विराटनगर। दुई देशको पारवहन सन्धिमा उल्लेख भएको विषय भारतका केही निकायले नोटिफिकेसन नआएको भन्दै ट्रान्ससिपमेन्ट गर्न नमानेपछि त्यसको असर औद्योगिक कच्चापदार्थ र व्यापारिक वस्तुको आयातमा परेको छ।
कोलकाता बन्दरगाहस्थित भारतीय भन्सारले तेस्रो मुलुकको ब्रेकबल्क कार्गो रेलमार्ग प्रयोग गरेर विराटनगरको आइसीपीस्थित नेपाल कस्टम यार्ड (एनसीवाई)सम्म लैजान नपाइने बताएपछि व्यवसायीले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक वस्तु आयात गर्न नपाएका हुन्। पूर्वका फलाम उद्योग, स:मिल मिलमेसिनरीका आयातकर्ता, हाइड्रो लगायत व्यवसायी प्रभावित भएका छन्।
ब्रेकबल्क कार्गो भन्नाले कन्टेनरभित्र एकै ठाउँ नराखी छुट्टाछुट्टै टुक्रा, प्याकेज, बन्डल वा एकाइका रूपमा जहाज वा रेलबाट ढुवानी गरिने मालसामानलाई बुझिन्छ। यसमा स्टिलजन्य वस्तु एचआर सिट, एचआर क्वाइल, स्टिल प्लेट, स्टिल बिम, बिलेट, ठुला मिलमेसिनरी, जेनरेटर, टर्बाइन, फलामे पाइप, रेलका लिक, स्टिल स्ट्रक्चर, काठका गोलिया, काठका चिरान लगायतका वस्तु पर्छन्।

कोशी प्रदेशमा ब्रेकबल्क कार्गो अन्तर्गत आयात गर्नेमा हुलास वायर, आरती स्ट्रिप्स र मैनावती स्टिल लगायत ठूला स्टिल उद्योग, गोलिया काठ चिरानी गर्ने स:मिल, विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्ट र मिलमेसिनरी मगाउने उद्योग छन्।
कोशीका केही फलाम उद्योगले हालै मात्र तेस्रो मुलुकबाट ब्रेकबल्क कार्गोमार्फत् आयात गर्न खोजेका कच्चा पदार्थ कोलकाता बन्दरगाहदेखि रेलमार्गबाट विराटनगर नाकासम्म आउन सकेन।
उद्योगीले पारवहन सन्धिमा व्यवस्था भए पनि रेलमार्गबाट विराटनगरको आइसीपीसम्म ब्रेकबल्क कार्गो अन्तर्गत कच्चापदार्थ ल्याउन नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले फलामे कच्चापदार्थ कोलकाता बन्दरगाहदेखि विराटनगर नाकासम्म महँगो ढुवानी खर्च गरेर सडकमार्गबाट टेलरमा ल्याउनुपरेको छ। यसले वीरगंजका उद्योगका तुलनामा पूर्वका उद्योगको लागत बढेको छ।
वीरगंजका उद्योगले तेस्रो मुलुकदेखि आयात गरेको ब्रेकबल्क कार्गोको सामान कोलकाता बन्दरगाहबाट सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याइरहेका छन्।
पूर्वका एक उद्योगीले चीनबाट फलामे कच्चापदार्थ एचआर सिट आयात गर्नुअघि भारतको कोलकाता बन्दरगाहस्थित भारतीय भन्सारसँग ब्रेकबल्क कार्गोका लागि परामर्श गरेको बताए।

