काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी विद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वका विभिन्न कम्पनीसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा गरेको हो।
प्राधिकरणका संचालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले सरकारी कम्पनीसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यसै हप्ताभित्र प्राधिकरण संचालक समितिबाट यससम्बन्धी निर्णय हुनेछ।
शाहीका अनुसार पहिलो चरणमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजनासँग पीपीए गरिनेछ। त्यस्तै, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ३० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सोलार परियोजना, ४५४ मेगावाटको किमाथांका र ७७ मेगावाटको चिलिमे सेती आयोजनासँग पनि सम्झौता गर्ने तयारी छ।
पीपीए भएपछि सरकारी कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सरकारी विद्युत् कम्पनीमा राज्यको दायित्व बढ्दै गएको भन्दै तत्काल पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले सरकारी कम्पनीसँगै निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाको पीपीए पनि अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्राधिकरणले चरणबद्ध रूपमा पीपीए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सरकारी कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि सरकारले विद्युत् निर्यातलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँदिल्लीमा विद्युत् निर्यातको विषयलाई जोड दिने बताइएको छ। सरकारी आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढेसँगै विद्युत् उत्पादन विस्तार र भारतमा निर्यातको सम्भावनालाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।








