निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत बायुपंखी घोषणाहरु गरियो। १० वर्षमा नै मुलुकलाई विकसित मुलुक बनाउने घोषणा भए।

घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रममार्फत दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक ल्याउने, ५ वर्षमा राष्ट्रिय आय दोब्बर गर्ने, कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने र १० वर्षमा मध्यम आय भएका मुलुकमा पुग्ने 'हाइ साउन्डिङ' घोषणाहरु भएका थिए। तर बजेट बनाउँदा सिमितता भित्र बस्नुपर्छ। चुनावको घोषणापत्र बनाउन जति सजिलो छ बजेट बनाउन त्यति सजिलो हुँदैन। कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता हेर्दा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने केही पनि छैन। हिजोका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। निरन्तरता नदिई सुख पनि छैन। अधिकांश पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने क्षेत्र थिए। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई पनि निरन्तरता नदिई हुँदैन। 
 

बजेटका प्राथमिकताका विषयमा प्रश्न हुँदै होइन। तर प्रश्न कहाँ हो भने हाम्रो लक्ष्य एउटा छ बजेट अर्को तिर गएको छ। लक्ष्य र बजेटमा समावेशबीचका 'कन्सिस्टेन्सी' छ कि छैन हेर्नुपर्छ। लक्ष्य प्राप्ती गर्न सकिने खालको छ कि छैन। यतातिर जानुपर्छ। बजेटमा समावेश भएका कुरा व्यवहारिक छ कि छैन यसकारण आलोचना भएको हो।

आउँदो वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय तिनै क्षेत्रमा सजिलै वृद्धि हुन्छ र लक्ष्य पुरा हुन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको कुरा पनि सुनेँ। अहिले हाम्रो अन्तर कहाँ हो भने द्वितीय क्षेत्र उत्पादन र निर्माण क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको छ। सेवा क्षेत्र तीव्र विकास छ। औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ। त्यसकारण उत्पादन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। उत्पादनको आकार नबढाई अर्थतन्त्रको वृद्धिको आधार बढाउन सकिँदैन। 
 

वृद्धिदर बढाउने हो भने दुई वटा कुरा महत्वपूर्ण छ। पहिलो कुरा त लगानी रकम नै बढाउनु पर्छ। हाम्रो 'क्यापिटल आउटकम रेसियो' अहिले ५.६:१ अनुपात छ भन्ने सुनिन्छ। लगानी भएको पुँजीबाट उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ। अर्कोतर्फ आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु पर्छ। बजेटको जोड त्यतातिर हुनुपर्थ्यो। सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजनाहरुको लागत धेरै छ तर उत्पादन कम छ। त्यसलाई बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। महत्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो सरकारले मात्रै लगानी बढाउन सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ। अहिले कूल पुँजी लगानीमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट आएको छ। बाँकी मात्रै सरकारी लगानी हो। 
 

निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन नगर्ने पक्षहरु मैले यो बजेटमा देखेको छु। अहिले करको कुरा गरौँ। करको दर धेरै बढाइएको छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा २४ प्रतिशत राजस्व उठाउने कम विकसित देशमध्येको नेपाल हो। दक्षिण एसियामा त नेपाल पहिलो नै हो। बजेटको लक्ष्य हेर्ने हो भने ३० प्रतिशत राजस्व लक्ष्य राखिएको छ। भोली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट आउँछ। उनीहरुले पनि कर लगाउन पाउँछन्। यी सबैले कर उठाउँदा राजस्व ३५ प्रतिशतले बढ्छ।

हाम्रो औषत वृद्धिदर २० प्रतिशत हो। एकैपटक ३५ प्रतिशत बढाउँदा राजस्व र जिडिपीको अनुपात ३० प्रतिशत पुग्छ। अहिले आयकरको सबैभन्दा ठुलो दर ३६ प्रतिशत पुर्यारइएको छ। दक्षिण एसियामा नै धेरै कर लाग्ने मुलुक नेपाल भएको छ। जहाँ धेरै कर लाग्छ त्यहाँ कसरी लगानी आकर्षित हुन सक्छ? अमेरिकामा लगानी बढेको छ। डलरको भाउ आकर्षित हुन थाल्यो। किनभने डोनाल्ड ट्रम्पले कर घटाइदिए। लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने एउटा पाटो कर हो। हाम्रोमा कर बढ्दा लगानी निरुत्साहित हुन्छ। हाम्रोमा आउँदो वर्ष १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ। यसले पनि सकारात्मक सन्देश दिँदैन।
 

अर्कोतर्फ बिस्कुट चाउचाउलगायतका सामग्रीको अन्तशुल्क बढाइएको छ। हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा वातावरणलाई असर गर्ने, मादक पदार्थहरुमा मात्रै अन्तशुल्क लगाउने अन्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर भन्ने सोचका साथ नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका थियौँ। अहिले उपभोग्य वस्तुमा पनि अन्तशुल्क लगाउने कुराले उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ। यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन। 
 

