कोभिड-१९ कहरः कता जाँदैछ अटोमोबाइल व्यवसायको आयतन? व्यवसायी भन्छन्- रिकण्डिसनको बजार बढ्ला


काठमाडौं। डेढ महिनापछि सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेर अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय र उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिए पनि अटोमोबाइलको बजार खोल्न पाइने सूचीमा परेन।

निजी वाहन खरिद गरेर चढ्न सक्नेको संख्या र सुधार हुँदै आएको सडक पूर्वाधार देखेर बिक्री बढ्छ भन्दै उत्साहित नेपाली अटोमोबाइल व्यवसायी कोरोना महाव्याधिले अचानक ल्याएको संकटले आत्तिएका छन्।

TaTa
Riddisiddi Cement
Nepal life

संकटको प्रभाव मुलुकको फोर-ह्वीलर अटोमोबाइल व्यवसायमा लामो समयसम्म पर्ने संकेत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। नयाँ गाडीको बिक्री घट्ने, पुराना रिकन्डिसन गाडी र मोटरसाइकलको बिक्री बढ्ने अनुमान व्यवसायीको छ।

लकडाउन हटेर जनजीवन सामान्य हुन थाले लगत्तै ग्राहकको पहिलो प्राथमिकता गाडी खरिदमा नजाने हुँदा व्यवसाय प्रभावित हुने नेपालमा हुण्डाईका गाडीको अधिकृत विक्रेता कम्पनीका लक्ष्मी ग्रुपका संचालक निराकार श्रेष्ठ बताउँछन्। 'सर्वसाधारणहरु नियमित जीविकोपार्जनमा फर्कँदा पहिलो प्राथमिकता नै गाडी खरिदमा त जाँदैनन्। केही समय आफ्नो दैनिकी नियमित पार्नै समय लाग्छ,' उनले भने।

कोभिडको आतंक साम्य भएपछि अरू मुलुकमा अटोमोबाइल व्यवसाय फस्टाउने देखिए पनि नेपाल भने झन् खस्कने अवस्था रहेको उनी बताउँछ्न्। 'पछिल्लो अध्ययनका अनुसार विकसित धेरै देशका अटोमेटिभ इण्डस्ट्रीको डाइमेन्सन सकारात्मकतर्फ जाने देखिएको छ,' उनले भने, 'जुन मुलुकमा मान्छेले मोबिलिटीको विकल्पमा राइड सेयरिङ, उवर, ओला बढी अट्राक्ट भएका थिए र त्यो अट्रयाक्सन ब्याक टु प्राइभेट मोबिलिटीमा आफूले निजी गाडी लिनुपर्छ भन्ने कुरामा फर्किन सक्ने आधारले ग्रोथ हुने भनिएको छ।'

कोभिड-१९ को संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दुरी कायम गर्नैपर्ने भएकाले विकसित मुलुकमा सर्वसाधारण पनि सार्वजनिक यातायातभन्दा निजी सवारी साधन खरिदमा आफूलाई सुरक्षित मान्नेछन्।

भारतमा पनि उवर र ओलाको राम्रै बजार रहेको कारण यसको 'रिभर्स इफेक्ट'ले भारतमा यसको वृद्धि हुने उनले बताए। भारतमा इन्ट्री लेवल सेगमेन्टका गाडी धेरै विक्री हुन सक्ने उनको भनाइ छ। भारतमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेर दैनिक जीवनयापन गर्ने सर्वसाधारणले यस्तो सेगमेन्टका गाडी खरिद गर्न सक्ने प्रक्षेपण छ। भारतमा सवारी साधन र पाटपुर्जा निकै सस्तो पनि छ।

त्यसका विपरित नेपालमा सरकारले निजी सवारी साधनलाई जनताको आवश्यकताभन्दा 'विलासी वस्तु' को श्रेणीमा राखेको छ। त्यसैले भंसार महसुलसँगै गाडीमा लाग्ने बिभिन्न प्रकारका करको दर उच्च छ। नेपालीको क्रय क्षमता, बजार र करको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपालमा महाव्याधिको संकट कम भएलगत्तैका केही समय अटोमोवाइल व्यवसायले गति लिन अप्ठ्यारो रहेको श्रेष्ठको तर्क छ।  

