हामीले अधिकृत पुँजी ८ अर्ब, जारी पुँजी ८ अर्ब र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौँ। ऐन संशोधन भएर पहिलो काम त चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने नै हुन्छ। हाल प्रस्ताव गरिएको २२ प्रतिशत बोनस शेयरपछि एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुँजी पुग्छ। हामीसँग भएको जगेडाबाट के कति दिन सकिन्छ बोनस शेयर दिन्छौँ।

—

कात्तिक अन्तिम साता नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका रमण नेपालले त्यसयता केही सुधारका काम थालेका छन्। कोषका रोकिएका साधारणसभा हुन थालेका छन्, हिसाब मिलान सुरु भएको छ,  सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको छ र पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थालिसकेको छ। सबैभन्दा बलियो नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेका नेपाल अबको करिब साढे ४ वर्ष कोषमा रहनेछन्। खुला प्रतिस्पर्धाबाट नागरिक लगानी कोष प्रवेश गरेका उनलाई बिजमाण्डूका सविन मिश्र र अरुण सापकोटाले सोधे नागरिक लगानी कोषमा आउनु अगाडि केहि कार्ययोजना बनाउनु भएको थियो। तपाईंले अहिलेसम्म केके काम गर्न सक्नुभयो?
म यहाँ आउने बेलासमेम आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लेखापरीक्षण भएर पनि वार्षिक साधारणसभा हुन सकेको थिएन। म आएसँगै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक साधारणसभा गरेँ। यहाँ लामो समयदेखि हिसाब मिलान हुन सकेको थिएन। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि हिसाब मिलानको काम सुरु भैसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५, २०७३/७४ र २०७२/७३ को हिसाब मिलान गर्ने काम भैरहेको छ। 

अब हाम्रो ऐनले दिएको प्रावधानअनुसार समयमै लेखापरिक्षण सम्पन्न गर्नेछौँ। मैले सरकारसँग यो काम एक वर्ष भित्र सक्ने प्रतिवद्धता दिएको थिएँ। करिबकरिब म आफ्नो टाइमलाइनमा आएको छु। 

नागरिक लगानी कोषको लगानी नीति थिएन। लगानीको कार्यविधि थियो जसले धेरै कुरा समेट्न सकेको थिएन। साथै पारदर्शी किसिमको पनि थिएन। अहिले हामीले पूर्णरुपमा पारदर्शी हुने किसिमको लगानी नीति बनाएका छौँ। यो पारदर्शी छ। कुन बैंकमा कति पैसा राखेको छ, कसले कति ब्याज दिन्छ, कुनसँग कति लिनुपर्नेछ सबैकुरा हामीले नै हेर्न सक्ने बनाएका छौँ।

कोषको सम्पूर्ण वित्तीय अवस्था थाहापाउन यहाँ क्लिक गर्नुस्

तर, तपाईंहरुले बैंकमा पैसा थुपार्नुभयो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएन। तपाईंहरु जस्ता संस्थाले पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने होइन?
भोलिका दिनमा हामीले मुद्दती निक्षेपमा मात्रै सबै पैसा राखिरहनु पर्छ भन्ने हुँदैन। उपयुक्त खालको विकास आयोजना आएको खण्डमा हामीले त्यसका लगानी गर्ने सोच बनाएका छौँ। जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्नका लागि अहिलेको बजारको अवस्थाले गर्दा पनि असजिले महशुस भएको छ। 

नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइड बडी जहाज किन्न दिएको ऋणले हामीलाई अलिकति पाठ सिकाएको छ। मैले यी भन्दा फरक किसिमका आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने सोच बनाएको छु। जस्तै यातायातका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सक्छौँ। यदि सरकारले रेल निर्माण गर्ने भयो र हामीलाई सम्झियो भने लगानी गर्न तयार छौँ। यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा सरकारलाई सहयोग पनि हुने र हामी नयाँ आयोजनामा पनि उपस्थिति छ है भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ। यसले हाम्रो एक किसिमको गुडविल पनि बन्ने थियो। 

