कर्मचारी सञ्चय कोषले शेयर बजारमा पनि काम गर्ने गरी लगानी कम्पनी खोल्दैछ। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शेयर पनि उठाइरहेको छ। केही परियोजनामा लगानी बाहेक नियमित काम मात्रै गर्दै आएको सञ्चय कोषले अब नयाँ ढङ्गबाट आफ्नो काम थाल्ने भएको छ। तर ती सबै योजनामा मात्रै छन्, परियोजनाको रुप भने कुनैले पनि लिएको छैन। यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका अरुण सापकोटाले कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमलाई सोधे- कर्मचारी सञ्चयकोषमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि सरकारसँग गर्नु भएका प्रतिबद्धतामध्ये के के काम गर्नु भयो ?
एमओयुमै पहिलो वर्षमा के के काम गर्ने भनेर नेपाल सरकार र मेरो बीचमा सम्झौता भएको थियो। पहिलो वर्षमा भएका कामहरूको प्रतिवेदन बनाएर बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको अवस्था छ। सन्तोषजनक, राम्रो प्रगति भएको भन्ने हिसाबले मूल्यांकन भाको छ। समग्रमा कर्मचारी सञ्चयकोषले जे गर्ने भनिएको थियो, म आएपछि गर्न खोजिएका कुराहरू सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाइएका छन् र राम्रो उपलब्धी हासिल हुन गएको छ। 

कर्मचारी सञ्चयकोषको नयाँ ऐनले कोषलाई धेरैवटा क्षेत्राधिकार दिएको छ। तर कोषले आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्र रहेर जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति गरेको देखिएन नि ? 
गर्न नसकेको भन्ने अवस्था होइन। किनभने हामीसँग ३ सय ५० अर्बको फण्ड छ। त्यसको ५४ प्रतिशत रकमबाट सञ्चयकर्ताहरू लाभान्वित हुनुहुन्छ। झण्डै ४० हजार जनाले सञ्चयकोषबाट सापटी लिएर घर निर्माण गर्नु भएको छ। त्यस्तै कतिपयले शैक्षिक सापटी लिएर छोराछोरी तथा स्वयंले नै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नु भएको छ। घर मर्मत लगायतका कुराहरूमा सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले पनि सहयोग गरेका छौं। 

दुर्घटनाको लागि क्षतिपूर्ति, बच्चा जन्मिँदा सञ्चयकर्ता वा सञ्चयकर्ताको श्रीमती सुत्केरी हुदाँको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले दिएका छौं। मृत्यु हुँदा केही सपोर्ट गरिरहेका छौं। सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम पनि चलाइरहेको अवस्था हो र त्यो भन्दा बाहेक अरू लगानीका क्षेत्रहरूमा पनि काम गरिरहेका छौं। हामीले सुरक्षित लगानीका क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं। 

निजी क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा ऋणपत्र इस्यु गरिराख्दा पनि हामीले त्यसमा लगानी गरिरहेका छैनौं। हामीले शेयर खरिद गरेका छौं, तर बण्डहरूमा लगानी चाहिँ गरेका छैनौं। हाम्रो ऐनले सुरक्षित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने भन्ने छ। त्यस कारण नेपाल सरकारले इस्यु गरेका ठाउँमा प्रोफिटेवल भयो र हामीलाई उपयुक्त लाग्यो भने लगानी पनि गरेका छौं। 

यदि त्यसभन्दा बाहिर प्रोफिटेवल देखियो भने बेचेका पनि छौं। त्यो ढंगले मोबिलाइज गरेका छौं। अर्को हाइड्रोपावर लगानीको लागि हाम्रो महत्वपूर्ण सेक्टर हो, लगानी गरिरहेका पनि छौं। अबको हाम्रो योजना धेरै हाइड्रोपावरमा लगानी बढाएर जाने भन्दा पनि समग्र हाइड्रोपावरमा लगानी गरिएको प्रतिशतका आधारमा अझ राम्रा प्रोजेक्टमा लगानी गर्नका लागि अगाडि बढ्छौं। पहिला लगानी भएका केही हाइड्रोपावरबाट अबको केही वर्षमा प्रतिफल आउन सुरू हुन्छ। ती आयोजनाको साँवा-ब्याज भुक्तानी सुरू हुन्छ। तामाकोशी-रसुवागढीमध्ये भोटेकोशी सान्जेन लगायतकामा मेजर लगानी छ। त्यहाँबाट आएपछि पुनः हाइड्रोपावरमा लगानी गर्छौ। 

