काठमाडौँ। आधार मूल्यभन्दा कममा शेयर पाउन थालेपछि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासनमै समस्या देखिन थालेको छ। 

१०० रुपैयाँ दरमा जलविद्युत कम्पनीहरूले निष्कासन गर्ने शेयर सर्वसाधारणले किन्नै छाडेका छन्। सर्वसाधारणले नकिनेपछि 'अन्डर राइटर' ले शेयर उठाउनु पर्छ। अहिले अन्डरराइटर पनि पाउन छाडेको छ। 

तुलनात्मक रूपमा संस्थागत र वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीहरूको अन्डरराइट गर्न मुस्किल हुन थालेको सानिमा क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिस जोशीले जानकारी दिए। 

दोस्रो बजारको अवस्था राम्रो रहँदा कम्पनीको शेयर 'अन्डर राइट' गर्न कम्पनीहरूबिच प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको थियो। यतिबेला अवस्था ठिक उल्टो देखिएको छ। 

'पहिले व्यापारका लागि प्रतिस्पर्धा थियो। हामी अन्डरराइटर बस्छौं भन्दै हिँड्नु पर्थ्याे। अहिले कम्पनीहरुले नै लौन बसिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न थालेका छन्,' उनले भने। दोस्रो बजारमा सुचिकृत भएको केही समयमै ती शेयर १०० रुपैयाँभन्दा तल सजिलै पाउने अवस्था आएकाले अन्डरराइटर बस्न कम्पनीहरु तयार हुन छाडेको उनले बताए। 

'कम्पनीको सबै अवस्था हेरेर मात्रै अन्डर राईट गर्ने गरिएको छ,' उनले भने, 'अवस्था राम्रो नभएको कम्पनीको हकमा बाध्यात्मक रूपमा फर्काइदिने गरिएको छ।' 

पछिल्ला दुई जलविद्युत कम्पनीहरूको धेरैजसो प्राथमिक शेयर अन्डर राईटरले नै सकार्नु परेको थियो। हिमाल दोलखा र शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर आधाभन्दा बढी अन्डर राइटरले नै सकार्नु परेको थियो। 

जबकि राम्रा कम्पनीको शेयर अन्डर राइट गर्न कम्पनीहरूबिच शुल्कमै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। राम्रा कम्पनीको शेयर तोकिएको मूल्यभन्दा कम शुल्कमै समेत कम्पनीहरूले अन्डर राइट गर्ने गरेका छन्।   

कुनैपनि कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नु पूर्व बिक्री नभएको शेयर खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी गराउनु पर्छ। जसमा अन्डर राइट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारणले खरिद नगरेमा सबै शेयर किनिदिने ग्यारेन्टी गरिदिन्छन्। 

यसका लागि उनीहरूले चार प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने प्रबधान छ। त्यो शुल्कमा यतिबेला सेवा दिन नसकिने अवस्था आएको क्यापिटलहरूको भनाई छ। जसले गर्दा कमजोर कम्पनीलाई अन्डर राइटर पाउन मुस्किल परेको एनएमबि क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेले बताए। 

उनका अनुसार, ४ प्रतिशतको शुल्कको ब्यवस्था हटाउनु पर्छ। अन्डर राइटरले सम्भावित जोखिमको भार बहन गर्नु पर्छ। जति बढी जोखिम त्यति नै बढी शुल्क हुनु पर्छ। एकदमै बढी जोखिम भएको कम्पनी र जोखिम कम भएको कम्पनीको शुल्क एउटै हुनु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ। 

'चार प्रतिशत शुल्क लिएर दोस्रो बजारमा मूल्यसमेत नआउने कम्पनीको जोखिम बहन गर्दा सरासर घाटा हुन्छ,' उनले भने, 'घाटाको ब्यापार कसैले पनि गर्न खोज्दैन।' हालको शुल्कले वर्ष दिनको व्यज समेत धान्न मुस्किल हुने अवस्था रहेको उनले बताए। 

नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय साक्षरता बढेका कारण सर्वसाधारण शेयर खरीदमा 'चुजी' भएको जनाएको छ। यसअघि जुनसुकै कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन हुँदा सर्वसाधारणले आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने गरेका थिए। तर यतिबेला कम्पनीको 'प्रस्पेक्टस' हेरेर मात्रै लगानीकर्ताले लगानी गर्न थालेकाले कमजोर अवस्थाका कम्पनीको शेयर बिक्री हुन छाडेको बोर्डको भनाइ छ। 

बोर्डले नै राम्रा कम्पनीको मात्रै शेयर सर्वसाधारणको हातमा परोस् भन्नका लागि विभिन्न नीतिगत ब्यवस्था गर्दै आएको छ। 'सर्वसाधारणले नपत्याएका कम्पनीको शेयर अन्डर राइटले किन्नु पर्ने ब्यवस्था यस्तै अवस्था आउँछ भनेर गरिएको हो,' बोर्डका एक अधिकारीले भने।