न सक्ने धारणा राखे।

 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell