सरकारले एक महिना अघि जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत १९ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो। यो कार्यक्रम घोषणा भएको ३५ दिनभित्रै त्रिशुली थ्री बि आयोजनाको शेयर सर्वसाधरणमा जारी भयो।र, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले यही कम्पनीको पहिलो शेयर आवेदन हाले। जनताको लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको व्यवस्थापकको जिम्मेवारी एचआईडिसिएलले लिएको छ। व्यवस्थापकको जिम्मेवारी लिएको एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छबिराज पोखरेललाई बिजमाण्डूका अमर बडुवाल र अरुण सापकोटाले सोधे- जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम एचआईडिसीएलले कसरी प्राप्त गर्यो? 
जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमको भिजन प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीको हो। यो कार्यक्रम उर्जामन्त्री भएका बखत जनार्दन शर्माले नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत अगाडि बढाउनुभएको थियो। उहाँको अवधारणालाई जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत निरन्तरता दिन लागिएको हो।

यो भिजनलाई ठोस रुपमा अगाडि बढाउन हामीले कार्ययोजना तयार पारेर सहयोग गरेका हौं। हामीलाई धेरै जनाले यो कार्यक्रम सम्भव छैन भनेका थिए। तर म आफैले सम्भव छ भनेर यो कार्ययोजना तयार पारेका हूँ। यो भनेको नेपालीले नेपालीकै पूँजीबाट नेपालीको पौरखले हाम्रै पालामा देश बनाउन सकिन्छ भन्ने भिजन हो। यो अवधारणा अगाडि बढाउन खोज्दा केही माथापच्ची समेत भए। धितोपत्र नियमावली संशोधन भयो। हामीले कार्यविधि तयार पारेर प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन समेत गर्यौं। उद्घाटनकै दिन प्रधानमन्त्रीबाट ३५ दिनभित्र शेयर किन्ने घोषणा भयो। हामीले असम्भवजस्तो देखिएको विषयलाई सम्भव बनायौं।

तपाईँको भनाईका आधारमा सरकारले चाहेमा रातारात काम गर्न सक्दो रहेछ होइन?
सरकार प्रमुखले मैले यो काम राष्ट्रका लागि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेपछि सरकार मातहतका हरेक निकायले सहयोग गर्नुपर्छ।फेरि ऐन नियम भनेको वाइबल, कुरान, बेद जस्तो अपरिवर्तनीय हुँदैन। यो समयानुकुल परिवर्तन हुनुपर्छ। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूरानो इन्जिनमा टेकेर सम्भव थिएन।त्यसैले हामीले यी सबै काम रातारात गरेका हौं। 

शेयर निष्काशन गर्दा सबैभन्दा पहिले प्रभावित क्षेत्रका लागि निष्काशन गर्ने नियम छ। प्रभावित क्षेत्रमा शेयर निष्काशन गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्ने पाइन्छ। तर यस अन्तर्गतका आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रमा कसरी शेयर निष्काशन गरिन्छ? 
प्रभावित क्षेत्रमा शेयर निष्काशन गर्दा अन्य कम्पनीको जस्तै सर्वसाधारण तर्फको शेयर पूँजीको १० प्रतिशत निष्काशन गरिन्छ। हरेक कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि दोस्रो चरणमा शेयर निष्काशन गर्नु अगाडि अनिवार्य रुपमा प्रभावित क्षेत्रका लागि शेयर निष्काशन गर्नु पर्नेछ। 