नेपालको लागि हाइड्रोपावरमा अझै पनि ठूलो स्रोत चाहिन्छ। हामी साना-साना हाइड्रोपावरमा गएका पनि छैनौं। साना-साना हाइड्रोपावरमा बैंक तथा अन्य संस्थाहरूले पनि लगानी गर्न सक्छन्। ठुला लगानीको आवश्यकता पर्ने ठुला आयोजनाहरूमा चाहि सञ्चयकोष जानु पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। देशको आवश्यकता पनि त्यही हो। 

जुन बेलामा नेपाल आयल निगम संकटमा थियो, कर्मचारी सञ्चयकोषले नै सापटी दिएर रिभाइभ गर्नलाइ मद्दत गर्‍यो। वास्तवमा अहिले खुसी लागेको छ। अरू कुरा के हुन् थाहा छैन, अहिले हेर्दा कम्तिमा पनि आयल निगम आफैं नाफा गर्न सक्षम भएको छ। आफ्नै ढंगले गरिखान सक्ने भएको छ, त्यो राम्रो भयो। 

अब हाम्रो उद्देश्य नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि हो जस्तो लाग्छ। फेरि नेपाल सरकारकै ग्यारेन्टी र अनुरोधको आधारमा कर्मचारी सञ्चयकोषले लगानी गरेको हो। 

कर्मचारी सञ्चयकोष लाखौं सञ्चयकर्ताको दायित्व बोकेको संस्था हो। सरकार साक्षी बस्यो भन्दैमा त्यसको वास्तविक जोखिम मूल्यांकन नगरी लगानी गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो ?
सकारले नै हवाइजहाज किनेर वा नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किन्दा चाहीँ रिस्की मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो, यसरी सोच्नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले राम्ररी चलाउन सकेनौं र सुधार गर्न सकेनौं भने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा जहाज आफैंको पनि बीमा गरेको हुन्छ। एउटा जहाज ३०/४० वर्षसम्म पनि चलाउन सकिन्छ। २०४२/४३ सालतिर किनेको बोइङ बल्ल बिक्री गर्न लागेको छ। त्यति बेलाको री-सेल भ्यालु अझै पनि छ। डुब्ने र डुबेको भन्ने अवस्था होइन। 

साथै ऐनले दिएको अप्सनलाई पनि उपयोग गरेको देखिन्छ। यसको निर्णय गर्दा म थिइँन। तर मैले हेर्दाखेरि पुराना निर्णय र ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारको ग्यारेन्टीमा काम गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा सरकार स्वंयमले साँवा मात्रै होइन ब्याजका लागि पनि ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। हामीसँग देशको लागि आवस्यक पर्ने स्रोत-साधन छ, सरकार ग्यारेन्टी बसेको छ, उसको बिजनेस प्लान छ। अब यो अवस्थामा लगानी गर्नु नपर्ने कुनै पनि आधार थिएन र लगानी भयो। 

यस्तो अवस्थाले कोषको क्यास फ्लोमा कत्तिको असर पार्छ ?
कर्मचारी सञ्चयकोषको क्यास फ्लोमा कुनै पनि नेगेटिभ असर परेको छैन। हाम्रोमा नियमित क्यास थपिँदै जाने हो। र अन्त हामीले प्रतिबद्धता गरेका ठाउँमा त्यहाँको लगानी समस्या भएको छैन। 

म कोषमा आएको सुरूवातदेखि नै हामीले नेपाल एयरलाइन्सलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्दै दबाब सिर्जना गर्दै आएका छौं। पटक-पटक बोलाएर छलफल गर्‍यौं। मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूहरू र सचिवज्यूहरूसँग समेत कुराकानी गर्दै आएको अवस्था हो। नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन काम भइरहेको छ। 

