हवाई क्षेत्रको नियमन निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा राजन पोखरेल नियुक्त भएका छन्। गत साता प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा पोखरेल मन्त्रिपरिषद्बाट महानिर्देशक बने।प्राधिकरणको १२औं तहका पोखरेलले धेरै प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै महानिर्देशक बनेपनि सुधारका धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हटाउनेदेखि नयाँ विमानस्थल संचालनका विषयमा केन्द्रित रहेर बिजमाण्डूका वसन्तराज उप्रेतीले पोखरेललाई सोधे- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दौडमा धेरै व्यक्ति थिए।राजनीतिक शक्तिकेन्द्रनै लागेको यो पदमा तपाईँले सबैलाई उछिन्नुभयो।प्रधानमन्त्रीले ठाडो प्रस्तावमा महानिर्देशक बन्नुभयो होइन?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको १२औं तह भनेको विशिष्ठ तह हो।महानिर्देशकको आकांक्षीमा अरु साथीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। तर पनि प्राधिकरणको वरिष्ठ १२औं तहमा म मात्रै कार्यरत थिए।मैले पटक/पटक निमित्त महानिर्देशक पदको कार्यभार सम्हालिसकेको थिए।प्रणालीगत रुपमै मलाई महानिर्देशकको रुपमा योग्य ठानिएको हो।त्यही भएर मैले दौडधुप गर्नुपर्ने विषयनै थिएन।यही विषयलाई बुझेरनै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिस्पर्धीमध्ये एकको छनौंट भएको हो।यो निर्णयमा ठाडो प्रस्तावमा भन्दा पनि प्रणालीगत रुपमै नियुक्ती भएको हो।

महानिर्देशक बन्न राजनीतिक दल मात्रै होइन उड्डयन क्षेत्रकै व्यवसायीको समेत आशिर्वाद हुनुपर्छ भन्ने सुनिन्छ नी?
त्यस्तो होइन। हामी नियामक निकायको भूमिका भनेको हवाई व्यवसायलाई जन्माउने, हुर्काउने, फलाउने, फुलाउने र उडान सुरक्षामा खेलाँची भएमा त्यसलाई समाप्त पार्ने सम्मको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो भूमिका जहिले पनि यो उद्योगप्रति सकारात्मक रहन्छ।हवाई व्यवसाय भएन भने हामीले नियमन गर्न पनि पाउँदैनौ। नेपालमा नागरिक उड्डयनको विकास विस्तार गर्ने भनेर जिम्मेवारी लिएर प्राधिकरण स्थापना भएको हो। मैले पनि त्यही भूमिका अनुसार काम गर्नुपर्छ। उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा हवाई जहाज व्यवस्थापनको क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाले यो क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यो क्षेत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिनु भन्नुको अर्थ आशिवार्द लिने भनेर बुझ्नु हुँदैन। 

तपाईँ आफै भर्खरै महानिर्देशक बन्नुभयो। आफूलाई उड्डयन क्षेत्रका व्यवसायीको प्रभावबाट टाढा रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने चुनौति कतिको देख्नुहुन्छ?
म उपमहानिर्देशक हुँदा गरेको भूमिका सबैलाई जानकारी छ।हवाई उडानको सुरक्षा सुपरिवेक्षण र वायुसेवा संचालन आउन दिने काममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु र महानिर्देशक हुँदा त्यसलाई अक्षरश पालना पनि गर्नेछु।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आइकाओ)को सदस्य राष्ट्र हो।आइकाओले हाम्रो उडान सुरक्षामा गम्भीर सुरक्षाको चासो पनि राखेको थियो। आइकाओको मापदण्ड हरेक राष्ट्रले पालना गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो हकमा ग्लोवल एभरेजभन्दा न्यून थियो। त्यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा त्यसैलाई टेकेर इयु(युरोपियन युनियन)ले पनि हामीलाई कालोसूचीमा राखेको अवस्था थियो। त्यस्तो विषम परिस्थितीमा म उपमहानिर्देशक पदमा रहँदा त्यो जिम्मेवारी सम्हालेँ। त्यो बेला हाम्रो टिमले पनि काम गर्योभ। अहिले हामी आइकाओको सुरक्षा चासोको सुचीबाट मुक्त भएका छौँ। साथै आइकाओको नियम र स्तर परिपालन दर पनि विश्वको सरदरभन्दा माथि छ। हामी ह्युमन डेभलोपमेन्ट इन्डेक्स मा एक सय ४२ नम्बरमा छौँ। तर एभिएसनमा हाम्रो भूमिका के हुन्छ भने ग्लोवल एभिएसनमा जानैपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा उल्लेख्य रुपमा सुधार गरेका छौँ। यसलाई निरन्तर रुपमा कायम राख्न प्रयासरत छौं।

