एनसेल: लाभकर नआए कर कार्यालय एग्रेसिभ बन्ने

बिजमाण्डू
२०७३ असार २९ गते ००:०० | Jul 13, 2016
एनसेल: लाभकर नआए कर कार्यालय एग्रेसिभ बन्ने


काठमाडौं । एनसेलको स्वामित्व विक्रि प्रक्रिया अन्तर्गत आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार विहिवार कर विवरण र बाँकी कर बुझाउने अन्तिम दिन हो। विहिवारसम्म कर विवरण र बाँकी कर नबुझाए कर कार्यालयले करमा शुल्क र व्याज जोडेर असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

कारोवार घोषणा गरेको तीन महिना भित्र विवरण र बाँकी पुँजीगत लाभकर विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार बिहिवारसम्म एनसेल आफै, ८० प्रतिशत  सेयर विक्रेता टेलियासोनेरा तथा २० प्रतिशतको सेयर विक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले तीन छुट्टाछुट्टै विवरण बुझाउनुपर्छ।

यो विवरणसँगै पुँजीगत लाभकरसहित दफा ५७ अनुसार एनसेल कम्पनीका रुपमा भएको लाभमा कर तिर्नुपर्छ। दफा ५७ मा 'कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ती वा आफूले बहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिनेछ' भन्ने उल्लेख छ।

एनसेलको पुरानो मालिक टेलियासोनेराले चैत २९ गते सेयर विक्रि भएको तथा नयाँ मालिक एक्जियटाले खरिद गरेको जानकारी दिएका थिए। एनसेलमा निहित ८० प्रतिशत स्वामित्व टेलियाबाट एक्जियटा र २० प्रतिशत स्वामित्व निरज गोविन्दबाट भावनासिंह श्रेष्ठले खरिद गरेका थिए ।

यही कारोवारका आधारमा एनसेलले वैशाख २६ गते पुँजीगत लाभकरवापत नौ अर्व ९६ करोड रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। कर बुझाउन जाँदा कम्पनीले एनसेलको सेयर स्वामित्व विक्रि तथा हस्तान्त्रण भएको लिखित जानकारी समेत ठूला करदाता कार्यालयमा दिइसकेको छ।

५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएपछि दफा ५७ अनुसार कम्पनीको सम्पत्ती र दायित्वको मूल्यांकन गरेर दायित्वभन्दा बढी हुने सम्पत्तीलाई लाभ मानि एनसेल आफैले लाभकर बुझाउनुपर्छ।

हाम्रो हिसावमा हामीले भोलीसम्म ३५ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर वापतको रकम पाउनुपर्ने हुन्छ, कर कार्यालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो। कसैले अटेर गर्छ भने त्यो उसैलाई घाटा हो।

कारोवार भएको तीन महिनाभन्दा पछि कर तिरे तिर्नुपर्ने रकममा शुल्क जोडेर त्यसमा १५ प्रतिशतका दरले व्याज रकम जोडेर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ।

यसअघि २०६५ सालमा पनि एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनी रनेल्ड होल्डिङको सेयर विक्रि गर्दा पनि एनसेलमार्फत शुल्क र व्याजसहित लाभकर बुझाइएको थियो।

२०६५ असोज १५ गते व्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्डको प्रोटोफिनो एशोसिएट्स लिमिटेडले रनेल्डको सेयर टेलियासोनेरालाई विक्रि गरेको थियो। विक्रि गर्दा भएको लाभको लाभकर एनसेलले २०६९ जेठ ३२ गते ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको थियो।

कारोवार भएको साढे तीन वर्षपछि कर बुझाउँदा एनसेलले २१ करोड ७२ लाख लाभकरसहित झण्डै नौ करोड रुपैयाँ शुल्क र व्याज बुझाएको थियो।

अहिले पनि त्यस्तै हो भोलीसम्म रकम बुझाए एनसेललाई कुनै शुल्क र व्याज लाग्दैन पर्सिबाट बुझाउँछु भने शुल्क पनि लाग्छ दिनको १५ प्रतिशतका दरले व्याज पनि लाग्छ, स्रोतले भन्यो। अहिले ३५ अर्व वरपर तिरे पुग्छ हामीले हिसाव गरेर कर तिराउन थाल्ने हो त्यो रकम स्वभाविक रुपमा बढ्न थाल्छ।