सरकारले त्यही ढंगले अगाडि बढाउने काम गरिरहेको बुझेको छु। हामी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं। न्यारो बडीको चाहिँ अस्ति किस्ता आयो। वाइडबडीको किस्ता भने आउन बाँकी छ। केही समयमा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ भन्दै आउनु भएको छ। अझै पनि एक-दुई वर्ष भुक्तानी गर्न सक्ने भरपर्दो आधार चाहिँ देखिँदैन, यो पक्का हो। तर पुँजी बृद्धि गर्ने र राम्रै ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी हुँदै आएको छ। 

यसका लागि मन्त्रालय आफैंले नेतृत्व गर्दै आएको छ, मन्त्री पनि आफैं लाग्नु भएको छ। मैले बुझेसम्म कम्पनी मोडेलमा लैजाने हो कि भन्ने कुरा छ। नेपाल सरकारले केही पुँजी इन्जेक्ट गर्ने। हामी जस्ता संस्थाहरूलाई पनि सहभागी गराउने र केही हदसम्म निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने, कर्मचारीहरूलाई समेत सहभागी गराउने गरि ‘वर्क आउट’ भइरहेको छ। फाइनल भने भइसेकको छैन। 

नेपाल एयरलाइन्सलाई त्यतिबेला तीनवटा कुरा थिए। २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा आएको कुरा थियो- नेपाल एयरलाइन्सको सुधार गर्ने, अर्को रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र जहाज थप्ने । अगाडिका दुइवटा कुरा पुरा नहुँदाको कारणले अहिले हामी मारमा परिरहेका छौं। 

सँगसँगै अगाडि जानु पर्नेमा जहाज किन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढ्यो, अगाडिका दुइवटा कुरा पुरा नहुँदाखेरि अहिले यो समस्या आएको हो। तर यो समस्या सधैं रहँदैन होला। सुधार गरेर जानुपर्ने कुरामा सरकार पनि कमिटेड छ, आशा गरौं भविष्यमा राम्रो होला।

यसबाहेक कर्मचारी सञ्चयकोषले लगानी गरेका अपर तामाकोशी लगायतका केही जलविद्युत आयोजनामा ढिलासुस्ती देखिन्छ। आफूले लगानी गरेका आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न कोषले दबाब सिर्जना नगर्दाको परिणाम त होइन ?
त्यस्तो कदापि होइन। चिलिमेको पहिलाको प्रोजेक्टमा कुनै पनि समस्या थिएन। त्यही व्यवस्थापन हो। तर पछिल्लो प्रोजेक्टहरूमध्ये सबैलाई भूकम्पले केही न केही असर गर्‍यो। तामाकोशीलाई अझ धेरै असर गर्‍यो। 

गत जेठमा जाँदा द्रुत गतिमा काम अगाडि बढिरहेको रसुवागढीमा समेत गएको वर्षामा पहिरो जाँदा अहिलेसम्म पनि राम्ररी तंग्रेर काम गर्न सकिरहेको छैन। यस्ता खालका समस्या पनि छन्। अरूको भरमा काम गर्नुपर्ने हुँदा धेरै जोखिम छन्। ठेकदारहरूमा पनि जोखिम रैछ। यस्तो जोखिममध्ये भोटेकोशीमा पनि भोग्यौं। तामाकोशीमा पनि अहिले भोगिरहेका छौं। एउटाले सकेन भनेर अर्कोलाई आधा काम बाँडेर दियो। अर्कोलाई दिइएकोले काम गरिसक्यो, पुरानोले भने अझै पुरा गरेको छैन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। त्यहाँको बोर्डमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व छ। हामीले पटक-पटक दबाब दिइरहेका छौं। 

