लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा पाका रामचन्द्र जोशी १७ बर्षदेखि छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। छिमेकमा मात्रै उनले २७ वर्ष काम गरेका छन्। उनी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको छाता संगठन नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुन्। जोशीलाई बिजमाण्डूका अरुण सापकोटाले सोधे- मौद्रिक नीति आउनुअघि तपाईहरुको संगठनले २२ वटा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवद्धता दिनु भयो। मौद्रिक नीति आएपछि तपाईँहरु आफ्नै प्रतिवद्धताबाट पछाडि हट्नु भयो नि!

हामी प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेका छैनौं। २२ वटा संस्थासँगै अझै पनि केहि संस्था आउँदै छन्। तर पहिला जुन किसिमबाट मर्जरको माहौल बनेको थियो, मर्जरका लागि विशेष सुविधाहरु आउँछ, पूँजीको संरचना केहि बढ्छ भन्ने थियो। तर ती कुराहरु मौद्रिक नीतिमा समेटिएनन्।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मर्जरका लागि केहि खाका बनाएर आउन हामीलाई अनुरोध पनि गरेको थियो। अनुरोधका आधारमा संघले लघुवित्तकर्मीहरुको उपस्थितिमा एउटा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो। छलफलपछि हामीले राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तहरुको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ र प्रादेशिक स्तरको लघुवित्तको लागि २० करोड रुपैयाँ पुर्याउँदा ठीक हुन्छ भनेर सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन बनाएर राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थियौं। यसका साथै तरलता व्यवस्थापनका अन्य सुविधाहरु पनि समावेश गरिदिनुपर्यो भन्ने माग पेश गरेका थियौं।
 
हामीले पेश गरेका मागहरु मौद्रिक नीतिमा आएन। पूँजी पनि बढेन। मर्जरमा जाँदै गर्दा अन्य थुप्रै सुविधा आउँछ भन्ने आशा गरेर बसिएको थियो। ती सुविधा नआउँदा केही संस्थाहरु ‘पर्ख र हेरौं’ भन्ने सोचमा पुगेका छन्। भोलिका दिनम मर्जरका लागि केही थप कुराहरु आएपछि अगाडि बढौं भन्नेमा पुगेका छौं। स्वतस्फुर्त रुपमा अहिले पनि केहि संस्थाहरु आएका छन्। तर जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा अनुसार नआएको पक्कै हो। 

तपाईहरुले पूँजी वृद्धि मात्रै चाहनु भएको हो कि संख्या घटाउन?
हाम्रो उद्देश्य संख्या घटाउने हो। लघुवित्तहरुले बिनाधितो कारोबार गर्छन्। यसको लागि पूँजीकोष बलियो चाहिन्छ किनभने सानो सानो कर्जामा समस्या आउन सक्छ। समस्या आएको बेलामा सानो पूँजीका लघुवित्त अप्ठ्यारोमा परेर बन्द हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा पूँजी संरचना केहि दरिलो होस् र संख्या पनि घटोस भन्ने हाम्रो चाहना हो। 

तपाईहरु बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा नै राष्ट्र बैंकले पेल्न खोजेको देखिन्छ। समस्या त तपाईहरु बिचमा नै देखियो त?
हो पक्कै पनि। लघुवित्तहरु बिचमा अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको साँचो हो। धेरै संख्यामा भइसकेपछि अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। लघुवित्त खोल्नेका लागि व्यापारिक मानिसहरु पछिल्लो समय आए। उनीहरु नाफा गर्न सकिन्छ कि भनेर आएको देखिन्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको यो पनि एउटा कारण हो। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नियन्त्रणको लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा कर्जाका सूचना पठाइरहेका छौं। कर्जा सूचना केन्द्रले लघुवित्तको लागि छुट्टै सफ्टवेयर बनाएको छ। सफ्टवेयरमा हाम्रो सूचना उपलब्ध गराउने र हेर्न मिल्ने बनाएका छौं। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको समाधानको लागि राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफलमा छौं।

