नेपालको इतिहासमा एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्भवत सबैभन्दा ठूलो 'कर्पोरेट टेकओभर' हो। यसभन्दा पहिले पनि नेपालमा रहेका विदेशी स्वामित्वका कम्पनीहरु नेपालीहरुले खरिद गरेका, नेपालीले विदेशीलाई बिक्री गरेका वा विदेशीले विदेशीलाई नै सम्पूर्ण रुपमा अथवा ठूलो परिमाणमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका उदाहरणहरु छन्।

तर ती कारोबारको आकारको तुलनामा एनसेलको सेयर स्वामित्वको हस्तान्तरण ज्यादै ठूलो रकमको हो। एक सय ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरिएको यो कर्पोरेट टेकओभरको घटना चानचुने अथवा सानोतिनो होइन। त्यस सन्दर्भमा केही प्रश्नहरु उठेका छन्। मसँग धेरै तथ्यांक र विवरणहरु त छैनन् तर छापामा आएका जानकारी तथा आधिकारिक व्याक्तिहरुसँग अनौपचारिक/औपचारिक छलफल गर्दा थाहा पाएका विवरणका आधारमा म केही कुरा राख्दै छु।

खासगरी यति ठूलो कारोबारका कारणले सिर्जना हुने कर दायित्व सम्भवत बिक्रेता कम्पनीले निर्बाह गर्दैन कि र त्यसैगरी नेपाली साझेदारलाई कर दायित्व कम पार्ने प्रयास गरिएको छ कि भन्ने प्रश्नहरु बिभिन्न क्षेत्रबाट उठेका छन्।

त्यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि म दुईवटा मुद्दा उठाउन चाहन्छु । पहिलो, एनसेलको मूल स्वामित्व भएको कम्पनी स्वीडेनमा मुख्यालय रहेको टेलियासोनेरा हो, उसको सब्सिडरीका रुपमा एनसेलले काम गरिरहेको छ भन्ने बुझाई अहिलेसम्म हामी सबैको थियो। जबकी अहिले सार्वजनिक विवरणमा सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा रहेको कम्पनी रेनल्ड होल्डिङसको स्वामित्वमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर देखिन्छ। त्यसलाई धेरै तहमा बनाइएका कम्पनीमार्फत मूल कम्पनीमा स्वामित्व देखाइएको छ।

सेन्ट किट्समा भएको रेनल्ड होल्डिङ्सले एनसेल बाहेक विश्वमा अरु कम्पनीमा लगानी गरिएको विवरण देखिंदैन। त्यसैले यो कम्पनी एनसेल सञ्चालनकै लागि खडा गरिएको देखिन्छ। यसरी नेपालमा व्यवसाय गर्नका निमित्त एउटा माध्यम कम्पनी तेस्रो मुलुकमा किन खडा गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न अहिले सँगै उठेको छ। नेपालमा सिधै लगानी गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै तेस्रो देशमा कम्पनी खडा गरेर किन लगानी गरियो?  भन्ने बुझ्न सकियो भने भविष्यमा यस्ता किसिमका कारोबार हुन नदिनका निमित्त नीतिगत सुधार पनि गर्न सकिन्छ।

सामान्यता हाम्रो जस्तो देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रवेश गर्दा नेपालमा संधै बस्ने उद्देश्यले नआउन पनि सक्छन्। उनीहरुलाई बहिर्गमनको बाटो सहज हुनुपर्दछ। नेपालमा कुनै व्यवसायमा हात हालिसकेपछि चाहेको बेलामा एक्जिट गर्न त्यति सजिलो छैन।

किन चाहियो माध्यम कम्पनी?
नेपालमा कुनै व्यवसाय गर्नुपर्‍यो भने त्यसको आकारका आधारमा सुरुमै आवश्यक पुँजी देखाउनुपर्ने हुन्छ र त्यही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ। जबकी तेस्रो मुलुकमा एक डलर वा एक पाउण्डमा पनि कम्पनी खडा गर्न सकिन्छ, कम्पनी खडा गर्दैमा त्यसले सञ्चालकमाथि कुनै किसिमको दायित्व थप्दैन र कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजी आवश्यक पर्‍यो भने बजार आफैले नै पुँजी आवश्यकता कति हो भनेर तय गर्छ।

सरकारले कम्पनीलाई तिमी आफै यति पुँजी लगाउ भनेर निर्देशन गर्नुपर्ने अथवा सरकारले न्युनतम पुँजी तोक्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैगरी अरु देशमा जहाँ व्यवसाय गर्न सजिलो छ त्यहाँ कुनै व्यवसाय सुरु गरेपछि त्यसलाई अन्त्य गर्न वा निस्कन पनि अत्यन्तै सजिलो छ।

यही कारण कम्पनीलाई सिधै नेपाल आउन गाह्रो हुन्छ र अर्को देशमा रहेको कम्पनीमार्फत लगानी गरियो भने आफूले नेपाली कम्पनीको सेयर नबेचेर अरु देशको कम्पनीको सेयर बेचेर पनि सहजै निस्कन सकिन्छ भन्ने सोंच लगानीकर्तामा हुन्छ। सायद यही कारण एनसेलले सेन्ट किट्स, नेदरल्याण्डस् र नर्वेलाई बेस बनाएको देखिन्छ।

तेस्रो मुलुकमा कम्पनी खडा गरेर नेपाल जस्तो मुलुकमा लगानी गर्ने अर्को कारण कर दायित्व कम पार्नका लागि पनि हो। विश्वमा कतिपय मुलुकहरु कर उन्मुक्ति रहेका मुलुकका रुपमा पनि छ जसलाई अंग्रेजी भाषामा ट्याक्स हेभनका रुपमा पनि चिनिन्छ।

आफ्नो व्यवसायको प्रधान कार्यालय अथवा व्यवसायलाई नेतृत्व गर्ने कम्पनी त्यस्तो ठाउँमा राख्न सकियो भने दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताबाट सहजै मुक्ति पाएर आफ्नो आम्दानी बढाउन सकिन्छ।

सेन्ट किट्सको करको दर मलाई थाहा भएन तर यो पनि ट्याक्स हेभनका रुपमा छ। तर नर्वे र नेदरल्याण्डसमा त्यति कर छुट छैन। त्यसैले पनि कर दायित्व कम पार्नेभन्दा पनि भोली कुनै पनि बेला नेपालबाट निस्कनु पर्दा सहज बनाउन बाहिर कम्पनी खडा गरेको देखिन्छ।

भविष्यमा नेपालभित्र कुनै कम्पनीले व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने यहीं कम्पनी खडा गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने त्यसले व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउनका तथा अहिले उब्जिएका धेरै आशंकाहरु निवारण गर्न सकिन्छ।

यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो
लगानी ल्याएपछि स्वभाविक रुपमा त्यसको प्रतिफल बाहिर लैजाने चाहना सबैको हुन्छ। टेलियासोनेराको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उसले लगानीमा प्राप्त गरेको आम्दानी र उसले विदेशबाट ल्याएको कर्जा वा ऋण दायित्व वापतको साँवा र व्याज सहजै लैजान पाएन। यदि नेपालबाट उसले मुनाफा सहजै लैजाने वातावरण बनाइदिएको भए सम्भवत अहिलेको अवस्था आउँथ्यो कि आउँदैन्थ्यो भन्ने विषय अनुमान मात्रै भयो।

एनसेलका कतिपय मध्यमस्तरका मान्छेसँग कुरा गर्दा उनीहरुले नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफा र नेपालबाट बाहिर लैजानु पर्ने साँवा व्याज रकम सहजै लैजान नसकेका कारण नेपाल काम गर्न अप्ठेरो मुलुकका रुपमा रह्यो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।

कतिपय अवस्थामा हामीले नेपालभित्रै पनि, १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ५७ अर्ब रुपैयाँको सञ्चित मुनाफा निर्माण गर्ने भनेर प्रश्न पनि उठायौं। यति धेरै मुनाफा गर्दा एनसेलले नेपाली समाजलाई शोषण गर्‍यो, यसले सोंचेभन्दा बढी नाफा लियो भन्ने प्रश्न पनि गर्यौं ।

त्यसैगरी एनसेलले विदेशबाट ल्याएको ऋणको व्याज कहिले १४ प्रतिशत, कहिले नौ प्रतिशत गरियो। किन बढी गरियो?  किन कम गरियो? भन्ने प्रश्न पनि नेपालमा उठ्यो।