बोर्ड र त्यहाँको व्यवस्थापनको समेत काबुभन्दा बाहिरको अवस्था भएर पनि होला। तर आशा गरौ, एकाध वर्ष ढिलो भए पनि अब थप ६/८ महिना ढिलो होला। पुरा हुने लाइनमा छन्। सबैको ७० प्रतिशतदेखि ९५ प्रतिशतसम्मको काम भइसकेको अवस्था छ। बेला बेलामा हामीले बोलाएर दबाब ‍पनि दिइरहेका छौं, तर सन्तोषजनक रूपमा परिणाम आइरहेको छैन। 

कोषको कतिपय कन्सोर्टियम लगानी फँसेको उदाहरण छन्। अरूकै भरमा लगानी गर्ने भन्दा पनि कोषले आफ्नै विज्ञ समुहमार्फत जोखिम विश्लेषण किन गर्न सकिरहेको छैन ?
कुनै पोइन्ट अफ दी टाइममा यस्तो थियो। कुनै समयमा केही कमजोरी भएको जस्तो देखियो। तिनलाई पनि हामीले धेरै हदसम्म सल्टाउँदै गइसकेका छौं। तर पछिल्लो अवधिमा हामीले जहाँ जहाँ गर्‍यौं सबै ठाउँमा आफ्नो बलियो टिम बनाएर । 

बैंकहरूले गरेका कुराहरूलाई पनि उक्त टिममार्फत मूल्यांकन गर्छौ। अनि मात्रै जाने नजाने निर्णय गर्छौ। पहिलाको जस्तो अवस्था छैन।     

कर्मचारी सञ्चयकोषलाई क्रस होल्डिङको छुट दिइएको छ। यसको फाइदा उठाउँदै कोषले आक्रामक रूपमा बैंकहरूको शेयरमा लगानी बढाइरहेको छ। कतै कोष शेयरमा मात्रै केन्द्रीत भएको त होइन ? 
त्यस्तो होइन। शेयरमा हाम्रो लगानी १० प्रतिशत पनि छैन। १० प्रतिशतभन्दा कम भएको हुँदा यसमा मात्रै लगानी भएको छ भन्ने नै हुँदैन। अहिले करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो लगानी छ। एकै ठाँउमा मात्रै लगानी गर्नु राम्रो होइन, जोखिम पनि हुन्छ। यसको प्रभाव राम्रो पनि हुँदैन। सबै बैंकहरूमा अलि अलि लगानी गर्ने सोचमा छौं। किनभने अहिले क्यापिटल मार्केटको विकास गर्न पनि जरूरी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अलि अलि सपोर्ट गर्नुपर्ने जरूरी पनि छ। हामीले डाइरेक्ट लगानी गरे पनि, त्यही ‘शेयर बजारमा’ लगानी गरिदिए पनि देशकै विकासमा टेवा पुग्ने हो। त्यसकारणले सरकारको पनि सकारात्मक पोलिसी भएको र संस्थालाई हेर्दा पनि र हामी आफैंले विश्लेषण गर्दा पनि ठिकै भएकोले यसरी गएका हौं। 

तर अहिले पनि हाम्रो कम छ, यसलाई अझै बढाउन चाहान्छौं। अहिले भएको ८ प्रतिशतलाई १५ प्रतिशतसम्म जान केही समस्या हुँदैन। जानुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो। 

शेयरमा लगानी बढाउने विषयलाई कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
निकट भविष्यमै लगानीसँग सम्बन्धित कम्पनी खोल्दैछौं, त्यसैले शेयर बजारमा पनि काम गर्छ। हाम्रो आफ्नै लगानीमा सहायक कम्पनी खोल्छौं, हाम्रै निगरानीमा त्यो चल्छ, हाम्रै योजनाअनुसार प्रोफेसनल्ली काम गर्छ। हाम्रोमा भन्दा यसमा ब्युरोक्रेटिक हडल कम हुन्छ। 

अर्को कुरा अहिले घरजग्गाको भाउ एकदमै आकाशिएको छ। हाम्रो ५ लाख प्लस सञ्चयकर्ताहरूको माग हाउजिङमा छ। हामीले घडेरी खरिद गरेका सञ्चयकर्ताहरूलाई घर निर्माणका लागि सापटी दिँदै आएका छौं। यतिले मात्रै पुगेन, हामीले दिएको पैसाले घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था पनि भएन। उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षालाई पनि हेर्ने हाम्रो काम हो। 