अहिले विभिन्न नयाँ नयाँ पूर्वाधार आयोजनाको कुरा चलिरहेको छ। त्यस्ता आयोजनामा जोइन्ट भेन्चरको रुपमा अगाडि जान सकिन्छ।

सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्न पनि सकिन्छ। कसैले राम्रो किसिमको कृषि फर्ममा लगानी चाहियो भन्यो र आयोजना संभाव्य देखियो भने हामी लगानी गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ। 

एकदुई वटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने कुरा अगाडि बढिरहेको छ। माथिल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली तथा जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाका लागि कुरा भैरहेको छ। सरकारले ल्याउन लागेका १९ वटा आयोजना मध्ये उपयुक्त प्रस्ताव आयो भने कुनै पनि आयोजनामा हामी लगानी गर्न तयार छौँ। 

नागरिक लगानी कोषसँग करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको फण्ड छ। यसमा हामीसँग केहि तरल पैसा हुनैपर्छ। अग्रिमरुपमा लगानी गरेका आयोजनाका लागि पनि पैसा दिनैपर्छ। हामीले पुँजी बजारको विकासका लागि पनि शेयर खरिद बिक्री गरिरहेका छौ। यसका लागि पनि केही पैसा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग लगानीयोग्य रकम यति नै छ भन्नु भन्दा पनि सरकारले समेटेका आयोजनामध्ये उपयुक्त आयोजनामा लगानी गर्नेछौँ। नागरिक लगानी कोषले प्रतिफल हेरेर उपयुक्त आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई सहयोग गर्छ। 

शेयर बजारमा लगानी गर्दैगर्दा हामीले सतर्कता अपनाउनै पर्छ। शेयरमा लगानी गर्न कोषबाट सिधै पैसा लैजादैनौँ। यसका लागि हाम्रो म्युचुअल फण्ड छ। यसका लागि केन्द्रिकृत लेखा प्रणाली छ। हामीले सबैभन्दा पहिला म्युचुअल फण्ड, नागरिक एकाङ्क फण्ड र ‍सेन्ट्रल फण्डमार्फत पैसा लगानी गर्छौ। यी फण्डबाट आर्जन भएको पैसा मात्रै लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। 

—

तपाईंहरु बजारको एउटा ठूलो लिक्विडिटी प्रोभाइडर हो। यस्ता संस्थाले धेरै ब्याज माग्दा ब्याजदर बढाउन सहयोग गरेको आरोप पनि लाग्छ। त्यस्तै हो?
कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुअघि ती आयोजना सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा नाफा हेर्नुपर्यो। त्यसपछि मात्रै हामीले लगानी गर्ने हो। अहिले हामीसँग बैंकहरुको जस्तो जनशक्ति र क्षमता छैन। यस्तै अवस्थाले गर्दा हामीलाई कर्जा लगानी गर्न सहज छैन। हाम्रो आन्तरिक संरचना यस्तो किसिमले लगानी गर्न सक्ने गरी विकास भएको छैन। कर्जा दिने वित्तीकै कर्जको स्वीकृति, मूल्यांक गर्ने तथा विभिन्न सूचकहरुको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो संयन्त्र नहुँदा बैंकमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। 

यसभन्दा अगाडि शाही आयोगले कोषको कर्जा परिचालनका क्रममा कर्मचारीहरुलाई जेलसमेत पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि हाम्रा साथीहरु कर्जा लगानी गर्न डराएको अवस्था हो। अब त्यस्तो अवस्था छैन। अब हामी शेयर र कर्जा दुवै क्षेत्रमा जान सक्छौँ। तर कुरा के हो भने आयोजना संभाव्य हुनुपर्यो। मुनाफा सुरक्षित हुने र लगानी सुरक्षित हुने अवस्थामा लगानी गर्न अब समस्या छैन। हामीले भनेजस्तो आयोजना नभएसम्म त बैंकमा पैसा नराखेर के गर्नु!

