राजनीतिक लोकप्रियता र चुनावी बाचाभन्दा मतदाताका लागि दैनिक जीवनको आर्थिक अवस्था निर्णायक हुन्छ। अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको रिपब्लिकन पार्टीलाई दिएको एउटै स्पष्ट सन्देश हो यो।
दुई वर्षअघि महँगी नियन्त्रण गर्ने र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नारासहित सत्तामा पुगेका ट्रम्पले यस पटक मतदाताको असन्तुष्टिको सामना गर्नुपर्यो। त्यसको परिणामस्वरूप डेमोक्रेटिक पार्टीले सिनेट र प्रतिनिधिसभा दुवैमा बहुमत हासिल गरेको छ।
गत मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामले रिपब्लिकनको परम्परागत प्रभाव रहेका राज्यहरूमै डेमोक्रेट्सको पकड बढेको देखाएको छ। टेक्सास, साउथ क्यारोलाइना, आयोवा र कन्सासजस्ता राज्यमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवारको जितले यो परिवर्तन केही प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम मात्रै नभएको संकेत गरेको छ। सन् २०२७ जनवरीदेखि सुरु हुने नयाँ कंग्रेसमा दुवै सदन डेमोक्रेट्सको नियन्त्रणमा रहने भएपछि ट्रम्प प्रशासनको बाँकी दुई वर्षको विधायिकी कार्यसूचीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
तर यो परिणामलाई ट्रम्पको व्यक्तिगत अलोकप्रियताको प्रतिफल मात्रै मान्नु अपूरो हुन्छ। मतदाताको असन्तुष्टिको केन्द्रमा अर्थतन्त्र, जीवनयापनको बढ्दो लागत, इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य तथा स्वास्थ्य सेवाको खर्च देखिएको छ। ट्रम्पप्रतिको नकारात्मक धारणा र आर्थिक दबाब एक अर्कासँग जोडिँदा सत्तारूढ दलले चुनावी क्षति बेहोर्नुपरेको विश्लेषण अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन्।
महँगीले चुनावी नारालाई नै बनायो प्रतिकूल
रोयटर्सका अनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा मतदान गर्ने झन्डै ९० प्रतिशत मतदाताले जीवनयापनको लागतलाई आफ्नो मत निर्णयमा महत्त्वपूर्ण वा प्रमुख विषय मानेका थिए। मतदातामध्ये ठूलो हिस्साले दुई वर्षअघिको तुलनामा आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बताएका थिए। करिब दुई तिहाइ मतदाताले उच्च मूल्यवृद्धिका लागि ट्रम्पलाई जिम्मेवार ठहर्याएका थिए।
सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पले महँगी नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेर मतदाताको समर्थन जुटाएका थिए। तर सत्तामा पुगेपछि आयातित वस्तुमा लगाइएको भन्सार शुल्क, इरानसँगको युद्ध र त्यसबाट उत्पन्न ऊर्जा बजारको दबाबले अमेरिकी उपभोक्ताको खर्च घटाउन सकेन। पेट्रोल, खाद्यान्न, आवास र स्वास्थ्य सेवाको लागतले घरपरिवारको बजेटमा दबाब कायम राख्यो।
निर्वाचनपछिको मतदाता सर्वेक्षणले पनि यही आर्थिक असन्तुष्टिलाई रिपब्लिकनको पराजयको प्रमुख कारणमध्ये एक देखाएको छ। सर्वेक्षणअनुसार करिब दुई तिहाइ मतदाताले ट्रम्प प्रशासनका आर्थिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सुधार्नुको सट्टा बिगारेको बताएका थिए। यस्तो धारणा राख्ने मतदातामध्ये करिब ८० प्रतिशतले डेमोक्रेटिक उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका थिए।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य देखाएको छ– अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार भएको दाबीले मात्रै मतदाताको अनुभव बदल्न सक्दैन। रोजगारी, आम्दानी र आर्थिक वृद्धिका तथ्यांकभन्दा किराना पसलमा तिर्नुपर्ने रकम, घर भाडा, स्वास्थ्य बिमा र गाडीमा हाल्ने पेट्रोलको मूल्य मतदाताको दैनिक अनुभवसँग जोडिन्छन्। मूल्यवृद्धिको दबाब घटेको अनुभूति नभएसम्म आर्थिक उपलब्धिको राजनीतिक लाभ सत्तारूढ दलले पाउन कठिन हुन्छ।
