काठमाडौं। सरकारले साइबर सुरक्षाका लागि छुट्टै डेटा सुरक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। डिजिटल मिडिया फाउण्डेशनद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित ‘नेसनल एआई समिट २०२६’मा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स कार्यालयका सहसचिव सुवास ढकालले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
ढकालका अनुसार सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारीसहित विधेयक ड्राफ्टको काम भइरहेको छ।
डेटा सुरक्षा नीतिबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सरकारले बोर्ड स्थापना गर्न लागेको ढकालको भनाइ थियो।
‘डेटा प्रोटेक्सन पोलिसी हाम्रो संविधानमै छ। हामीलाई चाहिएको डेटा सुरक्षा बोर्ड हो,’ उनले भने, ‘६ महिनाभित्र सरकारले डेटा सुरक्षासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा लैजान्छ।’
सरकारी मात्र नभई निजी क्षेत्र र नागरिकको डेटा सुरक्षाका लागिसमेत बोर्डको महसुस गरिएको ढकालले स्पष्ट गरे।
यस्तै, उनले सरकारी निकायमा एआई प्रयोग गरी कसरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सरकार गम्भीर गृहकार्यमा रहेको बताए। एआईसँग सम्बन्धित सेवामा विश्वसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारे सरकारले एआई नीतिमार्फत नै स्पष्ट गरिसकेको दाबी उनको छ।
नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुरता र हिमालय भएकाले एआई डेटा सेन्टरको सम्भावना रहेको ढकालले औंल्याए। डेटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षा अब सरकारको मात्र नभई नागरिकको समेत जिम्मेवारीको विषय भएको उनले बताए।