अर्को कुरा हामीले लगानी त गर्‍यौँ तर उठाउने कुनै नीति छैन। हामीले हिजोका दिनमा जसरी कर्जा उठाउँदै आएका थियौँ त्यसबाट मात्रै चल्दैन। यससँगै धेरैवटा नीति बनाउनु पर्नेछ। हामीले ऐन संसोधनको तयारी पनि गरेका छौँ। यसले धेरै कुरा सहज बनाउँछ। 

ब्याजदरमा हामीले प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा आएको छ। सरकारको नीति र बजार हेरेर नागरिक लगानी कोष अगाडि बढ्छ। कुनै बेला नेपाल बैंकर्स संघले एउटा सहमति गरे। ब्याजदरमा यति भन्दा नदिने भन्ने उनीहरुबीच सहमति भयो तर हामीले मुद्दतीमा पैसा राख्दा एउटा बैंकले सहमति उल्लंघन गरेको भेटियो। कोषले त्यस्तो बैंकलाई थोरै मात्रै पैसा दियो र बाँकी रकम अरु बैंकमा जम्मा गर्‍यो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको पनि सीमा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले ४५ प्रतिशत भन्दा धेरै संस्थागत निक्षेप राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबेला हामीले यो सीमा नाघेका बैंकलाई निक्षेप दिएनौँ। पछि फेरि राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको सीमा ५० प्रतिशत पुर्यायो। हामीले पनि यही नीतिलाई पालना गरेका छौँ। नागरिक लगानी कोषले पनि निक्षेप दिँदा विभिन्न सूचकहरु पालना गराउछौँ। 

लगानीका क्षेत्र खोज्न तपाईंहरु पनि त अग्रसर हुनु भएको छैन नि!
म लगानी गर्छु भनेर जानु भन्दा पनि मेरो यो आयोजना छ यसमा लगानी गर्नुहुन्छ कि भनेर माग राख्नुपर्छ। अहिलेसम्म कसैले पनि कर्जाको माग गर्न आउनु भएको छैन। म आफू पनि खोज्दै जाने कुरा भएन। अब तत्काल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट माथिल्लो अरुण र फुकोट कर्णालीका लागि प्रस्ताव आउने अनौपचारिक कुरा भैरहेको छ। औपचारिक पमा प्रस्ताव आएपछि बोर्डमा लगेर प्रकृया अगाडि बढाउछौँ। नयाँ प्रोजेक्ट नआउन्जेल मुद्दती निक्षेपमा लगानी नगरेर कहाँ गर्ने? त्यतिकै पैसा राख्ने कुरा भएन। 

क्षमता बढाउने कुरा आउदै गर्दा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको छ। यसले तपाईंको बजारलाई नै असर गर्छ कि जस्तो देखिन्छ। भविष्यमा सबै कोषको रकम केन्द्रिकृत भएर जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक लगानी कोषले आफ्नो स्ट्रेन्थ बढाउन के गर्दैछ?
सामाजिक सुरक्षा कोष आयो। हामीसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष छँदैछ। यसले हामीलाई सुरुसुरुमा केहि असर गर्छ कि भन्ने प्रश्नहरु पनि आए। यसै क्रममा हामीले कस्तो किसिमको असर पर्ला भनेर तथ्यांक विश्लेषण पनि गर्यौँ। ऐन संशोधन पछि दायरा पनि फराकिलो हुन्छ। 

जस्तो हामी जहिले पनि कर्मचारी र मजदूरहरुको सामाजिक सुरक्षाको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। व्यक्तीगत श्रमिकहरुको खै त? स्वतन्त्र मजदूरहरु काम गरिरहेका छन्। ज्यादारी मजदूरले दिनभर काम गर्छन् तर उसको सामाजिक सुरक्षा छैन। उनीहरुका लागि पनि सरकारले केही कार्यक्रम बनाएर अगाडि बड्छ भने हामी त्यसलाई समेट्न तयार छौँ। किसानहरुको लागि पनि कुनै मोडालिटी बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। सरकारले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भनिरहँदा त्यसका लागि आवश्यक मोडालिटी बनाएर अगाडि बढेमा सहयोग गर्न तयार छौँ। 