मतदाताको असन्तुष्टि आर्थिक विषयमा केन्द्रित
ट्रम्पको अलोकप्रियता चुनावी परिणामको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण थियो। द वासिङ्टन पोस्टले ९० हजारभन्दा बढी मतदातामा गरेको सर्वेक्षणको विश्लेषण गर्दै ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रतिको असन्तुष्टि रिपब्लिकन उम्मेदवारका लागि ठूलो अवरोध बनेको उल्लेख गरेको छ। सर्वेक्षणमा ट्रम्पको समर्थन ३९ प्रतिशत र असन्तुष्टि ६१ प्रतिशत थियो। उनको कामप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउने मतदातामध्ये १० जनामा नौभन्दा बढीले डेमोक्रेटिक उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका थिए।
रोयटर्सको विश्लेषणमा ट्रम्पले समर्थन गरेका उम्मेदवारको कमजोर प्रदर्शन पनि रिपब्लिकनको हारको कारण बनेको छ। पार्टीभित्र स्थानीय नेताहरूको असहमति हुँदाहुँदै ट्रम्पले व्यक्तिगत निकटता र आफ्नो राजनीतिक निष्ठालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार छनोट गरेको आलोचना भएको थियो। टेक्सासमा केन प्याक्सटन, साउथ क्यारोलाइनामा डार्लिन ग्राहम र नर्थ क्यारोलाइनामा माइकल ह्वाट्लीको पराजयले त्यसको प्रभाव देखाएको छ।
त्यस्तै, सन् २०२४ मा ट्रम्पलाई समर्थन गरेका युवा, ल्याटिनो र केही परम्परागत रिपब्लिकन मतदाताको समर्थनसमेत यस पटक घटेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी ल्याटिनो मतदातामा रिपब्लिकनको समर्थन सन् २०२४ को ४६ प्रतिशतबाट घटेर यस पटक करिब एक तिहाइमा झरेको एक्जिट पोलको निष्कर्ष छ। यसले ट्रम्पको व्यक्तिगत लोकप्रियतामा आएको गिरावटसँगै उनको चुनावी गठबन्धनसमेत कमजोर भएको देखाउँछ।
अर्कोतर्फ, मतदाताको असन्तुष्टि महँगीमा मात्रै सीमित थिएन। सरकारी भ्रष्टाचार, राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि नियन्त्रण र इरानसँगको युद्ध पनि चुनावी मुद्दा बने। एपीको सर्वेक्षणअनुसार आधाभन्दा बढी मतदाताले सरकारी भ्रष्टाचारलाई आफ्नो मत निर्णयका लागि निर्णायक विषय मानेका थिए। करिब ७० प्रतिशतले राष्ट्रपतिमाथि निगरानी र नियन्त्रण राख्न कंग्रेसले पर्याप्त भूमिका नखेलेको बताएका थिए। यसमा रिपब्लिकन मतदाताको पनि उल्लेख्य हिस्सा थियो।
डेमोक्रेट्सलाई जनादेशसँगै आर्थिक परिणाम दिन दबाब
यो परिणामले डेमोक्रेट्सलाई संसद्का दुवै सदनको नियन्त्रण मात्रै दिएको छैन, मतदाताको आर्थिक अपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि थपेको छ। निर्वाचनमा डेमोक्रेट्सले ट्रम्पका नीतिको विरोध र जीवनयापनको लागतलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए। अब उनीहरूले खाद्यान्न, इन्धन, आवास र स्वास्थ्य सेवाको खर्च घटाउने व्यावहारिक योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