तपाईँ यस्तो बेला महानिर्देशक बनेर आउनुभएको छ। गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएकै समयमा संचालन गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दबाबका आधारमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थल चलाउनुपर्नेछ। यो मात्रै होइन निजगढ विमानस्थलको निर्माण अघि बढाउनुपर्नेछ। यो चुनौंतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यसको जसअपजश लिन तयार हुनुहुन्छ?
गौतमबुद्ध विमानस्थल एक किसिमले रुग्ण अवस्थामा गएको थियो। विगत डेढ वर्षको अवधिमा यसले द्रुत गति लिइसकेको छ। धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, पार्किङ वे, फायर फाइटिङ भवन, टर्मिनल भवन, टावर लगायत निर्माणले गति लिइरहेको छ। अहिले हामीले डिसेम्बर सम्मको समय सीमा बढाएमा छौँ। डिसेम्बर सम्म सबै काम सकेर तोकिएकै समयमा संचालनमा ल्याउन प्रयासरत छौँ।निर्माण सामाग्री उपलब्धता नभएका कारण चुनौती नभएको होइन।तर हामीले आफ्नो इफोर्ट लगाइरहेका छौं।

यो विमानस्थल अरुलाई संचालन गर्न दिने छलफल समेत अघि बढाएका छौं।सरकार/सरकारबीच सम्झौंता गरेर विमानस्थल संचालनको विषय समेत उठेको छ।यो सम्भव नभएमा हामी आफै यो विमानस्थल संचालन गर्न तयार छौं। निजगढ विमानस्थलका लागि ६ वटा कम्पनीले चासो देखाएका छन्।लगानी सम्मेलनमा विमानस्थलमा प्रस्ताव आएकोले छलफल अघि बढिरहेको छ। विमानस्थलको इआइए समेत स्वीकृत भइसकेको छ।वन मन्त्रालयले रुख काट्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउँदैछ।विमानस्थल बन्ने स्थानमा रहेको वस्ती व्यवस्थापनका लागि पाँचवटा मोटालिटीहरु छन्।ती मध्ये एउटा उत्कृष्ट आधार तय गरेर वस्ती व्यवस्थापन गरिनेछ।रुख कटानका लागि नेपाली सेनासँग सम्झौंता पनि भइसकेको छ। ।

अहिले राजनीतिक दलमा एउटा लहड चलेको छ प्रत्येक डाँडा र बारीमा विमानस्थल बनाउने।केही उदाहरणनै छ। यही सरकारले काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउन पैसानै विनियोजन गर्यो। त्यो सम्भव नभएपछि संचारमन्त्रीले फेरी केही महिना अघि काभ्रेमै विमानस्थल बन्छ भन्दै हिड्नुभएको छ। सम्भाब्यता अध्ययन नगरि हचुवाको भरमा विमानस्थल बनाउन आउने दबाबलाई थेग्नसक्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ?
त्रिभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साना/ठूला जहाज उडान अवतरण भइरहेका छन्। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सन् २०११ मा हामीले लुक्ला, फाप्लु लगायतका गन्तब्यमा साना जहाज वाहिर बेसलाइन राखेर संचालन गर्ने बारे अध्ययन गरेका थियौँ। हामीले नजिकको ठाउँ काभ्रे देख्यौँ। विगतमा अध्ययन पनि गर्यौँ । काभ्रेको ठूलीचौर पहिचान भएको थियो। अहिले पनि नेपाल सरकारले काभ्रेमै आन्तरिक विमानस्थल बनाउने नीति लिएको छ। हामी सरकारको नीति अनुसार काम गर्नेछौँ।

