काठमाडौं। ऋणको ब्याज दर बढ्न नदिन भन्दै निक्षेपको ब्याज दरमा भद्र सहमतिका नाममा 'कार्टेलिङ' गरिरहेका बैंकहरुले सहमति पालना गर्न छाडेका छन्। संस्थागत निक्षेप नवीकरणका गर्दा केही बैंकले भद्र सहमति तोड्न थालेका हुन्।

सहमति अनुसार, बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई एक बर्षे मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज दिन पाउँदैनन्। संस्थागत निक्षेप ९.५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याजमा उठाउन पाइँदैन। यदि नवीकरण गर्नु परेमा ९.६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सकिन्छ।

तर केही बैंकहरुले भने भद्र सहमति बिपरित नवीकरणबाहेकको निक्षेपमा पनि ९.६ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। यसको उजुरी छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघमा पनि गरिएको छ। तर संघले यस बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन।

कुनै बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप नवीकरण गर्नु पर्ने छ। संस्थागत बचतकर्ताले २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राख्ने निर्णय गर्यो। सहमति अनुसार नवीकरण रकम १ अर्बका लागि मात्रै सम्बन्धित बैंकले ९.६ प्रतिशत ब्याज दिन पाउँछ। तर त्यो बैंकले २ अर्बकै लागि ९.६ प्रतिशत ब्याज दिएर सबै निक्षेप उठाउने गरेको छ।

'संघमा उजुरी परेको परैछ। अब कतिजनालाई कारवाही गर्नु? कतिजनालाई सचेत गराउनु?'  संघ कार्यसमितिका एक बैंकरले भने, 'त्यही भएर यसलाई सामान्य रुपमा लिएका छौं। तर सहमति गरेपछि पूर्ण पालना गर्नु पर्ने सम्बन्धित बैंकको काम हो।'

भद्र सहमति पालना हुन छाडेपछि केही बैंकरले यसलाई खारेज गर्नु पर्ने माग राख्न थालेका छन्। पछिल्लो तीन वटा बैठकमै नाम मात्रको सहमति खारेज गर्नु पर्ने माग राखेका छन्। तर कहिले नियामक राष्ट्र बैंकको एजेण्डा त कहिले बैंकरको ब्यक्तिगत समस्या समाधानका लागि बैठक बस्ने गरेकाले सहमति खारेजीको निर्णय भने हुनसकेको छैन।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नियामकले आश्वासन दिए अनुसार स्प्रेड गणना विधिलाई नसच्याए सहमति खारेज गर्ने बताएका छन्। केही समयअघि बिजमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका थिए- सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा हामीले सहमति कायम गरेका हौं। यसमा समर्थन हुँदैन भने हामी थेगेर राख्दैनौं। हामी केही समय पर्खन्छौं। नभए खारेज गर्छौं।

बैंकहरुले भद्र सहमति कायम गरेको डेढ बर्ष पुग्न लाग्यो। लामो समयसम्म भद्र सहमतिका नाममा कार्टेलिङ गरिराख्नु गलत भएको बैंकरहरु नै बताउन थालेका छन्।