यसलाई हेरेर हाम्रो आवास कम्पनी खोल्दैछौं। सञ्चयकोष आवास कम्पनीलाई स्मुथ रूपमा अगाडि बढाउने र काठमाडौं मात्रै होइन विभिन्न प्रदेशस्तरिय क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार हाउजिङ परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं। 

सरल मूल्यमा घरहरू साथै घडेरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ। पूर्ण रूपमा घर नै निर्माण गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा घर बनाएर उचित दरमा भाडामा दिन पनि सकिन्छ। आखिर उहाँहरूलाई बस्नु त हो नि, मालिक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अपार्टमेन्ट शैलीका हिसाबले पनि अगाडि जान सकिन्छ। यी सबै हाम्रा नयाँ योजनाहरू हुन्। 

यसको लागि कस्तो छ तयारी ? 
यसको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनिसक्यो। बोर्डले स्वीकृत गर्ने क्रममा छ। हामी एक-डेढ महिनाभित्रै कम्पनी खोल्ने तयारीमा छौं। 

यसको लागि कति जति बजेट छुट्याउनु भएको छ ?
यसको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रूपैयाँ हुनेछ। उक्त कम्पनीलाई हामीसँग भएको घर-जग्गा सम्झौता गरेर दिन्छौं। जस्तो अहिले घरभाडै उठाउने सिलसिलामा पनि त्यो कम्पनीले मान्छे नै राखेर उठाउन सक्छ। हामीसँग भएकै घर-जग्गा पनि त्यही कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं।

प्राय बैंकहरूको निक्षेपको स्रोत कर्मचारी सञ्चयकोष रहेको छ। बैंकहरूले बढि निक्षेप पाउन कोषलाई बढि ब्याजदर दिनेगरि कत्तिको प्रभावित पार्ने गरेका छन् ?
गत वर्ष जेठ असारसम्म, जतिबेला म भर्खर आएको थिएँ, त्यतिबेला प्रतिस्पर्धाका लागि थुप्रै बैंकहरू आउने गरेका थिए। त्यस्तो अवस्थालाई तोड्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि कुराकानी भयो। सबै पक्षसँग कुरा भइसकेपछि हामीले अहिले ब्याजदरलाई स्थिर बनाएका छौं।  

ब्याजदरमा थप-घट छैन। उदाहरणका लागि सुरूमा ११/१२ प्रतिशतसम्म थियो। सल्लाह नै गरेर १० प्रतिशतमा झार्‍यौं। अहिले ९.५ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छौं। नविकरण भयो भने ०.१ प्रतिशत थपेर ९.६ प्रतिशतभन्दा माथि लगानी गरिरहेका छैनौ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हामीले नै कन्ट्रोल गरेका छौं। 

दोस्रो कुरा, म आएपछि २०७५ भदौदेखि लागू हुनेगरि निक्षेप कर्जा लगानी गर्ने कार्यविधि ल्यायौं। यसभन्दा अगाडि यस सम्बन्धी कार्यविधि थिएन। कार्यविधिअनुसार प्रत्येक महिना बिड माग्छौं, सिलबन्दी कोटेसन माग्छौं। त्यसलाई खोल्छौं, कार्यविधिले दिएका ५/७ वटा आधारलाई हेर्छौ। उक्त आधारलाई हेरेर अंक प्रदान गर्छौ। जुन बैंकको पालो आउँछ त्यसलाई डालो प्रणालीअनुसार पालो क्रममा प्रदान गर्छौ। कुनै बैंकको कमजोर अवस्था छ भने कम नम्बर दिन्छौं। अलिकति राम्रो बैंकले राम्रो नम्बर पाउँछन्। यसरी लगानी गर्दा हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन, साथै गुनासो पनि छैन। 

दशैं अगाडि सबै बैंकका सिइओहरूलाई बोलाएर बैठक गरेका थियौं। यस विषयमा उनीहरूको राय माग गर्दा कसैको पनि असन्तुष्टि थिएन। त्यसकारणले ठिकै भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। 

