स्वास्थ्य बीमाको खर्च धान्न विकल्प खोजी, एकीकृत योजना लागू गर्न सरकार कानुन संशोधन गर्दै

सुनिल कुँवर
२०८३ मंसिर २ गते ०६:१५ | Nov 18, 2026
स्वास्थ्य बीमाको खर्च धान्न विकल्प खोजी, एकीकृत योजना लागू गर्न सरकार कानुन संशोधन गर्दै

काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बढ्दो दायित्व थेग्न विकल्प खोज्न थालेको छ। वार्षिक विनियोजन बजेटभन्दा दोब्बरको दायित्व आउन थालेपछि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्न थालेको हो।

GBIME
Tata

बीमा वापतको दाबी भुक्तानी बढ्दै गएपछि बीमितको उपचारमा ओपीडीमा सीमा र सहभुक्तानीपछि छरिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गर्न लागिएको छ।

सरकारले बीमाको बढ्दै गरेको दायित्व कभर गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐनमा संशोधन र पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गरिरहेको हो।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम एकीकृत गर्नका लागि ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेर पठाउन लागिएको बताए।

‘सरकारको बजेट र प्रिमियको रकमले धान्न नसक्ने भएपछि सामाजिक सुरक्षाका अरु केही कार्यक्रमलाई पनि समेट्ने गरी ऐन संशोधनको लागि तयारी भइरहेको छ। मस्यौदा तयार भएर पेस गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधनपछि त्यसमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयन आउने छन्। ऐनले सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गराएको छ। तर, त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। सरकारले नै यसलाई पूर्णरुपमा लागू गरेपछि मात्रै दायित्व थेग्न सकिन्छ।’

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म ऐनमा भएको व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वापत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा २५ देखि २९ अर्ब रूपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने बोर्डका अधिकारी बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मासिन १ देखि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गर्ने बजेटको करिब दोब्बर दायित्व आउँदा पूरानो दाबी भुक्तानी बाँकी रहने गरेको छ। पूरानो बक्यौता नपाउँदा अस्पतालहरुले स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गर्दै आएका छन्।

गत वर्ष फागुनमा स्वास्थ्य बीमा वापत दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारी अस्पतालले नै सेवा बन्द गरेका थिए। समयमै भुक्तानी नहुँदा यो क्रम निरन्तर चल्दै आएको छ।

‘वार्षिक बजेटले १०/१५ अर्ब रुपैयाँ आउने हो। त्यसबाहेक स्वाथ्य बीमा बोर्ड आफैले प्रिमियमबाट ४ अर्ब जति संकलन गर्छ,’ मल्लले भने, ‘त्यस बाहेक नपुगेको रकम हामीले मन्त्रालयसँग माग गर्छौं। रकम समयमै निकास नभए अर्को वर्ष दायित्व सर्दै जान्छ।’

सरकारले गत वर्ष वार्षक बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा २९ अर्ब रुपैयाँ दायित्व आएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन्।

स्वास्थ्य बीमाको दायित्व थपिँदै गएपछि बोर्डले १० प्रतिशत सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरेको छ। ५ सदस्यीय बिमित परिवारले १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँदै आएकामा सरकारीमा १० प्रतिशत र निजीमा २० प्रतिशतसम्म सहभुक्तानी लागू गरिएको छ।

सरकारीको ओपीडीमा २५ हजारको सीमा तोकिएको छ। वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिरेर ५ सदस्यीय परिवारले १ लाख रुपैयाँको उपचार पाउने व्यवस्था कार्यक्रमले गरेको छ।

बोर्डका अनुसार कार्यक्रममा अहिलेसम्म १ करोड ९ लाख आबद्ध छन्। यसमध्ये ५५ लाख जनसंख्याको बीमा प्रिमियको दायित्व सरकार आफैंले बेहोर्छ। सरकारले ७ प्रकारका लक्षित वर्ग स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अशक्त, विपन्न, जेष्ठ नागरिक र कडा रोग लागेका विरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमामा प्रिमियम तिर्छ।

लक्षित वर्गका लागि समान प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गरिएकामा त्यसलाई पनि स्वास्थ्य बीमामार्फत लैजाने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया थालिएको हो।

‘यो प्रणालीबाटै सधै अगाडि जान कठिन देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको विषय राज्यको दायित्व भएकाले पछि हट्न पनि मिलेन। त्यसैले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि लागिरहेका छौं। सरकारी कर्मचारीको २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरे त्यसबाट ठूलो प्रिमियम आउँछ। र, नक्नेले फ्रिमा उपचार पाउँछन्। सक्नेले तिर्छन्,’ मल्लले भने, ‘अहिले जोखिम वर्गमात्र कार्यक्रममा समावेश भएको भएका छन्। त्यसैले दायित्व पनि उच्च आएको हो।’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायित्वसँगै सरकारले सामाजिक सुरक्षाका अरु कार्यक्रममा समेत खर्च गर्दै आएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यस बाहेक विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छ।

आर्थिक वर्षविनियोजन रकम
२०८३/८४१५ अर्ब
२०८२/८३१० अर्ब
२०८१/८२७ अर्ब ५० करोड

कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बीमा ऐनसहितका कानुन संशोधन गर्न लागिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिर कुमार अधिकारीले बताए।

‘स्वास्थ्य बीमा ऐनमा मात्रै संशोधन गरेर हुँदैन। त्यसैले त्यस बाहेकका अरु कानुनहरु संशोधन गरेर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एकरुपता कायम गर्न अरु कानुन पनि संशोधन गर्नका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि २०८१ चैतमा मन्त्रालयले कार्यदलको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएको थियो। कार्ययोजनामा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा कोष बनाएर स्वास्थ्य बीमामा आइपर्ने दायित्वको स्रोत जुटाउन सकिने उल्लेख छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमाको दर र दायरा बढाउन भनिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाटै बीमितले ५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउने र यसका लागि ७ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सुझाइएको थियो। कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले छरिएर रहेका कार्यक्रम एकीकृत गरेर लागू गर्न तथा सहभुक्तानी २० प्रतिशत पुर्‍याउन भनिएको थियो।

अहिले सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय तहले गर्ने नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा, विपन्न वर्ग उपचार खर्च र स्वास्थ्य बीमाबीच दोहोरोपना छ। जसका कारण दायित्व सरकारी विनियोजनले धान्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

कार्यदलले स्वास्थ्य बीमाबाट सरकारलाई पर्ने आर्थिक दायित्वको रकम व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने सूर्ति तथा मदिराजन्य वस्तु, मिठाई तथा चिनीजन्य पदार्थ, स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्ने वस्तु र आयातित औषधि एवम् मोबाइल फोनमा लगाइँदै आएको करका दरमा पुनरवलोकन गरेर कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन सकिने कार्ययोजना पेस गरेको थियो।