काठमाडौं। भारत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच भएको विस्तृत आर्थिक साझेदारी सम्झौता (सीईपीए) मे १ बाट कार्यान्यवनमा आएको छ। यो सम्झौताले यी देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार नयाँ उचाईमा पुग्ने अपेक्षा छ।

यद्यपि, यसबाट युएईभन्दा अझ बढी फाइदा भारतलाई पुग्ने देखिन्छ। किनकि, सम्झौताले अरब मुलुक युएईमा निर्यात हुने ९० प्रतिशत मालवस्तुलाई भन्साररहित पहुँच दिने भएको छ।

सम्झौताअन्तर्गतको पहिलो मालवस्तुको चलानी (कन्साइन्मेन्ट) लाई भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुले आइतबार (मे १) मा नै हरियो झन्डा देखाउँदै युएईतर्फ रबाना गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ।

सीईपीइले हाल युएई सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार लगाउँदै आएको २६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका भारतीय मालवस्तुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताइएको छ। युएई भारतको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार समेत हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिका र चीन क्रमशः भारतका पहिलो र दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हुन्।

सम्झौता मे १ बाटै कार्यान्वयनमा आएसँगै यसले खाडी मुलुकमा भारतीय मालसामानको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्नेछ। यसकारण गत वर्ष २६ अर्ब डलर बरारबरको रहेको युएईतर्फको निर्यात व्यापार यो वर्ष ४० अर्ब डलर पुग्ने अपेक्षा रहेको भारतीय निर्यात् संगठनहरुको महासंघ (एफआईईओ) का महानिर्देशक अजय सहाय बताउँछन्।

यो सम्झौताबाट युएईले कर लगाउँदै आएका ९७ प्रतिशत वस्तुमा भारतलाई बजार पहुँचमा प्राथमिकता (प्रिफ्रेन्सियल मार्केट एक्सिस) दिँदैछ, जसले भारतले युएईमा निर्यात गर्दै आएका मालवस्तुको मूल्यका हिसाबले ९९  प्रतिशत हिस्सा कभर गर्ने भएकाले यसबाट भारतले ठूलो लाभ प्राप्त गर्नेछ।

यसमा खासगरी जेम्स एन्ड ज्वेलरी, टेक्स्टाइल, छालाका उत्पादन, फुटवेयर, खेलकुद सामग्री, प्लाष्टिकजन्य, फर्निचर, काठ तथा काठजन्य अन्य उत्पादन, कृषिजन्य वस्तु, इन्जिनियरिङ प्रडक्ट, मेडिकल डिभाइस, र अटोमोबाइल लगायतका लेबर इन्टेन्सिभ क्षेत्रका वस्तुहरु छन्। यसकारण सम्झौताबाट प्राप्त लाभले भारतीय सामानको निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने र यसबाट थप रोजगारीहरु सिर्जना समेत हुनेछ।

भारतले युएईमा औषधि मात्र २५ करोड डलरबराबरको निर्यात् गर्दै आएको पछिल्लो वर्षको आँकडा छ। सीईपीएपछि यसमा ठाडो रफ्तारमा वृद्धि हुने सम्भावना व्यापक रहेको साहईको विश्वास छ। किनकि दुवै पक्षले भारत-युएई बीचको औषधि व्यापारका लागि छुट्टै एनेक्स बनाउन सहमति जनाएका छन्, जसले भारतीय औषधिजन्य उत्पादनलाई खाडी मुलुकको बजारमा पहुँचलाई सहज बनाउनेछ। निर्धारित मापदण्ड पुरा गरेका भारतीय औषधिजन्य उत्पादनले युएईको बजारमा ९० दिनभित्रै स्वचालितरुपमा दर्ता तथा बजारीकरण आधिकारिकता पनि प्राप्त गर्नेछन्।

यी नीतिगत सहुलियतका कारण भारतको औषधि निर्यातमा तीव्र वृद्धि हुने सहायले बताएका हुन्।

यो सम्झौताबाट युएईले व्यापार लाभ पाउनेछ। नयाँ दिल्लीले आफ्नो ट्यारिफ लाइनमा पर्ने (भन्सार लाग्ने) ९० प्रतिशत वस्तुका लागि युएईलाई प्रिफेन्सियल एक्सेस प्रदान गर्नेछ।

भारत र युएईले गत फेब्रुअरीमा यो सीईपीए सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताको मुख्य लक्ष्य हाल ६० अर्ब रहेको द्विपक्षीय व्यापारलाई आगामी पाँच वर्षभित्र एक खर्ब डलर पुर्‍याउने रहेको छ।

'यो सम्झौतापछि वास्तवमा सय अर्ब डलरको व्यापारको लक्ष्य पुर्‍याउन पाँच वर्षसम्म कुर्नु पर्दैन, २-३ वर्षभित्र पुग्छ,' एक उद्योग क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारीले भने।

यो द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भारतले यस क्षेत्रमा गरेको पहिलो सहमति हो भने पछिल्लो एक दशकमा कुनै पनि मुलुकसँगको पहिलो विस्तृत व्यापार सम्झौता (सीटीए) हो।

सम्झौताले सेवाअन्तर्गत, भारतले दुबईलाई एक सय उपक्षेत्रहरुमा पहुँच दिने भएको छ भने भारतीय सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न ११ समष्टिगत क्षेत्रका १११ उपक्षेत्रहरुमा पहुँच पाउने भएका छन्। यसमा व्यवसायिक सेवा, संचार, निर्माण तथा इन्जिनियरिङ, वितरण, शिक्षा, वातावरण, वित्तीय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा, पर्यटन तथा ट्राभलसम्बन्धित सेवा, रिक्रिएशनल कल्चरल तथा खेलकुदसम्बन्धी सर्वाहरु र यातायात लगायतका सेवाहरु रहेका छन्।