काठमाडौं । आठ बर्षदेखि रोक्का रहेको नयाँ बैंक खोल्ने नीति राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै रोक्का रहेको नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने नीति पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।
.jpg)
गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले खुला बजारलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि काम केन्द्रीय बैंकले नगर्ने भन्दै नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुला गर्ने बिषयलाई पुनरावलोन गरिने जानकारी दिए ।
नयाँ नीति अनुसार अब बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्ने छ । आठ अर्बको कम्तिमा ५१ प्रतिशत रकम संस्थापक सेयरधनीले जुटाउनु पर्ने हुन्छ । बाँकी रकमका लागि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न सकिन्छ । संस्थापकहरुले कम्तिमा चार अर्ब आठ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अघिल्ला गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै लाइसेन्स बन्द गरेका थिए । खतिवडाले बन्द गरेको लाइसेन्स नेपालले पनि पहिलो मौद्रिक नीतिबाट खुला गरेका हुन् ।
खतिवडाअघिका गभर्नर विजयनाथ भट्टराई पनि लाइसेन्स बन्द गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर २०६३ साल फागुनमा बन्द गरेर फेरि २०६४ असारमा लाइसेन्स खोलेका थिए ।
च्याउ उम्रेजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इजाजतपत्र रोक्का गर्न दवाव दिएपछि नयाँ बैंक खोल्ने लाइसेन्स दिन बन्द गरिएको थियो ।
नबनियुक्त गभर्नर डा. नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै नयाँ बैंक खोल्ने इजाजतपत्र खुलाउने बिषयलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भयो भन्दै त्यसलाई घटाउन राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएकै बेला नयाँ इजाजतपत्र खोल्ने नीति पनि पुनरावलोकन हुन लागेको हो ।
अहिले बाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३० छ । यसको संख्या ३२ सम्म पुगेको थियो । मर्जरका कारण विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको संख्या पनि घटिरहेको छ ।