समाजिक सुरक्षा कोष आउनुभन्दा अगाडि धेरैवटा संस्थाहरू कोषमा आबद्ध हुँदै आएका छन्। आएपछि यस सञ्चयकोषअन्तर्गत रहेका संस्थाहरू समेत उक्त कोषमा जानुपर्ने विषयले अन्योलमा छन्। उस्तै प्रकृतिका दुई ऐनले कोषलाई काम गर्न कत्तिको गाह्रो परिरहेको छ ?
यसले हामीलाई अतिकति अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। कर्मचारी सञ्चयकोषको राम्रो छाप परेर या राम्रो सेवा सुविधा दिने अपेक्षाले नयाँ आउन चाहनु हुने धेरै हुनुहुन्छ। तर सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि ऐनबाटै व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन भनेको छ। 

खासगरि २०७६ साउनयता नियुक्त हुनेहरूको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमै जानुपर्ने भन्ने खालका कुरा भयो, यसलाई बाध्यकारी बनाउने पर्ने व्यवस्था भएको। हाम्रोमा भने स्वेच्छिक भएको र हाम्रोभन्दा पछि आएको बाध्यकारी ऐन। 

निजी क्षेत्रका संस्थामा साउन १ गतेभन्दा यता नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमै जाने भन्ने व्यवस्था छ। सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रका संघसंस्था लगायतका कर्मचारी सञ्चयकोष र अब व्यक्तिगत र स्वरोजगारका रूपमा रहेका व्यक्तिका लागि चाहिँ नागरिक लगानीकोष हुने जस्तो देखिएको छ। 

सामाजिक सुरक्षा कोषले ठ्याक्कै निजी क्षेत्रलाई कभरेज गर्छ, हामी पब्लिकलाई गर्छौ। बाँकी रहेको व्यक्तिगत र स्वरोजगार चाहिँ नागरिक लगानीकोषमा जाने भन्ने हिसाबले सरकारी स्तरमा कुरा अगाडि बढेको बुझिन्छ। 

यसै बीचमा तपाइँहरूको केही ठोस छलफल भइरहेको हो ?
त्यस्तो धेरै छलफल भएको भन्दा पनि हामीसँग भएका कन्फिल्क्टका कुराहरू समाधान गर्ने भनेर पटक-पटक श्रम मन्त्रालय समाजिक सुरक्षा कोषसँग बसेर कुराकानी भइरहेको छ। पहिले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पुरानो भएको पैसासमेत ट्रान्सफर गरेर जानेसम्मका कुरा उठे, यसले धेरै जटिलता सिर्जना गर्ने देखियो। 

यहाँ अगाडि नै सापटी प्रयोग भइरेहको अवस्था छ। ऋणको बारेमा के हुने ? ऋणसहित लैजाँदा उहाँहरूलाई झन जटिलता बढ्ने हुन्छ। उहाँहरूको पोलिसी त्यो छँदा पनि छैन। यस्तो भएपछि पुरानाको हकमा अहिले केही पनि नगर्ने। नयाँको हकमा उता जाने भन्ने खालको समझदारी बनेको छ। 

यस्ता कोषले समग्र देशकै विकासलाई ठूलो योगदान पुर्याएका उदाहरण धेरै छन्। तपाइँहरूले पछिल्लो समय घरजग्गा र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाहेक ठुला ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्न कोषसँग योजना नभएको हो कि सरकारी निर्देशन कुरेर बस्नु भएको हो ?
सञ्चयकोष आफैंले योजना बनाएर जाने भन्दा पनि कोष सञ्चयकर्ताको नासो हो। उनीहरूको विश्वास हो। हामी धेरै जोखिमका क्षेत्रमा पनि जाँदैनौं। तपाइँ भने जस्तो पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको लगानी आर्थिक हिसाबले धेरै प्रोफिटेबल पनि हुँदैन। 

