कन्टिनेन्टल समूह अटोमोबाइल,रेमिटेन्स,वित्तिय संस्था र हाउजिङ व्यवसायमा आवद्ध छ। यो समूहका अध्यक्ष छन् सुहृद घिमिरे। घिमिरेको डाइनामिक भिजनका कारण सबै व्यवसाय सफल बने। घिमिरेलाई बिजमाण्डूका ऋषिकेश दाहालले सोधे-लामो समयदेखि गाडीको व्यवसायसँग जोडिनु भएको छ। नेपालको सन्दर्भलाई लिएर भन्ने हो भने तपाइँको बुझाइमा गाडी (प्यासेन्जर भेहिकल) भनेको के हो?
गाडी भनेको एउटा आवश्यकता हो, जसरी लुगा अनि खाना। न्यूनतम र स्वस्थकर खाना आवश्यकता हो। तर, सोल्टी र ह्यातमा गएर खाने आवश्यकता नभएर लग्जरी हो। गाडी पनि एउटा सर्टेन लेभलसम्मको आवश्यकता नै हो। ६/७ लाखको गाडीलाई तीन गुना भन्सार र अन्त:शुल्क लागेर ४०/५० लाख पुग्छ। त्यहाँसम्मको गाडी चाहिँ नेसेसिटी भयो। अब पाँच करोडको गाडी चाहिँ लग्जरी भयो। 

डोकोमा सामान ओसारेर वा उलिन काठमा चढेर अफिस आउने अवस्था होइन अहिले। हिँडेर पनि भ्याउन सकिँदैन। म घरबाट अफिस आउँछु। अफिसबाट पाटनमा मिटिङ पर्योि भने म हिँडेर जान सक्दिन। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट (सार्वजनिक सवारी) मा सुधार भएको छैन। टाइममा आउँने टुंगो हुँदैन।त्यसैले सर्टेन लेभलसम्मको गाडीलाई नेसेसिटी नै मान्नुपर्छ।

हामीले आवश्यकता भनिरहँदा पनि गाडी किन्ने वर्ग सीमित छ, त्यो चुजी समूह पनि हो। किनकि राज्यले गाडी भनेको आवश्यकता हो भन्ने बुझेको देखिन्न। होइन त?
निजी गाडीलाई नेसेसिटी हो भन्नुपर्ने वाध्यता सरकारले नै बनाएको हो। आवश्यकता हो भन्ने कुरा गाडीका युजरले पनि बनाएको होइन, बिक्रेताले पनि बनाएको होइन। यदि, इफिसियन्ट पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम सब्सिडीमा सरकारले चलाउने हो भने र पार्किङलाई महँगो बनाउने हो भने म किन निजी गाडी लिएर हिँड्छु? म पब्लिक ट्रान्सपोर्टमै जान्छु नि। जापान होस् या विकसित अरु कुनै मुलुकको शहर हेर्नुस् न शनिवार/आइतवार वा कुनै विदाको दिन परिवार र साथीभाइसँग घुम्न जाँदामात्र गाडी प्रयोग गर्छन्। अरु दिन न श्रीमतीले गाडी प्रयोग गर्छिन् न श्रीमानले नै। छोराछोरी बसमा जान्छन्। उनीहरु ट्रेनमा अफिस जान्छन् ट्रेनमै आफ्नो काम चलाउँछन्। ८० प्रतिशत मानिस त सरकारले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक सवारीबाटै जीवन चलाउँछन्। 

त्यसैले, यसलाई नेसेसिटी कसले बनायो? हामीले हो? तपाइँले बनाएको हो र? सरकारले आवश्यकता पूरा गर्न नसकेकाले यो आवश्यकता बन्न पुगेको हो। त्यसकारण चुजी भन्ने कुरै आएन। मेरा लागि यो कम्पल्सन बन्यो। मलाई विकल्प दिनुस् न। म सरकारले दिएकै यातायात प्रणालीबाट यात्रा गर्छु। मलाई किन ५० लाख वा करोड खर्च गरेर गाडी चढ्न परेको छ र? 

सरसर्ती हेर्दा दोहोरो मारमा देखिए जनता। पहिलो, सरकारले सार्वजनिक सवारी सुधार्ने कामै गरेको छैन। दोस्रो, आफैँ गाडी किन्छु भन्दा अत्याधिक कर। यी दुवैको मारमा जनता पिसिनु परेको छ। यो कहिलेसम्म रहला?
कुनै पनि राज्यले आफ्नो आर्थिक नीति तय गर्दा निर्यात गरेर पैसा कमाउने अनि त्यसबाट कमाएको धनबाट चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने बनाएको हुन्छ। हाम्रो नीति चाहिँ गाडीमा ड्युटी बेस्सरी लगाउने र त्यो ड्युटीले सरकारको सञ्चालन खर्च ब्योहोर्नु पर्ने बाध्यता यहाँ छ।औद्योगिक मैत्री नीति नभएको र आयातमा लगाएको करबाट सरकार चलाउने नीति भएपछि महँगो हुनु सामान्य कुरा हो। 