'सरकारले गाडी उपभोगलाई आवश्यकभन्दा लक्जरियसमा राखेको छ। बजारमा क्रेडीट क्रन्च हुँदा फाइनान्सियल सेक्टरमा अप्ठ्यारो हुँदा रोक्ने क्षेत्र नै गाडी व्यवसायमा हो। जबकी बैंकिङ क्षेत्रमा चार प्रतिशत मात्र फ्लोट भएको अवस्था छ। यसले गर्दा गाडी खरिद गर्ने सोच बनाएकालाई पनि अवरोध भएको छ,' संचालक श्रेष्ठले भने, 'ड्युटी, फाइनान्स लगायतका निकायमा ब्यारियर क्रिएट भएको छ।' नेपालको अटोमोवाइल डिलर इण्डस्ट्रिजलाई अबको डेढ वर्षसम्म असहज अवस्था आउने उनले बताए।

सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग गर्दै आएका सर्वसाधरणले सेकेण्ड-ह्याण्ड गाडी खरिद गर्ने सम्भावना देखिए पनि त्यति सान्दर्भिक नरहने उनले बताए। 'प्राय विदेशी मुलुकमा सबै राम्रो पोजिसनमा काम गरिरहेका सर्वसाधारणले साताको एक दिन निजी गाडी प्रयोग गरे पनि  दैनिक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सक्नेछन्। त्यहाँ फिजिबल छ। त्यहाँको पूर्वाधार गुणस्तर त्यही किसिमको स्तरीय छ,' उनले भने,' 'नेपालमा माइक्रो चढ्ने मान्छेले एकैचोटी सेकेण्ड-ह्याण्ड गाडी नै चढ्नुपर्‍यो भने सोच्नुपर्ने अवस्था छ। मूल्य नै पाँच लाख माथि पर्न आउँछ। फाइनान्सिङको सुविधा पनि त्यति प्रोडक्टिभ नहुने देखिन्छ। त्यसैकारण यो सान्दर्भिक नहोला।'

लकडाउन खुकुलो हुँदै जाने क्रममा सर्वसाधारण मोटरसाइकल प्रयोगमा उत्साहित हुन सक्ने उनले बताए। चार पांग्रे गाडीका नेपाली बिक्रेता कम्पनीहरु केही समयका लागि मात्र आफ्टर सेल्स सर्भिसमार्फत टिक्न सक्ने सम्भावना उनले बताए। 'एउटा रिजनेवल रिकभरी पिरीयड (बढीमा चार महिना) का लागि मात्र  हुनसक्ने देखिन्छ। यसै पनि बिक्रीपछिको सेवाको आम्दानी धेरै ठूलो त छैन। यसबाट सबै सञ्चालन खर्च पूर्ति हुने अवस्था छैन,' उनले भने, 'अब सबै सवारी व्यवसायमा खर्च कटौती गर्दै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।' व्यवसाय यदि कसैले बन्द गर्न चाहे पनि चार महिना लाग्न सक्ने उनले बताए। 'कारण पाइपलाइन लामो छ। अहिले समस्या भयो, अर्डर गरिसकेको गाडी रोक्न सकिँदैन,' उनले भने।

'सरकारको तर्फबाट पनि कुनै सहयोग होला भन्ने देखिँदैन। केही समय अगाडि घोषणा गरेको १० प्रतिशत परियोजना ऋणमा  मात्र भनिएको छ। सवारी व्यवसाय परियोजना ऋणअन्तर्गत परेन। यसमा चालु पुँजी हुन्छ।

मुख्यगरी यो व्यवसायमा स्टक र फाइनान्स समावेश छ। दुई प्रतिशतको कुरा आएको छ,' उनले भने, 'बैंकमार्फत यो आउन पनि मुश्किल छ। बैंकको आधार दर भन्दा तल जान बाध्य छैन भनिएको छ। हामीसँग दुई प्रतिशतको राहत आइपुग्दा ०.५ प्रतिशतमै टुंगिन्छ जस्तो देखिन्छ।'

लकडाउन खुलेलगत्तै प्यासेन्जर भेहिकलअन्तर्गतका गाडी पनि बिक्री हुन गाह्रो पर्ने टाटा गाडीको अधिकृत बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठको भनाइ छ।