सम्भवतः अहिले पनि ठूलीचौरमै विस्तृत अध्ययन गरेर र मिलेसम्म अब आउने यस्ता विमानस्थल कुनै विदेशी लगानीकर्ता र निजी संस्थाले चासो देखाएमा निर्माणका लागि अघि बढ्छौं। विमानस्थल संचालनमा राजनीतिक आधार पनि रहेका हुन्छन्।विभिन्न ठाउँमा रहेका वासिन्दाको आकांक्षा समेत विमानस्थलसँग जोडिएका हुन्छन्।मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकोले प्रदेशमा विमानस्थल निर्माणको चाहना समेत हुनसक्छ।यदि सरकारले कुनै क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक देख्छ भने हामीले सघाउनुनै पर्छ।

त्यसो हो भने अहिलेको सरकारले राजमार्गमा रनवे बनाउने योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उल्लेख छ। राजमार्गमा रनवे बनाउन नेपालमा सम्भव छ? छैन भने यो रोक्न तपाईले सक्नुहुन्छ?
विदेशमा राजमार्ग चौडा बनाएर साना जहाज अवतरण गर्नका लागि धावनमार्ग बनाएको देखिन्छ। आपतकालिन अवस्थामा संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म आपतकालिन अवतरण गर्ने हिसाबले राजमार्गमा धावनमार्ग बनाउने सोच सरकारले ल्याएको हो। त्यो विस्तार गर्दा विग्रने कुरो केही छैन। सडक विभागले राजमार्ग छेउछाउमा सात सय मिटर लम्बाईको धावनमार्ग ट्विनअटर सम्मका जहाज आकस्मिक अवतरण गर्न सकिनेछ। कहिलेकाही सिंगल इन्जिन जहाजहरु आपतकालिन अवतरण गर्नका लागि यस्ता धावनमार्ग उपयोगी हुन्छन्।   

अब हवाई क्षेत्रकै कुरा गरौं। हामीसँग दुखद उदाहरण पनि छन् हवाई क्षेत्रकै।वहालवाला पर्यटनमन्त्री हवाई दुर्घटनामा निधन भयो। हाइप्रोफाइल व्यक्तिको निधन भएको यो पहिलो होइन।धुन्सा हेलिकोप्टर दुर्घटना समेत छ। के हाम्रो आकाश असुरक्षितनै हो?
आकाश असुरक्षित भएर दुर्घटना भएको होइन। नेपाली आकाशमा दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा साना/ठूला जहाज उडान अवतरण हुन्छन्। आकाश  होइन यो ह्युमन फ्याक्टर हो। खराब मौसममा गलत निर्णय गरेकै कारण एयर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। योग्यता, अनुभव, तालिम, सीप लगायत वायुयान संचालनका लागि उपयुक्त रहेपछिमात्र प्राधिकरणले पाइलटलाई लाइसेन्स दिन्छ। पाइलटको हातमा पब्लिक ट्राभलिङ र पब्लिक सेफ्टी सुरक्षित छ भन्ने  आधारमा हामी लाइसेन्स दिन्छौँ। विगत पाँच वर्ष यता भएका हेलिकोप्टर दुर्घटनामा खराब मौसममा बलजफ्ती उडान गर्न खोज्दा भएको पाइएको छ। खराब मौसमलाई जबर्जस्ती गरेर जितिदैन। पर्खिएको भए जितिन्थ्यो होला। जनधनको सुरक्षा पनि हुन्थ्यो।    

कालोसूचीबाट हटाउन विभिन्न एसेस्मेन्ट गरिरहने तर अर्कोतर्फ लहडमा हवाई जहाजको अनुमति दिने र सुरक्षामा ध्यान नदिएकाले इयूले कालोसूचीबाट नहटाएको आरोप छ नी?
युरोपियन युनियनको आफ्नै कन्सर्न छन्। हामी आइकाओको सदस्य हौँ। यो सँग जोडिएका एक सय ९२ मुलुकलेनै पालना गर्नुपर्छ। इयुले अहिले उठाएको मुलतः दुईवटा कुरा छन्। एउटा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संस्थागत स्वरुपको कुरा उठाएको छ। हामी नियामनकारी पनि छौँ र सेवा पनि दिइरहेका छौँ। हामीले आफूले दिएको सेवाको नियमन पनि आफैले नियमन पनि गरिरहेका छौँ। त्यो कुरा आइकाओ र इयु दुवैले उठाएको छ। 

