हिजोका सरकारका पालामा जनताले जुन विकृति देखे, जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने उखान सावित गराए। त्यसभित्र मलाई पनि पार्न खोजे तर मैले अहिलेसम्म कान चिरेको छैन र चिर्नु पर्दैन पनि।

—

८ वर्षअघि पहिलोपटक सिँचाई मन्त्री भएका रघुवीर महासेठले यसपटक आकर्षक मानिने भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। पूर्वाधार विकासको इन्जिन मानिने यो मन्त्रालय निकै सुस्त देखियो जसका कारण सरकार नै धेरै आलोचित भयो। मन्त्री महासेठलाई बिजमाण्डूका सविन मिश्र र दिनेश खड्काले सोधे- तपाईंले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ वर्ष हुन लाग्यो। यो अवधिमा सम्झन लायक काम अहिलेसम्म के गरेँ भन्ने लाग्छ?
मैले मन्त्रालय सम्हालेको सवा वर्ष पुगेको छ । यसमा हामीले सोचेको भन्दा धेरै उपलब्धी प्राप्त गरेका छौं । समयको हिसाबले एक वर्षको करिब/करिब दुई तिहाई समय नयाँ कानुन बनाउनमा खर्च गर्यौं। तीन तहको सरकार बनिसकेकोले तीनै तहलाई बजेट व्यवस्थापन भयो। कानुन त्यसै अनुसार बन्यो। कानुन बनाउने काम अहिले पनि जारी छ ।३ सय ३९ कानुन बनाउनुपर्ने छ। त्यस्तै कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमा समय खर्च भयो। पाँच वर्षको लागि बनेको सरकारको यो पहिलो वर्ष थियो र हामीले दीर्घकालीन काम गर्ने आधार यस वर्ष बनाएका छौँ। 

योसँगै नेपालकै इतिहासमा नभएको काम भएको छ। मैले ०७४ चैत ३ गते मन्त्री पद सम्हालेको थिए । ०७५ फागुन मसान्तभित्र चार लेन र दुई लेन गरि ८ सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनायौ। १३ सय किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ। पहाडमा नयाँ ट्रयाक खोलेका छौं। त्योसँगै करिब ९४ वटा पुल निर्माण भएका छन्। यो डेढ वर्ष हामीले करिब ३ सय पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। अहिलेसम्म नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने एक/डेढ सय किलोमिटर भन्दा धेरै सडक बनेको छैन्।अनुकुल समयमा पनि त्यो बन्न सकेको थिएन भने प्रतिकूल समयमा हामीले बनाएर देखाएका छौं। 

२५ वर्षदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट खारेज भएको छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले सिन्डिकेट खारेज भन्ने बित्तिकै नयाँ गाडी आउने र सुविधा थपिन्छ भन्ने बुझ्नुभयो।  पहिले संघ संस्थाहरुको एकाधिकार थियो। रुट परमिट पनि समितिले भनेको व्यवसायीले मात्रै पाउँथे। त्यहाँ धेरै आर्थिक चलखेल हुन्थ्यो। ठूलो धनराशी चन्दा लिएर सिफारिस हुन्थ्यो। नेपाल सरकार निरिह भएर बसिरहेको थियो। तर संघ/समिति माथि कारबाही गर्न सकेको थिएन। जुन हामीले गर्यौँ। हामीले कारबाही मात्रै गरेनौँ। उनीहरुलाई रुट परमिट दिने अधिकारबाट बन्चित गर्यौँ। त्यो अधिकार पूर्णरुपमा यातायात व्यवस्था विभागमा ल्याइएको छ। यातायात व्यवसायीले घाटाको व्यापार भन्दै कर तिरेका थिएनन्। थोरै पैसा मात्रै सरकारले करबापत पाउँथ्यो। एनजिओ कानुनअन्तर्गत दर्ता भएका थिए, अब त्यो बन्द भएको छ। कम्पनीमा दर्ता नहुनेले रुट परमिट पाउँदैनन्।  सिन्डिकेट खारेज गर्न खोज्दा ५/ ७ दिन आन्दोलन हुन्थ्यो । सरकार त्यसबाट ब्याक हुने अवस्था थियो। यसपटक त्यो भएन। जेठ १८ गतेसम्मको समय दिइएकोमा प्रक्रियागत ढिलाईले थप एक दुई दिन लम्बिएला तर त्यसपछि कम्पनीमा नजाने व्यवसायीले रुट पाउँदैन। 

यातायात प्राधिकर गठनको काम अघि बढेको छ। सरकारले ३ सय विद्युतीय बस यहि प्राधिकरणअन्तर्गत चल्ने गरि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो खरिद जिटुजी प्रक्रियाबाट हुन्छ। चलखेल नहोस भनेर जिटुजीमार्फत खरिद गर्न लागेका हौँ। 

