काठमाडौं। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट झार उखेल्नेलाई समेत दिएको स्वीकार गर्दै चालु आर्थिक वर्ष त्यस्तो कार्यक्रम नराख्ने घोषणा गरेको छ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम झार उखेल्नेलाई समेत दिएको भन्दै गुनासो आएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै, यो वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रमलाई समावेश नगरिएको जनाएको छ।
७५३ वटा स्थानीय तहमा चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि स्थानीय तहले बेरोजगारको संख्या र प्राथामिकताका आयोजनाको सूची मन्त्रालयमा नपठाएको बताउँदै मन्त्रालयले अहिले ६२३ वटा स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ शसर्त अनुदान बाँडफाँड गरिएको जनाएको छ।
विश्व बैंकबाट दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएपनि अहिलेसम्म आएको छैन। तर ६० हजार बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी दिन रकम अभाव भएमा अर्थमन्त्रालयबाट थप बजेट माग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
हरेक स्थानीय तहलाई न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ देखि अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँ सम्म विनियोजन गरिएको छ। यो रकम ग्रामिण सडक निर्माण, सडक मर्मत, विद्युतीकरण र तटबन्ध निर्माण लगायतका स्थानीय योजनामा मात्रै खर्च गर्न पाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार १३ लाख भन्दा बढिले बेरोजगारले आवेदन भरेकोमा स्थानीय तहले अहिले सम्म ५३ हजार बेरोजगारको निवेदन मात्रै प्रमाणित गरेका छन्। यो वर्ष ६० हजार बेरोजगारलाई कम्तिमा १०० दिन बराबरको रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ।
गत वर्ष करिब २ लाख व्यक्ति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। यो वर्ष पनि करिब १४ लाख हाराहारी युवाले बेरोजगारको निवेदन दिएपनि अहिले सम्म ५३ हजारको मात्रै निवेदन स्वीकृत भएको हो। यीनै स्वीकृत निवेदकले मात्रै यो वर्षको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउने छन्।