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेटिएको छैन। निजी क्षेत्रका कलेज हस्पिटल धेरै छन्। निजी क्षेत्र यति धेरै ठूलो छ। उनीहरु हामीसँग जोडिपछि सहाभागी कर्जा पाइन्छ। सेवा निवृत्त हुनुभन्दा पहिले पनि केही सुविधा पाइन्छ। समाजिक सुरक्षा कोषमा त रकम जम्मा भइरहन्छ र अवकाशपछि मात्रै त्यसबाट लाभ पाइन्छ। बचतकर्तालाई बीचमा अफ्ठेरो पर्दा हाम्रो जस्तो कोषले सहयोग गर्न सक्छ। 

नयाँ आएका योजनाले हामीलाई असर गरेको छैन। तर एउटा समस्या के हो भने हाम्रो सात वटा बीमा कोषहरु थिए। गत वर्ष नेपाल सरकारको सावधिक जीवन बीमाको नयाँ योजना आयो। त्यसमा सरकारले ४०० रुपैयाँ हालिदिने र राष्ट्र सेवकको खाताबाट ४०० रुपैयाँ कट्टी गर्ने व्यवस्था थियो। गएका वर्षमा बीमास्वरुप हामीले उक्त रकम जम्मा गरेका थियौँ। तर यस वर्षबाट यो बीमा योजना राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा स्थानान्तरण भएको छ। हामी पैसा उठाउछौँ तर बीमा योजना संस्थानले नै चलाउँछ। त्यसअघि दुईसय रुपैयाँ कट्टी हुँदा हामीले १ लाखको बीमा योजना ल्याएका थियौँ, अहिले २ लाखको गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो हामीसँग रहेन। बीमाको शुल्क मात्रै हामीले उठाउने भएकाले कोषको प्रशासनिक खर्च धान्न पनि गाह्रो छ। 

हामी जहिले पनि कर्मचारी र मजदूरहरुको सामाजिक सुरक्षाको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। व्यक्तीगत श्रमिकहरुको खै त? स्वतन्त्र मजदूरहरु काम गरिरहेका छन्। ज्यादारी मजदूरले दिनभर काम गर्छन् तर उसको सामाजिक सुरक्षा छैन। उनीहरुका लागि पनि सरकारले केही कार्यक्रम बनाएर अगाडि बड्छ भने हामी त्यसलाई समेट्न तयार छौँ।

—

तपाईंहरुले जतिबेला स्टक डिलरको काम गर्ने भन्दै दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद बिक्री गर्न थाल्नुभयो त्यतिबेला नेपालको शेयर बजार धेरै कमजोर अवस्थामा थियो। अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपले यो काम सुरु गर्न बाध्य बनाएको हो कि आफैँले सुरु गर्नु भएको हो?
हामीलाई स्टक डिलरको काम गर्न ऐनले दिएको छ। ठ्याक्कै यही अवस्थामा लगानी गर्दा मुनाफा पनि हुन्छ र बजारको लागि पनि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले स्टक डिलरको लागि प्रकृया अगाडि बढाउदै छौँ। यसै अवधिमा काम गर्दा केहि अनुभव पनि हुन्छ भनेर नै सुरु गरेका हौँ। हाम्रै बोर्डले पास गरेरै आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइएको हो।

हामीले सरुमा थोरै लगानी गरेर सुरु गर्यौं। अझ धेरै रकम लिएर कारोबार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ। फाइदा भन्दा पनि बजारलाई सन्तुलित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेका हौँ। जम्मा फण्डको ५ प्रतिशतशतसम्म शेयरमा लगानी गर्न पाउने कार्यविधि छ।