कर्जा सूचना नभएको कारणले बजारमा डुब्लिकेसनको समस्या देखा परेको हो। यसका विना धितो कर्जा लगानी हुन्छ। विनाधितो कर्जा लगानी हुँदा जति वटा संस्थाहरुसँग पनि कर्जा लिन मिल्ने भयो। धितो नराखी कर्जा दिनु पर्ने भएकाले एउटा संस्थासँग ३/४ लाख रुपैयाँ, अर्को संस्थासँग ३/४ लाख रुपैयाँ लिन सक्छन्। यसरी विभिन्न संस्थाहरुसँग ऋण लिएर आम्दानी हुने व्यवसाय लगानी गर्यो भने त कर्जा भूक्तानी गर्न सक्छ। तर उत्पादन नहुने क्षेत्रमा लगानी नगरी उपभोगमा खर्च भयो भने ऋणी समस्यामा पर्न सक्छ। 

१८ प्रतिशत ब्याजदरमा एक लाख रुपैयाँ लिएको छ भने एक वर्षपछि एक लाख १८ हजार रुपैयाँ भूक्तानी गर्नु पर्छ। एक पछि अर्को गर्दै ७/८ वटा संस्थाबाट दुई/चार लाख दुई/चार लाख रुपैयाँ लिँदै जाँदा तिर्न नसकेर अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। जसले गर्दा ऋणीले आत्महत्यानै गर्न पर्ने अवस्था आएको पनि छ।
 
राष्ट्र बैंकले एक हिसावले केहि हदसम्म निक्षेप संकलन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। यति हुँदा हुँदै पनि तपाईहरु बाणिज्य बैंकहरुले पैसा नदिँदा ऋण लगानी गर्न गाह्रो भयो भन्नु हुन्छ। तपाईहरु आँफैले किन निक्षेप बढाउने प्रयत्न गर्नु हुन्न? किन बैंकहरुकै मुख ताकेर बस्नु हुन्छ?
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्न दिएको छैन। पहिला लघुवित्तले पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउने अनुमति लिन खुला गरिएको थियो। त्यतिबेला छिमेक लघुवित्त र निर्धन उत्थानले निवेदन दिइहाल्यौं। हामीले अनुमति पाएपछि लघुवित्तलाई निक्षेप संकलन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरु आयो। त्यतिबेला हामीले ५६ वटा शाखाको लागि अनुमति पाएका थियौं। अहिले हाम्रो १३४ वटा शाखा छन्। पछि खुलेका शाखाबाट सर्वसाधारण निक्षेप संकलन गर्न पाइँदैन। यी दुई वटा लघुवित्त बाहेक अन्यले सर्वसाधारण निक्षेप संकलन गर्ने अधिकार छैन। 

लघुवित्तले आफ्नै सदस्यबाट मात्रै निक्षेप लिन पाउँछन्। तर उनीहरुले सर्वसाधारण निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन्। एकातिर सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिने व्यवस्था छैन। अर्कोतिर बाणिज्य बैंकबाट रकम पाउन गाह्रो छ। एकातिर लघुवित्त संस्थाहरु थपिँदै थपिँदै जाने, भइरहेकालाई नै पैसा नपुगेको अवस्थामा संस्थाहरु मात्रै थपिँदै जाँदा झन् अभाव बढेको छ। रकम अभाव भएपछि व्याज बढ्नु स्वभाविक पनि हो। नयाँ संस्थाहरुलाई अलिकति व्याज महँगो परेको छ। 

यसरी पैसा अभाव हुँदै गर्दा समाधान के हुन सक्छ?
लघुवित्तलाई निक्षेप संकलन गर्न खुला गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्दै आएका छौं। बाणिज्य बैंकहरुले बिपन्न क्षेत्रलाई अनिवार्य रुपमा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्छ। उहाँहरु आफैले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न थाल्नु भएको छ। यसको लागि बैंकहरुले छुट्टै शाखा खोलेर कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन्। 

बाणिज्य बैंकहले पहिलादेखि नै दिँदै आएको ५ प्रतिशत कर्जा लघुवित्त संस्थाहरुलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था होस्। बरु ५ प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा प्रवाह गर्ने भए बैंकहरुले आफुखुसी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। हामीले यस्तो व्यवस्था होस् भनेर माग गरेका थियौं। अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। आशा छ पूरा हुनेछ। 