एकाधिकारमा नाफा गरेको होइन
नाफाको सन्दर्भमा एनसेलले नेपालमा एकाधिकार प्राप्त गरेर मुनाफ कमाएको होइन्। यदि नेपाली उपभोक्तालाई शोषण गरेर कमाएको भए त्यो हाम्रो नियमन कमजोर भएका कारण मान्न सकिएला। फेरि पनि एनसेलले सञ्चालन गरेको कारोबारर प्रतिश्पर्धात्मक बजारमा हो र यही बजारबाट उसले मुनाफा कमाएको हो।

उसँग प्रतिश्पर्धा गर्नका निमित्त सरकारी नियन्त्रणमा रहेको र सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम र अरु केही टेलिकम अपरेटर थिए। बजारमा प्रतिश्पर्धा गरेर कसैले कमाउँछ भने त्यसमा प्रश्न गर्न आवश्यकता छैन। कम्पनीको नाफा कति हुन्छ र कति हुँदैन भन्ने कुरा उपभोक्ताको चाहनामा भर पर्ने कुरा हो। उपभोक्ताले गतिलो सेवा पाए त्यसैले बढी मूल्य तिरेका कारण उसको नाफा बढ्न गयो।

दोस्रो, कर्जा ल्याउने बेलामा नै उसको व्याजको कुरा तय नगरी कर्जा सहजै आउन दिने तर पछि व्याजको विवाद पनि गर्नु हुँदैन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहिलेकाहीं नेपालको जोखिमका कारण, नेपालको राजनीतिक कारणले बढी व्याज पनि लाग्न सक्छ।

त्यस विषयमा प्रश्न उठाएर लामो समयसम्म मुनाफा लैजान रोकिएको र साँवा व्याज भुक्तानी गर्दा पनि अप्ठेरो पारिएको कारणले टेलियासोनेराले लगानी फिर्ता लैजान खोजेको हो कि?  त्यसैले हामीले आगामी दिनमा लगानी, मुनाफा वितरण लगायतका विषयमा नितिगत रुपमा केही सुधार गर्न पर्ने देखिन्छ। यी प्रश्न हामीले बुझ्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने विषय भए।

राजस्व के गर्ने?
नेपालको एनसेलको टेकओभर टेलियासोनेराको माध्यम कम्पनी सेन्ट किट्समा भएको दर्ता भएको रेनल्ड होल्डिङ्सबाट भएको देखिन्छ। यो कारोबारमा एनसेलको सेयर सिधै टेलियासोनेराले बिक्री गरेको तथा मलेसियाको कम्पनी एक्जियटाले खरिद गरेको देखिंदैन।

एनसेल सञ्चालनका लागि जुन प्रबन्ध गरिएको छ। त्यो आधारमा मूलुभुत र सारभुत रुपमा आयआर्जन गर्ने सम्पत्ती(एनसेल) नेपालमै रहेको र त्यसैलाई आधार बनाएर बनाइएको धितोपत्र(रेनल्ड होल्डिङ)को कारोबार देश बाहिर हुँदा त्यसबाट सिर्जना भएको पुँजीगत लाभ वापतको कर बाहिर तिर्नुपर्छ कि त्यो नेपालमा तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको मूल प्रश्न हो।
 
कारोबारमा उब्जिएको शंका
कारोबारका सन्दर्भमा शंका गर्नुपर्ने र आपत्ती जनाउनुपर्ने केही विषयहरु सुरुदेखि नै सुन्नमा आयो। मलेसिया सरकारको सरकारी कोष खजनाको लगानी रहेको टेलिकम कम्पनी एक्जियटाले एनसेलको स्वामित्व ग्रहण गर्ने टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेका विदेशका कम्पनीको पुरै सेयर खरिद गर्दैछ।

आमचर्चामा नआएपनि जानकारहरुले सुनाएअनुसार यो सेयर खरिदकै सुरुवाती चरणमा एक्जियटाका प्रतिनिधिले नेपालका बिभिन्न दलका प्रभावशाली नेतासँग स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा विभिन्न सहयोग माग्न गए। उनीहरु किन सहयोग माग्न जानुपर्‍यो?

नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुले नेपाली कम्पनीलाई अथवा विदेशी कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई सेयर बेचेर गएका थुप्रै उदाहरणहरु छन्। जस्तो भोटेकोशीमा अमेरिकी लगानीकर्ता कम्पनीले नेपाली लगानीकर्ता कम्पनीलाई सेयर बेचेर गयो। क्रेडिट एग्रिकोलले इन्डोस्वेज बैंकमा गरेको लगानी नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गर्‍यो।

गोर्खा ब्रुअरीको हकमा नेपाली कम्पनीले विदेशी लगानीकर्तालाई सेयर बेचे। ती कारोबारको सन्दर्भमा कारोबार हुनुअघि, हुने क्रममा र भैसकेपछि राजनीतिक दलका नेतालाई सम्वन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिले  भेट्न गएको अथवा लविङ गरेको कहिल्यै पनि सुनिएन। त्यसैकारण विशुद्ध व्यापारिक कारोवार हुँदा क्रेता र विक्रेताले दलका नेताहरुको घर घरमा धाइरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दै पर्दैन।

प्रचलित कानुन बमोजिम सेयरको हस्तान्तरण नेपालमा गर्नुपर्ने भए नेपालमा हुन्छ। अरु कुनै देशमा हस्तान्तरण हुने भए त्यही देशमा हस्तान्तरण हुन्छ। अहिले भने कारोबारको सुरुमै गोप्य तरिकाबाट ठाउँ ठाउँमा गएर नेतालाई भेटेर वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास किन गरियो भन्दा सम्भवत यो कारोवारमा नेपालमा पुँजीगत लाभकरवापत ठूलो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सुरुदेखि नै त्यस्ता नेताहरुलाई विश्वासमा लिन सकियो भने लाभकर तिर्नै नपर्ने गरी उम्कन सकिन्छ अथवा तिर्नुपर्दा पनि दायित्व कम गर्न सकिन्छ भन्ने सोंच देखिन्छ।

किन लुकाइयो नियामकलाई जानकारी?
यो शंकालाई पुष्टी गर्ने आधार पनि देखिन्छन्। जब यो कारोबार हुन लागेको टेलियासोनेराले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई जानकारी दिन विवरण जारी गर्‍यो, त्यतिबेला हामी नेपालबाट किन निस्कन पर्‍यो र कसलाई बेच्न लागिएको छ भन्ने जानकारी दियो। त्यसैगरी एक्जियटाले पनि नेपालमा कम्पनी किन्न लागेको,  मूल्य तय भएको र स्थानीय साझेदार आफूले चाहेको व्याक्ति हुने भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्‍यो। यसको अर्थ हो यो कारोबार सम्पन्न गर्ने दिशामा एउटा काम भएको छ।

जबकी नेपालमा रहेका नियमनकारी निकायहरुले यो कारोबारका विषयमा हामीलाई केही पनि जानकारी छैन भन्ने विषय सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरे। दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका शीर्ष अधिकारीले संसदको विकास समितिमा समेत यस विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको समेत बताए।
 
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष स्वयंबाट एनसेलमा अन्तर्निहित स्वामित्व बाहिर हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ भन्ने विषय हामीलाई जानकारी दिइएको छैन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र कारोबार गर्ने घोषणा भएको एक महिना बितिसक्दा पनि अवस्था अहिले उही छ।

मोवाइल स्पेक्ट्रम भनेको प्राकृतिक स्रोत हो। यस्तो स्पेक्ट्रम जसले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, उसलाई दिन सकिंदैन। यस्तो प्राकृतिक साधन, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएका सिमित कम्पनीलाई मात्रै दिन सकिन्छ।  त्यसैले यो व्यवसाय कसको स्वामित्वमा जान्छ? उसले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छ कि सक्दैन? 

व्यवसायमा पारदर्शीता र इमान्दारिता देखाउन सक्छ कि सक्दैन?  भन्ने हेरिन्छ।

त्यसै कारण यस्ता कम्पनीको प्रत्यक्ष स्वामित्व वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व कसैले बेच्छ र अर्को कसैले लिन्छ भने नियमनकारी निकायले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। किनकी लाइसेन्स दिंदा त्यो क्षमता परीक्षण गरिएको हुन्छ। यदि त्यो कम्पनीले स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने उनीहरुलाई दिनु हुँदैन।

जस्तो भारतमा डाल्टो ट्रेडले टेलिकम कम्पनी युनिकटेकको २६ प्रतिशत स्वामित्व डेढ अर्व डलरमा किन्न खोजेको थियो। रसियामा भिम्पल कम चलाइरहेको अल्फा समूहको माध्यम कम्पनी डाल्टोट्रेडका मालिकमाथि युरोपमा घुस र भ्रष्ट्राचारमाथि छानबिन भैरहेको भन्दै भारतले लगानी रोकिदियो।

