काठमाडौं। चुनावको मुखमा सरकारले सात नयाँ कम्पनीलाई बीमा व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स दिन लागेको छ। कुनै पनि हालतमा नयाँ लाइसेन्स दिन्न भनेर पटक पटक सार्वजनिक मन्तव्य दिएका बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नै लघु बीमाका नयाँ कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।

सत्ता र प्रतिपक्ष दलको मिलेमतोमा अध्यक्ष सिलवालले आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको बीमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। 

उनले चालु वर्षको बजेट वक्तव्यलाई आधार बनाएर लाइसेन्स खुला गरेका हुन्। उनले सात वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेभन्दै ३५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेका छन्।

सिलवाल केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बीमा समितिका अध्यक्ष बनेका हुन्। केही स्वार्थ समूहले ओलीलाई मनाएर सिलवाललाई अध्यक्ष बनाएका हुन्। समिति अध्यक्ष हुँदा पनि योग्यता बारे प्रश्न उठेको थियो। उनी उद्योग र गृहसचिव भएका हुन्।

 बीमा ऐन २०४९ मा बीमा सम्बन्धी जानकार व्यक्तिलाई नै अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई लत्याएर ओली सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको थियो। पूर्व सचिव रहेका उनलाई केही व्यवसायिक घरानासँग बाक्लो उठबस रहेको आरोप पनि छ। उनले नै यसअघि स्वेच्छाचारी ढंगले पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको आरोप पनि छ।

जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु गाभ्नका लागि चुक्ता पुँजी बढाएका उनले अहिले सात वटा लघुबीमा कम्पनी खोल्न खोजेका हुन्। 

समितिले सातमध्ये तीन वटा जीवन र चार वटा निर्जीवन लघु बीमा कम्पनी खोल्नका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ। यी कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ७५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।

क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई मर्जर गराउन हिँडेका सिलवालले लघुबीमामा भने एउटै समूहलाई दुवै लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेका छन्। 

चुनावी खर्चका लागि सत्ता र विपक्षी दलहरु मिलेर यस्ता लाइसेन्स बाँड्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन। निश्चित समूहलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराएबापत यसमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। 

पछिल्ला दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नका लागि वातावरण तयार पारिरहेको छ भने ब्रोकर लाइसेन्स निश्चित घरानाले पाउन् भनेर भएका ब्रोकरलाई सक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न खोजिरहेको छ।