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको १ हजार किलोमिटरको डिपिआर तयार गरेका छौं। बर्दिवास-निजगढ खण्डको कामै सुरु गरिसकेका छौं। करिवकरिव ४० किलोमिटर हाम्रो ट्रयाक बनिसक्यो। धेरै पुलहरु सम्पन्न भैसकेका छन्। यहि अवधिमा काठमाडौं-केरुङ र काठमाडौं वीरगञ्ज रेलको पूर्व संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेको छ। हामी डिपिआर निर्माणको चरणमा जादैछौं। यहि जुनमा यो मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा एउटा टोली डिपिआरको विषयमा छलफल गर्न चीन पठाउँदै छौँ। भारत सरकारसँग पनि कुरा भैरहेको छ। यही बीचमा अरु धेरै रेलमार्गमा काम गर्दै छौँ। विहारको जयनगर हुँदै जनकपुरबाट कुर्थासम्म रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छौं। हामीले रेल सेट प्राप्त गरिसकेपछि उद्घाटन गर्छौँ।

काठमाडौं-पोखरा  सर्वेको तयारी भइरहेको छ। मदन भण्डारी राजमार्गको कामलाई गति दिएका छौं। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सक्ने लक्ष्यका साथ हुलाकी राजमार्गको काम अघि बढेको छ। काठमाडौंको सवारी व्यवस्थापन गर्न यही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुरु गर्ने गरी बाइपासको काम अघि बढाउँदै छौँ। सडकमा रहेका ट्राफिक बत्ती बल्दैनथे। अहिले पूरानालाई मर्मत गरेर बल्ने बनाएका छौं। छिट्टै यी सबैलाई हटाएर गाडीसमेत नियन्त्रण गर्ने गरी स्मार्ट लाइट व्यवस्था गर्दैछौं। कोटेश्वर, बानेश्वर, गौशाला, थापाथली त्रिपुरेश्वर कंलकी, न्युरोडचोक, लैनचौरलगायतका ठाउँमा आधुनिक ओभरहेड ब्रिज राख्दै छौँ। मानिसको आवतजावत र भीड हुने स्थानमा ओभरहेड ब्रिज निर्माण गर्न लागिएको हो। राष्ट्र प्रमुख, विदेशी पाहुना हिँड्ने मुख्य २० स्थानमा सिग्नेचर ओभरहेड ब्रिज बनाउन लागिएको छ। यो पहिले जस्तो हुँदैन। 

अर्को कुरा अबदेखि पुस माघ लागेपछि काम गर्ने होइन। दुई महिनामा सक्ने गरि काम हुन्छ। असोजदेखि काम गर्ने गरी निर्देशन दिएको छु। धेरै कुराहरु भन्न बाँकी नै छ। सानो समयमा धेरै काम भएको छ। भौतिक निर्माणमा फड्को मारेकै छौं। 

केरुङ-काठमाडौं रेल चीनले बनाइदियो भने बन्छ नत्र बन्दैन भन्ने पनि छ तर त्यस्तो होइन। म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु, हामीले आश गर्नु एउटा कुरा हो तर नेपाल यति गरिब पनि भैसकेको छैन कि आफ्नो देश आफैँ बनाउन सक्दैन।
—

यति प्रगति भएको छ भन्नुभयो। काठमाडौंकै एउटा सडक बनाइदिन पूर्वप्रधानमन्त्रीले तपाईको हातै समातेर निर्माण क्षेत्रमा लैजानुभयो। तैपनि काम भएन। जनताले आन्दोलन गरेपछि मात्रै बाटो बन्ने दुर्दशाबाट कहिले मुक्ति पाउने?
म आउँदा काठमाडौं अस्तव्यस्त थियो। अहिले पनि व्यवस्थित भैसकेको छैन। हामी आउँदा र अहिले काठमाडौंमा फरक भने छ। तर अहिलेसम्मको कामले म खुशी छैन। म आफैँ दुखी छु। जुन मेरो सोच छ त्यसअनुसार उपत्यकाभित्र पनि काम हुन सकेको छैन। आर्थिक २०७६ /०७७ भित्र काठमाडौंलाई हेर्न लायक बनाउँछौँ। 

तपाईंले पूर्वप्रधामन्त्रीज्यूको कुरा उठाउनु भयो, हो त्यहाँ समस्या थियो र अहिले पनि छ। यद्यपि, पहिले भन्दा कामै नभएको भन्ने होइन। त्यहाँ समस्या तीनवटा छ। पहिलो कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले हामीलाई निकै बाधा पुर्याहएको छ। अदालतको निर्णय हामीले मान्नुपर्छ तर त्यो निर्णयले गर्दा अहिले पनि जुनरुपमा काम गर्नुपर्ने थियो काम गर्न पाएका छैनौं। साँखु क्षेत्रमा सबै बाटो बनेको छ, पिच गर्न तयार छ तर एउटा घरले बाधा पुर्याछयो। 

दोस्रो चाबहिलदेखि जोरपाटीसम्म ढल अत्यन्त पुरानो रहेछ। सडक निर्मण गर्दै जाँदा धेरै ठाउँमा ढल फुट्यो। यो दुई मन्त्रालयको काम थियो। हामीले समन्वय गर्न खोज्दा अलि ढिलो भयो। अहिले पनि त्यो ढल बनाउने काम हाम्रो अधिकारभित्र छैन। अर्को मन्त्रालयले ढल बनाउँदैछ। दुईवटा ढल त हामीले नै बनायौँ। काम गर्दै जाँदा ढल काम नलाग्ने भएको रहेछ। यो खण्डमा ३ सय मिटर पिच भयो अगाडि पनि हुदैँछ। असारसम्म तयार पार्छौं। त्यहाँ अझै बिजुली र युटिलिटिजहरु पोलहरु हटेको छैन्। जसका कारण सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौँ। तर मलाई विश्वास छ, पहिले भन्दा धेरै सुधार भएको छ। 