त्यसैले टेलिकम जस्ता संवेदनशील कम्पनी, जसले लाइसेन्स लिंदा जुन शर्तमा लिएको हुन्छ त्यो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लाइसेन्स दिने नियमनकारी निकायमा विक्रेता कम्पनी पनि नपुगेको र क्रेता कम्पनी पनि नपुगेको तर विक्रेता कम्पनीभन्दा क्रेता कम्पनी नेताको दैलोमा पटक पटक पुगेका कारणले पनि शंका अझै बलियो बनेर गएको छ । र यो शंका पुष्ट्याई गर्ने आधार बनेको पनि छ।

कम्पनी खरिद बिक्री हुँदैछ, यो नियमनकारी निकायलाई थाहा भएन, तर आधिकारिक व्याक्तिबाट सुन्नमा आएअनुसार विक्रेता कम्पनीभन्दा पनि क्रेता कम्पनी एक्जियटाले नेपालको राजस्व प्रशासनसँग सुरुदेखि नै सल्लाह परामर्श लिएको र नेपालमा पुँजीगत लाभको कर दायित्व तिर्न पर्दैन भन्ने आश्वासन प्राप्त गरेको सुनिएको छ। सम्पत्ती हस्तान्तरणको क्रममा यी दुई वटा कुरा राम्रो देखिएन, यसबाट कर छल्ने प्रपन्च भयो कि भन्ने सत्य स्थापित हुन गएको देखिन्छ।

एक्जियटाले स्वामित्व लिएपछि एनसेलका लागि प्रस्तावित सिईओ साइमन्ड पर्किन्सलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्दै एनसेलको सम्भावित स्थानीय साझेदार भावनासिंह श्रेष्ठका श्रीमान सतिशलाल आचार्य

लाभकर कर लाग्छ नै
अब करको विषयलाई सबिस्तार व्याख्या गर्दा यसका दुई वटा पक्षहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा टेलियासोनेराको अन्तरनिहित स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व र नेपाली साझेदारको स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत सेयरको अंश।
 
८० प्रतिशत सेयरको अंशमा एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाको मूल्यांकन गरिएको छ। एनसेलको वासलात सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैन। तर बिभिन्न स्रोतबाट प्राप्त वासलात हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म एनसेलसँग करिब ५७  अर्ब रुपैयाको सञ्चित मुनाफा देखिन्छ।

एनसेलको सुरुको कुल सेयर पुँजी दश करोड रुपैयाँमा ५७ अर्व रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा जोड्दा करिब ५७ अरब १० करोड र यो आर्थिक वर्षको जुन मितिमा यो सेयर हस्तान्त्रण हुँदैछ त्यो मितिसम्मको कुरा गर्दा त्यो बढेर ६३ अर्ब रुपैयाँ भएको हुन सक्छ।

६३ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा भएको कम्पनी, लगानीमा जुन दरको प्रतिफल छ, त्यसलाई हेर्दा एनसेलको १४१ अर्ब रुपैयाँको जुन भ्यालुएशन छ त्योभन्दा बढी हुनु पर्ने देखिन्छ। यस हिसाबमा जुन मूल्यमा कारोबार गर्ने भनिएको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा कमै हो।

कुनै पनि कम्पनीको कितावी मूल्य सय रुपैयाँ छ भने र त्यो व्यवसायको भविष्यमा आर्जन गर्ने मुनाफाका आधारमा तेब्बर चौबर पुग्दा आश्चर्य मान्नु पर्ने कुरा छैन्। मूल्यांकनको सम्वन्धमा अझै केही कम मूल्यांकन गरियो कि भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिने अवस्था छ। र यो फेरि ज्यादै कम मूल्यांकन पनि होइन्।

एक हदसम्म टेलियासोनेराले मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। टेलियासोनेराको अन्तर्निहित स्वामित्वमा रहेको सेन्ट किट्स र नेदरल्याण्डको सम्पत्ती एक्जियटालाई बिक्री गर्ने क्रममा जुन लाभ (करिब १३६ अर्बमा ६० अर्ब घटाउँदा) छ। त्यसवापतको लाभकर नेपालको आयकर कानुन अध्ययन गर्दा नेपालमै लाग्ने देखिन्छ।
 