तर चुनावी जितलाई डेमोक्रेटिक पार्टीप्रतिको पूर्ण समर्थन मान्न नमिल्ने एपीको सर्वेक्षणले देखाएको छ। करिब आधा मतदाताले मात्रै डेमोक्रेटिक पार्टीप्रति अनुकूल धारणा राखेका थिए। डेमोक्रेटिक उम्मेदवारलाई मत दिएका करिब पाँचमध्ये एक मतदाताले पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा राखेका थिए। अर्थात्, धेरै मतदाताले डेमोक्रेट्सलाई मन पराएरभन्दा रिपब्लिकनप्रतिको असन्तुष्टिका कारण रोजेको देखिन्छ।
रोयटर्ससँग कुरा गर्दै अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा रणनीतिकारहरूले पनि डेमोक्रेट्सका लागि यो जित अवसर र चुनौती दुवै भएको बताएका छन्। रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेको संसद्ले ट्रम्प प्रशासनका निर्णयलाई पर्याप्त चुनौती दिन नसकेको अवस्थामा अब डेमोक्रेट्समाथि निगरानी र सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी रहनेछ। तर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसके उनीहरूले पनि मतदाताको विश्वास गुमाउन सक्नेछन्।
नाटिक्सका प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री क्रिस्टोफर होजका अनुसार निर्वाचनको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव ठूलो नहुन सक्छ, तर यसले ट्रम्प प्रशासनको राजनीतिक प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छ। अर्कोतर्फ, लङबो एसेट म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी जेक डलरहाइडले बढ्दो बिजुली बिल, किराना सामान र पेट्रोलको मूल्यले रिपब्लिकनलाई चुनावी अभियानमा कमजोर बनाएको विश्लेषण गरेका छन्।
एट्लान्टिक काउन्सिलका अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रसम्बन्धी उपाध्यक्ष जोस लिप्स्कीले डेमोक्रेट्सको जितपछि बजारले देखाएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियालाई अनिश्चिततासँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन्। उनका अनुसार नयाँ कंग्रेसले भन्सार शुल्क घटाउने र स्वास्थ्य सेवामा गरिएको बजेट कटौती उल्ट्याउने प्रयास गर्न सक्छ। तर ट्रम्पसँग राष्ट्रपतीय भिटो अधिकार रहेकाले डेमोक्रेट्सले अघि सारेका सबै प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने निश्चित छैन।
यसले आगामी दुई वर्ष अमेरिकी अर्थतन्त्र र राजनीतिमा नीतिगत टकराव बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ। बजेट, सरकारी ऋणको सीमा, व्यापार नीति र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विषयमा दुई दलबिच विवाद चर्किन सक्छ। ट्रम्पले संसद्बाट आफ्नो प्राथमिकता पारित गराउन कठिनाइ भोग्नेछन् भने डेमोक्रेट्सले पनि विरोध मात्रै गरेर मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने छैनन्।
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले दिएको मूल सन्देश यही हो– नेताको लोकप्रियता, पार्टीको प्रचार र राजनीतिक ध्रुवीकरणले मतदाताको आर्थिक अनुभवलाई सधैँ ओझेलमा पार्न सक्दैन। दुई वर्षअघि महँगी नियन्त्रण गर्ने वाचाले सत्ता पाएको रिपब्लिकन पार्टी यस पटक त्यही वाचा पूरा गर्न नसकेको असन्तुष्टिको मारमा परेको छ। अब डेमोक्रेट्सका लागि चुनौती ट्रम्प विरोधी मतलाई संसद्को बहुमतमा रूपान्तरण गर्नु मात्रै होइन, मतदाताले खोजेको आर्थिक राहत दिन सक्ने राजनीतिक विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रमाणित गर्नु पनि हो।