सडक विभागले आफूले गर्नुपर्ने काम पहिले नै गरिसकेको रहेछ। जस्तो दुईतिर ढल बनाएको रहेछ। बीचको ढल सानो छ। दुईतिरको ढल पानी बगाउन बनाइएको थियो। बीचको ढलमा ट्वाइलेट जोडेको छ। बनाउदै जाँदा घरघरसम्म जोडिदिनुपर्ने रहेछ जसकारण ढिला भैरहेको छ। आशा गरौँ त्यो पनि समयमै सम्पन्न हुन्छ। तेस्रो निर्माण व्यवसायीको अवरोध पनि हो। निर्माण व्यवसायीकै कारणले ढिला भएको हो। नेपाल सरकारले त्यो क्षेत्रको कुनै पनि भुक्तानी रोकेको छैन। तर निर्माण व्यवसायीले इमान्दार भएर काम गरेनन्।

जनताको दुईवटा चाहाना थिए, काठमाडौं-नागढुङगा र चाबहिल-साँखु सडक बन्नु पर्छ भन्ने। नागढुङगा सडकमा धेरै काम सम्पन्न भैसकेको छ। त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो थियो। अहिले पनि तपाईं जानुस त्रिपुरेश्वर-कलंकीमा सडक बनायौँ। तर त्यहाँ समन्वयको अभाव देखियो। तपाईंले भनेअनुसार काम छिटो हुनुपर्थ्यो तर त्यो नभएकै हो। पहिले नै अन्तरमन्त्रालयका बीचमा समन्वय नहुँदा ढिला हुन गएको हो। 

जुन विदेशी बैंकबाट ऋण लिएको छ, उसैले निर्माण व्यवसायी तय गर्ने, डिजाईन उसैले गर्न लगाउने, निर्माण व्यवसायी जुन देशको ऋण आएको छ उसैको हुनुपर्ने, सिमेन्ट पनि त्यहि देशको हुनुपर्ने यो कहाँको समानता हो? के हामी गरिब भएर हेपेको हैन र?
—

गत वर्ष असार १५ गतेपछि उपत्यकाका सबै खाल्डाखुल्डी देख्नुपर्दैन भनेर भाषण गर्नुभयो। अधिकांश ठाउँ जस्ताको त्यस्तै छ। तपाईंको गाडी पनि खाल्डामा पर्छ होला, थाहा पाउनु भएको छ?
सबै ठाउँमा त मैले हेरेको छैन। मूख्य सडक र त्यसका मूख्य फिडरमा हाम्रो ध्यान गएको छ। धेरैलाई सडक भन्ने वित्तिकै सडक विभाग भन्ने लाग्छ। यही मन्त्रालयले हेर्छ जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यो होइन। हामीले उपत्यका भित्रका मूख्य सडकलाई मात्र हेरेका छौँ। गल्ली सहायक हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन्। ८ मिटरभन्दा साँघुरा सडक हाम्रो दायरामा छैन। 

अहिले बागमती करिडोरका कुरा छ। त्यो पनि हामीले हेरेका छैनौँ। हामीले महानगरपालिकाहरुसँग समन्वय गरेर तपाईहरुसँग जनशक्ति छैन भने हामी दिन्छौँ भनेका छौँ। जति सडक हाम्रो क्षेत्राधिकारमा छन् ती अलि व्यवस्थित भएका छन्। निर्माण कार्य चलिरहेकाले धुलो छ तर काम नभएको भन्ने होइन। 

तपाईंले भनेकै उपलब्धिमा फेरि फर्किउँ, सिन्डिकेटसँगै महानिर्देशक (डिजी) पनि हटाईदिनु भयो नी!
यातायात व्यवस्था विभागबाट हामीले दिएको निर्देशनविपरीतका निर्देशनहरु जारी भए। पाँचवटा बस भन्दा धेरै चलाउनेलाई कम्पनीमा लैजानुपर्ने भन्ने निर्देशन दिइएको थियो। यसमा अरु धेरै आन्तरिक कुरा छन् म भन्न चाहन्नँ। म यतिमात्रै भन्छु, मैले हटाएको होइन। 

उहाँबाट भएका धेरै निर्देशन खारेज भएका छन्। त्यसपछि उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि मन्त्रालय बोलाइएको हो। उहाँ यहाँबाट सरुवा लिएर अन्यत्र डिजी बनेर जानु भयो। तर मैले हटाएको होइन, मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले मात्रै मन्त्रालय बोलाइएको हो। 

नयाँ डिजी आउनु भएको छ। काम गरौँ भन्ने नै हुनुहुन्छ। धेरै कार्यालयहरु प्रदेशलाई दिईसक्यौँ। अहिले हामीले नियमन मात्रै गर्ने गरेका छौँ। रेखदेख मात्रै गरेका छौँ। हामीले प्रदेशका काममा हस्तक्षेप गरेका छैनौँ। यद्यपि, उहाँहरु अहिलेसम्म साधन स्रोतले सम्पन्न भैसक्नुभएको छैन। त्यसैले यातायात व्यवस्था विभागले उहाँहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ। रुपनारायणजी (तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई, हाल सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक) पनि राम्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। सरकारले उहाँलाई विश्वास गरेर नयाँ ठाउँमा डिजी बनाएको छ।  