तत्कालका लागि तीन वटा आयोजना मात्रै अगाडि बढ्ने देखिन्छ। बाँकी १६ वटा आयोजनाको व्यवस्थापन कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ? 
सबै आयोजना आ आफ्नो ठाँउबाट अगाडि बढिरहेको छ। त्रिशुली थ्रि बीको शेयर निष्काशन सुरु भइसक्यो। तामाकोशी ५ तयारी अवस्थामा छ। भेरि डाइभर्सनको टनेल ब्रेक थ्रु भइसक्यो। यो आयोजनाको ५० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ अब पावर हाउस मात्रै निर्माण हुन बाँकी छ। घुन्सा, सिम्बुवा अध्ययनको चरणमा छ। एक वर्ष भित्रमा घुन्सा सुरु हुन्छ भने सिम्बुवाको निर्माण कार्य सुरु हुन एक वर्ष भन्दा केहि समय बढि लाग्नेछ। अन्य आयोजना फुकोट कर्णाली, जगदुल्लाको डिपिआर सकिएको छ। जगदुल्लाको वित्तीय व्यवस्थापनको काम गर्दैछौ। हामीले जिम्मा लिएका १९ वटै आयोजनालाई गम्भिर रुपमा हेरेका छौ। चारवर्ष भित्र १९ वटा आयोजना मध्ये केही आयोजनाको निर्माण कार्य सकिसकेको हुन्छ। त्रिशुली थ्री बि, तामाकोशी ५, घुन्सा, जगदुल्लाको निर्माण कार्य सकिएको हुनेछ भने बाँकी सम्पूर्ण आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेका हुनेछन्।

एकै पटक १९ वटा आयोजना देखाउने भन्दा पनि जति सम्भव छ त्यति नै आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरेको भए हुन्थ्यो नि?
तपाईले भनेको ठिक हो। सुरुमा मान्छेहरु इमोसनल हुन्छन्। तर हामी व्यवहारिक हुनुपर्छ। हामीले राजनितिक नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक सल्लाह दिनु हुँदैन। सुरुमा १९ वटै आयोजनाको एकै पटक शेयर निष्काशन गरौ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो। तर हामीले मानेनौ। हामीले शेयरधनीको तर्फबाट पनि सोच्नुपर्छ। एचआइडिसिएल आफै पनि तीन लाख भन्दा धेरै शेयरधनीहरुको संस्था हो। शेयरधनी भनेका जनता हुन्। उनीहरुको चाहना बुझ्नुपर्छ। 

१९ वटै आयोजनाको शेयर एकै पटक निष्काशन गर्दा कसले सम्हाल्न सक्छ? भोलि व्याक बाइटिङ र व्याक फायरिङ हुन्छ। त्यसैले १९ वटै आयोजनाको निर्माण गर्नु पर्छ तर छुट्टाछुट्टै कम्पनीको रुपमा लगानी भित्र्याउनु पर्छ। कम्पनी मोडेलमा छुट्टा छुट्टै आयोजनालाई अगाडि बढाउँदा व्यवस्थापनमा असर गर्दैन्।

धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी छुट्टै नियम छ। शेयर निष्काशनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ। तर नियम नै मिचेर यी आयोजनाको क्रेडिट रेटिङ गर्नु नपर्ने बनाइएको छ। यो किन? 
क्रेडिट रेटिङ भनेको लगानीको ग्यारेन्टी गर्ने हो। जनतालाई सुसुचित गर्ने हो। जवकी सरकार आफैले आयोजनाको निर्माण कार्य गर्दैछ। बाहिरका डेभलपर कोही पनि छैनन्। सरकार आफैले आयोजनाको निर्माण कार्य गरिरहेको छ भने किन क्रेडिट रेटिङ चाहियो? हामीले प्रस्ट सँग भनेका छौ पहिला जनताको लागि शेयर आब्हान गर्छौं। आम जनताले शेयर खरिद गरेनन् भने सरकार आफैले शेयर खरिद गर्छ। 

क्रेडिट रेटिङ भनेको त शेयर निष्काशन गर्न लागेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था यस्तो छ। यसले भोलिका दिनमा यति प्रतिफल दिन सक्छ भनेर थाहा दिने काम हो। त्यसैले जनतालाई कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका बारेमा थाहा दिनुपर्दैन्?
डिपिआर नगरि कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्दैन। डिपिआर भैसकेपछि इन्जिनियरले सबैभन्दा आकर्षक आयोजना हो भने पछि मात्रै १९ वटामा समावेश गरेका हौ। नभए हामीसँग बुढीगण्डकी लगायतका आयोजना पनि थिए तर आकर्षक थिएनन्। छनोट नभएका आयोजना पनि राज्यलाई आवश्यक परेमा निर्माण गर्नु पर्छ। तर जनताको पैसाले बनाउनु हुँदैन।