औद्योगिक उत्पादन, सर्वसाधारणको आम्दानी र पूर्वाधारको कामले गति लिएको अवस्थामा मात्र बजार विस्तार सुरु हुने उनले बताए। 'नेपालमा धेरै प्रयोग हुने यातायात भनेकै सडकतर्फ रहेको छ। जबसम्म देशको सबै आर्थिक गतिविधिले राम्रो गति लिँदैन तबसम्म सवारी व्यवसाय प्रभावित हुने देखिएको छ,' उनले भने।    

लकडाउन खुकुलो भएसँगै सामान ढुवानीका लागि साना किसिमका कमर्सियल भेहिकल संचालनमा आउने हुँदा केही हदसम्म त्यस्ता साधनको माग यथावत रहने उनले बताए। ठप्प रहेका पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि कमर्सियल भेहिकलको केही हदसम्म माग आउन सक्ने उनको आश छ। आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गर्दा प्यासेन्जर भेहिकलअन्तर्गत सिरिजका गाडी खरिद गर्न गाह्रो हुने सम्भावना धेरै रहेको उनले बताए।

'अहिलेको स्थितिमा सबैसँग पैसाको कमी भइरहेको छ। पहिला त जुन लोन टु भ्यालु छ त्यो अनुसार ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट तिरेर गाडी खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले यदि नयाँ नीति ल्याएर लोन टु भ्यालु रेट घटाउँछ भने केही माग आउन सक्छ। नत्र अहिलेको अवस्थामा लकडाउनपछि माग  घट्ने देखिन्छ,' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने।

कोभिड-१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा सेवा लिन अप्ठ्यारो मान्न सक्ने उनले बताए। 'यो अवस्थामा कतिपय ग्राहकले गाडी खरिद गर्ने सोच्नुहोला। तर लोन टु भ्यालु, ब्याजदर र बैंकको लोनमा भर पर्ने कुरो हो। इएमआइ रेट अलिकति कम भयो भने ग्राहकलाई केही सहज हुने देखिन्छ। नत्र त सवारी व्यवसाय टिकाउन गाह्रो देखिन्छ,' उनले भने।

सुरक्षा अपनाउने क्रममा मोटरसाइकलको माग बढ्न सक्ने उनले बताए। 'सेफ्टी खोज्नेवित्तिकै गाडी खरिद गर्न नसक्नेको रोजाइमा मोटरसाइकल नै पर्न आउँछ। सरकारले यदि लोन टु भ्यालु हेरेन भने सर्वसाधारणहरु सेकेण्ड-ह्याण्ड गाडी खरिदमा प्रोत्साहित हुन सक्ने देखिन्छ,' उनले भने।

कोभिड-१९ का कारण सर्वसाधारणको आय र खर्चमै परिवर्तन आउने भएपछि लकडाउन खुलेलगत्तै सवारीसाधनको विक्री कम हुने फोर्ड गाडीको अधिकृत विक्रेता गो अटोमोबाइल्सका संचालक आकाश गोल्छाले बताए। 'लकडाउन कतिदिन लम्बिने भन्ने ठेगान छैन। अब पब्लिकले आफ्नो आम्दानी दैनिक अत्यवाश्यक वस्तुमा खर्च गर्नका लागि बचाउने देखिन्छ,; उनले भने, 'लकडाउन खुलेलगत्तै सवारी बजारमा सुधार हुने सम्भावना कम छ । तर हामी आफ्नो तर्फबाट प्रयास जारी राख्छौँ। अलि अलि त विक्री त भइहाल्छ।'

गाडी खरिद गर्ने ग्राहकको संख्या कम भए पनि बिक्री नै बन्द भने नहुने संचालक गोल्छा बताउँछन्। नयाँ गाडी खरिदमा निरुत्साहित भए पनि सेकेण्ड-ह्याण्ड गाडी खरिद-बिक्री बढ्दा केही हदसम्म नयाँ गाडीको पनि बिक्रीमा सहयोग पुग्ने उनले बताए। 'कतिपयले नयाँ गाडीमा अपग्रेड हुनका लागि पनि पुरानो बेच्छन्, कहीँ कहीँबाट प्रभाव त परिहाल्छ।  तर गाडी बिक्री हुन भने बन्दै त हुँदैन,' उनले भने।