उसले उठाएको मुद्दा सम्वोधन गर्न सन् २०१० देखि नै हामी लागेका हौँ।२०७१ सालमा हामीले ऐनको मस्यौंदा गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पनि पठाएका थियौँ। अहिले त्यो ऐनमा विभिन्न समितिमा परिमार्जन भइरहेको छ। नियमनकारी निकाय र सेवा संचालन गर्ने निकाय स्थापना गर्ने ऐन अन्तिम चरणमा छ।

पछिल्लो समयमा हाम्रो तथ्यांकले हरेक वर्षमा हेलिकोप्टर  दुर्घटना हुँदै आएको देखाएको छ। यहाँ हवाई ट्राफिक ग्रोथ एसिया प्रशान्त र विश्वकै भन्दा बढी छ। नेपालमा हवाई ट्राफिकको ग्रोथ आन्तरिकतर्फ १५ प्रतिशत वृद्धि छ भने अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ १३ प्रतिशत वृद्धि छ। दुर्घटनालाई शुन्यमा ल्याउने ग्यारेन्टी कसैले पनि गर्न सक्दैन। हामीले न्यून पार्ने हो। दुर्घटनाबाट जनधनको क्षति कम गराउने मूख्य उद्धेश्य हो। त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेफ्टी टिमसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। तथापी पहाडी क्षेत्रमा लिनुपर्ने सावधानी नलिँदा उडान सरक्षामा चुनौती ल्याएको छ। 

अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गरौं। अहिले पनि यो विमानस्थलमा विद्युत प्राधिकरणको जस्तै कुलमान आएमा एयर ट्राफिक जामदेखि विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने धेरै छन्।तपाईँले अर्को कुलमान बन्नसक्ने गरि काम गर्न सक्नुहुन्छ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुवै फरक संस्था हो। विद्युत प्राधिकरण भनेको एउटैखालको जनशक्ति भएको संस्था हो। प्राय इलेक्ट्रिकल प्राविधिक छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सिभिल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर, एरोनोटिकल इन्जिनियर, पाइलट, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, फायर फाइटर लगायत विभिन्न खालका जनशक्ति कार्यरत छन्। सानो संस्थामा विभिन्न प्रकारका जनशक्ति छन्। कुलमान सरको जुन विशेषता छ त्यो विशेषता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्दैन। 

उडान सुरक्षा संवेदनशील छ। एउटा दुर्घटना भयो भने विश्वभर फैलिन्छ। विद्युत प्राधिकरण र हाम्रो नेचर अफ अपरेशन पूर्ण रुपमा फरक छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुसार काम गर्नुपर्छ।हामीले विद्युत प्राधिकरणको भन्दा राम्रो काम गरिरहेका छौँ। आइकाओले राखेको मापदण्डभन्दा माथी छौँ। 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एकममात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो।हामीले अहिले विमानस्थल २१ घण्टा संचालनमा ल्याएका छौँ। हाम्रो मुलुक पर्यटक सम्भावना भएको मुलुक हो। त्यसै कारण हामीले स्वदेशीसँगै विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई पनि प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्जेशन विदेशमा पनि हुन्छ। उनीहरुको प्रोसिड्योर फरक हुन्छ। हाम्रो सिमराबाट छिर्ने हवाईमार्ग छोटो भएको कारण धेरै घुम्नुपर्ने आभाष भएको हो। 

भर्खरै धावनमार्ग मर्मत सम्भारको काम सकिसकेको छ। अब सेप्टेम्बर देखि डिसेम्बरसम्म ट्याक्सी वेको काम पनि सक्ने छौँ। अरु राष्ट्रिय गौरव आयोजनालाई हेर्ने हो भने गौतमबुद्ध विमानस्थल उदाहरणीय बन्ने भएको छ। धेरै आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।पोखरा विमानस्थल पनि समयमै संचालनमा आउने भएको छ। एभिएसन सेक्टरमा उल्लेख्य प्रगति छ। यसमा हामीले गर्व गर्ने ठाउँ छ।        

     
त्यही विमानस्थलमा वर्षौदेखि रजगज गरिरहेका व्यापारीहरु छन्।ती व्यापारीको मोनोपोलीले समेत विमानस्थलको छवि विग्रिएको छ। त्यसलाई सुधार गर्ने केही योजना छ?
विमानस्थलमा व्यापार त हुनै पर्यो । तर केही पसलहरुले लिएको समय समाप्त हुँदा पनि निरन्तर संचालनमा छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र  सम्भवतः हाम्रो काम गराइमा कानुनी त्रुटी भएको हुनसक्छ। प्रकृयागत त्रुटी भएको हुनसक्छ। त्यसैको लुपहोलको आधारमा उहाँहरुले आफ्नो एक्टेन्सन गर्ने मौका पाउनुभयो। अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन। तर भविष्यमा हुने यस्ता कामहरुमा सचेतता अपनाउने छौँ।    

सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकाय कहिले छुट्टिन्छ? यसमा कर्मचारी  ट्रेड युनियनकोनै विरोध छ। त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न कठिन छैन?
यो सन् २००९ देखि उठेको मुद्दा हो। नेपाल सरकार र एडिबीबीच आर्थिक सहयोग सम्झौंता भएर यो काम अगाडि बढेको हो। ०७१ सालमानै यो कार्वाही अगाडी बढाएका थियौँ। त्यतिबेलै यो विषय टुंगिएको भए अहिले यो समस्या आउँदैनथ्यो। त्यतिबेला विभिन्न समस्याका कारण यो कुराले प्राथमिकता पाएन। अहिले स्थायी सरकार आएको छ। युरोपियन युनियनले पनि मूख्य एजेण्डा बनाएको हुनाले र यो कुरा सरकारको प्राथमिकतमा छ। यसका लागि सरकारले कन्सल्टेन्ट हायर गरेर परिमार्जन गर्दैछ। ट्रेड युनियनको मुद्दा सम्वोधन गर्ने किसिमले दुईवटा ऐनको मस्यौदा भएको छ। उहाँहरुको आशय चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने निकाय पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड नभइ अथोरिटी नै हुनुपर्छ भन्ने माग हो। त्यसलाई सम्वोधन गर्ने किसिमले नै मस्यौदा तयार भएको छ। कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधाको सवालमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यो अवस्था आयो भने उहाँहरुसँग सहकार्य गरिनेछ। हामीले उहाँहरुलाई सन्तुष्ट बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ।      

अहिले धमाधम नेपालमै भएका फिक्स्ड विङ जहाज कम्पनीले जहाज थप्दै छन् भने कतिपय नयाँ हेलिकोप्टर  कम्पनी पाइप लाइनमा छ। क्यानसँग जहाज निरीक्षण गर्ने प्राविधिक जनशक्ति कम छ। तर पनि किन जहाज कम्पनी थप्ने काम भइरहेको छ?
जहाज थप्नु महत्वपूर्ण कुरा होइन। हामी कम्पनीको अडिट गर्छौँ। एउटा वायुसेवा कम्पनीसँग २० वटा जहाज हुनु र पाँचवटा वायुसेवा कम्पनीसँग २०वटा जहाज हामीलाई एउटा हुनुमा सहज हुन्छ। हामी कम्पनी हेर्छौँ तर एक/एक जहाज चेक गर्दैनौँ। अहिले सबै जहाज कम्पनीको आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली छ।उहाँहरु आफैले सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ।

अहिले नयाँ नीतिगत व्यवस्था आइसकेको छ। अब आउने नयाँ वायुसेवा कम्पनीले काठमाडौंबाहिर बेसलाइन राखेर तोकिएको स्थानमा मात्र उडान गर्न पाउनेगरि अनुमति दिनेछौं। अहिले संचालनामा रहेका वायुसेवा कम्पनीलाई वाहिर राख्न छुट दिएका छौं। यसमा पार्किङ शूल्कमा छुट पाउन सक्ने प्रावधान राखेर प्रोत्साहन गरिरहेका छौं।

विशेष गरी हेलिकोप्टर कम्पनीको संख्या धेरै बढेका छन्। अहिलेसम्म जतिपनि हेलिकोप्टर कम्पनीले सरकारबाट इजाजत पाएका छन् तिनलाई प्रक्रियामा राख्नै पर्योा। ती बाहेक आउने हेलिकोप्टर कम्पनीलाई उडान इजाजत दिइने छैन। बरु उहाँहरु बैंक जसरी आपसी समझदारीमा मर्जमा गए राम्रो हुन्छ।तर प्राविधिक कठिनाई भने छ। फरक/फरक प्रकृतिका हेलिकोप्टर उडान गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यो हुँदाहुँदै पनि मर्जरमा जानु राम्रो हो किनभने पाइलट र इन्जिनियरको ठूलो अभाव छ।