हामी त्यस्तो प्रोजेक्टमा मात्रै जान्छौं, जहाँ सरकारसँग सहकार्य हुन्छ। एक्लै जानु पनि उपयुक्त हुँदैन, किनभने हामीलाई कम्तिमा पनि ८/९ प्रतिशतको प्रतिफल चाहिन्छ। कम्तिमा पनि मुद्रा स्फिति दर भन्दा माथिल्लो दरमा हाम्रा सञ्चयकर्ताहरुलाई रीटर्न दिनु पर्‍यो। त्यो दिनु परिरहेको अवस्था भएको हुनाले हामी त्यो भन्दा कमजोर अवस्थामा जाँदैनौ, तर हामी खोजिरहेका छौं। हामीले लगानी बोर्डसँग पनि छलफल कुराकानी गरिरहेका छौं। त्यस्ता खालका प्रोजेक्टहरू, जहाँ जुन प्रोजेक्टले न्युनतम रीटर्न पनि दिन्छ र त्यो लगानी सुरक्षित हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामी लगानी गर्न जान तयार छौं। 

अहिले हामी प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं र हाम्रो प्लान चाहि के हो भने हरेक प्रदेशहरूमा कम्तिमा एउटा-एउटा फ्ल्यासिङ खालका राम्रा-राम्रा प्रोजेक्टहरूमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, हामी र निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गरेर जाने खालका सम्भाव्यता हेरिरहेका छौं। आवश्यकताअनुसार हामी जान तयार पनि छौं। 

हामीसँग धेरै फण्ड भएर लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था नभएको हुनाले पनि हामीले धेरै खोजीनिती गरिरहनु परिराखेको छैन। र हामीसँग अझ सञ्चयकोषभन्दा पनि लामो अवधिसम्म चल्ने पेन्सन फण्ड आयो। निवृत्तिभरण कोषको जुन पैसा हामीसँग आउँदैछ। अब अहिले भर्खर नियुक्त हुने मान्छेहरूले ६० वर्षपछि मात्रै यो पैसा उपयोग गर्ने भएकाले यो रकमलाई अझ दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न सक्छौं। अहिले धेरै लगानी गर्नुपर्ने तर दीर्घकालमा राम्रो रीटर्न आउने सँगै सुरक्षित हुने खालका आयोजना खोजी गर्दैछौं। सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर जाने योजना छ। 

पछिल्लो समय बैंकहरूको मर्जरको कुरा उठ्दै गर्दा तपाइँको जस्तो धेरै क्रस होल्डिङ भएका संस्थाको भुमिका के हुन्छ ?
क्रस होल्डिङको सन्दर्भमा के छ भने हामी संस्था हो। व्यक्ति होइन, हामी व्यापारी होइन, जसले मुनाफा मात्रै खोज्छ। हामी स्थापित मूल्य मान्यताका आधारमा चल्ने भएकाले सञ्चयकोषको क्रस होल्डिङ त्यति धेरै वरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले नै हामीले प्राक्टिस गरिरहेका छौं। अहिले नै १० वटा बैंकमा हाम्रो लगानी छ भने कहाँ-कहाँ चाहिँ हाम्रो उपस्थितिले अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्दा कहिँ पनि छैन। 

बिजनेसमा कहिँबाट ऋण मागेका पनि छैनौ। क्रस होल्डिङले हामीलाई धेरै असर पार्छ जस्तो लाग्दैन। राष्ट्र बैंकको पोलिसीले पनि त्यसलाई क्लियर गरिदिएको छ। 

कोषमा तपाइँ आउनु भएको लगभग डेढ वर्ष नाघ्यो। अझै तीन वर्ष रहनु हुन्छ। अबको तपाइँको ठोस योजना के के छन् ?
पहिलो कुरा म चाहिँ यहाँ प्रशासक भएको नाताले सञ्चयकोषको ओभरअल हित र सञ्चयकर्ताको ओभरअल हित नै मेरो केन्द्र हो। त्यति गर्दै जाँदा राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो योगदान हुन्छ भने त्यसमा सकारात्मक भएर जाने कुरा छँदैछ। तर त्यो भनेर असुरक्षित रूपमा लगानी गरिँदैन, यो कुरा क्लियर छ। 