लघुवित्त गरिब जनताको उत्थानको लागि भन्दै खोलिएको भन्नु हुन्छ। गरिबलाई नै प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याज चाहि सस्तोमा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिँदैन? 
अहिले कर्जाको व्याजदर १८ प्रतिशत छ। पहिला सरकारले नै एउटा ग्रामिण विकास बैंक खोलेको थियो। त्यो बेलामा ग्रामिण विकास बैंकको व्याज २० प्रतिशत थियो। सरकारले नै गरिवी निवारणको लागि भनेर खोलिएको संस्थाको व्याजदर २० प्रतिशत थियो। जसमा राष्ट्र बैंकको पनि शेयर थियो। २० प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि घाटा भएर दुई पटक सरकार आफैले पूँजी हाल्नु परेको थियो। 

यसरी आफैले गरिवी निवारण गर्नु पर्छ भनेर खोलिएको संस्थामा २० प्रतिशत व्याज हुँदा घाटामा गएर सरकारले पैसा हाल्नु पर्यो भने निजी क्षेत्रको संस्था, केही हुन्छ कि भनेर लगानी गरेको संस्थाले १८ प्रतिशतमा लगानी गर्दा महँगो भयो भन्ने कुरा चाँही सान्दर्भिक छैन। 

अन्य मुलुकमा पनि हामी गयौं। कुनै पनि देशमा मैले अहिलेसम्म १८ प्रतिशतभन्दा कम व्याज भएको पाएको छैन। हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि आरबिआइले २४ प्रतिशतसम्म व्याज दिन पाउने भनेको छ। नेपालमा १८ प्रतिशत व्याजदर महँगो भयो भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन। 

अर्को कुरा बाणिज्य बैंकहरुले पनि ऋण लगानी गरिरहेका छन्। बाणिज्य बैंकहरुसँग १२/१४ प्रतिशतमा कर्जा लिएर १८ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा ४ प्रतिशतको मात्रै मार्जिन बस्छ। यसमा ४/५ प्रतिशतभन्दा स्प्रेड बस्दैन। यस्तो कर्जा खुद्रा कर्जा हो। उहाँहरुले एक पटकमा ४/५ करोड दिनु हुन्छ। हामीले ४० हजार ५० हजार रुपैयाँका दरले लगानी गर्छौ। 

बाणिज्य बैंकले ४/५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नु र हामीले ५० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा बनाउनु पर्ने कागजपत्र एउटै हो। यसले गर्दा हाम्रो खर्च एकदमै ठूलो मात्रामा हुन्छ। फ्याक्ट्रीको रुपमा बाणिज्य बैंकले लगानी गरेको र हामीले गाउँमा गएर खुद्रा पसलको जसरी लगानी गर्दा एउटै भाउ हुनु पर्छ भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन। फ्यक्ट्रीमा भएको मूल्य र गाउँको पसलमा भएको मूल्य एउटै हुनुपर्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन। लघुवित्तहरु दूरदराजमा गएका हुन्छन्। हाम्रो ७७ वटै जिल्लामा कारोबार छ।

एउटा कोक कै उदाहरण दिने हो भने पनि काठमाडौंमा बिक्री हुने कोकको मूल्य हुम्लामा तीन चार गुणा बढि हुन्छ। त्यसैले एउटा लघुवित्तले १८ प्रतिशत व्याजदरमा प्रवाह गरेको कर्जालाई महँगो भन्न मिल्दैन। 