त्यो बेलामा मानिसहरुले गलत अर्थमा लिए। काम गर्ने मान्छेलाई मैले हटाएँ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको थियो। हामीले कुनियतले होइन, राम्रो नियतले बोलाएका थिए। काम गर्ने मान्छेकै धेरै ठाउँबाट माग हुन्छ। राम्रो काम गरेकैले उहाँको यहाँ माग भएको थियो। 

प्रधानमन्त्रीको दृष्टिमा यदि यो मन्त्री कामको लायक छैन भन्ने लाग्यो भने हामीलाई तत्काल बिदा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हटाउन सक्नुहुन्छ किनभने हामी उहाँका प्रतिनिधि हौँ, उहाँले भनेको हामीले गर्नुपर्छ। 
—

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएको तपाईंको मन्त्रालयले ट्याक्सीको सिन्डिकेट कहिले हटाउँछ? 
हामीले मन्त्रिपरिषदमा एउटा प्रस्ताव पठाएका छौं। त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आउने बित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। मैले ८ सय सिसीको ट्याक्सी चलाउन नदिने निर्णय गरिसकेको छु। केही साथीहरु अदालत जानुभएको छ। अदालतको कारण म अलिकति पछि परेको छु। जुन दिन हामी भ्याकेट गर्न सक्छौँ त्यो दिन ट्याक्सीको सिन्डिकेट हट्छ। काठमाडौंमा १२ सिसी भन्दा माथिको ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने हाम्रो सोच हो। 

तपाईं इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाटै आउनु भएको छ। कुन कामको गुणस्तर कस्तो छ थाहा पाउनुहुन्छ। नेपाली ठेकेदारले  गरिरहेको कामको गुणस्तरमा तपाईंलाई विश्वास लाग्छ?
यही कारणले गर्दा नै नयाँ नियम बनाएको छ। अब कुनै पनि निर्माण कम्पनीले काम गर्दा कम्तिमा तीन वर्ष मर्मतको जिम्मा लिनुपर्छ। म मन्त्री हुने बित्तिकै यो निर्देशन दिइएको हो। 

नयाँ बजेटबाट पाँच वर्ष बनाइएको…
खास खास प्रोजेक्ट पाँच वर्ष लिनुपर्छ। म जन्मनुभन्दा पहिले महेन्द्र राजमार्गको निर्माण भएको थियो। तर त्यसको स्तरोन्नती हुन सकेन। हामीले ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्य अगाडी बढायौँ। त्यसमा मर्मत अवधि पाँच वर्ष राखियो। कुनै ठाउँमा तीन वर्ष र कुनै ठाउँमा पाँ वर्ष राख्दा अन्यौल भएकाले यसपाली हामीले सल्लाह नै गरेर पहिलो प्राथमिकता (पि वान)का योजनाहरुमा पाँच वर्ष राखेका छौँ। 

विगतमा फर्किन चाहन्नँ। यो सरकार र प्रधानमन्त्रीज्युको चासो हाम्रो मन्त्रालयमा छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा त्यतिबेला पुरा हुन्छ जतिखेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु सम्पन्न हुन्छ। सबैको चासो यही मन्त्रालयमा छ।

हामीले गल्ती गरेका छौं भने मिडियाले पहरेदारी गर्नुपर्छ। कामको गुणस्तरमा हाम्रो ध्यान गएको छ। ‘इन्जिनियरिङ पोइन्ट’का आधारमा निर्देशन समेत दिएको छु। २० प्रतिशत परिचालन खर्चबापत भूक्तानी दिन कडाई गरिएको छ। नयाँ ठेक्कामा झनै कडाई गरिएको छ। मेरो मुख्य चासो निर्माणको गुणस्तरमा हो। हामी त्यसलाई कडाईका साथ नै कार्यान्वयन गर्छौँ। 

काठमाडौमा रुखै हेर्न नपाइने भयो। यसपालीदेखि वृक्षारोपणका योजना पनि ल्याउँदै छौँ। सडक विस्तारका क्रममा रुख काटिए अब हामीले नयाँ रुख हुर्काउनुपर्छ। सहरलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न चरणमा काम अघि बढाउँछौँ। 

मालदार मन्त्रालयका रुपमा किन हेरिन्छ भने त्यहाँ धेरै आर्थिक चलखेल हुन्थ्यो। अहिले कम हुन्छ। मैले अहिले भन्दा सबै कुरा पूर्णरुपमा बन्द भयो म भन्दिनँ। तर धेरै कन्ट्रोल भएको छ। एक वर्षमा शून्यमा झार्छु भन्न सक्दिनँ तर घटाउँछु। म साढे तीन वर्ष नै बस्छु भन्ने पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट हटेर पार्टीको काम गर भन्नुभयो भने त्यता लाग्छु। 
—