म आएपछि हामीले नयाँ-नयाँ काममा अगाडि बढिरहेका छौं। भएका कतिपय कानुनी जटिलताहरूलाई फुकाएर अगाडि बढेका छौं, सहकार्य गरेर जान लागेका छौं। अब हामी नयाँ पेन्सन फण्डको व्यवस्थापनलाई राम्रै गर्दै लैजाने र त्यसको पैसा दीर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाउन लागेका छौं। 

दोस्रो सञ्चयकोषमा अहिले आएर कोषका कर्मचारीको हित त सँगसँगै छँदैछ, सञ्चयकर्ताहरूका लागि हामीले के गर्‍यौं भने सञ्चयकोषले लिने मार्जिनलाई पनि साँघुरो बनाउँदै लगेका छौं। थोरै भन्दा धेरै फरकले पैसा लिएर सञ्चयकोष चलाउने र धेरैभन्दा धेरै बेनिफिट दिने। सामाजिक सुरक्षामा हामी उदार भएका छौं। गत वर्षदेखि हामीले एक लाख र १० लाख रूपैयाँको औषधोपचार बीमा गर्‍यौं। यसबाट हामीले केही सेवा पुर्‍यायौं, यसलाई निरन्तरता दिन्छौं। 

तेस्रो कुरा प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय तहसम्ममा जाने। कहाँ कहाँ के के गर्न सकिन्छ र सञ्चयकर्ताहरूलाई सहजिकरण गर्ने हिसाबले हाउजिङका कार्यक्रम लिएर जाने योजना बनाएका छौं। यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ऐन बाधक देखिएको हुँदा संशोधन गरेर जाने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। ऐन संशोधनपछि लगानी कम्पनी स्थापना गर्छौ। त्यो लगानी कम्पनीमार्फत शेयर बजार सँगसँगै अरू ठुला ठुला परियोजनामा लगानी गर्न अझ बाटो फराकिलो हुन्छ। अझ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले जान खोजिरहेका छौं। अर्को कुरा कर्मचारी सञ्चयकोषको संस्थागत विकासका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं। 

अहिले नै हाम्रा दुइवटा शाखा कार्यालयको भवन निर्माणको लागि टेण्डर आह्वान गरेर अगाडि बढेका छौं। दुइवटा भवन निर्माणका लागि डिजाइनको क्रममा छ। सञ्चयकोषको इटहरीको आफ्नै जग्गालाई भाडामा लगाउन लागिरहेका छौं। भएका अरू भवनहरूलाई व्यवस्थापन गरेर जाने कुराहरू छन्। 

यसरी सञ्चयकोषको कोषको संस्थागत विकास गर्ने र आइटीमा फड्को मार्ने गरेर अध्ययन पुरा भएको छ। अध्ययनपछि नयाँ सफ्टवेयरका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा छौं। नयाँ सफ्टवेयर, नयाँ हार्डवेयर राखेर एकदम सुरक्षित, एडभान्स र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रणालीबाट जाँदैछौं। हाम्रो सेवा प्रवाहलाई आइटीको प्रयोग गरेर सञ्चयकर्ताहरूलाई घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने योजना छ। हाम्रो काउन्टरमा लाइन नलाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेगरि काम गरिरहेका छौं। त्यसकारणले यी सबै क्षेत्रमा आन्तरिक सुरधार र लगानीको सन्दर्भमा जोखिमको विश्लेषण गरेर अघि बढेका छौं । परियोजना विश्लेषण गर्ने कामलाई फोकस गरेर जान लागिरहेका छौं। यसका लागि थप जनशक्ति लिएर अगाडि बढ्छौं । 

यसो गर्दै गर्दा कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारीको सन्तुष्टि, हाम्रा सञ्चयकर्ताको सन्तुष्टिका लागि हामीसँग भएको स्रोतको उच्चतम उपयोग गरेर मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने हो, त्यसतर्फ हाम्रो सबै ध्यान केन्द्रित हुन्छ।