यति हुँदाहुँदै पनि विद्युतीय गाडी ल्याउने विषयमा सरकार केही लचिलो देखिएको छ। तपाइँहरुले पनि विद्युतीय गाडी ल्याइरहनु भएको छ। सरकारको विद्युतीय गाडीमाथिको यो नीति कतिन्जेल टिकिरहला जस्तो लाग्छ?
महिन्द्रा भन्दा पहिले रेभा भन्ने गाडी थियो जुन पछि महिन्द्राले किन्यो। स्मार्ट कार भनेर सिटीभित्र चल्न सक्ने भनेर ल्याएको थियो। मैले पनि यस्ता गाडी ल्याउनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पटक/पटक पहल गरेँ। हाम्रो भूबनोट यस्तो खतरनाक छ कि नुडल खाने कचौरा जस्तो छ, काठमाडौं। यस्तोमा हावा माथिबाट बग्छ र त्यहाँ रहेको धुँवा र धुलो ट्र्याप भएर रहिरहन्छ। समुन्द्री किनारा वा मधेशका समथर भागका शहरमा हेर्नुभयो भने हावाले सबै उडाएर लैजान्छ। तर, भ्यालीमा चाहिँ माथिमाथि हावा बगेर त्यो ट्र्याप भएरै रहन्छ। त्यस्तो केसमा एमिसन कम गर्ने गाडीहरुलाई प्रवर्द्धन नगरी हुँदैन भन्ने मेरो पनि जोड हो। चाहे त्यसमा हामीलाई बिजनेस स्वार्थ होस् या नहोस् मतलब भएन। 

म बिजनेसम्यान हुनुभन्दा पहिले बोनाफाइट सिटिजन पनि त हो नि। यहाँको एयर क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ, वातावरण राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कन्सर्नमेरो पनि छ। तर, त्यस बेला बिजुली नै पुग्दैन, चार्ज गर्न भन्ने कुरा आएको थियो। मैले त्यही बेलामा भनेको थिएँ – राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हामीकहाँ जस्तोसुकै क्राइसिसको बेलामा पनि सरप्लस छ। खासै उद्योग थिएन, राति सुत्दा चाहिँ प्रयोग हुन्थेन। अहिले उत्पादन बढ्दै गएको र एक दुई वर्षमा सरप्लस हुने देखिएको छ। भोलि बिजुली खेर जाने, अनि पेट्रोल इम्पोर्ट गर्ने र व्यापार घाटा भयो भन्ने जस्ता कुराले हाम्रो सबै कुरा मिस म्याच हुने भयो। एकरुपता भएन। यो कुरालाई एकरुप बनाउन इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रवर्द्धन गर्नुको विकल्प छैन। 

अहिले जतिसुकै सरकार ड्युटीमा उदार भएपनि व्याट्रीको गाडी किन्नै तीन गुना महँगो पर्छ। पेट्रोल गाडीलाई ल्याउँदा भन्सार तिरेको मूल्य र इलेक्ट्रिकलाई कम भन्सार तिरेको मूल्य उस्तैउस्तै परेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यसैलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। 

चीन तथा अरु देशले पनि यस्ता गाडीका लागि धेरै लगानी गरिसकेका छन्। उत्पादन बढ्दा विद्युतीय गाडीको मूल्य घट्न सक्ने सम्भावना रहनसक्ला। त्यतिखेर पनि सरकारले यस्तै लिबरल नीति लिइराख्ला?
मैले यसो बुझ्दा ब्याट्रीको प्रोडक्सन माग र चाहेअनुसार बढेको छैन। यसमा केही प्राविधिक कठिनाइहरु होलान। टेस्ला भन्ने कम्पनीले मार्केट लिडर बन्न जतिसुकै चाहेको भए पनि ब्याट्री प्रडक्सन सप्लाइका कारण उसले गर्न सकेको छैन। त्यसपछि आएर कियाको निरो भन्ने जुन गाडी लन्च गरेका छौं, त्यो बेलायतमा १२ देखि १८ महिनासम्म वेटिङ अवस्थामा छ। त्यसैले हामीले भने जति गाडी पाइरहेका छैनौं। त्यसले गर्दा कुनै पनि उत्पादकले भने जति विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न सकिरहेको छैनन्। 

तर, कुनै समय ब्याट्रीको प्रोडक्सन बढ्न गयो। जस्तै पहिले १ लाख पर्ने टेलिभिजन अहिले २० हजारमा आइसक्यो। त्यसरी नै ब्याट्री मास प्रोडक्सन हुने हो भने र कस्ट कम आयो भने सरकारले केही ड्युटी एड्जस्ट गरे हुन्छ। तर, व्याट्रीको कस्ट नआउँदासम्म चाहिँ बढायो भने यो किन्न सकिने नै हुँदैन। 