लघुवित्तको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांसको प्रतिशेयर आम्दानी अन्य बाणिज्य तथा विकास बैंकको भन्दा धेरै  नै बढि छ। यसले त तपाईले अहिले भनिरहेको कुरालाई जस्टिफाइ गर्दैन त?
अहिले जति पनि पुराना संस्थाहरु छन् उनीहरुको उपस्थिति बाणिज्य बैंकको भन्दा धेरै लामो समयदेखि छ। छिमेक लघुवित्तले पनि २८ वर्षदेखि वित्तीय कारोबार गर्दै आएको छ। यस्तै निर्धन, स्वावलम्बन, डिप्रोक्स यी संस्थाहरु पुराना संस्था हुन्। यि संस्थाहरु पहिला एनजिओबाट सुरु भएका हुन्। जति पनि पुराना संस्थाहरु छन् उनीहरुले अहिले जति पनि आर्जन गरेका छन् त्यो सबै पहिलादेखि नै गरेको नाफा जगेडामा भएको हुनाले मात्रै हो। 

छिमेकले अहिले पनि पहिलो पटक कर्जा लिन आउनेलाई ४० हजार रुपैयाँ दिन्छ। त्यसपछि क्रमश बढ्दै गएर ६०, ८० हुँदै बढ्दै जान्छ। तर अहिले जति पनि नयाँ संस्था आएका छन् उनीहरुले पहिलो पटक प्रवाह गर्ने कर्जाको आकार दुई लाख रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ। यसरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने उनीहरुलाई बाध्यता छ। किनेभने शेयरधनीहरुले पनि प्रतिफल मागिरहेका हुन्छन्। यदि सानो सानो कर्जा मात्रै प्रवाह भयो भने खर्च धेरै हुन्छ। सुरुमै ठूलो ठूलो आकारमा कर्जा प्रवाह गर्दा नाफा धेरै देखिएको हो। 

लघुवित्तको सिद्धान्त अनुसार कर्जा मात्रै दिने होइन। हामीले उनीहरुलाई निःशुल्क सीप पनि दिएका हुन्छौ। पहिला लघुवित्तकै तालिम हुन्छ। त्यसपछि सीपको तालिम हुन्छ। तालिम पनि यहि ब्याज आम्दानी भित्र रहेर कभर गर्नु पर्ने हुन्छ। यि सबै खर्च जोड्नु पर्ने सन्दर्भमा अलिकति महँगो पर्ने भएको छ। नयाँ आएका लघुवित्तमा सीपमुलक तालिम दिइँदैन। यसले गर्दा उनीहरुको नाफा उच्च देखिएको हो। यदि सिद्धान्त अनुसार जाने हो भने यस्तो खाले नाफा हुँदैन। 

दोस्रो बजारमा लघुवित्तको शेयर मूल्य अन्य कम्पनीको भन्दा धेरै हुन्छ। पछिल्लो समय जसरी लघुवित्त खोल्ने बाढि आयो, कतै यहि दोस्रो बजारबाट क्यापिटल गेन गर्न सकिन्छ भन्ने जमातले पो हो कि? 
दोस्रो बजारमा शेयरको मूल्य के कसरी बढ्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यदि एउटा लघुवित्तले ५० प्रतिशत बोनस शेयर दियो र अर्को लघुवित्तले ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर दियो भने हकप्रद दिने संस्थाको शेयर मूल्य धेरै बढेको देख्छु। एकातिर पैसा नै नहाली बोनस पाउने कम्पनीको शेयर मूल्य नबढी हकप्रद दिनेको शेयर मूल्य बढेको देखिन्छ। कतिसम्म बुझेर लगानी गरिएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। शेयर मूल्य बढाउने कुरा हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। 

नयाँ तथा पुरानो लघुवित्तको प्रोफिटाविलिटी त्यति नराम्रो छैन। पूराना जगेडा कोषले बलिया छन् भने नयाँले ठूला ठूला कर्जा प्रवाह गरेर नाफा आर्जन गरिरहेका छन्। जहाँ प्रतिफल अलि धेरै आउँछ त्यहाँ लगानीकर्ता भित्रिनु स्वभाविक पनि हो। लगानीकर्ताले लगानी गर्नु अगाडि प्रतिफल आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि हेर्छन। 

