काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले बैक तथा वित्तीय संस्था वाहेकका कम्पनीलाई सवारी कर्जामा लगाएको रोक फुकुवा गर्न पाँच कम्पनीले आग्रह गरेका छन् ।
बतास एसोसिएट्स प्रालि, सिप्रदी ट्रेडिङ, हुलास इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, क्यूब इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, एमएडब्लु इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, ओमनी प्रालिले राष्ट्र बैकका गर्भनर युवराज खतिवडालाई आग्रह गरेका हुन् । यी कम्पनीले सवारी साधन कर्जालाई सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैकले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सवारी साधन ऋण दिइरहेका कम्पनीलाई रोक लगाउन एक साताअघि यो निर्देशन जारी गरेको थियो । उनीहरुले प्रर्याप्त धितो नभएको र प्रर्याप्त व्यवसायीक ज्ञान नभएर बैकबाट ऋण पाउन नसकेको व्यवसायीलाई लगानी थपेर अर्थतन्त्रमा टेवा दिँदै आएको दावी गरेका छन् ।
हाम्रो लगानी यातायात, निर्माण, कृषि क्षेत्रसँग सम्वन्धित बस, ट्यांकर, टिपर, ट्याक्टर, अर्थमूभिङ इक्विपमेन्ट लगायतमा छन्, कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसले अर्थतन्त्रमा ठूलै प्रभाव पारेको छ । ती कम्पनीहरुले  अनुसार यी क्षेत्रमा भएको लगानी सुरक्षित रहेको दावी गर्दै निस्क्रिय कर्जाको अनुपात बैक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा न्यून रहेको जनाएको छ ।
धेरै कम्पनीले गरेको ऋण लगानी सुरक्षित छ । अझ केही वाणिज्य बैकले सोझै ऋण लगानी नगरी हामी मार्फत गर्न इच्छुक रहेको पाएका छौ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गभर्नरलाई प्रेषित पत्रमा हायर पर्चेज विशिष्ट किसिमको कर्जा भएको जनाउँदै यसको अनुगमनको लागि आफ्नै किसिमको संगठनात्मक व्यवस्था चाहिएको उल्लेख छ ।
ती कम्पनीहरुले यस्ता कम्पनी आउनुपूर्व असंगठित क्षेत्रबाट कर्जा भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैकको नयाँ प्रावधानले त्यही क्षेत्र फष्टाउने जोखिम रहेको जनाएका छन् । पत्रमा वाणिज्य बैकको उपलब्धिको आधारमा मात्रै आवधिक रुपमा कर्जाको सिमा बढाएको जानकारी दिइएको छ ।
पत्रमा राष्ट्र बैकले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालेको कदमको सर्मथन रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कम्पनीलाई ऋण प्रवाहमा रोक भएको निर्देशन संशोधन गरी निश्चित नियम बनाएर ऋण दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्र बैकले नियम बनाउँदा सवारी कर्जा दिने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्ने, त्यस्ता कम्पनीको नेटवर्थको व्यवस्था गर्नसकिने, त्यस्ता कम्पनीले दिएको सवारी कर्जाको पुर्नकर्जा लिँदा अधिकतम प्रतिशत तोक्ने लगायतका व्यवस्था भएमा यो व्यवसाय संगठित र मर्यादित हुने पत्रमा भनिएको छ ।