एक त गाडी महँगो नै छ। तपाइँकै कुरा गरौं, गोकर्णमा गल्फ खेल्न जाने हुनुभयो भने तपाइँको टाउको दुखाइको विषय हुन्छ बाटोको हालत। गाडीको आयुलाई हाम्रो बाटोले नै घटाइरहेको छ नि होइन?
तपाइँको गाडीको बाहिरी वातावरणको धुलो र धुँवाले असर पारिरहेको हुन्छ। हावा त गाडीले पनि लिन्छ। पेट्रोल डिजेल गाडीलाई अक्सिजन त चाहिन्छ। एयर लिने क्रममा एयर फिल्टर राखेको हुन्छ। यति धेरै धुलो र धुँवा छ। त्यो एयर फिल्टरको पनि कति क्षमता हुन्छ? फिल्टर कति चाँडो चाँडो फेर्ने? त्यसले इन्जिनको लाइफलाई असर गरेकै हुन्छ। बाँकी बाटो खाल्डाखुल्डी हुनु, गाडी स्मुद तरिकाले चल्न नसक्नु, त्यसले पनि असर गरेकै हुन्छ। 

बाटो राम्रो नहुनु भनेको त आज त संसारका धेरै देशमा त परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न। बाटोमा पनि खाल्डो हुन्छ भन्ने कुरा सत्तरी/असी प्रतिशत देशमा परिकल्पना पनि गरिन्न। 

अहिले पब्लिक गाडीमा कालो तुल राखेर हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ? धुलो र हिलोमुक्त बाटोमा गुड्न कहिले पाइन्छ सरकार भनेर प्रश्न टाँसेर हिँडेका छन्। अन्यत्र परिकल्पना समेत नहुने कुरा गर्नुभयो।
यो त के भने अवेरनेस बढेको हो। सुचना प्रविधिले मानिसहरु सचेत भएका छन्। मानिसहरु जिम्मेवार बन्दै गएका पनि छन्। अनि मैले तिरेको ट्याक्स कहाँ जान्छ भनेर सोध्नु स्वभाविक हो। सोध्नै पर्छ। पहिले इलेक्ट्रिक भेहिकल रेभामा भन्सार छुट नदिँदाको सन्दर्भ सुनाउँ। रेभा एउटा विदेशीले यहाँ बेच्न बस्थ्यो। उसले गाडीको मूल्य राख्दा, मेरो गाडीको मूल्य ३ लाख, यसमा भन्सार र बिक्री कर गरेर साढे सात लाख रुपैयाँ। यी सबै गरेर अब मेरो गाडीको मूल्य साढे १० लाख भनेर लेखेरै राख्थ्यो। अनि हरेक मानिस आएर ‘ओहो यति धेरै ट्याक्स’ भनेर थाहा पाउँथे। अहिले हामीकहाँ गाडीको मूल्य यति धेरै भन्दै दुई लाख छुट पाउँ भन्छन्। 

करोडको गाडीमा दुई लाख छुट भन्ने सुन्दा सामान्य लाग्छ। तर, बुझाउनु परेको छ – हाम्रो गाडीको मूल्य त जम्मा २० लाख रुपैयाँको मात्र हो। बाँकी त सबै भन्सार, अन्त:शुल्क, बिक्री कर, भ्याट, सडक कर, दर्ता सहित ८ वटा शीर्षकमा फन्ड सरकारले लिने हो। अब सरकारलाई ८० लाख तिरेर रसिद ल्याउनुस् म २० लाखमा गाडी दिन्छु। अब २० लाखको गाडीमा एक लाख भन्दा कति छुट दिने?

८० लाख त सरकारको मूल्य हो। मेरो मूल्य त २० लाखको हो नि। मेरो ट्र्यान्ज्याक्सन त्यो हुँदै होइन। सरकारले लिने कर मेरो बिलमा गाभिएर गएकाले मात्र १ करोडको गाडी भनेर तपाइँहरु ठूलो कुरा गर्नुहुन्छ। तपाइँले मलाइ त २० लाखमात्र दिनु भएको छ भने अवेर गराउने काम गरेको छु मैले। तपाइँले एक करोड तिरे पनि तपाइँ र मेरो ट्र्यान्ज्याक्सन भ्यालु २० लाखको मात्र हो। २० लाखमा कति डिस्काउन्ट दिउँ भनेपछि मानिसहरु मुर्मुरिँदै रिसाउँदै – यत्रो कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रहेछ भन्दै जान्छन्। बस र ट्याक्सीवालामा करको विषयमा यति अवेरनेस आएछ खुशी लाग्यो। म उनीहरुलाई प्रमोट गर्छु।

भर्खरै मैले तपाइँको विद्युतीय गाडी निरो टेस्ट ड्राइभ गरेँ। कहाँ गरे भने काठमाडौंको सबैभन्दा राम्रो सडक भएको ठाउँमा। बौद्धकै बाटोमा निरो चढेर जान सकिन्छ त? 
विस्तारै जानुपर्छ, सकिन्छ। निरोभन्दा कम ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको सोल लिएर गोकर्णमा गल्फ खेल्न आउनेहरु धेरै खेलाडीहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरु रेगुलर त्यही बाटोबाट जानुहुन्छ। यो भन्दा खराब बाटो हुँदा पनि आएका थिए। तर, यो बाटोमा अलि ट्याक्टफूल भएर चलाउनुपर्छ।