त्यसैले न्यूनतम १३ प्रतिशत भन्दा माथि इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न (आइआरआर) भएका आयोजना राम्रो आयोजना अन्तर्गत गनिन्छन्। १३ प्रतिशत भन्दा कम आइआरआर भएका आयोजनालाई यस बास्केटमा राख्दा जनताले राम्रो प्रतिफल पाउन सक्दैनन् भनेर समावेश गरेका छैनौं। क्रेडिट रेटिङको समस्या समाधान गर्न पहिले हामीले आयोजना छनौट गर्दा नै थ्रेस होल्ड लगाएका छौ। राम्रा आयोजना मात्रै छानेका छौ। दोस्रो, यदि जनताले शेयर हाल्न मानेन् भने सरकारले खरिद गर्ने ग्यारेन्टी लिनेछ। यसको स्रोत हामी आफैले हाल्नेछौ। सकिन्छ सरकारी कम्पनीले हाल्नु पर्यो सकिदैन सरकारले हाल्नु पर्यो। यति भएपछि नेपाली जनताले पैसा नहाले पनि आयोजना रोकिदैन।

क्रेडिट रेटिङलाई हटाइएको होइन    फरक हिसावले परिभाषित गरिएको हो। निजी स्तरबाट आयोजना निर्माण गर्दा डेभलपरले पैसा हालेपछि मात्रै सर्वसाधारणको लागि निष्काशन गर्न पाइन्छ। निजी संस्थापक भागे भने के गर्ने भनेर उनीहरुलाई नियमले बाधिएको हो। यी आयोजनाको संस्थापक त सरकार आफै छ भने सरकार भागेर कतै जाने कुरा भएन। 

भोलिका दिनमा कुनै आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा केहि आयोजनालाई भित्र्याउने र केहि आयोजनालाई हटाउन सकिन्छ कि सकिदैन?
यसका लागि पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौं। हामीले यस विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौ। आयोजनाको अध्ययन गरेर डिपिआर तयार हुँदा आइआरआर १३ प्रतिशत भन्दा कम आउने वित्तिकै ती आयोजना हाम्रो बास्केटभित्र पर्दैनन्। यदि कुनै आयोजना १३ प्रतिशत भन्दा माथि आइआरआर भएको पाइएमा यसै बास्केटमा समेट्छौ। यसले गर्दा भोलिका दिनमा १९ मात्रै नभएर २५ वटा आयोजना पुग्न सक्छ। 

आयोजना निर्माणका लागि देखाएका स्रोतहरु अग्रिम रुपमा सम्झौंता गरिएका छन् कि अनुमानका आधारमा हिसाब गरिएका हुन्? 
हामीले जति पनि वित्तीय स्रोत पहिचान गरेका छौ ती सबै नेपाल सरकारको स्वामित्व अन्तर्गतका संस्था हुन्। उनीहरुले पनि आफुसँग भएको पैसा बैंकमा जम्मा गर्नु भन्दा यस्ता आयोजनामा खर्च गर्नु पर्छ भनेर हामीले हिसाव गरेका हौ। सरकार अन्तर्गतका संस्थाबाट पैसा लिन कुनै गाह्रो छैन। तर नपुग रकमका लागि हामीले विदेशी ऋणको लागि प्रकृया अगाडि बढाउँदैछौ। 

एचआइडीसिएलले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्काशन गरेर ठूलो रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेर राखेको छ। आयोजनामा लगानी गरेर प्रतिफल दिनु पर्नेमा बैंकबाट आर्जन भएको व्याजबाट लाभांश वितरण गरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ। यसले त कतै न कतै एचआइडीसिएल आफैले लगानी व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखियो नि?
तपाईँहरुले बुझेको उल्टो भयो। म इन्जिनियर हुँ। मेरो इन्जिनियरिङको सिद्धान्तले कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्नु अगाडि आवश्यक स्रोत साधन पहिला नै जुटाउनु पर्छ। स्रोत सुनिश्चतता गरेर मात्रै आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ। एचआइडीसीएलले पनि आयोजना निर्माणका लागि आएका प्रतिवद्धताका आधारमा पैसा जोहो गर्ने हो। नयाँ आयोजनाले पैसा माग गरे पछि हामीले प्रतिबद्धता दिन्छौ। तर हामी सँग स्रोत छ भने मात्रै दिन्छौ। कुनै पनि आयोजनालाई प्रतिवद्धता गरिएको रकम उक्त आयोजनाले निर्माण कार्य सुरु गरेसँगै विस्तारै आवश्यक मात्रमा लैजान्छ। अधिकांश आयोजनाले निर्माण कार्य सुरु गरेको तेस्रो चौथो वर्षमा मात्रै ठूलो रकम लैजान्छन्। यसले गर्दा अघिल्ला दुई वर्ष हामी सँगै पैसा बस्छ। यही कारण बैंकमा ब्याज लगाएको जस्तो देखिएको हो। हामीले १३ अर्ब रुपैयाँका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौ। 
लगानी सुरु गरे पछि प्रगतिका आधारमा पैसा थप्दै जानुपर्छ। आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सकिए पछि मात्रै ठुलो रकम आवश्यक पर्छ। म आउँदा १० अर्ब पूँजी भएको कम्पनीको लगानी जम्मा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। अहिले हामीले तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानी गरिसकेका छौ। अर्को वर्ष हामीले ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछौं। १२ वटा आयोजनाले लगानी लगिरहेका छन्। 

एचआइडीसीएलले अहिले इक्वीटीको रुपमा भएको रकमलाई मात्रै लगानी गर्ने रणनिति बनाएको छ। यदि ५/१० वर्ष पछि हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आएन भने २० औ अर्बको इक्वीटीको के अर्थ?
अहिले हामीले २५ प्रतिशत शेयरमा लगानी गरेका छौं भने ७५ प्रतिशत ऋणको रुपमा लगानी गरेका छौ। आयोजनामा गरिएको ऋणको सावा र व्याज उठेसँगै त्यो रकम अन्य आयोजनामा लगानी गर्दै जान्छौ। एचआइडीसिएलको काम एउटै आयोजनामा ३५ वर्षसम्म पर्खेर बस्ने होइन। इक्वीटीको रुपमा गरिएको लगानी आयोजना निर्माण सकिएसँगै त्यसको शेयर बेचेर अन्य आयोजनामा लगानी गर्दै जान सक्छौ। 

यो कम्पनी चिलिमे, तामाकोशी जस्तो होइन। हाइड्रोपावर बनाएर त्यसको प्रतिफल खाने कम्पनी होइन। यसले त आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने हो। यसले थुप्रै तामाकोशी र  चिलिमे जस्ता आयोजना निर्माण गर्छ।

हामीले शेयर निष्काशन गर्दा नै आह्वान पत्रमा ४.६८ प्रतिशत लाभांस दिने भनेका छौ। म आएपछि पनि ५ प्रतिशत नगद लाभांस र गत वर्ष १० प्रतिशत बोनस शेयर दिएका छौं। कम्पनीको लाभांस दिन सक्ने क्षमता १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै हो। यो कम्पनीको उद्देश्य नाफा कमाउने होइन। आयोजना बनाउन सहयोग गर्ने हो। 

बैंकमा पैसा जम्मा गरेर नगद लाभांस बाँड्नु हुँदैन थियो होला नि? 
यो कम्पनीले आइपिओ निष्काशन गर्न हतार गरेको हो। अझै दुई वर्ष प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नुहुँदैन थियो। हामीलाई पैसा चाहिने वेला भए पछि मात्रै प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नुपर्ने थियो। ५/६ वटा आयोजनाले प्रतिफल दिन थाले पछि मात्रै यस कम्पनीले आइपिओ निष्काशन गर्नुपर्थ्यो।

जनताबाट उठाएको पैसा आयोजनाको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने साथै ऋणमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। लगानीकर्ताले बैंकमा रकम जम्मा गरेर पनि १२/१३ प्रतिशत प्रतिफल पाउन सक्ने अवस्थाले उनीहरुलाई हित गर्दैन। यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर मैले स्वपूँजी लगानी कार्यविधि बनाएर पारित गराए। यस पछि कम्पनीले शेयरमा पनि लगानी गर्न पाउने भएको हो। तीन वटा आयोजनामा शेयर लगानी भएको छ। यसरी लगानी गरिएपछि लगानीकर्ताले भोलिका दिनमा राम्रो प्रतिफल पाउन सक्छन्। 

यो कम्पनी छाड्दा ५० अर्ब रुपैयाँको बनाएर जाने योजना बनाएको छु। यसका लागि बाहिरबाट तीस अर्ब रुपैयाँ ल्याउनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको पूँजी बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु परेको हो। 

कोरियन एक्जिम बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ सफ्ट लोन ल्याउँदैछौ। सार्क डेभलपमेन्ट बैंकबाट ५ अर्ब रुपैयाँ र एडिवीबाट ५ अर्ब रुपैयाँको लागि सम्झौता गर्ने चरणमा छौं। मेरो कार्यकालमा ५० अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो बनाइदिएर विदा हुन्छु। 

आयोजनाको निर्माणका लागि ऋण लिनु र शेयरमा व्याज दिनु उस्तै उस्तै भयो नि? 
जनतासँग लिइएको रकमको न्यूनतम ८ प्रतिशत व्याज दिनुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेको हो। व्याज दिने विषय उठाउँदा सकिदैन भन्ने जवाफ पनि आएको थियो। अहिले जनतासँग १० प्रतिशत रकम मागिएको छ। दोस्रो चरणको शेयर निष्काशन गर्ने अवधि कम्तीमा पनि एक/दुई वर्ष लाग्छ। 

काम नगरि वेरोजगार बसेकालाई बेरोजगार भत्ता दिन हुने तर तीनै जनताको लगानीलाई न्यूनतम ८ प्रतिशत व्याज पनि दिन नहुने? सरकारको स्वामित्व भएको कृषि विकास बैंकले १३ प्रतिशतमा भैसी किन्न ऋण दिन हुने तर सरकारको आयोजना बनाउन जनतासँग सित्तैमा पैसा लिन मिल्छ? न्यूनतम ८ प्रतिशत व्याज पाउदा जनताले मेरो पैसा बैंकमा जम्मा गरेको ठानेर लगानी गर्न सक्छन्। सिद्धान्त जनताले सरकारबाट ठगिएको अनुभुति गर्नुहुँदैन। 

जनताले पहिलो चरणमा गरेको लगानीको ८ प्रतिशत व्याज रकम दोस्रो चरणमा लगानी गर्दा आवश्यक पर्ने रकममा घटाएर बाँकी रकम मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको छ। 

सरकारले निर्माण गरेका आयोजनाहरु समयमा निर्माण नभएर लागत बढेको धेरै उदाहरण हामी सँग छन्। अव बन्ने आयोजना प्रति जनताहरु कसरी विश्वास गर्लान्? 
आयोजना तोकिएकै समयमा निर्माण गर्न परफर्मेन्स कन्ट्रयाक्ट हुन्छ। कुनै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुअघि त्यही सम्झौंता हुन्छ। परफर्मेन्स कन्ट्रयाक्टको मापदण्ड बनाउनकै लागि मन्त्रीको नेतृत्वमा कमिटी समेत बनेको छ।

त्यो कमिटीले छुट्टै कार्यविधि तयार गर्दैछ। कार्यविधिमा ‘यदि मैले नेतृत्व गरेको आयोजना समयमा नसकिए मेरो सम्पत्ती जायजेथा बेचर भए पनि असुल गर्नेछु’ भन्ने प्रतिवद्धता सहितको सम्झौंतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै नियुक्ती गर्ने प्रावधान बनाइनेछ।  

हाम्रो काम भनेको प्रारम्भिक रुपमा १० प्रतिशत शेयर लिएर बाँकी ९० प्रतिशत नलिएसम्म उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापक रहने हुनेछ।शतप्रतिशत शेयर बिक्री भएर कर्जा व्यवस्थापनको कार्य सकिएपछि हाम्रो कम्पनी प्रतिको दायित्व पनि समाप्त हुन्छ। 

अहिले आकर्षक भनिएका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २२ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ। तर १९ आयोजनाको लागत किन धेरै भयो? 
अहिले सबै आयोजनाको लगानी अनुमानित हो। हामीले रियल कस्टमा अनुमानित लागत मागेका हुन्छौं। हामीले लगानी व्यवस्थापकका लागि अधिकतम मूल्यांकन गर्दै लागत अनुमान गरेका छौं। यसले गर्दा सबै आयोजनाको अनुमानित लागत भन्दा कममा निर्माण हुने अवस्था छ। बदमासी भएन भनेसबै आयोजना २० करोड रुपैयाँ भन्दा कममा निर्माण हुनेछन्।