सबै संस्थामा भएका लगानी व्यावसायिक मानसिकताले मात्रै भएका छैनन। संस्था धेरै छन्। पानी धेरै परेपछि खोला पनि धमिलो हुन्छ। जसले गर्दा धेरै संस्थाहरु आउँदा कुनै कुनै संस्था व्यावसायिक मानसिकताले मात्रै आएका पनि छन्। केहि समयपछि खोलाको पानी पनि संङ्लिएर आउँछ। सँधै धमिलो हुँदैन। अहिले संख्या धेरै भएको छ। संख्या धेरै भएको राष्ट्र बैंकले पनि महशुस गरेको छ। अलिकति साइजमा आइसकेपछि लघुवित्तले जसरी विपन्न क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै काम गरिरहेको छ त्यहि सिद्धान्त अनुसार काम गर्नेछन्। 

गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्तमा लैजाँदा पनि अलिकति समस्या भएजस्तो छ नि?
कम्पनी ऐनले गैरनाफामूलक संस्थाले नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो। यही नियमका आधारमा सुरुवाति अवस्थादेखि नै लघुवित्त स्थापना गर्न सहयोग पुर्याउने गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो शेयर विनिवेश गर्नु पर्ने भएको छ। गैरसरकारी संस्थाबाट खोलिएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी मात्रै छैन। अन्य सेवा सुविधा पनि छ। अन्य सेवा सुविधा पनि दिएर गरिवीलाई साँच्चिकै माथि उठाउने प्रयास गरिरहेको छ। जति पनि गैरसरकारी संस्थाले हालेको पैसा छ। त्यो सबै गरिबकोमा पुगेको छ। उनीहरुले तालिमदेखि विभिन्न कार्यक्रम संञ्चालन गरिदिएका छन्। यसले गर्दा गरिबलाई उठाउन सजिलो भएको छ। 

यसरी गैरसरकारी संस्थाले कमाएको नाफा बाँडेर खान पाउँदैनन्। यो पैसा गरिवी निवारणमै खर्च भएको छ। यसरी शेयर विनिवेश गर्नु भनेको संस्थाको शेयर साहु महाजनलाई सुम्पिनु हो। जोसँग पैसा छ उसलाई संस्था सुम्पिनु हो। यसले गर्दा हिजोका दिनमा जसरी गरिवले सेवा सुविधा पाएका थिए। अब उनीहरु यस्तो सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने छन्। यसरी शेयर विनिवेश गरेपछि गैरसरकारी संस्थासँग स्रोत हुँदैन। स्रोत नभइ उनीहरुले गरिवी निवारणका कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था आएन। साहु महाजनहरु मोटाउँदै जाने र गरिवले पाउँदै आएको सेवा कटौती हुँदै जाने छ।

हाम्रो हिसावले यस्तो काम गैरकानुनी हो। पहिला वित्तीय मध्यस्थता ऐन अन्तर्गत रहेर गैरसरकारी संस्थाले लघुवित्तमा लगानी गरेका हुन्। पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा १५ प्रतिशतसम्म शेयर हाल्न पाइन्थ्यो। त्यसलाई पछि बढाउँदै लैजाने क्रममा २५ प्रतिशत हुँदै ५० प्रतिशत पुर्याइयो। अहिले एकै पटक कम्पनी रजिस्ट्रारले ऐनमा पनि नल्याइ एउटा निर्देशन जारी गरेर शेयर बिक्री गर्नु पर्छ भन्ने कुरा एकदमै कानुनसम्मत छैन। पहिला कानुन अनुसार नै राखिएको हो नि। नियम अनुसार अबका दिनमा शेयर हाल्न पाइँदैन भन्नु पर्नेमा पहिलाको नियम अनुसार शेयर खरिद गरेकाले पनि बिक्री गर भन्नु उचित होइन। 

यसको लागि अध्ययन गरे हुन्छ। गैरसरकारी संस्थाले लघुवित्तमा लगानी गरेर कमाएको पैसा कसरी सदुपयोग गरेका छन् हेरे हुन्छ। यदि गरिवी निवारणको लागि पुगेको रहेनछ भने खवरदारी गर्नु पर्नेमा शेयर नै बिक्री गर भन्नु बेठिक हो। 

राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई हरेक स्थानीय निकायमा जान निर्देशन दिइसकेको छ। स्थानीय निकायमा बाणिज्य बैंकको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। बाणिज्य बैंकहरु नै स्थानीय निकायमा पुग्न थालेपछि लघुवित्तको व्यवसायमा प्रभाव पार्दैन?
त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन। किनभने बाणिज्य बैंकहरुले लाख करोड रुपैयाँको लगानी गर्छन्। हाम्रो लगानी गरिबहरुका लागि हो। गरिबहरु बाणिज्य बैंकको कालो सिसा भएको भवनको सुरक्षा गार्डको अगाडि पुग्नै सक्दैनन्। विना धितो गरिबले बाणिज्य बैंकमा कर्जा पाउँदैनन्। 

बाणिज्य बैंक स्थानीय निकायमा जाँदा हामीहरुलाई कुनै असर पर्दैन बरु सजिलो हुन्छ। किनभने त्यहाँ कलेक्सन गरिएका पैसा बैंकमा जम्मा गर्न सकिन्छ। ठूलो ठूलो कर्जा प्रवाह गर्नेलाई असर गर्छ तर वास्तविक वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थारुलाई असर होइन फाइदा पुर्याउँछ। 

शहरीकरणको विकास र गरिबी निवारण हुँदै गर्दा लघुवित्तको व्यवसाय साघुँरिदै जाँदैन?
गरिबी निवारण हुँदै गर्दा गरिबलाई प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा कम हुँदै गयो भने राम्रै कुरा हो। पछिल्लो समय लघुवित्तको दायरा पनि बढ्दै गएको छ। पहिला लघुवित्तले एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। यसको दायरा विस्तारै तीन लाख हुँदै अहिले ७ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसको दायरा बढ्दै जान्छ। गरिबको अपग्रेडसँगै वित्तीय संस्थाहरुको पनि अपग्रेड हुँदै जान्छ। 

अमेरिकामा अहिले पनि माइक्रो क्रेडिटको व्यवस्था छ। सम्पन्न देशमा पनि लघुवित्तीय कारोबार हुन्छ। बत्तिमूनि पनि अध्याँरो हुन्छ भनेजस्तै विकसित देशमा पनि पूर्ण रुपमा गरिवी हटेको हुँदैन। अमेरिकामा माइक्रो क्रेडिट लिनेहरु आफ्नै गाडी चढेर आएर कारोबार गरेर जान्छन्। हाम्रो यहाँ गाडी चढ्न सक्दैनन् साइकल तथा मोटर साइकल चढेर आउलान्। मोटर साइकल चढ्दैमा गरिबी निवारण भयो भन्ने छैन।

राष्ट्र बैंकले कस्तो व्यवस्था गर्यो भने तपाईँहरु मर्जरका लागि तयार हुनुहुन्छ?
हामीले चुक्ता पूँजी बढाएर करका क्षेत्रमा केही सहुलियत दिनुपर्छ भन्दै आएका छौं। गरिबका लागि काम गर्ने लघुवित्तलाई ठूलो ठूलो व्यवसायिक कर्जा दिने बाणिज्य बैंकहरुकै बराबरको कर तिर्नु पर्ने व्यवस्थामा सहुलियत दिएमा राम्रो हुन्छ। राष्ट्र बैंकले दिन सक्ने अन्य छुटहरुका साथै चाहे अनुसार शाखा खोल्न मिल्ने बनाउनु पर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्तले के गरिरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन। खाली लाइसेन्स मात्रै दिएर छोडेको छ। कसले काम गरेको छ कसले गरेको छैन हेर्ने व्यवस्था मिलाइदियो भने काम गर्नेलाई उत्प्रेरणा मिल्छ। 

आफैले निक्षेप संकलन गर्न मिल्ने, बाणिज्य बैकले प्रवाह गर्नैपर्ने विपन्न कर्जा सुलभ रुपमा पाउन सक्ने व्यवस्था भइदियो भने राम्रो हुन्छ। पहिला राष्ट्र बैंकसँग छलफल हुँदा ५ वटा वित्तीय संस्थाहरु मिलेर आए पनि एक अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याउन पर्ने र काठमाडौंमा शाखा खोल्न पाउने भन्नेसम्मका कुरा भएको थियो। यस्तो भएमा बाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिन सजिलो हुन्छ।