काठमाडौं। आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल बैंकर्स संघले दुई दर्जन बढि सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। राष्ट्र बैंकले असारको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्देछ।

 

कृषिमा समय माग

कृषि कर्जामा कूल कर्जाको १० प्रतिशत ऋण पुर्याउन सकभर कोशिश गर्दा पनि विविध कारणवश बैंकहरुले एकै वर्षमा लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको माग पत्रमा उल्लेख छ। लक्ष्य हासिल गर्न सम्भब नभएकोले थप एक वर्ष समयावधि उपलव्ध गराउन बैंकरको माग छ।

 

कृषि कर्जाकै निमित्त, कृषि उत्पादन प्रशोधन उद्योगहरु समाविष्ट रहने गरी परिभाषामा परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। 

 

संघले उत्पादनशिल क्षेत्रको परिभाषामा व्यापक सुधार गर्न भनेकव छ। कम्तीमा यसमा सवै उत्पादनमुलक उद्योगहरु लगायत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु समावेश गर्ने गरी नेगेटिभ लिस्टबाट नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव संघको छ। 

 

हालै सरकारी नीति अनुसार नै गाउँपालिकाहरुमा शाखा विस्तार गर्ने कार्यहरु भइरहेकोले ती ग्रामिणक्षेत्रमा प्रवाहित हुने व्यवसायिक कर्जा पनि उत्पादनशिलमा समावेश गरिएमा यसवाट ग्रामिण जनतालाई बैंकिङ गतिविधीमा समावेश गर्न थप प्रोत्साहन हुने संघको धारणा छ।

 

बैंकहरुले उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशत सम्म कर्जा, पूँजी तथा निक्षेप अनुपातमा गणना नगर्ने विगतको नीतिलाई पुनः लागु गर्न पनि भनेको छ। यसवाट ऋण दिन योग्य रकममा केहि थप रकम उपलव्ध हुने संघले जनाएको छ।

 

पुनर्कर्जा बृद्धि होस्

आगामी दिनहरुमा वढ्दो कर्जाको माग पुरा गर्न उत्पादनशिल क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट उपलव्ध हुने पुनरकर्जाको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै संघले यसतर्फ उपलव्ध कोषको सीमितताको कारण पुनरकर्जा प्रवाहमा रोक्का हुने अवस्था आउन नदिने गरी प्रर्याप्त कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। 

 

पुनरकर्जा दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई मात्र ग्राह्य गराउन भनिएको छ। साथै  सम्वन्धित बैंकको कूल कर्जा वा अन्यथा कुनै किसिमले पुनरकर्जाको निमित्त ग्राह्य सीमा तोक्ने कार्य गर्नु उचित नहुने संघले सुझावमा उल्लेख गरेको छ। 'तर कर्जा सम्वन्धी वा अन्य नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको परिपालनावाट देखिएको कैफियतको आधारमा बैंकपिच्छे पुनरकर्जाको सीमा तोक्न सकिन्छ,' संघले भनेको छ।

 

घर कर्जामा सहुलियत

व्यक्तिगत आवास कर्जालाई विस्तारित गर्न हालको ६० प्रतिशतको सीमालाई वढाउन माग गरिएको छ। आवास कर्जा तर्फ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा १ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको हाल विद्यमान घरजग्गाको बजार भाउको आधारमा अप्रर्याप्त देखिएकोले त्यसलाई २ करोडसम्म पुर्याउन संघले माग गरेको छ।

 

आवास कर्जामा तिरेको व्याजलाई आयकरको निमित्त छुटको व्यवस्था गर्न पनि सुझावमा भनिएको छ। 

 

खाता संख्या घटाउ

गाउँपालिकाहरुमा खोलिएका शाखाको निमित्त विना व्याज कर्जाको ग्राह्यताको निमित्त २५०० खाताहरु तोकिएको संख्यात्मक रुपमा वढी रहेकोले त्यसलाई घटाउन संघले माग राखेको छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा खोलिएका शाखाहरुमा २५०० खाता खुल्न सक्ने अवस्था नरहेको संघको दावी छ।

 

राष्ट्र बैंकको आस्वासन पुरा भएन

गाउँपालिका शाखाहरु विस्तार गर्ने नीति अनुरुप वैंकहरुले अभियान कै रुपमा त्यस्तो शाखाहरु स्थापना गर्ने कामहरु गरिआएको भन्दै तर यी स्थानहरुमा शाखा खोल्दा सरकारी कारोवार गर्न दिने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंककै आश्वासन पुरा हुन नसकेको संघले उल्लेख गरेको छ। 

 

कुनै एउटा बैंकले शाखा स्थापना गर्न अगावै करिव १८० देखि २०० स्थानहरुमा सरकारी कारोवार गर्ने अनुमति पाइसकेको जानकारीमा आएको भन्दै संघले विना कारण शाखा खोल्न पूर्व नै त्यस्तो अनुमति प्रदान गरेको अवस्था र शाखा खोलेका वैंकहरुले अनुमति माग गर्दा उक्त वैंकवाट नो अब्जेक्सन ल्याउनु पर्ने भन्ने व्यवस्थाले अन्यौल पैदा गरेको ठहर संघको छ।

 

नेपाल सरकारको निति अनुरुप अतिदुर्गम गाउँपालिकामा खोलिएका शाखाहरुबाट नगद व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिनाई भएको तथा नजिकको नोट कोष मार्फत अत्यन्त महङ्गो पर्न जाने हुनाले यस्ता गाउँपालिकाका शाखामा रहेको नगद मौज्दातलाई या त नोट कोषको सुविधा उपलब्ध गराउने या सिआरआर मा गणना गर्न दिनसमेत संघले माग गरेको छ। 

 

स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा देखाउन पाइयोस्

गाउँपालिकाहरुमा खोलिएका शाखाहरुको सरकारी कारोवारतर्फ बैंकमै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी रहेको संघको ठहर छ। हालको व्यवस्थामा, रकम जम्मा भएतापनि खर्च नगरेसम्म तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंकमा सार्नु पर्ने र खर्चको आधारमा शोधभर्ना लिनु पर्ने व्यवस्थाले वैंकहरुले कुनै सहिलयत नपाएको मात्र होइन, खर्च गरी शोधभर्ना नपाए सम्मको अवधिको व्याज समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको संघले मागपत्रमा उल्लेख गरेकोछ। 

 

'गाउँपालिकामा शाखा खोलेको खर्च न्यूनीकरण गर्न पनि प्रोत्साहन हुने व्यबस्था गर्नु पर्छ,' सुझावमा भनिएको छ। 

 

शेयर बजार

चालु वर्ष स्टक एक्सचेन्जमा शेयरको भाउमा ज्यादै उतारचढाव आउनुको अतिरिक्त मूल्यमा भारी गिरावट आएको कारण बैंकहरुले एकैपटक मार्जिन कल गर्दा लगानीकर्ताहरुले कठिनाईको सामना गरेको भन्दै मार्जिन लेण्डिंगको सीमामा केहि राहत उपलव्ध गराउन पिन संघले माग गरेको छ। 

 

'सहुलियत नदिने हो भने लगानीकर्ताहरुमा चर्को असन्तुष्टी रहने संभावना हुन्छ,' संघले भनेको छ।

 

बैंकहरुले मर्चेण्ट बैंकमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत सहायक कम्पनी नरहेको अवस्थामा लगानी रकमलाई प्राथमिक पूँजीबाट घटाउनु पर्ने प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्न पनि भनिएको छ। सबै बैंकले शतप्रतिशत स्वामित्वमा सहायक कम्पनी खोल्नुभन्दा अन्यसँग मिली मर्चेण्ट बैंकिङ गतिविधीमा भाग लिन प्रोत्साहन गर्नु उचित हुने भन्दै संघले यसवाट बजारमा हाल खाँचो देखिएको 'बजार निर्माता' को उपस्थिति जनाउन सघाउ पुग्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ।

 

सिआरआर घटाउ

हालको कर्जाको मागलाई उचित रुपमा पूर्ति गर्ने गरी सिआरआरको सीमा ५ प्रतिशतमा झार्न पनि संघले सुझाएको छ। साथै २० प्रतिशत तरलताको प्रावधान यथावत कायम गरी सिसिडीको सीमा हटाउने सुझाब समेत दिएको छ।

 

निक्षेप संकलनतर्फ संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले वढी नै प्रभाव पारि रहेको अवस्था देखा पर्ने गरेको भन्दै संघले यी निक्षेपकर्ताहरुले ठूलो रकमको निक्षेप राख्ने हुँदा कुनै पनि बखत त्यस्तो नवीकरण गर्ने समयमा जुन बैंकमा रहेको निक्षेप हो सोही वैंकले बजारमा अन्य वैंकहरुले दिन मन्जुर गरेको (प्रमाणित) व्याजदर नै प्रस्ताव गरेसम्म सोही वैंकमा नविकरण गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य भएको संघले उल्लेख गरेको छ। 

 

संघले भनेको छ- यस्तो व्यवस्था नभएको कारण निक्षेप नविकरणको समय बजारको व्याज दरलाई अस्वाभाविक रुपमा प्रभाव पार्न अभ्यास हुँदै आएको र ठूलै निक्षेप रकम नविकरण नहुने अवस्थामा बैंकको (सिसिडी) स्थितिमा पर्ने नकारात्मक असरले वैंकहरु नेगोसिएसनसम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

 

संस्थागत निक्षेपमा सीमा

हालको लगानी योग्य रकमको अभाव भएको समयमा जुनसुकै निक्षेप पनि लिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था भएको हुनाले कन्सर्नट्रेसन रिक्स कम गर्नलाई हाल संस्थागत निक्षेपमा सिमा तोक्नु भन्दा प्रति संस्था सो सिमालाई २० बाट १०/१५ बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव संघको छ।

 

बैंकहरु विचको प्रतिस्पर्धाकै कारण बचत खाता व्यक्तिगत चल्ती खाता सरह भै सकेको र  मुद्दति खाता समेत न्यूनतम अवधिको लागि पनि खोल्न पाउने स्वतन्त्रताले गर्दा बैंकको निक्षेप श्रोत अत्यन्त छोटो समयको रुपमा रुपान्तरण भइरहेको बैंकहरुले बताएका छन्। यसलाई नियमन गर्नको निमित्त बचत खातामा केहि शर्तहरु पालना गराउनेदेखि ३ महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्दति निक्षेपमा वन्देज लगाउन राष्ट्र बैंकलाई सुजाव दिइएको छ। 

 

बजेटले निक्षेपको वीमाको सीमा  ३ लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको भन्दै संघले  निक्षेपको वीमा वापत आउन सक्ने संभावित दावीको आधारमा प्रिमियमको दरलाई घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। 

 

चालु  आर्थिक बर्ष भित्रमा सतप्रतिसत केवाइसी अपडेट गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम पूराना तथा ठूला  बैंकहरुलाई सत्प्रतिशत अपडेट गर्न सम्भव नहुने हुनाले यसलाई १ वर्ष समय थप्न पनि माग गरिएको छ। 

 

हेजिङ

देशको अर्थतन्त्रले माग गरेको ठूलो स्रोतको व्यवस्थापन बैंकिंग क्षेत्रले गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ। यस अवस्थामा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न नेपाल राष्ट्र् बैंकले अनुमति सहितको परिपत्र जारी गरी सकेको छ। तर यसमा, विदेशी विनिमय दरको जोखिम व्यवस्था गर्न हेजिङ कै खर्च अत्यधिक मात्रामा माग भइरहेकोले यो तगारोको रुपमा रहने देखिएको छ। यसका साथै, बैंकहरुले व्यक्तिगत रुपमा ससाना (दुई तीन करोड डलर) ऋण रकमको हेजिङ व्यवस्था गर्दा अझ वढी व्ययभार पर्न आउने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकवाटै यसको व्यवस्था हुन सकेमा सरल हुने राय रहेको छ।

 

भारुमा ऋण

हेजिङ कै समस्याको अतिरिक्त नेपालको राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ नभएको,  बैंकहरुको पनि स्थानीय संस्थाहरुवाट गरिएको क्रेडिट रेटिङको स्वीकार्यता कठिन रहेको अवस्थामा डलरमा ऋण उठाउन कठिनाई रहेकोले सोको अतिरिक्त भारतीय वैंक वित्तीय संस्था लगायत पेन्सन फण्ड म्युचियल फण्डहरु आदीवाट भारतीय रुपैयामा ऋण पाउन केहि सरल हुन सक्ने देखिएकोले यस्को उपाय पनि खुलाउन सकिने राय रहेको छ।

 

विगत बर्षदेखि गैरकोषमा आधारित  कर्जाहरु जस्तै बिड वोन्ड, पर्फरमेन्स वोन्ड, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी आदीमा रिस्क वेट कोषमा आधारित कर्जा सरह १०० प्रतिशत पुर्याइएकोले हाल सरकारको निती अनुरुप ठूला ठूला परियोजनाहरुमा त्यस्तो गैरकोषमा आधारित कर्जा सुविधा प्रवाहगर्न कठिनाइ भएको छ। तसर्थ गैरकोषमा आधारित कर्जाको लागि विगतमा जस्तै २० प्रतिशत  तथा ५० प्रतिशत मात्र रिस्क वेट  प्रदान गर्नुपर्ने।

 

ब्याज आउने खातामा भारु राख्न पाउँ

नेपालको वाह्य व्यापारमा भारतको अंश अत्यधिक रहेको छ र सोही अनुरुप भारत संगको आयात व्यापारको आकार पनि अत्यन्तै ठूलो छ। यस हिसावले आयातको परिमाणलाई धान्ने गरी बैंकहरुले भारतीय बैंकहरुमा निक्षेपको व्यवस्था गर्नु पर्ने वाध्यता छ। 

 

भारु व्ययवस्थापन तर्फ हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हप्ता सम्मको कारोवारलाई धान्ने भारु खरिद गर्न सुविधा पनि दिएको छ। यसरी उपलव्ध भारु भारतीय बैंकहरुमा सवै नेपाली बैकहरुको अर्बौ मौज्दात रहने हुन्छ। यो रकम बैंकहरुलाई व्याज आउने गरी लगानी गर्न रोक लगाएको छ। कदाचित बैकहरुलाई ओभरनाइट प्लेसमेन्ट एण्ड गभर्मेन्ट ट्रेजरी विल्समा मात्रै लगानी गर्न छुट दिएको अवस्थामा राष्ट्रलाई करोडौ भारु आम्दानी हुने स्वतः छ। 

 

विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा (कर्जा) लगानी गर्न पाइने भन्ने परिपत्रमा खुलाइएको छ, तर त्यस्तो ऋण रकम निक्षेपको श्रोतमा गणना हुने गरी स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुन छुट हुन गएको देखिएकोले सोलाई स्पष्ट हुने गरी सच्याउनु पर्ने छ।

 

बैंकहरुले आफ्नो तरल सम्पतिलाई सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गर्ने वाहेक अन्य विकल्प ज्यादै न्यून छ। वैधानिक तरलता अनुपातको रुपमा पनि वैंकहरुले सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्नु अनिवार्य शर्त नै रहेको छ। यो तरलता व्यवस्थापनको अभिन्न मेकानिज्म रहेको भएतापनि आवश्यक परेको बखत यी सुरक्षण पत्रहरु नगदमा परिणत गर्ने गरी दोस्रो बजारको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सो नहुँदा, नेपाल राष्ट्र बैंकमा धितो स्वरुप राखी वैंकदरमा सापटी सुविधा लिने वा अन्य बैंकमा धितो राखी सापटी लिने विकल्प मात्र छ। यो व्यवस्थाले सुरक्षणपत्रको कुपन रेटलाई विल्कुलै नकार्ने अवस्था रहेकोले वैंकहरुलाई अनावश्यक व्ययभार वोकाउने अवस्था रहेको छ। अतः दोस्रो बजारको व्यवस्था हुनु पर्नेमा सुझाव दिएका छौ।