काठमाडौं। आजदेखि पशु पधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ कार्यान्यनमा आएको छ। २०५५ सालमा बनेको ऐन २८ वर्षपछि कार्यान्यनमा आएको हो। ऐन गत भदौमा १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
अब मासु ऐनको मापदण्डविपरीत अखाद्य बेचेको भेटिए जरिवाना र कैदसम्मको सजाय हुनेछ। कुखुरा, खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुंगुर, बँदेल, राँगो, खरायोको मासु बिक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा छाप लगाउनुपर्ने भएको छ।
उपत्यकामा २० हजार कुखुराको चेकजाँच गरी मासुजाँच ऐन कार्यान्यन सुरु भएको पशुसेवा विभागले जनाएको छ। अबदेखि इजाजतपत्र नलिई पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्री पाइँदैन। कुखुरा, खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बँदेल, राँगो, खरायो लगायतको खानयोग्य मासु बिक्री गर्दा विभागका निरीक्षकले जाँच गर्नेछन्, स्वस्थकर जनाउ दिन अनिवार्य रुपमा छाप लगाउनुपर्छ।
निरीक्षकले पशुको मासु जाँच गरी छाप वा चिन्ह लगाएको मासु मात्र बिक्री गर्न पाइने छ। विभागका अनुसार ऐन पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुनेछ। दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा लागू हुनेछ। तेस्रो चरणमा आगामी वर्ष २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका सबै गाउँपालिकाहरुमा अनिवार्य लागू हुने भएको छ।
ऐन अनुसार रोग लागि वा नलागि कालगतिले मरेका पशुको मासु बेचबिखन गर्न पाइने छैन। छालासहितको मासु बिक्री गर्न पाइँदैन। एक जातको पशुको मासुको अर्को जातको पशुको मासु मिसावट गरि बिक्री गर्न पाइने छैन। उपत्यकामा मासु जाँच र प्रमाणीकरणका लागि पशु चिकित्सक र प्राविधिसहित २४० जना दक्ष प्राविधिक तोकिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ।
ऐन पालना नगरे ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने जनाइएको छ।
यस्तो छ ऐनका व्यवस्था