निहित स्वामित्वको व्यवस्था
सेयर भनेको आफैमा स्वतन्त्र कुरा होइन, सेयरको मूल्य त केही सम्पत्तिको आधारमा बनेको हुन्छ। सम्पत्ति भएन भने त सेयरको मूल्य हुँदै हुँदैन। त्यो सेन्ट किट्समा भएको कम्पनीको सेयरको मूल्य किन १३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्योभन्दा त्यसको अधिनमा रहेको आयआर्जन गर्ने सम्पत्ती नेपालमा छ।

नेपालको आयकर ऐनको परिभाषामा निहित स्वामित्वको कुरा गरिएको छ। त्यसको व्याख्या हेर्दाखेरि त्यो सेयर जहाँ भए पनि जुनसुकै कम्पनीको स्वामित्वमा रहेपनि देशभित्र भएपनि देशबाहिर भएपनि त्यसको पुँजी आर्जन गर्ने निहित स्वामित्व अथवा त्यो सम्पत्ति नेपालमा छ भन्ने त्यसले देखाउँछ।

आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐनका प्रावधानहरुको व्याख्या र प्रयोगमा द्विविधा नहोस भनेर आयकर निर्देशिका, २०६६ मा 'निहित स्वामित्व' को व्याख्या स्पष्ट रुपमा उदाहरण दिएर गरिएको छ। जसअनुसार सेन्ट किट्समा दर्ता भएको रेनल्ड्स र नेदरल्यान्ड्समा दर्ता भएको एसइए टेलिकम र टेलियासोनेराको जति प्रतिशत शेयर छ त्यसैको अनुपातमा एन्सेलको सम्पत्ति र आयमाथि टेलियासोनेराको निहित स्वामित्व रहन्छ।
 
तसर्थ टेलियासोनेरामा एन्सेलको सम्पत्ति र आयमा आधारभूत रुपमा आधारित जहाँसुकै वा जुनसुकै कम्पनीको शेयर वा स्वमित्व वा धितोपत्र बेचे पनि निहित स्वामित्व भएको कारणले त्यस्तो बिक्रीमा सिर्जना भएको पुँजीगत लाभमा प्राथमिक रुपमा  नेपालमा कर लाग्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने देखिदैन।
 
त्यसबाहेक सेयर निसर्ग गर्दा सेन्ट किट्समा रहेको कम्पनी ट्रान्सफर भयो तर त्यसको पुरै लगानी नेपालमा मात्रै देखिन्छ। अरु देशमा वा अरु कम्पनीमा त्यसको लगानी भएको भए फरक हुन सक्थ्यो। त्यसैले ती कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा सम्पूर्ण रुपमा एनसेलको स्वामित्व अर्काको स्वामित्वमा अन्तर्निहित स्वामित्वको रुपमा जान लागेको हो।

त्यसबाट सिर्जना हुन गएको लाभ सम्पत्ति जहाँ छ। त्यहाँ नै कर लाग्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त हाम्रो आयकर ऐनले गरेको छ। यो कारोबारमा हाम्रो आन्तरिक राजस्व बिभागले लाभकर लगाउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन, खुट्टा लुलो बनाउनु हुँदैन।

यदि यसमा केही द्विविधा कसैलाई लाग्छ भने आयकर सम्वन्धमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रशासन सम्बन्धमा राष्ट्रिय करको प्रचलनको सम्बन्धमा राम्रो जानकार भएका व्यक्तिको परामर्श लिएर कुनै पनि किसिमले टेलियासोनेराबाट दायित्व चुकाउन लगाउनुपर्छ। यसमा एक्जियटाको भने कुनै दायित्व हुँदै हुँदैन।
 

दायित्व टेलियासोनेराको हो, एक्जियटाको होइन
यो प्रश्न गर्नुपर्ने, शंका गर्नुपर्ने, कारण पनि के भयो भने कर लाग्छ कि लाग्दैन, कर उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ कि भनेर बिक्रेता कम्पनी दौडिएन कि खरिदकर्ता कम्पनी एक्जियटा दौडियो। कर लाग्छ भने एक्जियटाले मूल्य थपेर तिर्नुपर्छ भनेर उसको थाप्लोमा राख्दिएका कारण एक्जियटा दौडिएको जस्तो देखिन्छ। त्यो एक्जियटा जस्ता ठूला कम्पनीले गर्ने राम्रो प्राक्टिस होइन।