प्रधानमन्त्रीको चासो छ भन्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहेको मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने वेबमा आधारित प्रणालीले तपाईंलाई रेड जोनमा देखाएछ। काम त भएको रहेन छ नि!
यो रातो र हरियो भनेर मिडियामा किन आयो त्यो मलाई थाहा छैन्। रातो जोन भन्ने यदि काँहीबाट आएको छ भने त्यो गलत कुरा हो। हो हामीले प्रगति गरेका थियौँ। तर कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न नजान्दा रेटिङ कम देखिएको थियो। त्यसले हाम्रो काम कम देखायो। मैले तत्कालै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको थिएँ। पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा त्यतिबेला नै औसत ७४ प्रतिशत प्रगति थियो। कम्तिमा पनि ६४ प्रतिशत प्रगति आयोजनाहरुले गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुहुन्छ, हामी काम गर्छौँ भन्नुहुन्छ तर बाहिर चर्चा के छ भने तपाईंको कार्यसम्पादन कमजोर भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई छलेर सचिवबाट मन्त्रालयको कामबारे ब्रिफिङ लिन्छन्…
त्यो गलत कुरा हो। एक त प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ्रिङ लिने फुर्सद नै छैन। मन्त्रीसंग दिनमा दुई चार पटक भेट भैरहेको हुन्छ। यदि मेरो कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भए कामको गति कसरी अघि बढ्थ्यो? आज सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनदेखि  सडकसम्म सडकले यस्तो गरेको भनिरहनु भएको छ। हाम्रो कामलाई उदाहरणकै रुपमा भनिरहनुभएको छ। चाहे त्यो रेलको कुरा होस् चाहे सडक वा पुल। पानी जहाजकै सम्बन्धमा पनि हाम्रो मन्त्रालयले प्रशंशा पाएकै छ। 

घरभित्र पनि बाबुआमाको सोच र छोराछोरीको सोचबीच एकरुपता हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीको दृष्टिमा यदि यो मन्त्री कामको लायक छैन भन्ने लाग्यो भने हामीलाई तत्काल बिदा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हटाउन सक्नुहुन्छ किनभने हामी उहाँका प्रतिनिधि हौँ, उहाँले भनेको हामीले गर्नुपर्छ। 

सडक र पुल आयोजनाको १५/१५ दिनमा अनुगमनमा जान्छु भनेर घोषणा गर्नु भएको थियो। खासै प्रगति भएको देखिँदैन। कार्यक्षेत्रमा जाने गर्नुभएको छ कि भाषण मात्रै गर्नुभएको हो?
मन्त्रीको काम भनेको आवश्यक निर्देशन दिनेर कुर्सीमा बसेर चिया खाने मात्रै होइन। गफ गरेर बस्न म मन्त्री भएको होइन। कामको गुणस्तरीयताका लागि हामीले स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्छ। अहिले पनि केही क्षेत्रमा कमजोर हिसाबले काम भइरहेको छ। विराटनगर, धनुषामा त्यस्तो छ।

धनुषा त तपाईंको गृहजिल्ला…
गृह जिल्ला भएपनि त्यहाँ पहिले नै काम दिइसकिएको थियो। काम गरिरहेका सबैलाई सूचना दिइसकेका छौँ। भनेअनुसार गुणस्तर सुध्रिएन भने ठेक्का तोडिन्छ। विराटनगरको ६ लेन होस चाहे अन्य राजमार्ग। म आफैँ निरीक्षणमा निस्केको छु। नेपालको कुनै पनि जिल्ला बाँकी राखेको छैन। राष्ट्रिय गौरवका देखि साना आयोजनाको अनुगमनमा लागेको छु। 

म राति पनि अनुगमन गर्छु। कुन महानगरपालिकाले गर्ने हो, कुन शहरी विकासले गर्नुपर्ने हो मलाई पनि थाहा थिएन।  अब हामीले टनेलको काम काम सुरु गर्न गैरहेका छौं। यसपाली बजेटमा पनि शीर्षक राखेका छौं। मलाई के लाग्छ भने हामीले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने सफलता हात पर्छ। ०७२ सालमा भुँइचालो आयो। तर अहिलेसम्म अरनिको राजमार्ग तातोपानी नाका खुलेको थिएन। मैले धेरै पनि होइन चार महिना काम गरेर नाका खोलेँ। ‘मे’मा नाका खोल्ने भनेर दशैँपछि घोषणा गरिएको थियो। काम भयो, नाका खुल्यो। बजेट भाषणको दिन परेकाले म जान सकिनँ। तर नाका त खुल्यो नि! 