करका एक अधिकारीले भने, भोलीसम्म पैसा आएन भने बुझ्नुस सरकारले एनसेललाई व्याजमा पैसा लगाएको छ। चाहँदा त्यो जरिवानासहित असुल हुन्छ/हुन्छ।
 
कर एग्रेसिभ हुने संकेत
कानुनअनुसार एनसेलले कर विवरण र लाभकर बुझाउन बिहिवारसम्मको समय पाएको छ। तर विहिवार पनि रकम र विवरण प्राप्त नभए कर कार्यालयले एग्रेसिभ हुने संकेत गरेको छ।

अहिलेसम्म कर विवरण र कर बुझाउने उनीहरुको दायित्व हो,  त्यसपछि कर कार्यालयले आफ्नो काम सुरु गर्छ, स्रोतले भन्यो। विवरण नआए एनसेलको एसेसमेन्ट सुरु गर्ने तयारी करको छ।

कर कार्यालयले एसेसमेन्टको क्रममा एनसेलको सिईओलाई बयानका लागि बोलाउने, एनसेलको कारोवार रोक्का राख्ने तथा सेवा समेत बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन्। तर उनीहरुको अहिलसम्मको व्यवहार सन्तोषजनक छैन्, एक अधिकारीले बताए।

यो बीचमा एनसेलले मिडिया प्लानिङ गरेर तथ्यहरुलाई बंग्याएपछि करका अधिकारीहरु एनसेलसँग थप रुष्ट समेत बनेका छन्।


नेपालको कानुन नलाग्ने व्याक्ति: एनसेलका प्रवन्ध निर्देशक सिमोन पर्किन्सन उनी वर्क प्रमिट नलिइ बिजनेश भिषामा नेपालमा काम गरिरहेका छन्।श्रम विभागले २०७० फागुन ९ गते गैर नेपाली नागरिकहरुको श्रम स्वीकृती व्यवस्थापनसम्वन्धी मार्गदर्शन तयार गरेको थियो। यो मार्गदर्शनअनुसार श्रम विभागबाट स्वीकृती नलिएसम्म  विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न पाउँदैनन्। तर सिमोनले भने  बिजनेश भिषा लिएर तीन महिनादेखि श्रमबाट विना स्वीकृती एनसेलको प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा काम गरिरहेका छन्। यस अघि श्रम विभागको महानिर्देशकका रुपमा काम गरिसकेका अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले श्रम स्वीकृती नलिइ काम गरेका कयौंलाई कारवाही गरेका थिए। उनको पालामा एनसेलबाट श्रम स्वीकृती माग गरिएका तीन जना कजाकास्थानका अइबेख मखावेतोभ, एन्ड्रास पाली र बोलात्वेक तोल्कुनोभलाई श्रम स्वीकृति दिएका थिएनन्। 

एनसेलले आइतवार सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट तथा सोमवार एनसेलमा अवैध (वर्क प्रमिट नलिइ बिजनेश भिषामा काम गरिरहेको)रुपमा काम गरिरहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिमोन पर्किन्सनको अन्तर्वार्तामार्फत तथ्यहरुलाई बंग्याएका थिए।

एनसेलले सूचनामा आफूलाई फेवरेवल हुने लेखासमितिको प्रसङ्ग उल्लेख गरेको थियो तर अर्थसमितिले दिएको निर्देशनको कुनै जिकिर गरेको थिएन। अर्थसमितिको जेठ २१ गतेको बैठकले १ नम्वर निर्णयमा भनेको छ,  दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपालमा दर्ता भएको,  नेपालमा लगानी गरेको र नेपालमा नेपालीहरुसँग कारोवार गरी नाफा कमाएको कम्पनी हो। सो कम्पनीको सेयर विक्रि गरी स्वामित्व हस्तान्त्रण भएपछि त्यसबाट पुँजी आर्जन गरेको अर्थात पुँजीगत लाभ प्राप्त गरेकोले तिर्नु पर्ने र असुल गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कर तत्काल असुल गरी अर्थ समितिलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयलाई निर्देश दिने।