अहिले भएको व्यवसायिक र संगठनात्मक संरचनालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि परिस्थीतिमा पजि रिकन्डिसनमा परिमार्जन हुन नसक्ने उनले बताए। 'अहिलेको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ। आधिकारिक बिक्रेता र रिकन्डिसन क्षेत्रको काम गर्ने शैली नै फरक हुन्छ। हामीले गाडी एक्सचेन्ज सुविधा दिँदा हामीहरुले रिकन्डिसनको सहयोग लिन्छौ। तर हामी रिकन्डिसनमा परिमार्जन हुन सक्दैनौं,' उनले भने।

लकडाउनपछि गाडी बिक्रेतालाई 'आफ्टर सेल्स सर्भिस' र विद्युतीय गाडीले केही हदसम्म सर्भाइभ गराउन सक्ने महिन्द्रा गाडीको अधिकृत विक्रेता अग्नि ग्रुपका सहायक निर्देशक वरदान बस्नेतले बताए। 'अलिकति आशाको किरण भनेकै आफ्टर सेल्स सर्भिसलाई देखेका छौँ। पुरै लकडाउन खोलिएको अवस्थामा भइरहेको गाडी नै चल्छन्। गाडी मुभमेन्ट भएपछि सुरु सुरुमा सर्भिसिङका लागि आउने देखिन्छ। हामी सर्भिसिङलाई नै फोकस गर्दै जाने योजनामा छौं,' उनले भने।

पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको माग बढ्दै गएका कारण कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको विद्युतीय गाडीको माग बढ्न सक्ने उनले बताए। 'सरकारको पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक भेहिकललाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। बैंक र भन्सार लगायतका कुरामा छुटको व्यवस्था राखिएको छ। पेट्रोल, डिजल भेरियन्टको तुलनामा पेसेन्जर भेहिकलअन्तर्गत विद्युतीय गाडीको माग आउला कि भन्ने आशा लिएका छौं,' उनले भने।

'कोभिडका कारण अहिले पर्यटन र उड्डयन क्षेत्र धेरै प्रभावित छन्। त्यसपछि प्रभाव परेको भनेको सवारी उद्योग र बिक्रीको क्षेत्र हो। यो हाइ-भ्यालु गुड्स पनि हो,' उनले भने, 'मान्छेको किन्ने क्षमता नै घटेपछि अरू क्षेत्र जस्तै त हो हाम्रप व्यवसायमा पनि पर्ने हसर ।' सरकारका तर्फबाट पहिले पनि अपेक्षित नीति नआएको सवारी व्यवसाय अब झन दयनीय भएको उनले बताए।  'हामी त दयनीय अवस्थामा पुगेका छौं। कस्ट अफ डुइङ बिजनेस पनि हाइ छ,' उनले भने।

मुलुकमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निजी सवारी साधन प्रयोग बढ्ने देखिए पनि नेपालमा नयाँ गाडीको बिक्री बढ्नेमा धेरै आश गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। 'हाम्रोमा इन्ट्री लेवलको गाडी नै १८ लाख जति पर्न आउँछ। १८ लाख रुपैयाँमा बैंकले कति दिने ? डाउन पेमेन्टका लागि नेपालीसँग सरप्लस क्यास छ त ?,' उनी भन्छन्, 'अहिलेको हिसाबले सर्वसाधारण सेभिङ गर्न प्रेरित हुने देखिन्छ।'

चार पांग्रे सवारीसाधनको तुलनामा टु ह्वीलर र सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीको माग वृद्धि हुने सम्भावना रहेको उनले बताए। 'हेल्थ र सेफ्टीलाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधरणहले सेकेण्ड ह्याण्ड फोर ह्वीलर र मोटरसाइकलको माग बढ्न सक्ने देखिन्छ,' उनले भने। '

पेसेन्जर भेहिकलको तुलनामा पूर्वाधार विकासका काम अगाडि बढेको अवस्थामा महीन्द्राको लोड क्यारिङ सेगेन्टकाको बिक्री केही हदसम्म बिक्री हुने उनले प्रक्षेपण गरे। पहिलैदेखि संचालनमा आएका रिकन्डिसन व्यवसायमा केहि फाइदा हुने बताउँदै उनले भने, 'यो व्यवसायमा पनि होल्डीङ कस्ट छ। त्यहाँ पनि ट्रेड मार्केट चलिहाल्छ। नयाँ स्टार्ट अपका लागि पुँजी आवश्यक छ। अलिकती बेनिफीट र सर्भाइभ हुने भनेको रिकन्डिसन र टु ह्वीलर व्यवसाय देखिन्छ।'