विगतमा योभन्दा पहिले पनि एनसेलको स्वामित्व पटक पटक हस्तान्तरण भएको छ। यसरी हस्तान्तरण हुँदा पुँजीगत लाभकर तिरिएका रेकर्डहरु छन्। जबकी चरित्र त उस्तै थियो। चरित्र उस्तै हुँदा तिर्नुपर्ने अहिले चरित्र फरक छ भनेर व्याख्या गरेकै आधारमा यसपटक तिर्न नपर्ने अवस्था त हुँदै हुँदैन। यसलाई  राजस्व प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा त्यहाँबाट बोली आउँदा पुँजीगत कर नर्वेमा लाग्छ कि, सम्झौता भएको मलेसियामा लाग्छ कि सिंगापुरमा लाग्छ कि भनेर उट्पट्याङ कुरा गर्नुहुँदैन।
 
२० प्रतिशत किन कम मूल्याकन
दोस्रो पक्ष २० प्रतिशत सेयर एक जना नेपाली नागरिकका नाममा थियो। त्यो सेयर अर्को नेपालीका नाममा हस्तान्तरण गर्न खोजिएको छ। नेपालीको सम्वन्धमा त पुँजीगत लाभकर लाग्छ भन्ने कुरा क्रेता र विक्रेताबीच एक किसिमको बुझाई छ। र त्यो सार्वजनिक रुपमा आएको पनि छ।

तर जसरी ८० प्रतिशत सेयरको सम्वन्धमा १३६ अर्बको मूल्यांकन गरियो। २० प्रतिशत सेयरका लागि तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै गरिएको सुन्नमा आएको छ। त्यो भने अस्वभाविक हो। त्यो अस्वभाविक किन हो भने एक किसिमले २० प्रतिशत सेयर पनि एउटा कम्पनीमा कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेष्ट अथावा नियन्त्रण गर्न सकिने स्वार्थ रहेको मान्न सकिन्छ।

त्यहाँ ८० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीले सबै प्रवन्ध गरेर २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीले केही गर्न पाउँदैन भन्ने व्याख्यासँग म सहमत हुन सक्दिन। व्यवस्थापनमा पनि उनीहरुको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था थियो र हुनेछ। नेपालको आयकर ऐनले एक प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर कारोवारमा पब्लिकमा पनि प्राइभेट दुवै कम्पनीमा हेर्नसक्छ। त्यसमाथि २० प्रतिशत यसै पनि ठूलो कुरा भयो।
 

मोलाहिजा भए अक्षम्य अपराध हुन्छ
दुई वटाको आकार अलिकति फरक भएका कारण मूल्याङ्कनमा केही तलमाथि हुन सक्थ्यो। १३६ अर्बको चार भागको एक भाग गर्दा करिव २८ अर्ब नभएर २४/२५ अर्ब रुपैयाँ भयो भने त्यति शंका गर्नुपर्ने कुरा थिएन। तर २८ अर्ब मूल्याङ्कन भएर त्यसको आधारमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्तिका लागि तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गर्नु सरासर नेपालमा कर छल्ने प्रपञ्च गरिएको हो। त्यसमा त सवाल गर्ने प्रश्न नै भएन।

यदि आन्तरिक राजस्व कार्यालय कुनै किसिमको मोलाहिजा अथावा कम्प्रोमाइज गर्‍यो भने त्यो अक्षम्य अपराध नै हुन्छ।

मेरो रायमा अरु व्यक्तिको राय फरक पर्नसक्छ। कानुनी रुपमा जानकार व्याक्तिहरु, कर प्रशासनका जानकार व्यक्तिहरुको समूहलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुको सल्लाहमा यस विषयमा कर लगाउन सकिन्छ। यो कर नेपालभन्दा बाहिर कुनै पनि हालतमा तिरिने होइन। यो नेपालमै तिरिने हो।

नेपालमा तिर्दाखेरि नेपालसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएको मुलुक छ भने त्यहाँ केही अन्यथा होला। तर त्यो हदसम्म पनि केही कर यहाँ तिर्नुपर्ला केही कर दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएको मुलुकमा तिर्नुपर्ला। एनसेल नेपालका लागि ठूलो कर्पोरेट टेकओभरको घटना हो। यसमा हामीले केही गरी कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने कुरामा सरिक भयौं भने यसले भविष्यमा यस्तो किसिमको सम्पत्ती हस्तान्त्रण हुँदा नेपाल सरकारले राजस्व असुल गर्ने क्षमता गुमाउँछ।
 