तातोपानीमा नेपालतर्फ हामीले काम गर्यौँक, चीनतर्फ उनीहरुले गरे। जहाँजहाँ तुरुन्त बनाउन सकिँदैन त्यहाँ बेलिब्रिज राखेर काम गराइराखेका छौं। ३०/४० टन भार बेलिब्रिजले थामेको छ। यसलाई पनि उपलब्धिको रुपमा लिएको छु। आखिर चार महिनाको कामले नाका खोलेका छौँ। त्यस्तै स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी पनि डेढ वर्षभित्रमा पूरा गर्न गइरहेका छौं। यो रसुवागढी नाका पनि तातोपानी जस्तै हुन्छ। धुलिखेलबाट बाह्रबिसेसम्म यहि आर्थिक मसान्तदेखि नयाँ डिजाइन गरेर पिच सडक निर्माण गर्न गैरहेका छौँ। 

रसुवागढीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिएका छौँ। बेनी-जोमसोम पनि डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्न गैरहेका छौँ।  जबकी त्यो त आज सुरु भएको  होईन। मैले के मात्र भन्न खोजेको भने काम गर्दा हुँदोरहेछ। नयाँनयाँ नाका खोल्दै छौँ। किमाथांका-धनकुटा सडक बनाउन गैरहेका छौँ। हामीले धेरै सुरुङमार्गहरु बनाउन गैरहेका छौं । लामाबगरमा सुरुङको काम केही समयमा अघि बढ्दैछ। 

जनताले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा राखेका छन्। सरकारको जिम्मेवारी जनताको अपेक्षा पुरा गर्नु हो। ०७४ को चुनावमा हामीले घोषणापत्रमार्फत नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीको घरमा जुन बाचा बन्धन गरेका थियौँ, प्रतिबद्धता  गरेका थियौँ, त्यो अब साढे तीन वर्षमा हामी पुरा गर्छौँ। 

मैले सुरुमा भनेँ पहिलो वर्ष हाम्रो आधार वर्ष थियो। ८ खर्ब रुपैयाँको पुरानो दायित्व तिर्नुपर्ने थियो। विकास भनेको एकैपटक हुने होइन, समय लाग्छ तर साढे तीन वर्षमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सबै पुरा गर्छौं।

खास खास प्रोजेक्ट पाँच वर्ष लिनुपर्छ। म जन्मनुभन्दा पहिले महेन्द्र राजमार्गको निर्माण भएको थियो। तर त्यसको स्तरोन्नती हुन सकेन। हामीले ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्य अगाडी बढायौँ। त्यसमा मर्मत अवधि पाँच वर्ष राखियो। कुनै ठाउँमा तीन वर्ष र कुनै ठाउँमा पाँ वर्ष राख्दा अन्यौल भएकाले यसपाली हामीले सल्लाह नै गरेर पहिलो प्राथमिकता (पि वान)का योजनाहरुमा पाँच वर्ष राखेका छौँ। 

—

गुणस्तसरकै कुरा गरौँ। काठमाडौंको कालीमाटीमा एउटा पुल बन्यो। बनिसकेको पुल तपाईं आफैँले ठिक छैन भत्काउनुपर्छ भन्नुभयो। कहिले भत्काउनुहुन्छ? 
त्यो पुल पुरै भत्काउने भनेको होइन। तर मर्मत नगरी उपाय छैन। म आफैँ स्थलगत निरीक्षण गरेर एउटा भाग करेक्सन गर्न भनेको छु। अहिले पनि तपाईं जानु भयो भने देख्नुहुन्छ त्यो पुलमा क्र्याक आएको छ। लोडिङ चेक गर्ने क्रममा क्रयाक आएको हो। त्यो पुलको जिम्मा हामीले अहिले लिएर पछि कुनै दुर्घटना भयो भने जिम्मा कसले लिने? त्यसपछि सडक विभाग त फस्छ। त्यसकारणले मैले केही भाग भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिएको छु। तिनकुनेको पुल पनि आफैँ गएर हेरेँ। अहिले रडहरु निकाल्दै होलान्।  त्यसले त्यहाँ ठेकेदारको एक डेढ करोड रुपैयाँ धेरै खर्च हुन सक्छ। तर करेक्सन गर्नै पर्छ। 

मैले धेरै ठाउँमा ठेक्का तोड्न सुरु गरेको छु। ठेकेदारलाई माया गरेपनि काम गर्न मान्दैन। जति सुविधा दिएपनि काम गर्न मान्दैन। उदाहरणका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका धेरैवटा ठेक्का तोडिएको छ र कतिपय तोड्ने प्रक्रियामा छ। यी माथि भनिएका दुईवटै पुल पप्पु कन्सट्रक्सनसँग सम्बन्धित छ। मानौँ अब दुईवटै पुल करेक्सन नगरिक म बनाउदिन्न भनेपछि १० वर्ष नबनाउला। के त्यसलाई त्यसै छाड्ने? होइन, डेढ दुई महिनाभित्र छिनोफानो गरेर बनाएनन् भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का तोडेर कारबाही गर्छु। 

ठेकेदारमाथि कारबाहीको कुरा त गर्नुहुन्छ तर तपाईंमाथि नै ठेकेदारलाई धेरै माया गर्ने गरेको आरोप लाग्छ नि!
यदि तपाईंले निर्माण व्यवसायीलाई माया गर्न सक्नु भएन भने यो देश बन्दैन। माया गर्नुको अर्थ के हो? त्यसलाई धेरै पेमेन्ट गर्नु त होइन। निर्माण जुन सम्झौता भएको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर तपाईं केही गर्न सक्नुहुन्न। हो मैले माया गरेको छु। प्राविधिक पक्षलाई पनि माया गरेको छु। निर्माण व्यवसायीलाई पनि माया गरेको छु। किनभने कुनै पनि काम कमी कमजोरी भएको छ, गुणस्तर पुगेको छैन भने त्यो निर्माण व्यवसायीको मात्रै गल्ती होइन। हाम्रो इन्जिनियरहरुको पनि गल्ती छ। निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै देखाएर हुँदैन। हामीले आफ्नो स्टाफलाई पनि गाली गर्नुपर्छ। कारबाही निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै होइन कर्मचारीलाई पनि गर्छौं। कुनै काममा गुणस्तर पुग्दैन भने त्यो मिलेमतोमा मात्रै संभव छ, अर्को उपाय छैन। 