लकडाउन खुलेपछि सर्वसाधारण एकैचोटी बाहिर ननिस्कने भएपछि सवारीसाधनको प्रयोगमा नै गिरावट आउने उनले बताए। 'मोविलिटी नै रेस्ट्रिक्ट हुने अवस्था देखिन्छ। अब ट्राभल गर्दा १० पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अर्को लेजर ट्राभल कम हुने भएपछि मोविलिटी नै कम हुने देखिन्छ। यसले गर्दा सवारी साधनको प्रयोग कम हुने देखिन्छ,' उनले भने।

राजस्व प्रभावित हुने

नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर एशोसिएसन (नाडा)का अनुसार मुलुकमा २२ वटा चार पांग्रे, २४ वटा दुई पांग्रे सवारीसाधनका अधिकृत बिक्रेता कम्पनी सञ्चालनमा छन्। लकडाउनपछि अटोमोबाइल क्षेत्रबाट सरकारले पाउने राजस्व पनि घटेको एशोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए।

'समग्र अटोमोबाइल क्षेत्र ठूलो छ। यतिखेर व्यवसायी त मारमै परेका छन्। यस अघि यो क्षेत्रबाट भएको कारोबारबाट मासिक १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व तिर्दै आएका थियौं। अहिले हाम्रो व्यवसायमात्रै धरापमा परेको होइन, सरकारले पाउने राजस्वमा पनि धक्का लागेको छ,' अध्यक्ष दुलालले भने। स्वास्थ्य सुरक्षालाई अवलम्बन गर्दै छिटै सवारी आवागमन खोलिएमात्रै व्यवसाय चलायमान हुने उनले बताए।

'संसार अरू देशहरू आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि अगाडि बढिसकेका छन्। हामी ढिला भइरहेका छौं,' उनले भने,  'नाडाबाट हामीले  लकडाउन खुलेपछि कसरी काम गर्ने भनेर १८ बुँदा स्वास्थ्य सुरक्षा निर्देशिका तयार गरिसकेका छौं। अब सुरक्षित रहेर व्यवसाय गर्नैपर्छ।' आसन्न बजेटमा सरकारले व्यवसायीलाई राहत दिने नीतिलाई समेट्न जरूरी रहेको उनले बताए।

मुलुकको अटोमोबाइल बजारअन्तर्गत सार्वजनिक यातायात, डिलर, सर्भिस सेन्टर, रिकन्डिसन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा २० लाखभन्दा बढी रोजगारी गरिरहेको नाडाले जनाएको छ। यो क्षेत्रमा १० हजार भन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन्।      

निरुत्साहनको सरकारी नीति

सवारी साधनको उच्च आयातले व्यापार घाटा चुलिएको भन्दै सरकारले निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। डाउन पेमेन्ट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने आयातकर्ताले बैंकबाट ९० प्रतिशतसम्म ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर) मा ऋण लिन पाउने सुविधा कडाइ गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, चालु वर्षको चैतसम्म कुल टिआर ऋण एक खर्ब २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गएको छ। गत वर्ष ऋण एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गएको थियो।

तैपनि पनि राजस्वको उल्लेख्य हिस्सा सवारी आयातको करबाट आइरहेको छ। बिक्री प्रभावित हुँदा आयात घट्छ । यसको प्रभाव राजस्वमा सोझै पर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि फागुनसम्ममा मुलुकमा ८ अर्ब बराबरको सवारी र पाटपुर्जा आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोडको आयात भएको थियो।


Share this Story

   

Shushil Sharma[ 2020-05-13 12:00:04 ]
बुद्धि भए, कार उत्पादन गर्ने कम्पनी हरुलाई केही सहुलियत दिएर नेपाल मै उत्पादन शुरु गराउनुपर्छ।।
यदि यस्तो भयो भने यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग गर्ने निश्चित छ।।।


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell