काठमाडौं । सरकारले एक खर्ब ६१ अर्ब दुई करोड रुपैयाँको तृतीयांश अध्यादेश आज सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको तृतीयांश अध्यादेशमा सरकारले निर्वाचनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ, स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई दोस्रो किस्ता दिन तीन अर्ब ६९ करोड १३ लाख रुपैयाँ, माओवादी लडाकु समायोजन हुने राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयका लागि तीन अर्ब बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले सञ्चित कोषमा व्ययभार रहेका संवैधानिक निकाय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई वर्षभरका लागि ५१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । 
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ हलबाट सार्वजनिक गरेको आर्थिक अध्यादेशमा एक खर्ब नौ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख रुपैयाा सञ्चित कोषबाट खर्च हुने सेवा र कार्यका लागि विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी बजेट अध्यादेश शनिवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो । यही अध्यादेशलाई अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अदालत, अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, वैदेशिक ऋण भुक्तानीका लागि भने पुरै वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको एक खर्ब ६१ अर्बमध्ये सबैभन्दा बढी ऋण भुक्तानीका लागि ५१ अर्ब रुपैयाा खर्च हुनेछ । सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि २९ अर्ब ९० करोड, बहुपक्षीय ऋण भुक्तानीका लागि १५ अर्ब ७६ करोड र द्विपक्षीय ऋण भुक्तानीका लागि चार अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छ ।