 
म भर्खर भर्खर आएको छु। यदि मैले गरेका लगानीले नोक्सान भएमा राम्रो हुँदैन। अहिले जति लगानी गरियो त्यसबाट केहि मुनाफा पनि आर्जन भयो भने बजारमा नागरिक लगानी कोषले पनि ल है शेयरमा काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश जान्छ। हामीले खरिद बिक्री दुइटै गरिरहेका छौँ। भोलिका दिनमा बजार हेरेर म्युचुअल फण्ड पनि स्थापना गर्ने सोचमा छौँ। नागरिक लगानी कोषले मात्रै शेयर बजारलाई तल माथि पार्न चाहिँ सकिँदैन। हाम्रो त्यति धेरै फण्ड छैन। 

स्टक डिलर लिएर केहि फण्ड क्रियट गर्न सकियो भने हामीले बजारलाई केहि हदसम्म दिशानिर्देश गर्न सक्छौँ। बजारमा एउटा रेन्ज भन्दा माथि पनि जान हुँदैन र एउटा रेन्ज भन्दा तल झर्न पनि हुँदैन। यसले नेपालको पुँजी बजारमा कन्फिडेन्स क्रिएट गर्छ। यो रेन्ज भित्र शेयर बजार बस्छ भन्ने हिसाब गर्न सकिने वातावरण बन्यो भने लगानीकर्ताहरु पनि उत्साहित हुन्छन्। बजार सूचक १८८२ अंकसम्म पुगेर ११०० सम्म झर्दा धेरै लगानीकर्ताले थुप्रै रकम गुमाए। शेयर बजार १५०० र ११००० को बीचमा भैरह्यो भने गुमाउनेले पनि धेरै गुमाउँदैन र कमाउनेले पनि धेरै कामाउँदैन। 

नेपालको बजारमा बाठाहरुले शेयर बजारमा प्रवेश गरेर पैसा कमाउने र कमाएको पैसा बाहिर पठाउने देखियो। कमसेकम त्यो फण्डलाई शेयर बजारमै परिचालन गराइ राख्ने भएदेखि बजारमा धेरै ठुलो प्रभाव पर्दैन थियो। हामी जस्ता ठुला फण्डले स्टक डिलरको रुपमा काम गर्ने पाउने गरि आयो भने त्यो किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी काम गर्न सक्छौँ। 

स्टक डिलरको लागि छुट्टै कम्पनी खोलेर जाने योजना के हुँदैछ?
स्टक डिलरका लागि हामी मात्रै जाँदा अहिले भएका म्युचुअल फण्डले जे काम गरिरहेको छ त्यति मात्रै हुन सक्छ। किनभने त्यसमा लगानी गर्ने ठुलो फण्ड हुँदैन। फेरि नागरिक लगानी कोष भन्दा ठूलो चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी खोल्न पनि मिल्दैन। त्यसैले गर्दा हामी जस्तै अरु केहि संस्थासँग मिलेर केही गर्ने कि भन्ने सोच बनाएको छौँ। प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार छ। अन्य संस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्छौँ। 

नागरिक लगानी कोषसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकमलाई समेट्ने हाम्रो प्रयास हो। हामीसँग कुनै न कुनै किसिमले सम्बन्ध भएका संस्थाहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्ने हो। तर हामीले उहाँहरुलाई बोलाएर प्रयाप्त छलफल गर्न सकेका छैनौँ। 
अहिले तपाईहरु शेयर कारोबार गरिरहनु भएको छ। स्टक डिलरको काम सुरु गर्दैगर्दा ठूलो प्राविधिक साथै विज्ञ जनशक्ति आवस्यक पर्छ।

त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
स्टक डिलरको लागि छुट्टै सहायक कम्पनी खोल्यौँ भने त्यहाँको टिम नै नयाँ हुन्छ। सञ्चालक समितिमा जस जसले लगानी गरेका छन् उनीहरुको उपस्थिति रहन्छ। कर्मचारीदेखि जेजति जनशक्ति आवस्यक पर्छ त्यसका लागि छुट्टै टिम तयार पार्छौँ। त्यसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अथवा ट्यालेन्ट हन्टको रुपमा नियुक्त गरेर अगाडि बढ्छौँ। 

तपाईंले भनेअनुसार त स्टक डिलरको लागि धेरै समय पर्खनु पर्ने भयो त?
यसका लागि अलिकति समय लाग्छ। जन्माएको नयाँ संस्था घाटामा गयो भने त राम्रो हुँदैन नि। यसका लागि योजना बनाएर जानुपर्छ। नागरिक लगानी कोष एक्लै जाँदा कम्पनीको संचरना कत्रो हुने उसले कुन तहको मुनाफा आर्जन गर्ने भन्ने किसिमका सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ। अन्य संस्थासँग मिल्दा पुँजीदेखि लगानीसम्मको कुरा मिल्नुपर्छ। कसैले पनि सित्तैमा पैसा दिने होइन। नाफा र लाभांश सबैले हेरेका हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले कोषलाई नै घाटामा पार्ने गरी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। 

शेयर बजारमा लगानी गर्दैगर्दा हामीले सतर्कता अपनाउनै पर्छ। शेयरमा लगानी गर्न कोषबाट सिधै पैसा लैजादैनौँ। यसका लागि हाम्रो म्युचुअल फण्ड छ। यसका लागि केन्द्रिकृत लेखा प्रणाली छ। हामीले सबैभन्दा पहिला म्युचुअल फण्ड, नागरिक एकाङ्क फण्ड र ‍सेन्ट्रल फण्डमार्फत पैसा लगानी गर्छौ। यी फण्डबाट आर्जन भएको पैसा मात्रै लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। 

भविष्यमा सेन्ट्रल अकाउन्ट घाटामै गयो भने हाम्रो संस्थाले मुनाफा गर्न नसक्ला, कर्मचारीहरुलाई बोनस खुवाउन नसकिएला अथवा अन्य केही काम गर्न नसकिएला। तर हामीले सञ्चयकर्ताको पैसालाई सिधै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौँ। हामीले लगानीकोषबाटै पैसा लगिहाल्यौ मुद्दती निक्षेपको प्रचलित ब्याज दिएर मात्रै लैजान्छौँ। सञ्चयकर्ताको पैसा सुरक्षित गरेर मात्रै शेयरमा लगानी गर्छौँ। शेयरमा लगानी गर्दा नाफा घाटा हुँदा सेन्ट्रल एकाउन्टबाटै बेहोरिन्छ। 

कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुअघि ती आयोजना सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा नाफा हेर्नुपर्यो। त्यसपछि मात्रै हामीले लगानी गर्ने हो। अहिले हामीसँग बैंकहरुको जस्तो जनशक्ति र क्षमता छैन। यस्तै अवस्थाले गर्दा हामीलाई कर्जा लगानी गर्न सहज छैन।

—

तपाईंहरुको ऋण असुलीको कुरा गरौँ, तपाईंहरुले धेरै ऋण त दिनु भएको छैन, दिएको ऋणको असुली कस्तो भइरहेको छ?
हाम्रो ऋण लगानी तीन वटा प्रोजेक्टमा मात्रै छ। नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी जहाजमा हाम्रो ऋण लगानी छ। राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पनि लगानी गरेका छौँ। जनक शिक्षाले स्वीकृत ऋण लगिसकेको छैन। त्यहाँबाट नियमितरुपमा ब्याज आइरहेको छ। माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आउनै लागेको छ। सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म ब्याजलाई नै पुँजीकरण गरेर मिलाएका छौँ। सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँ कुनै पनि समस्या छैन। 

