काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तिवित चारै जना न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ। बिहीवार उजुरीमाथिको छलफल तथा शुक्रवार र शनिवारको सुनुवाइपछि समितिले अनुमोदन गरेको हो।

असोज २० गतेको न्यायपरिषद्को बैठकले रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डागीलाई सर्वोच्चको न्यायाशीध सिफारिस गरेको थियो। समितिले सुनुवाइपछि शनिबार चारैजनाको नाम अनुमोदन गरेको छ।

बागचन्द उच्च अदालत पोखरा, सारु र पाण्डे उच्च अदालत पाटन तथा उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत थिए। उनीहरुविरुद्ध १३ वटा उजुरी परेकोमा समितिले उजुरीकर्ता र प्रस्तावित न्यायाधीशलाई बोलाएर सोधेका थियो। अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ ग्रहण गराएपछि चारै जनाको नियुक्ति हुने छ।

पाण्डेविरुद्ध बिचौलिया दीपक भट्ट र इनम सापकोटासँग जोडिएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको थियो। उजुरीमा बिचौलिया प्रकरणमा जोडिएका पाण्डे न्यायाधीशका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरिएको भने समितिले न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई योग्य ठहर्‍याएको छ। 

‘दीपक भट्ट, साहिल अग्रवाल र इनम सापकोटा लगायतमा प्रकरणहरुको शुरुआत गराउन जनक पाण्डे श्रीमानको पनि  महत्त्वपूर्ण हात रहेकाले त्यस किसिमका न्यायकर्तालाई वर्तमान परिस्थितिमा देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा नियुक्ति दिंदा सर्वसाधारणले न्याय पाउने अवस्था नरहने हुनाले निजलाई सो पदमा नियुक्ति सदर नगर्न समिति समक्ष अनुरोध गर्दछु,’ उजुरीमा उल्लेख थियो।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको साधारण सेयर निष्कासन प्रकरण तथा यससँग जोडिएका न्यायिक निर्णयहरूको निष्पक्षतामाथि गम्भीर आशंका समेत थियो। ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका सबै नियामक निकायहरुलाई पूर्ण प्रभावमा पारी गैरकानुनी तरिकाले हिमालय रिइन्सुरेन्स लि. नामक कम्पनीको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन बिक्री गर्न लागेकोमा मैले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५/५) को प्रतिबन्धात्क वाक्यांश अनुसार सो कम्पनीले प्रिमियममा सो निष्कासन गर्न नपाउने हुनाले अंकित मूल्यमा मात्र सो सेयर बिक्री गर्न पाउछ, तसर्थ सो कार्य अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल रोक्न रिट निवेदन दर्ता गराएको थिएँ । उक्त रिटको सुनुवाइ माननीय न्यायाधीशहरु जनक पाण्डे र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकाल रहेको इजलासमा भएको थियो,’ उजुरीमा उल्लेख थियो।

न्यायाधीश पाण्डेकी श्रीमतीको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसैले पाण्डेको नियुक्तिले न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत प्रभाव पार्न सक्ने दाबी गरिएको छ। यसबारेमा समिति सदस्य वर्षमान पुनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भन्दै भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

बागचन्दविरुद्ध ५, सारूविरुद्ध ६, पाण्डेविरूद्ध १० र डाँगीविरूद्ध ७ वटा उजुरी परेका थिए।

यस्तै, उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीश सारू र संयुक्त इजलासमा रहेको मुद्दामा जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको आरोप छ।

उजुरीमा वस्तुनिष्ठ र न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने क्षमताको अभाव देखिएको दाबी गर्दै उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्न नहुने माग गरिएको छ।

अर्को उजुरीमा न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा भएको सिफारिसको नामवलीमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र समावेशितालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको आरोप लगाइएको छ। न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका ४ जना न्यायाधीशहरू नै पुरुष मात्र परेको भन्दै यसले महिला प्रतिनिधित्वलाई पाखा लगाएको र न्यायपालिकाको छनोट प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको जिकिर गरिएको थियो।