संसारमा चार वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर भएको कहीँ पनि छैन। हरित क्रान्ति भएको मुलुकमा पनि यस्तो भएको छैन। कृषिको वृद्धि असाध्यै सुस्त हुन्छ। अर्थतन्त्र आधुनिक बन्दै जाँदा कृषि प्रतिको निर्भरता बढ्दै जाँदा। बजेटमा 'हाइफाइ' लक्ष्य छ तर कार्यान्वयनको संभावना छैन। बजेट सानो छ भनेर भनेको पनि सुनियो। यो बजेट सानो होइन।

प्रदेशको बजेट र स्थानीय बजेट आउनै बाँकी छ। सबै हिसाब गर्दा जिडिपीको ५० प्रतिशतको बजेट बन्ने अवस्था आउँदै छ। त्यो बजेट देशले धान्दैन। ठुलो बजेट आएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। बजेट ठुलो बनाउन स्रोत पनि छैन। सबैभन्दा ठुलो स्रोत राजस्व हो। यो धेरै छ। वैदेशिक सहायता र ऋण अर्को स्रोत हो। आन्तरिक ऋणको पनि सीमा छ। सीमा नाघ्ने गरी अहिले नै काम भइसकेको छ। 
 

आउँदो वर्षमा २ खर्ब ५३ अर्बको वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ। वैदेशिक ऋण उच्च हो। बजेटमा २५ प्रतिशत जति ऋण लिने भनिएको छ। ऋण मात्रै लिएर बजेट बनाउने कुरा राम्रो होइन। हिजोसम्म वैदेशिक ऋण भनेपछि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र जापानको हुन्थ्यो। हामीले तिरेको ऋण हामीलाई नै फिर्ता दिन्थे। अहिले एक्जिम बैंकबाट ऋण लिन थालिएको छ। एक्जिम बैंक पुराना बहुपक्षीय दाताभन्दा महँगा छन्। ब्याज महँगो छ र तिर्नुपर्ने समय पनि कम छ। हिन्दुस्तानको एक्जिम बैंकको २.५ प्रतिशत र चीनको ३.५ प्रतिशत छ। खरिद प्रक्रियामा पनि उनीहरुको हस्तक्षेप हुन्छ। त्यसकारण यो महँगो पर्छ। 
 

अहिले रेलको कुरा अघि बढेको छ। काठमाडौं र मधेश जोड्न फास्ट ट्रयाक भनिएको छ। रेलको कुरा गर्दा अनुदानमा हुन्छ भने ठिकै छ। तर ऋण लिएर बनाउने हो भने अर्थतन्त्रले त्यो धान्न सक्दैन। अनुदानमा लिए पनि त्यसको सञ्चालन खर्च धान्न सकिँदैन। यो विषय अहिले राजनीतिक रुपमा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेपछि अघि बढ्यो। यसको दीगोपन, वित्तीय व्यवस्थाको पत्तो छैन। 
 

हामीले २ वर्षअघि नै बुढीगण्डकी नै सुरु गर्नु पर्ने थियो। त्यसमा पेट्रोलिमय पूर्वाधार कर लगाएर १७/१८ अर्ब उठिसकेको छ। त्यतिबेला मैले इलेक्ट्रोमेकानिकल ऋणबाट र सिभिलको काम आफैं गरौँ भनेको थिएँ। हिन्दुस्तानको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिने कुरा भएको थियो। बामदेवजी (तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम)ले हिन्दुस्तानसँग नगरौँ भन्नुभयो। चीनलाई दिने तयारी भित्रभित्रै भइरहेको रहेछ। मलाई त्यो थाहा भएन। 

मैले भनेँ, घोषणापत्रअनुसार बजेट बन्न सक्दैन।

मैले १२/१३ वर्षअघि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु गरेको थिएँ। पछि रोकिएछ। अहिले त्यो कुरा आएको छ। जुन सकारात्मक हो। संसारमा धेरै कमाउनेलाई सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न लगाउने चलन छ। सरकारले यहाँ पनि त्यो काम गराउन सक्छ। गरिबीको रेखामुनी भएकालाई सुरक्षणका लागि यो काम गर्न सकिन्छ।

अहिलेको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनिएको छ। राष्ट्रपति कार्यक्रम भनेर नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ। बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषदमार्फत कूल बजेटको ११ प्रतिशत खर्च गर्ने गरी बजेट दिइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यस्ता काममा सहभागी गराउनु कति उचित हो? प्रधानमन्त्रीले त नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा अनेक काममा इन्भल्भ गराउनु उचित हुँदैन। 
 

(पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले इन्स्टिच्युट फर स्ट्रेटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्चले गरेको पोस्ट बजेट डिस्कसन कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)