तेस्रो वाइड बडीका विषयमा धेरै कुरा नभनौँ। यो त राष्ट्रिय समस्या हो। जहाज त आयो तर योजनाअनुसार उडेन। उडाउने ठाउँ निगमले पाएन। ठाउँ पाएपछि त उसले कमाउँछ। जापानको लागि यस अगाडि नै सम्झौता भएको छ। नयाँ दिल्लीमा उडान थप गर्ने कुरा पनि गरेका छन्। चीनमा उडाउन सरकारले नै पहल गर्दैछ। व्यापार हुने बित्तिकै ऋण तिर्न थाल्छ। तिरेन भने पनि सरकारको शत प्रतिशत ग्यारेन्टी भएको हुँदा हामीलाई कुनै पनि समस्या छैन। 

 तपाई पाँच वर्षका लागि यस संस्थामा आउनु भएको छ। यस संस्थाबाट सिधा लाभ लिने दुई पक्ष बढि पर्दछन्। एउटा तपाईकोमा पैसा जम्मा गर्ने मान्छे र अर्को तपाईहरुको शेयरमा लगानी गर्ने। तपाईंले अबको साढे ४ वर्षपछि यो संस्था छोड्दै गर्दा पैसा जम्मा गर्नेले आज पाइरहेको भन्दा के धेरै पाउँछ र तपाईंको शेयर खरिद गर्नेले आज पाइरहेको भन्दा के फरक पाउँछ ?
भोलिका दिनमा बजार कता जान्छ भन्ने विषयले यसमा धेरै महत्व राख्छ। हामी सञ्चय गर्ने संस्था हौ। सञ्चयकर्ताले जम्मा गरेको पैसा लगानी गरेर नाफा कमाइदिनु पर्छ। यदि बजारको अवस्था अहिलेकै जस्तो रहिदियो भने ब्याजबाटै धेरै आम्दानी हुन्छ। त्यसले पनि हामी अलि धेरै नाफा गर्न सक्छौँ। यसको फाइदा सबैलाई पुग्छ। भविष्यमा ब्याज घट्यो भने त्यसले हाम्रो नाफामा पनि असर गर्छ। तर ब्याज जति नै तल झरे पनि ४ प्रतिशत भन्दा कम दरमा पैसा दिन मिल्दैन। त्यो हाम्रो कार्यविधिमै उल्लेख छ। त्यसकारण हामी निश्चित आकारको मुनाफा वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा रहिरहन्छौँ। 

अर्को कुरा शेयरधनीहरुको हकमा २० प्रतिशत सर्वसाधारण तर्फको शेयर छ। करिब निजी स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत हाराहारीमा स्वामित्व छ। बाँकी शेयर सरकारकै संस्थाहरुको छ। हामीले विगत केहि वर्षदेखि लगातार राम्रो लाभांश दिँदै आएका छौँ। अहिले लाभांश वितरणको लागि हामी आक्रामकरुपमा जानु भन्दा पनि केही रकम जगेडा कोषमा पनि जम्मा गरेर बसेका छौँ। यही किसिमले कारोबारमा जाने हो भने लगानीकर्ताहरुलाई साह्रै निरास हुने खालको अवस्था आउन दिदैनौँ। अबको पाच वर्षसम्म नियमितरुपमा नै निरास नहुने गरि प्रतिफल दिन सक्छौँ। 

हामीले अधिकृत पुँजी ८ अर्ब, जारी पुँजी ८ अर्ब र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौँ। ऐन संशोधन भएर पहिलो काम त चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने नै हुन्छ। हाल प्रस्ताव गरिएको २२ प्रतिशत बोनस शेयरपछि एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुँजी पुग्छ। हामीसँग भएको जगेडाबाट के कति दिन सकिन्छ बोनस शेयर दिन्छौँ। त्यस पछि हकप्रद निष्काशन गर्ने कि यति वर्षभित्र बोनस दिएरै पुर्याउने भन्ने केहि समयसिमा बनाए अगाडि बढ्छौँ।