यसलाई यदि निर्माण व्यवसायीको हितमा र कर्मचारीको ग्रोथमा लिनुहुन्छ भने केहि छैन तर नेपाल बनाउने भनेको यिनै निर्माण व्यवसायीले हो। कुनै विदेशी निर्माण व्यवसायी आएर नेपाल बनाउन सक्दैन। हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग धेरै कुराहरुको कमी कमजोरी छ। साधन, स्रोत, शिक्षा कमजोर छ। प्राविधिकरुपमा कमजोर छन् भने बलियो बनाउनुपर्छ। यसबाहेक तपाईंले कस्तो माया भन्नु भएको हो र? 

मैले धेरै ठाउँमा ठेक्का तोड्न सुरु गरेको छु। ठेकेदारलाई माया गरेपनि काम गर्न मान्दैन। जति सुविधा दिएपनि काम गर्न मान्दैन। उदाहरणका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका धेरैवटा ठेक्का तोडिएको छ र कतिपय तोड्ने प्रक्रियामा छ। यी माथि भनिएका दुईवटै पुल पप्पु कन्सट्रक्सनसँग सम्बन्धित छ। मानौँ अब दुईवटै पुल करेक्सन नगरिक म बनाउदिन्न भनेपछि १० वर्ष नबनाउला। के त्यसलाई त्यसै छाड्ने? होइन, डेढ दुई महिनाभित्र छिनोफानो गरेर बनाएनन् भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का तोडेर कारबाही गर्छु। 

—

यो प्रश्न किन आयो भने गृह मन्त्रालयले ठेकेदारमाथि एक्सन लियो तपाईंले ठेकेदारहरुको बचाउ गर्नुभयो। किन? 
जुन कानुनअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भएको हुन्छ, त्यो कानुनलाई छाड्न मिल्दैन। कानुन छाडेर बल प्रयोग गर्न मिल्दैन। यदि निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने हो भने हाम्रो करार ऐन काफी छ। करार ऐनमा हेर्नुस न हामीले अहिले पनि धेरै निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिदिन ३/३ लाख ४/४ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिरहेका छौं। ठूला ठूला निर्माण व्यवसायीहरु कारबाहीमा परेका छन्। 

आज तपाईंलाई धेरै उदाहरण दिन्न उपत्यकाभित्रकै एउटा ठेकेदारलाई दिनको ५   लाख जरिवाना लागिरहेको छ। हामीले छोडेका छैनौं । कुनै पनि हालतमा छाड्दैनौं। 

जहाँसम्म कामको कुरा छ। कारबाही गरेर पनि हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। मानौँ कुनै निर्माण व्यवसायीले ०६८ सालमा  ठेक्का लियो र अहिले छाडिदियो। अब नयाँ ठेक्का गर्नुपर्छ। त्यसबेला र अहिलेको मूल्य दोब्बरले बढिसकेको हुन्छ। अर्को टेण्डर गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा ५/ ६ महिना समय लाग्ने भयो। चार दोब्बर पैसा तिर्दा बर्बाद हुन्छ।

जसरी बाहिर गृह मन्त्रालयले कारबाही गरिरहेको ठेकेदारलाई भौतिक मन्त्रीले साथ दियो भन्ने कुरा भयो त्यो गलत थियो। हाम्रो दुईवटा मन्त्रालयको सहमतिमै जुनजुन निर्माण व्यवसायी हामीसँग सम्पर्कमा थिएनन् उनीहरुलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन त्यो पहल गरिएको थियो। हामीले गृह मन्त्रालयलाई के अनुरोध गरेका थियौँ भने निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्पर्क हुन सकेन, तपाईंहरुको देशभरी नेटवर्क छ सम्पर्कमा ल्याइदिनुस् भनेका थियौँ। 

हो, गृह मन्त्रालयले आफ्नो च्यानलबाट ठेकेदार खोज्दै हामीसम्म ल्याइदिनु भयो। त्यसलाई हामीले गृहले कारबाही गर्यो भन्यौँ। गृह मन्त्रालयले कारबाही गरेकै होइन। हाम्रो मन्त्रालयको अनुरोधमा उहाँहरुले कन्ट्रयाक्टरलाई बोलाउँदै हामीसँग सम्पर्क गराउँदै गर्नुभएको हो। त्यसलाई मिडियाका साथीहरु र बाहिर केहीले गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले छुटाउने भने। त्यस्तो भएकै होइन हाम्रो सल्लाह मै भएको हो। 