एनसेलले अर्थको यो सूचनालाई समेत बंग्याएर सूचना प्रवाह गरिरहेको छ। त्यसबाहेक एनसेलका सिईओ सिमोन्सले टेलियाको इमेल र ठेगाना दिएर करलाई सहयोग गर्ने बयानप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।

टेलियाको इमेल र ठेगाना समेत पाउन नसक्ने हुतिहाराका रुपमा करलाई चित्रण गरेर सिमोन्सले अन्तर्वार्ता दिएका छन्,  नेपालको कर कार्यालय कति बलियो र अनुसन्धानमूलक छ भन्ने जवाफ अब उनले पाउँछन्, स्रोतले भन्यो।

कर छलीमा करले देशकै सबैभन्दा ठूला उद्योगीलाई त सारा सोर्स र फोर्सका बाबजुत कर कार्यालयमै अब कर छलीमा लाग्दिन भनेर ग्वाँ ग्वाँ रुने बनाएको छ। तीन महिना अघि नेपाल आएर कर छलीमा उल्टै इमेल र ठेगाना दिएर सहयोग गर्छु भनेर पढाउने, एक कर अधिकृतले बताए।

एनसेल कर प्रकरणलाई टुङ्ग्याउन ठूला करदाता कार्यालयले ११ जनाको टिम बनाएको छ। यही टीमले अहिले एनसेलको कर विवादलाई छानविन गरिरहेको छ।

उता एनसेलको सेयर खरिद व्रिक्रिका लागि टेलिया र एक्जियटावीच भएको एसपिए समेत कर कार्यालयलाई नदिएपछि कर अधिकारीहरु अझ बढी आक्रोसित भएका हुन्। उनीहरुले एसपिए माग्दै एनसेललाई पटक पटक पत्र लेखिसकेका छन्।

तर जवाफमा एनसेलले एसपिए आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनी एक्जियटासँग नभइ टेलियासँग मागेर दिने भनेपछि कर अधिकृतहरु रुष्ट भएका हुन्। बाउ र आमावीच डिभोर्स भयो,  डिभोर्सका लागि बाउआमावीच के सहमति भयो त्यो विवरण सँगै बस्ने बाउसँग होइन छाडेर गएकी आमासँग मागेर दिन्छु भनेपछि एनसेलको नियत के हो? उनीहरुको यो नियतको सँजाय पाउँछन् एक कर अधिकारीले बताए।
 
विभागमा रोकियो निर्देशन
जेठ २१ गते बसेको संसदको अर्थ समितिले कर असुली गर्न निर्देशन दिंदै अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो। अर्थमन्त्रालय हुँदै कर असुली गर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालय पुग्नुपर्ने पत्र एक महिना दश दिन पछि पनि ठूला करदाता कार्यालय पुगेको छैन्।


यो पत्र रोकिएको छ, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माको ड्रयरमा। कर उठाउनु पर्ने दायित्व बोकेका शर्मा कर कार्यालय मै बसेर एनसेलको कारोवारमा भएको कर उठाउनुको सट्टा आएका पत्र पनि रोक्ने गरेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

छाड्नुस सुडान घोटाला, नक्कली भ्याटमा भ्रष्टाचार, देशमा तयार भयो ५१ अर्व घोटलाको स्क्रिप्ट 
 

उनैले यस अघि संसदीय समितिमा पुगेर कर प्रकरणका विषयमा अध्ययन गर्नु पर्ने र कर उठाउँदा विदेशी लगानी प्रभावित हुने जवाफ दिएका थिए। एनसेल सेयर खरिद विक्रिमा संलग्न कम्पनीहरुले पिन पटक पटक आफूहरु कर तिर्न तयार रहेको तर करकै अधिकारीले तिर्न पर्दैन भनेपछि नतिरिएको जवाफ दिंदै आएका छन्।