एचआर सिटबाट फलामका पाइप, स्वायर पाइप, रेक्ट्यांगुलर पाइप, ढोका, झ्याल, गेट, रेलिङ, सवारीसाधनका बडी, ट्रान्सफर्मर ट्यांकी, स्टिल र्याक, दराज, ड्रम, कन्टेनर, ट्यांकी लगायत वस्तु तथा संरचनाको उत्पादन तथा निर्माण गर्न सकिन्छ।
कोलकाता बन्दरगाहको भन्सार कार्यालयले ती उद्योगीलाई तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको क्लोज्ड कन्टेनराइज्ड कार्गो र बल्क कार्गो मात्र रेलमार्गबाट विराटनगरको आइसीपीस्थित कार्गोरेल स्टेसन नेपाल कस्टम यार्ड (एनसीवाई)सम्म पठाउन सकिने जवाफ दिएको छ।
भन्सार कार्यालयले विराटनगरका व्यवसायीलाई ब्रेकबल्क कार्गोलाई रेलमार्ग प्रयोग गर्न दिन कुनै नोटिफिकेसन नआएको भन्दै एनसीवाईसम्म रेलमार्ग प्रयोग गर्न दिन अस्वीकार गरेको छ।
‘एचआर सिट लगायत फलामे कच्चापदार्थ कन्टेनराइज्ड वा बल्क कार्गो नभई ब्रेकबल्क कार्गोमा नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर एनसीवाईसम्म ब्रेकबल्क कार्गो ल्याउन सकिएन। यसका कारण हामीले वीरगंज क्षेत्रका फलाम उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका छौं,’ ती फलाम उद्योगीले भने।
वणिज्य विभागका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजुले पारवहन सन्धिले तेस्रो मुलुकका वस्तु कोलकातादेखि रेलमार्गबाट एनसीवाईसम्म ल्याउन नरोकेको बताए।
‘सन्धिमा भएको पछिल्लो एलओईले कन्टेनराइज्ड, बल्क, ब्रेकबल्क, ब्यागेजसहित सबै प्रकारका कार्गोको ट्रान्ससिपमेन्ट रेलमार्गबाट एनसीवाईसम्म हुने व्यवस्था गरिसकेको छ। भारतीय निकायले यसमा आनाकानी गर्नुपर्ने कारण छैन,’ सैंजुले भने।
बल्क कार्गो अन्तर्गत खुला अवस्थामा ठूलो परिमाणमा एकै ठाउँ राखेर ढुवानी गरिने सामान भन्ने बुझिन्छ। यस्ता वस्तुमा कोइला, सिमेन्ट, क्लिंकर, मलखाद, बालुवा, माटो, चुनढुंगा, खाद्यान्न लगायत पर्छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले तेस्रो मुलुकबाट रेलमार्ग हुँदै एनसीवाईसम्म ब्रेकबल्क कार्गो आउन नसक्नु पूर्वका उद्योगका लागि दुर्भाग्य भएको भन्दै यो विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भ्रमणमा सल्टाउनुपर्ने बताए।
‘एलओईपछि एनसीवाईसम्म सबै प्रकारका कार्गो आउने समाचार हामीले पढेका हौं। तर अझै आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सामुद्रिक मार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकदेखि आयात गरिएका ब्रेकबल्क कार्गोका वस्तु कोलकाता बन्दरगाहदेखि रेलमार्ग हुँदै एनसीवाईसम्म ल्याउन पाउने गरी स्पष्ट छलफल गरिनुपर्छ।’
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले नयाँ जुत्ता लगाएपछि मात्र त्यसले कहाँ घोच्छ भन्ने थाहा पाउन सकिने भन्दै नयाँ सन्धिको अनुपालनपछि मात्र यसका समस्या कहाँ कहाँ छन् भन्ने भेउ पाउन सकिने बताए।
‘कोलकाता बन्दरगाहबाट गत साउनयता तेस्रो मुलुकका वस्तु पनि रेलमार्ग हुँदै एनसीवाईसम्म आउन थालेका छन्। तर ब्रेकबल्क कार्गोको व्यवस्था अझै स्पष्ट भएको रहेनछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा तेस्रो मुलुकबाट ब्रेकबल्क कार्गोमा आएका वस्तु कोलकाता बन्दरगाहदेखि एनसीवाईसम्म रेलमार्गमा ल्याउन पाउने गरी समाधान खोजिनु आवश्यक छ,’ उनले भने।
यसअघि के भएको थियो?
तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका समकक्षी पीयूष गोयलले २०८० जेठ १८ मा नयाँ दिल्लीमा नयाँ पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले एनसीवाईसम्म आउने कार्गोरेलको डिजिटल उद्घाटन गरेका थिए।
तर, नयाँ पारवहन सन्धिमा तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै एनसीवाईसम्म क्लिंकर, रासायनिक मल, कोइला र सिमेन्ट गरी ४ प्रकारका वस्तु मात्र पुग्न सक्ने उल्लेख थियो। यसकारण लामो समयसम्म तेस्रो मुलुकबाट एनसीवाईसम्म आउने वस्तु रेलमार्ग हुँदै आयात गरिएनन्।

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले २०८२ मंसिरमा भारतका समकक्षी पीयूष गोयलसँग प्रोटोकल सन्धिका लागि एलओई गरे। यसपछि तेस्रो मुलुकबाट आयातित बल्क कार्गो र कन्टेनराइज्ड कार्गोका वस्तु रेलमार्ग हुँदै एनसीवाईसम्म आउन थाले।
गत साउन ४ मा तेस्रो मुलुकका सामान बोकेर पहिलो रेल एनसीवाई आयो। यसपछि थप ४ वटा आएका छन्।