काठमाडौं आउने मुख्य प्रवेशद्धारको नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनेर टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्यो। लामो समयदेखि मूल्यांकनको प्रक्रियामा छ। तपाईंले नै फाइल अड्काएका कारण समस्या भएको भन्ने छ नि?
बाहिरको हल्ला हल्ला नै हो। म देशको इन्ट्रेस्ट हेर्छु मन्त्रीको होइन। त्यहाँ केही प्राविधिक समस्या थिए। बिडरले स्टिमेट लागतभन्दा धेरै बिड गरेर त्यसले राज्यको करोडौँ घाटा हुने भयो। हामीले त्यसलाई घटाउन भन्यौँ। स्टिमेट लागतभन्दा थोरै अनुमान पेश भएका छन्। करिबकरिब ७० करोड हामीलाई फाइदा भएको छ। मन्त्रीलाई होइन राष्ट्रलाई फाइदा भएको छ। यदि मैले परेको टेण्डर स्वीकृत गर भन्दिएको भए कानुनले पाउँथ्यो होला तर गलत हुन्थ्यो। यसबारे धेरै कुरा गर्दिनँ। अबको ५/७ दिनमा ठेक्का सम्झौता हुन्छ। असारमा शिलान्यास गर्छौं र कामअघि बढाउँछौं। 

हो, गृह मन्त्रालयले आफ्नो च्यानलबाट ठेकेदार खोज्दै हामीसम्म ल्याइदिनु भयो। त्यसलाई हामीले गृहले कारबाही गर्यो भन्यौँ। गृह मन्त्रालयले कारबाही गरेकै होइन। हाम्रो मन्त्रालयको अनुरोधमा उहाँहरुले कन्ट्रयाक्टरलाई बोलाउँदै हामीसँग सम्पर्क गराउँदै गर्नुभएको हो। त्यसलाई मिडियाका साथीहरु र बाहिर केहीले गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले छुटाउने भने। त्यस्तो भएकै होइन हाम्रो सल्लाह मै भएको हो। 

—

तर जहाँ पनि ठूला ठेक्काको कुरा आउँछ मन्त्रीहरु मुछिन्छन्। मन्त्रीको काम नीतिगत निर्णय गर्ने हो कि ठेक्का? 
जब विषय नीतिभन्दा बाहिर जान्छ त्यतिबेला मन्त्रीको हस्तक्षेप हुन्छ। तपाईंलाई ५ रुपैयाँ दिएर बजारबाट केही किनेर ल्याऊ भनेर लगाइयो तर तपाईंले २ रुपैयाँमा नै राम्रो गुणस्तरको सामान ल्याउनु भयो भने त्यसले सरकारलाई नै फाइदा गर्छ। तर ७ रुपैयाँमा किन्नु भयो भने दुई रुपैया धेरै किन भयो भनेर हाम्रो हस्तक्षेप हुन्छ। 

कानुन पालना गर्न यहाँ बसेको हो। जुन निर्देशन जारी गर्छौं त्यो पूरा गर्नका लागि हामी बसेका छौं। र मलाई लाग्दैन कि मन्त्रीको खास इन्ट्रेस्ट छ। म आएपछि अर्बौँ होइन खर्बौँ रुपैया राज्यको जोगाएको छु। जहाँ सात अर्बले काम हुनुपर्ने त्यहाँ ५०/५२ अर्ब खर्च किन गर्नुपर्छ? भएको डिजाइन हटाईदिएको छु भएको टेण्डर रोकिदिएको छु। हो यसले काम ढिलो हुन्छ तर सरकारलाई आर्थिक दायित्व बोकाउने त्यो राम्रो कुरा होइन।    

देश गरिब होइन हाम्रो सोच गरिब छ। विदेशीले गरेका कुरा ठिक भन्ने होइन। देश हामी आफैँले बनाउने हो। विदेशी निर्माण कम्पनीहरु कमाउनतिर लागेका छन्। नेपाली कन्ट्रयाक्टरलाई १५ प्रतिशत दिने र विदेशी कम्पनीलाई ३५ प्रतिशत नाफा दिने असमानता किन? पहिले जे भयो भयो मैले अहिले रोकेको छु। पूर्व सरकारले यस्ता ऋण ल्याएका छन् कि त्यसले नेपाल बिग्रिन्छ। 

जुन विदेशी बैंकबाट ऋण लिएको छ, उसैले निर्माण व्यवसायी तय गर्ने, डिजाईन उसैले गर्न लगाउने, निर्माण व्यवसायी जुन देशको ऋण आएको छ उसैको हुनुपर्ने, सिमेन्ट पनि त्यहि देशको हुनुपर्ने यो कहाँको समानता हो? के हामी गरिब भएर हेपेको हैन र? हो यो कुराहरुलाई प्रतिबन्ध गरेको छु।त्यस्तो पैसा हामीलाई चाहिँदैन। मैले धेरै समकक्षी मन्त्रीहरुलाई पनि त्यस्ता पैसा नल्याउनुहोस् भनेको छु। विकासको नाममा नेपाललाई बिगार्ने डिजाइन मलाई चाहिएको छैन। हुलाकी राजमार्गमा पानी पर्ने बित्तिकै नेपाल डुब्छ, यो कस्तो डिजाइन हो? मैले त्यसलाई रोकेको छु। काम गर्ने नेपालमा, विदेशी ठेकेदारहरु नआउने र नेपालमा एकदिन नबस्ने। काम गर्ने नेपाली