पूर्वादेश भए के हुन्छ?
नियामक निकायमा सेयर खरिद विक्रिको जानकारी दिन नगए पनि आधिकारिक व्याक्तिहरुबाट मैले के सुनें भने कर दायित्व नै नभएको एक्जियटाले कर छुट माग्दै आन्तरिक राजस्व विभागमा भने निवेदन दियो। टेलियासोनेरालाई लाग्नु पर्ने कर दायित्वका लागि एक्जियटाले निवेदन दिनुको कुनै अर्थ छैन्। त्यो निवेदनलाई अस्वीकार गरे कसैको उजुरबाजुर लाग्दैन्। किनकि एक्जियटाले निवेदन दिनै मिल्दैन्।
 
मलाई लाग्छ करका अधिकारीहरु कुन निवेदन स्वीकार गर्ने,  कुन निवेदन अस्वीकार गर्ने यति विषयमा जानकारी राख्छन्। मानौं उनीहरुले त्यसमा विवेक पुर्याउन सकेनन् भने के हुन्छ? 

यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागका सक्षम अधिकारीका रुपमा महानिर्देशकको हुन्छ। तर आयकर ऐनको दफा ७२ को उपदफा ४ अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनको अधिनमा रहेर मात्रै महानिर्देशकले अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन्। यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयमा अर्थमन्त्रालयको अधिकार सम्पन्न अधिकारीले निजसँग माग गरिएको पूर्वादेशका सम्वन्धमा निर्णय नगर्न निर्देशन दिन सक्छन्।
 
मैले माथि लेखेको लेखबाट राज्यलाई पर्ने वित्तीय प्रभाव समेतका आधारमा यो विषय अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छ। यसमा अर्थमन्त्रालयले निगरानी त राख्नैपर्छ आवश्यक परे आन्तरिक राजस्व विभागलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार समेत राख्छ।
 
र इमान्दार टेलिया, एक्जियटा शंकामा
टेलियासोनेराले मुनाफा लैजान नपाए पनि अहिलेसम्म इमान्दार प्रयास के गरेको थियो भने ट्रान्सफर प्राइसिङ गरेर नेपालभन्दा बाहिर नाफा सार्ने काम गरेको थिएन। त्यही भएर पनि सानो लगानी गरेर पनि टेलियासोनेराले नेपालमा ५७ अर्बभन्दा बढी सञ्चित मुनाफा हासिल गर्न सफल भयो। यस हिसाबमा टेलियासोनेराले अहिलेसम्म नेपालमा फेयर बिजनेस गरेको देखिन्छ।

एक्जियटाका केही अधिकारीहरुले आफ्ना सेयरहोल्डरलाई गरेको केही ब्रिफिङका कागजात हेर्दा नेपालबाट सोचेभन्दा बढी नाफा गर्न सकिन्छ भनेका छन्। धेरै नेपाली विदेशमा छन्, उनीहरुले दैनिकजसो आफ्नो परिवारलाई फोन गर्दा गरेको त्यो कलमा एक्जियटाले माध्यम कम्पनीका रुपमा कल राउटिङ गरेर नाफाको बढी सेयर एक्जियटामा राख्न सक्छ।

त्यसबाट बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कताकति भनाई एक्जियटाका अधिकारीबाट आएको सुनिन्छ। त्यसले गर्दा विगतमा जुन किसिमले ५७ अर्ब रुपैयाको सञ्चित मुनाफा एनसेलले तयार गर्‍यो। भविष्यमा एनसेल टाट पल्टिंदै जाने। एक्जियटाले नेपालमा कम नाफा देखाउने, नेपालमा टर्मिनेट भएको कलको बढी शुल्क अरु मुलुकमा उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ  भने त्यहाँ राख्ने सम्भावना देखिन्छ।

त्यसको कारण किन पनि भने जसरी एक्जियटा प्रवेश गर्नका लागि गलत बाटो अपनाउन खोजेको छ। इमान्दार प्रयास देखाइरहेको छैन। नेताको हात समातेर जसरी नेपालले पाउने लाभकरको छुट (जबकी त्यो दायित्व उसको होइन)का लागि दबाब बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यो पक्कै पनि राम्रो सकेत होइन। किनभने 'मर्निङ सोज द डे।'
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग कुराकानीमा आधारित